एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत 1800 किसानों के खाते डाली साढे 4 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि : उपायुक्त प्रदीप कुमार
उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि जिला में बागवानी को बढ़ावा देने व किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कई कारगर योजनाएं व सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं। खेती के साथ-साथ बागवानी अपनाने के लिए बागवानी विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को बेहतर अनुदान दिया जाता है और समय-समय पर जागरुकता कार्यक्रमों के माध्यम से गांव स्तर पर बागवानी अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्होंने बताया कि जिला में किसानों का बागवानी की ओर रुझान बढ़ रहा है और किसान इन योजनाओं का लाभ उठा कर बागवानी से बेहतर मुनाफा भी कमा रहे हैं।
उपायुक्त ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को आधुनिक खेती व बागवानी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए बागवानी को बढ़ावा दिया जा रहा है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत चालू वित्त वर्ष में अबतक जिला के 2235 किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत अबतक जिला के 1800 किसानों के खाते में 4 करोड़ 50 लाख रुपये की सब्सिडी के रुप में भेजी जा चुकी है। इसी प्रकार सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत 200 किसानों को एक करोड़ 50 लाख रुपये की राशि अनुदान के रुप में दी जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा किसानों की बागवानी क्षेत्र में आय दोगुनी करने के लिए किसानों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत किसानों को विभिन्न प्रकार की अनुदान सुविधाएं प्राप्त करवाना है जैसे संरक्षित खेती, हाईब्रीड सब्जियों की खेती, फूलों एवं फलों की खेती, कोल्ड स्टोरेज, मधुमक्खी पालन इत्यादि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विभाग का मुख्य उद््ेश्य प्रति एकड़ उत्पाद बढ़ाने के साथ-साथ प्रति एकड़ आय बढ़ाना हैं।
उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य बागवानी क्षेत्र में विविधिकरण, उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाना, किसानों की आय में बढ़ौतरी हो, प्रदर्शन के माध्यम से नई प्रौद्योगिकी को बढ़ाना, फल/ सब्जियों की तुढ़ाई उपरांत उचित रख-रखाव कर उनमें होने वाले नुकसान को कम करना, किसान समूहों और सामूहिक विपणन मार्किटिंग का बढ़ाना तथा रोजगार के नये अवसर पैदा करना है।
जिला बागवानी अधिकारी रघुबीर सिंह झोरड़ ने बताया कि विभाग द्वारा मॉडल नर्सरी स्थापना के लिए 4 हैक्टेयर तक 10 लाख रुपये तथा स्मॉल नर्सरी स्थापित करने के लिए 7.5 लाख रुपये तक प्रति इकाई अनुदान दिया जाता है। विभाग द्वारा 4 हैक्टेयर तक किन्नू, अमरुद, बेर का नया बाग स्थापित करने व रख रखाव के लिए भी प्रथम व द्वितीय वर्ष अनुदान दिया जाता है। 2 हैक्टेयर क्षेत्र में सकर सब्जी या पूराने बागों के जीर्णाेद्धार के लिए विभाग द्वारा 20 हजार से 40 हजार रुपये तक अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा बागवानी विभाग द्वारा जल स्त्रोत सामुदायिक टैंक (किसी चार किसान समूह), संरक्षित खेती, हाई वैल्यू सब्जी, नीम खाद / नीम तेल, मधुमक्खी पालन, बागवानी मशीनरी आदि के लिए अनुदान दिया जाता है।
