वित्तायुक्त संजीव कौशल ने वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की
राजस्व विभाग के वित्त आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने शनिवार को चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के किए जा रहे लाल डोरा मुक्त गांवों को लेकर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लघु सचिवालय सिरसा स्थित वीडियो कॉफ्रेंस कक्ष में उपायुक्त अनीश यादव, डीडीपीओ रवि कुमार, डीआईओ रमेश शर्मा मौजूद थे।
वित्तायुक्त ने जिला प्रशासन, पंचायत विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों से कहा कि गांवों को लाल डोरा मुक्त बनाने को लेकर अपने-अपने जिले में हर सप्ताह के लक्ष्य को दोगुना करें ताकि इस योजना को तेज गति से अमलीजामा पहनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रदेश के गांवों को लाल डोरा मुक्त बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना है, इस योजना की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है और भारत सरकार द्वारा इसे स्वामित्व योजना के नाम से पूरे देश में लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना एक महत्वपूर्ण योजना है तथा इस योजना के तहत हमें बेहतर समन्वय के साथ कार्य करते हुए लाभार्थी को इसका लाभ भी दिलवाना है। इस विषय को लेकर अधिकारियों द्वारा बेहतर कार्य भी किया जा रहा है। सभी प्रोपर्टीज की आईडी होना अनिवार्य है, इसलिए हमें मिलकर बेहतर समन्वय के साथ कार्य करना है।
उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि जिला में स्वामित्व योजना के तहत तेजी से कार्य किया जा रहा है, जिला के 222 गांवों में 22 हजार 592 रजिस्ट्रियां की जा चुकी है। कार्य में और अधिक तेजी लाने के लिए गांव स्तर पर जागरूकता कैंपों का आयोजन किया जा रहा है और इन कैंपों में रजिस्ट्रियां की जा रही है और ग्रामीणों की आपत्तियों का भी निदान किया जा रहा है। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्वामित्व योजना को लेकर संबंधित अधिकारी गंभीरता दिखाते हुए इसे निर्धारित समयावधि में पूरा करें।
