हरियाणा सरकार द्वारा क्रियान्वित गंावों को लाल डोरा मुक्त करने एवं किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजनाओं का त्वरित लाभ देने के उद्वेश्य से अतिरिक्त उपायुक्त मनिता मलिक की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया।

प्ंाचकूला 15 फरवरी- हरियाणा सरकार द्वारा क्रियान्वित गंावों को लाल डोरा मुक्त करने एवं किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजनाओं का त्वरित लाभ देने के उद्वेश्य से अतिरिक्त उपायुक्त मनिता मलिक की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में पंचकूला जिला के 5 गांवों को लाल डोरा मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए ग्राम सचिव एवं पंचायत विभाग के कर्मचारी गांवों में चिन्हित जमीन का चूना डालकर मलकियत निर्धारित करेंगें। इसके साथ ही लाल डोरे के अन्दर की मैपिंग का कार्य भी किया जाएगा। इसके बाद सरंपच, नम्बरदार की तसदीक के बाद डीड प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि खण्ड बरवाला के गांव सरकपुर व टाबर तथा रायपुररानी खण्ड के गाव हरिपुर, खेडत्री तथा बुडौना कलां का चयन लाल डोरा मुक्त करने के लिए प्रथम चरण में किया गया है। इसके बाद अन्य गांवों को शामिल किया जाएगा। इस प्रकार प्रदेश में यह पायलेट प्रोजैक्ट सफल होने के बाद सरकार के निर्देश पर हर जिले के 5-5 गांवों का चयन किया गया है।

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उन्होंने कहा कि जमीन एवं घरों की जमीन को चिहिन्त करते समय खाली पडी जमीन को भी शामिल किया जाएगा। इसलिए सभी अधिकारी पूरी पारदर्शिता के साथ सही कार्य करें ताकि लाल डोरे के अन्दर के लोगों को सही मालिकाना हक मिल सके। उन्होंने कहा कि यदि प्रथम चरण में सही कार्य किया गया तो दावे एवं आपतियां कम दर्ज होंगी और लोगोें को उनका सही हक मिलेगा। दूसरे चरण में लोगों को रजिस्ट्री डीड प्रदान की जाएगी। इस प्रकार पूरे प्रदेश को लाल डोरा मुक्त करने का कार्य किया जाएगा।

अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत भी ज्यादा से ज्यादा किसानों का पंजीकरण करने का कार्य करें। हर गांव मे सीएससी के माध्यम से मेरी फसल योजना का लाभ देने के लिए पंजीकरण का कार्य 28 फरवरी तक पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल बेचनी है तो उसका भी पंजीकरण किया जाना है। इसके लिए 37 टीमों का गठन किया गया है। अब तक 43 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन का कार्य किया गया है इसे 75 प्रतिशत तक लेकर जाना है। इसलिए अधिकारी पूरी जिम्मेवारी के साथ कार्य करें। बैठक में प्रथम चरण की जनगणना का कार्य सुचारू ढंग से करने के लिए विस्तार से विचार विमर्श किया गया। इसके दौरान एक से 15 मई तक हाउस लिस्टिंग तैयार की जाएगी। इसके लिए जिला में चार जार्च अधिकारी नियुक्त किए गए है। इनमें कालका, मोरनी एवं पंचकूला तहसील स्तर पर और एक नगर निगम स्तर पर नियुक्त किया गया है। उन्हांेने कहा कि जिला स्तर पर उपायुक्त मुकेश कुमार आहुजा को जिला प्रधान जनगणना अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती मनिता मलिक नोडल आफिसर नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि दो मास्टर ट्रैनर को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा 21 फिल्ड ट्रैनर को भी प्रशिक्षण दिया गया है।

उन्होंने बताया कि शीघ्र ही फिल्ड ट्रेनर गांव स्तर पर तैनात किए जाने वाले प्रगणक एवं सुपरवाईजर को प्रशिक्षण देने का कार्य करेंगें। फिल्ड स्टाफ द्वारा नजरी नक्शे बनाने का कार्य किया जाएगा। इसमें प्रगणक घरों को जो़ड़कर उनकी सूची तैयार करेंगे। उन्हांेेने बताया कि इस बार मोबाईल एप के माध्यम से जनगणना की जाएगी जो पूर्ण रूप से डिजिटलाईज होगी और 31 मार्च तक हाउस नम्बरींग का कार्य पूरा किया जाना है। प्रत्येक प्रगणक को 150 से 200 घर या 650 से 800 लोगों की जनगणना का कार्य करना है।

बैठक में नगराधीश सुशील कुमार, एसडीएम धीरज चहल, कालका के एसडीएम राकेश संधु, जिला राजस्व अधिकारी रामफल कटारिया, तहसीलदार पुण्यदीप, प्रदीप गिल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।