*सर्वोच्च न्यायालय में लंबित परिवादो को विशेष लोक अदालत से पहले तय करवाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें – राजेश यादव*
पंचकूला, 3 जुलाई – भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 29 जुलाई से 3 अगस्त-2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला राजेश यादव ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 29 जुलाई से 3 अगस्त-2024 तक विशेष लोक अदालत के आयोजन के बारे में निर्देश किया है। इस संबंध में, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के संबंधित सदस्य सचिवों और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के सचिव को उनके संबंधित प्राधिकरणों/समितियों का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिन वादियों के मामले सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं, वे यदि अपने मामलों को विशेष लोक अदालत से पहले तय करवाना चाहते हैं, तो वे निकटतम संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा, प्री-कॉन्सिलेटरी सिटिंग भी ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी और इस उद्देश्य के लिए, प्रक्रिया सेवा एजेंसियों के माध्यम से विशेष लोक अदालत में निपटान के लिए पहचाने गए पक्षों को नोटिस दिए जाएंगे। प्री-लोक अदालत की बैठकों के दौरान पक्षों के बीच समझौते की संभावनाओं को तलाशने के लिए मध्यस्थों / परामर्शदाताओं की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा।
विशेष लोक अदालत के प्रचार के लिए पैरा लीगल वालंटियर्स की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। पीएलवी गांवों में कानूनी साक्षरता शिविरों के दौरान आम जनता को जागरूक करेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इस विशेष लोक अदालत के संबंध में जिला न्यायालय पंचकूला में विशेष सहायता डेस्क स्थापित की गई है। पैरा लीगल वालंटियर्स इस अभियान के संबंध में बस स्टैंड सेक्टर-5 और रेलवे स्टेशन पंचकूला में शिविर लगा रहे हैं। सभी पैनल अधिवक्ता और अर्ध कानूनी स्वयंसेवकों को गांवों, ग्रामीण क्षेत्रों, कॉलोनियों आदि में कानूनी साक्षरता शिविर आयोजित करते हुए अपने कर्तव्य के दौरान लोगों को इस अभियान के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही की निगरानी मुख्य न्यायाधीश/सचिव, डीएलएसए, पंचकूला द्वारा की जा रही है। वादियों के स्थानीय पते पर जाने के लिए पैनल अधिवक्ताओं और अर्ध कानूनी स्वयंसेवकों की टीमों का गठन किया गया है।
उन्होंने बताया कि वर्चुअल/हाइब्रिड मोड के माध्यम से प्री-लोक अदालत बैठने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी वादियों को प्रदान की गई है ताकि वे चाहें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से उपस्थित हो सकें। एडीसी-सह-नोडल अधिकारी, डीएलएसए, पंचकूला को इस अभियान के दौरान व्यापक प्रचार के लिए पंचकूला के बीडीपीओ के माध्यम से ग्राम पंचायतों को निर्देश देने और पैरा कानूनी स्वयंसेवकों और पैनल अधिवक्ताओं के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया गया है।
