वितरित किए जाने वाले प्रॉपर्टी कार्डों का लेखा-जोखा दर्ज करें अधिकारी : मुख्य सचिव संजीव कौशल
मुख्य सचिव ने वर्चुअल माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों बैठक ली, स्वामित्व योजना के तहत कार्यों की समीक्षा की
मुख्य सचिव हरियाणा संजीव कौशल ने निर्देश दिए कि 24 अप्रैल 2022 तक स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को प्रॉपर्टी आई-कार्ड वितरित करवाना सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में अगर किसी गांव में दावे व आपत्तियों से संबंधित मामला है तो उसका भी तुरंत समाधान किया जाए ताकि सभी गांवों को जल्द से जल्द लाल डोरा मुक्त बनाया जा सके।
मुख्य सचिव आज वर्चुअल माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों के साथ स्वामित्व योजना की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर सिरसा से उपायुक्त अजय सिंह तोमर, डीआरओ सुरेश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
मुख्य सचिव ने बैठक में सभी जिलों में स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में आ रही अड़चनों से संबंधित अधिकारियों से फीडबैक ली और उन्होंने निर्धारित समय अवधि में इनको दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिला राजस्व अधिकारी पोर्टल पर डाटा अपडेट रखें। उन्होंने जिला उपायुक्तों को यह भी निर्देश दिए कि वितरित किए जाने वाले प्रॉपर्टी कार्डों का एक रजिस्टर में लेखा-जोखा भी दर्ज किया जाए। उन्होंने गांवों में स्कूल, धर्मशाला, पंचायत घर, सरकारी अस्पताल आदि राजकीय भवनों व पंचायती स्थानों की प्रोपर्टी आईडी बनवाने तथा प्रोपर्टी से जुड़े आपसी विवादों का भी परस्पर सुलह कर निपटारा करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्वामित्व योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। मुख्य सचिव द्वारा आज दिए सभी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए तथा निर्धारित समय अवधि में प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करवाना सुनिश्चित किया जाए। राजस्व तथा पंचायत विभाग के अधिकारी व कर्मचारी इस संबंध में लंबित सभी कार्य को तेजी के साथ पूरा करें।
