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उपायुक्त ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उपचारीकरण योजना तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के संबंध में जिला स्तरीय समिति की बैठक की करी अध्यक्षता

आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करते हुए आवेदकों को ऋण उपलब्ध करवाने के दिये निर्देश

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पंचकूला, 12 अक्तूबर- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने बैंकों को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उपचारीकरण योजना तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करते हुए आवेदकों को ऋण उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये ताकि वे जल्द से जल्द अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।


श्री महावीर कौशिक आज लघु सचिवालय के सभागार में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उपचारीकरण योजना तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।


उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उपचारीकरण योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के असंगठित खंड में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म-उद्यम प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहत करने के साथ-साथ इस क्षेत्र के औपचारिकरण को बढ़ावा देना और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उत्पादक सहकारी समितियों को वेल्यू चेन के माध्यम से सहायता प्रदान करना है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और उन्नयन के लिए टर्म लोन पर 35 प्रतिशत सब्सिडी (अधिकतम 10 लाख रूपए तक) जबकि समूहों के लिए सामान्य बुनियादी सुविधाओं को स्थापित करने पर 35 प्रतिशत सब्सिडी (अधिकतम 3 करोड़ रूपए तक) उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि यह सब्सिडी यंत्रों की खरीद पर दी जाती है। उपायुक्त ने निर्देश दिये कि इस योजना के तहत अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा जाए ताकि वे ऋण प्राप्त कर अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें।


उपायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केन्द्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसके तहत उत्पादन क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण पर सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि उत्पादन क्षेत्र में व्यवसाय स्थापित करने पर 50  लाख रूपए के ऋण पर क्षेत्र के हिसाब से 15 से 35 पतिशत सब्सिडी तथा सर्विस सेक्टर में 20 लाख रूपए तक के ऋण पर क्षेत्र के हिसाब से 15 से 35 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है। उन्होंने बैंकों को निर्देश दिये कि इस योजना के तहत लंबित आवेदनो को शीघ्र स्वीकृत कर आवेदकों को ऋण उपलब्ध करवाया जाए और जिन आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है उनकी पुनः समीक्षा की जाए।


इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मनीता मलिक, जिला एमएसएमई केन्द्र के सहायक निदेशक दीपक नरवाल, उद्यौग विस्तार अधिकारी दीपक टिंडल, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पंचकूला के उप निदेशक डाॅ. सुरेन्द्र यादव, पशु पालन विभाग के उप निदेशक अनिल बनवाला, लीड बैंक मैनेजर बृजेश सिंह, जिला बागवानी अधिकारी डाॅ. कुलदीप सिंह, जिला परिषद के कार्यक्रम अधिकारी राहुल यादव व विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।


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