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अतिरिक्त उपायुक्त ने दिसम्बर 2022 तिमाही के लिए जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की समीक्षा बैठक की करी अध्यक्षता*

*- मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना सहित सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं की प्रगति की करी बैंकवार विस्तृत समीक्षा*

*- लाभार्थियों के सभी दस्तावेज पूर्ण करवा कर ही बैंक में आवेदन भेजें विभाग-वर्षा खनगवाल*

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पंचकूला, 28 फरवरी- अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती वर्षा खनगवाल की अध्यक्षता में जिला सचिवालय के सभागार में दिसम्बर 2022 तिमाही के लिए जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, पशु केसीसी, पीएम स्वानिधि, पीएमईजीपी, एनआरएलएम, हरियाणा एससी/एसटी विकास निगम और हरियाणा महिला विकास निगम सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं की प्रगति की बैंकवार विस्तृत समीक्षा की। 

उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिये कि वे योजनाओं के अंतर्गत ऋण लेने हेतु लाभार्थियों के सभी दस्तावेज पूर्ण करवा कर ही बैंक में आवेदन भेेजें ताकि पात्र लाभार्थियों को सरकार की अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने बैंकों को निर्देश दिये कि वे बैंकों से संबंधित सुविधाओं तथा सेवाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए शिविरों का आयोजन करें और वहां पर लोगों को बैंक सुविधाओं के बारे में जागरूक करें ताकि लोग अपने घर-द्वार पर ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकें। 

उन्होंने बैंकरों को मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के बैंक शाखाओं में लंबित ऋण आवेदनों का शीघ्र निपटान करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री अन्त्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत बैंको में स्वीकृत 49 ऋण आवेदनों को एक सप्ताह के अंदर वितरित किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के आवेदनों को अनावश्यक लंबित रखने तथा अवैध कारणों से निरस्त करने पर सभी बैंकरों को चेताया तथा आवेदनों को शीघ्र स्वीकृत एवं वितरित करने को कहा। 

श्रीमती खनगवाल ने सभी बैंकरों  को प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना के तहत नगर निगम द्वारा पंजीकृत रोड ट्रैक दुकानदारों को ऋण वितरित करने का निर्देश दिया और अगले एक सप्ताह के भीतर लंबित आवेदनों को वितरित करने के निर्देश दिये। इस योजना में प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को 10000 रुपये की ऋण सहायता देने का प्रावधान है। इस ऋण में केंद्र सरकार द्वारा 7 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी दी जाती है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि आम आदमी विशेषतया गरीबों और दलितों के लिए बैंकों से कर्ज लेना बेहद मुश्किल काम होता जा रहा है। सभी बैंक पीएमईजीपी, हरियाणा एससी/एसटी विकास निगम और हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा भेजे गए लंबित आवेदनों का दो सप्ताह के भीतर बैंक शाखाओं में निपटान कर युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने में मदद करें।

इस अवसर पर आरबीआई की एलडीओ श्रीमती शालिनी जैन,  डी डी एम  नाबार्ड श्री दीपक जाखर , प्रमुख जिला प्रबंधक श्री बृजेश सिंह, एमएसएमई, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग के अधिकारी और अन्य सरकारी विभागों के प्रतिनिधि और जिले में कार्यरत सभी बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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