महिलाओं के यौन उत्पीड़न निवारण पर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), पंचकूला द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न निवारण (पीओएसएच) अधिनियम, 2013 पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन एडीआर केंद्र, जिला न्यायालय परिसर, पंचकूला में किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों की महिला कर्मचारियों के साथ-साथ आंतरिक शिकायत समितियों की सदस्यों को पीओएसएच अधिनियम के प्रावधानों और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में जागरूक करना था।
डीएलएसए, पंचकूला की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव सुश्री अपर्णा भारद्वाज ने बताया कि यह कार्यशाला माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए ऑरेलियानो फर्नांडीस बनाम गोवा राज्य एवं अन्य 2024 (1) एससीसी 632 के निर्णय के अनुपालन में आयोजित की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित करने हेतु कर्मचारियों और समिति सदस्यों के लिए नियमित अभिविन्यास और जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल दिया है।
जागरूकता कार्यशाला एडीआर केंद्र, पंचकूला के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। डीएलएसए पंचकूला के पैनल अधिवक्ता श्री राठी और सुश्री शिवानी ने संसाधन व्यक्तियों के रूप में कार्य किया और विषय पर अपनी विशेषज्ञता साझा की। उन्होंने यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण में POSH अधिनियम, 2013 के वैधानिक प्रावधानों, नियोक्ताओं के कर्तव्यों और आंतरिक शिकायत समितियों (ICCs) की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। इंटरैक्टिव चर्चाओं और व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से, संसाधन व्यक्तियों ने प्रतिभागियों को कार्यस्थल पर उत्पीड़न की घटनाओं की पहचान करने, उन्हें रोकने और प्रभावी ढंग से उनका जवाब देने के तरीके के बारे में जागरूक किया।
कार्यशाला में कुल 61 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जो 11 विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अर्थात लीड बैंक अधिकारी, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), पर्यावरण विभाग, उद्योग केंद्र, जिला खेल विभाग, जिला सैनिक बोर्ड, एक्सईएन एचएसएएमबी, कॉन्फेडरेशन विभाग, हुडा कार्यालय, विशेष संरक्षक अभियंता कार्यालय महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर अधिकारों और शिकायत निवारण तंत्रों से संबंधित चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने, अनुभव साझा करने और शंकाओं का समाधान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस सत्र में उन्हें अधिनियम के तहत उपलब्ध कानूनी सुरक्षा, अधिकारों और उपायों के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान की गई।
सुश्री भारद्वाज ने बताया कि कार्यशाला के दौरान, प्रतिभागियों को समिति के सदस्यों की ज़िम्मेदारियों के बारे में भी जानकारी दी गई, जिनमें समय पर जाँच, गोपनीयता, निष्पक्षता और उचित प्राधिकारियों को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल है। इस बात पर ज़ोर दिया गया कि प्रत्येक कार्यस्थल, चाहे वह सरकारी हो या निजी, महिला कर्मचारियों के लिए विश्वास और सुरक्षा का वातावरण बनाने के लिए अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना चाहिए।
सुश्री अपर्णा भारद्वाज ने इस बात पर प्रकाश डाला कि डीएलएसए पंचकूला कानूनी जागरूकता फैलाने और समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत नियमित रूप से ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यौन उत्पीड़न को रोकना न केवल एक कानूनी दायित्व है, बल्कि प्रत्येक संस्थान की नैतिक ज़िम्मेदारी भी है, और कर्मचारियों का संवेदनशील होना इस उद्देश्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
कार्यक्रम का समापन प्रतिभागियों, संसाधन व्यक्तियों और विभागों को उनके सक्रिय सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। डीएलएसए पंचकूला ने पूरे जिले में महिलाओं के लिए सुरक्षित, संरक्षित और समावेशी कार्यस्थलों को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में भी इसी तरह के प्रशिक्षण सत्र और कार्यशालाएँ आयोजित करने के अपने संकल्प की पुष्टि की।
