पंचकूला व कालका में अवैध अतिक्रमण व रेहड़ी-फड़ियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई का अपने स्तर पर गैर सरकारी सदस्यों से लेंगे फीडबैक-उपायुक्त विनय प्रताप सिंह
- अवैध झुग्गियों को बसाने में मदद करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाये-उपायुक्त
-सरकारी भूमि पर की गई तारबंदी व निशानदेही की रिपोर्ट फोटोग्राफ समेत एक सप्ताह में प्रस्तुत करें अधिकारी-उपायुक्त
पंचकूला, 20 अगस्त- उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे सुनिश्चित करें कि पंचकूला व कालका में जहां-जहां अवैध अतिक्रमण हटाया गया है, वहां पुनः अतिक्रमण न हो। उन्होंने कहा कि इसके लिए वे अपने स्तर पर गैर सरकारी सदस्यों से फीडबैक भी लेंगे।
उपायुक्त आज अपने कार्यालय कक्ष में पंचकूला में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण व निर्माण को हटाए जाने को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि अवैध झुग्गियों को बसाने में मदद करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाये।
श्री विनय प्रताप सिंह ने कहा कि यह संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होनी चाहिये कि वे अपने-अपने विभागों की जमीनों पर अवैध अतिक्रमण ना होने दें। उन्होंने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, नगर निगम पंचकूला व नगर परिषद कालका को निर्देश दिये कि वे सितंबर माह में अवैध अतिक्रमण व निर्माण को लेकर की जाने वाली कार्रवाही का शैड्यूल इस माह के अंतिम सप्ताह में उनके कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि उन्हें प्रयाप्त पुलिस फोर्स उपलब्ध करवाई जा सके।
उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि पंचकूला और कालका में अवैध रूप से लगने वाली रेहड़ी-फड़ियों को प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाये और इन्हें पुनः लगने से रोकने के लिए नियमित इन्फोर्समेंट की जाये। उन्होंने नगर निगम व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को रेहड़ी-फड़ियों का पूरा रिकार्ड मेंटेन करने के निर्देश दिये ताकि यह पता लगाया जा सके कि कितनी अवैध रेहड़ी-फड़ियों को पकड़ा गया है तथा कितनों का चालान किया गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि अवैध अतिक्रमण व निर्माण हटाने के लिए आउटसोर्सिंग के तहत लगाए गए ऐनफोर्समेंट के स्टाफ का वेतन उनके प्रदशन के आधार पर दिया जाये, ताकि उनकी जवाबदेही सुनिश्चित हो। उन्होंने नगर निगम को निर्देश दिये कि सेक्टर 19, 20 और 26 में लगने वाली मंडी को हटाए जाने के लिए की गई कार्यवाही की रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।
उन्होंने नगर निगम व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को यह भी निर्देश दिये कि उनके द्वारा सरकारी भूमि पर जहां-जहां तारबंदी की गई है व निशानदेही के तौर पर बोर्ड लगाए गए हैं उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर फोटोग्राफ समेत एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, नगर निगम व पुलिस विभाग एक टीम के रूप में कार्य करें ताकि जिला में अवैध अतिक्रमण एवं निर्माण पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस कार्य में नगर निगम व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की सहायता के लिए पुलिस की एक डेडिकेटिड टीम का गठन किया या है।
बैठक में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की संपदा अधिकारी ममता शर्मा, डीएमसी दीपक सूरा व एसीपी पंचकूला उमेद सिंह उपस्थित थे।
