पारदर्शिता व गुणवत्ता के लिए करवाए जाएंगे ई-टेंडर के माध्यम से विकास कार्य : देवेंद्र सिंह बबली
-विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने नव-नियुक्त पंचायत प्रतिनिधियों से किया सहयोग करने का आह्वान
प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने नव-निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं से आह्वान किया है कि वे शहरों की तर्ज पर गांवों के चहुंमुखी विकास के लिए सकारात्मक सोच के साथ कार्य करें। गांवों के विकास कार्यों में धन राशि की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत विकास कार्य ई-टेंडर के माध्यम से करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतें गांवों के विकास के लिए प्रस्ताव पास करके उनके पास में भेजें। गांवों में भले ही एक रुपये से लेकर 100 करोड़ रुपये तक के विकास कार्य ई-टेंडर के माध्यम से हों, लेकिन वे सभी सरपंचों की देखरेख में ही होंगे। पंचायतों के हकों का किसी भी तरह से हनन नहीं होने दिया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली रविवार को जिला स्तरीय पंचायती राज सम्मेलन (जन-संवाद) कार्यक्रम के तहत स्थानीय चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में जिला के नव-निर्वाचित जिला पार्षद, पंचायत समिति सदस्य व पंच-सरपंचों को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले जिला पार्षद एवं पूर्व सरपंच नंदलाल बेनीवाल ने कैबिनेट मंत्री को पगड़ी पहना कर सम्मानित किया और अतिरिक्त उपायुक्त डा. आनंद शर्मा ने मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का स्वागत किया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त डा. आनंद शर्मा, डीडीपीओ राजेश कुमार, विनोद बबली, सर्वजीत मसितां, मंजीत सिंह, हरसिमरन सिंह, वीरेंद्र सिंह, सुखविंद्र ढिल्लो, सुखविंद्र सिहाग, नंदलाल सहित सभी बीडीपीओ व अन्य अधिकारी मौजूद थे।
समारोह को संबोधित करते हुए विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि ग्राम पंचायतें गांवों को निर्मल और स्वच्छ बनाने के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृशिता की सोच व प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में गांवों का चहुंमुखी विकास करवाया जा रहा है। प्रदेश की पंचायतों में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी महिलाओं को दी गई है, जो कि महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण हरियाणा सरकार ने दिया है। सरकार की दूरगामी सोच के तहत ही प्रदेश में पढ़ी लिखी पंचायतें बनी हैं, जिसमें युवाओं की खासी भागीदारी सामने आई है। प्रदेश सरकार भी गांवों की स्वच्छता के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि गांवों की फिरनी पर लाइट व सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। प्रदेश भर की तीन लाख किलोमीटर फिरनी में से पहले चरण में एक लाख किलोमीटर फिरनी पर कार्य किया जाएगा। इसी प्रकार से सरकार ने गांवों में जलभराव की समस्या से निपटान के लिए ग्रे वाटर मैनेजमेंट के तहत कार्य शुरू किया है, जिसमें जलभराव वाले चिन्ह्ति किए गए 3500 गांवों में से 1000 गांवों में कार्य शुरू हो चुका है। जलभराव की समस्या से निजात पर सरकार द्वारा 18 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में शहरों की तरह गांवों में घरों से डोर टू डोर कचरे का कलेक्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महज गली व नालियों का निर्माण करवाना ही गांवों का विकास नहीं होता। पंचायत मंत्री ने कहा कि एक दायित्व और जिम्मेवारी के अहसास को लेकर ही पंचायत प्रतिनिधियों को गांवों में ही सभी ग्रामीणों की मौजूदगी में शपथ दिलाने का कार्य सरकार द्वारा करवाया गया है ताकि ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों के बीच एक-दूसरे में विश्वास कायम हो। उन्होंने कहा कि भले ही पंचायतों को छोटी सरकार के रूप में माना जाता है लेकिन उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, ऐसे में नव-नियुक्त पंचायत प्रतिनिधियों का दायित्व व फर्ज बनता है कि वे पूरी लगन, मेहनत व ईमानदारी के साथ गांवों का विकास करवाएं।
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सार्वजनिक संपत्ति के रख-रखाव पर ध्यान देने का आह्वïान :
उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से यह भी आह्वान किया कि वे गांव के सामुदायिक केंद्र व स्कूल आदि सार्वजनिक संपत्तियों के रख-रखाव पर पूरा ध्यान दें। सरकार द्वारा पुरानी ईमारतों व भवनों का जीर्णोद्धार व नव-निर्माण किया जा रहा है। गांवों में डिजीटल लाइब्रेरी खोली जा रही है, जहां पर गांव के युवा यूपीएसई आदि प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं की तैयारी कर सके। कैबिनेट मंत्री बबली ने कहा कि युवाओं के स्वास्थ्य को लेकर गांवों में आधुनिक उपकरणों से युक्त जिम खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ ही समय में जहां एक तरफ गांवों की तस्वीर बदलती नजर आएगी, वहीं दूसरी तरफ युवाओं का भविष्य भी उज्ज्वल होगा। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे पानी को नालियों में व्यर्थ न बहाएं। जोहड़ों का ओवर फ्लो होने के पीछे पानी को व्यर्थ बहाना भी एक मुख्य कारण है। इसके साथ-साथ गलियों में कीचड़ का आलम न बने। इसी प्रकार से उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण करने भी अपील की और कहा कि सरकार द्वारा भी गांवों में उपयुक्त जगह पर पौधारोपण करवाया जा रहा है।
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जनप्रतिनिधियों से संवाद के दौरान मल्लेकां के सरपंच सुखदेव ने कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली का आभार जताते हुए कहा कि यह सरकार की सराहनीय पहल है कि मंत्री और सरकार हमारे बीच पहुंची है जिससे हमारा मान सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि जिस विश्वास के साथ जनता ने उन्हें पंच-सरपंच बनाया है उसी प्रकार हम सरकार पर विश्वास जताते हुए अपने गांव के विकास के बारे में आगे आना होगा। इसके साथ-साथ गांव का पूर्ण एवं चहुंमुखी विकास कैसे हो, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए मंत्री जी का सहयोग करना होगा।
