डवैच्प्द्ध द्वारा 2019 में सातवीं आर्थिक जनगणना आयोजित की जा रही है।

पंचकूला, 16 अक्तूबर- देश में सभी आर्थिक प्रतिष्ठानों के विभिन्न परिचालन और संरचनात्मक पहलुओं पर अलग-अलग जानकारी प्रदान करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन ;डवैच्प्द्ध द्वारा 2019 में सातवीं आर्थिक जनगणना आयोजित की जा रही है। आर्थिक जनगणना भौगोलिक प्रसार, आर्थिक गतिविधियों के समूहों, स्वामित्व पैटर्न, आर्थिक गतिविधियों में लगे प्रतिष्ठानों के व्यक्ति आदि को मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। 

उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि सातवीं आर्थिक जनगणना (इकोनोमिक सर्वे) के संचालन के लिए, डवैच्प् ने सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ सातवीं आर्थिक जनगणना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भागीदारी की है। काॅमन सर्विस सेंटर द्वारा लगे प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को डेटा कैप्चर, मान्यता, रिपोर्ट निर्माण और प्रसार के लिए विकसित मोबाइल एप्लिकेशन पर डेटा एकत्र करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। 7 वें चुनाव आयोग का कार्यक्षेत्र राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया जा रहा है।

आंकड़ों के संग्रह अधिनियम 2008 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान के डोर-टू-डोर सर्वेक्षण के माध्यम से डेटा एकत्र किया जाएगा। एकत्र किए गए घरेलू और स्थापना स्तर के आंकड़ों को गोपनीय रखा जाएगा और राज्य द्वारा केवल विकास योजना और सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। प्रगणकों द्वारा एकत्र किए गए डेटा को पर्यवेक्षकों द्वारा संबंधित घरेलू और प्रतिष्ठानों की बाद की यात्रा में सत्यापित किया जाएगा। डेटा संग्रह और प्रसंस्करण के पूरा होने के बाद, 7 वीं आर्थिक जनगणना के सांख्यिकीय परिणाम जारी किए जाएंगे। क्षेत्रीय भाषा समर्थन के साथ एक समर्पित हेल्पडेस्क एक टोलफ्री नंबर (1800-3000-3468) के साथ स्थापित किया गया है, जो सामान्य रूप से फील्डवर्कर्स और नागरिकों के प्रश्नों को संबोधित करने के लिए है। मंत्रालय की वेबसाइट ;ीजजचरूध्ध्उवेचपण्दपबण्पदध्7जीमबवदवउपब.बमदेनेद्ध पर एक समर्पित वेब-पेज बनाया गया है, ताकि 7 वें चुनाव आयोग के आचरण के विभिन्न पहलुओं पर सूचना का प्रसार किया जा सके।

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