*Mayor unveils spectacular laser show of National Flag in Sector 17 – a patriotic tribute under “Har Ghar Tiranga”*

उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण के दिशा-निर्देश में स्वामित्व योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में बीडीपीओ औमप्रकाश ने वितरित की लाल डोरा मुक्त जमीन की रजिस्ट्री

सिरसा, 11 अक्तूबर।


स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरा से मुक्त की गई जमीन के स्वामित्व कार्ड वितरित किए गए। उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण के दिशा-निर्देश पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी औमप्रकाश ने रविवार को ई-दिशा केंद्र में स्वामित्व कार्ड(रजिस्ट्री) संबंधित मालिक को वितरित किए। इससे पहले स्वामित्व योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑनलाइन प्रसारण के माध्यम से संदेश को सुन गया।

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अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वामित्व कार्ड न केवल संबंधित परिवार  की उन्नति में सहायक होगा, बल्कि यह देश के विकास में भी सहायक होता है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों में आत्म विश्वास बढ़ा है कि वे अपनी जमीन के मालिक बने हैं। उन्होंने कहा कि यह दिन परिवार की समृद्धि के लिए योजनाएं बनाने व सुनहरी सपने देखने का दिन है। श्री मोदी ने कहा कि स्वामित्व कार्ड से गरीब से गरीब व्यक्ति को उनका हक मिला है, जो कि बहुत बड़ी बात है।  

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बीडीपीओ औमप्रकाश ने बताया कि स्वामित्व योजना के जिले के 11 गांवों को कवर किया गया है। इनमें खंड बडागुढा के 5 व सिरसा खंड के 6 गांव शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत मुसाहिबवाला,फरवाईं कलाँ, नेज़ाडेला कलाँ,भरोखाँ, पनिहारी, दड़बी, मल्लेवाला,नागोकी,सहारनी,बुर्ज कर्मगढ़,नेज़ा डेला खुर्द को लाल डोरा मुक्त के लिए कवर किया गया है। इन सभी गांव के स्वामित्व कार्ड बनाए गए हैं। इसी कड़ी में रविवार को संबंधित मालिकों को उनकी लाल डोरा मुक्त जमीन के स्वामित्व कार्ड यानि रजिस्ट्री वितरित की गई। इस अवसर पर पंचायत अधिकारी दिनेश कुमार, ग्राम सचिव अजयन्त गोदारा, विष्णु, स्मिता शर्मा, नरेन्द्र सिंह सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।


उन्होंने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरा मुक्त होने से जमीन की रजिस्ट्री बनेगी, जिससे अनेक प्रकार के विवादों से आमजन को निजात मिलेगी। रजिस्ट्री होने से कोई भी दूसरा व्यक्ति उस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि सालों से लोगों की जमीन लाल डोरे के  अंदर रही है, जिसमें मकान भी बने हैं और खाली प्लाट भी हैं, लकिन उस जमीन की रजिस्ट्री नहीं बनती थी। अब स्वामित्व योजना के तहत गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जा रहा है।