गन्ने के भाव में 12 रुपये की बढ़ोतरी प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक निर्णय : बिजली मंत्री रणजीत सिंह
– देशभर में गन्ने का सर्वाधिक समर्थन मूल्य देने वाला हरियाणा पहला राज्य : बिजली मंत्री
सिरसा, 12 सितंबर।
हरियाणा के बिजली, जेल एवं अक्षय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि देश में गन्ने का सर्वाधिक भाव हरियाणा में दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गन्ने के भाव में 12 रुपये की बढोतरी कर 362 रुपये प्रति क्विंटल देने का निर्णय लिया है, जोकि न केवल पंजाब से अधिक है बल्कि पूरे देश में सर्वाधिक हो गया है। प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया यह ऐतिहासिक निर्णय किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।
बिजली मंत्री ने कहा कि किसान परंपरागत खेती को छोड़कर फल, फूल, सब्जी, बागवानी, मत्स्य पालन व पशुपालन को अपनाएं, जिससे उनकी आमदनी और अधिक बढ़े। सरकार द्वारा किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से न केवल फसलों के समर्थन मूल्य में बढोतरी की जाती है बल्कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सब्सिडी देकर भी लाभांवित किया जाता है।
उन्होंने कहा कि इससे पहले भी प्रदेश सरकार का बिजली दरों में प्रति यूनिट 37 पैसे रेट कम कटौती करने का ऐतिहासिक फैसला लिया था। पहले कभी भी इतनी भारी कटौती बिजली दरों में नहीं हुई है, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष 1200 करोड़ रुपये की बचत होगी। इस प्रकार से बिजली दरों में भारी छूट देकर सरकार ने आमजन को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है, किसानों को जहां पहले आठ घंटे बिजली मिलती थी, अब 10 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है।
बिजली मंत्री ने कहा कि करनाल लाठीचार्ज मामले में सरकार और किसान संगठनों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल में सहमति बनी है। इसमें किसानों की मांग अनुसार सरकार द्वारा लाठीचार्ज प्रकरण की जांच हाईकोर्ट के सेवानिवृत जज के द्वारा करवाई जाएगी और मृतक किसान के परिवार के दो सदस्यों को स्वीकृत पद पर डीसी रेट अनुसार नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है और बातचीत के माध्यम से किसी भी मामले का समाधान निकल सकता है।
बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने सुनी आमजन की समस्याएं, मौके पर अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश :
हरियाणा के बिजली, जेल एवं अक्षय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने रविवार को अपने सिरसा स्थित आवास पर आमजन की समस्याएं सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के दिशा निर्देश दिए। सभी विभाग आपसी तालमेल स्थापित करें और नागरिकों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निपटान करें। प्रदेश सरकार नागरिकों को सरलता से सुविधा मुहैया करवाने के लिए कटिबद्ध है और पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।
