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सिरसा, 19 अप्रैल।

                    उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि आत्म निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र व ईनफोरमल रूप में कार्य कर रहे खाद्य प्रसंस्करण सूक्ष्म इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) आरंभ की गई है। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के कार्यकाल के दौरान 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को फॉर्मल सेक्टर में लाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत अधिकतम 10 लाख रुपये तक की अनुदान सहायता से परियोजना लागत की 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड अनुदान सहायता का प्रावधान है।

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                    उन्होंने बताया कि यह योजना में खाद्य प्रसंस्करण में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने एवं बढ़ावा देने के लिए सिरसा जिला में वन-डिस्ट्रिक-वन-उत्पाद के तहत किन्नु उत्पाद का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त असंगठित क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण में काम कर रहे सूक्ष्म उद्यम जैसे आम, आलू, लीची, टमाटर, साबूदाना, किन्नू, भुजिया, पेठा, पापड़, अचार, मोटे अनाज आधारित उत्पाद, मत्स्य / पॉल्ट्री उत्पाद तथा पशुचारा इत्यादि के लिए भी लाभ लेने के पात्र होंगे।

योजना का लाभ लेने के लिए पात्र मापदंड :

                    जिला एमएसएमई केंद्र के सहायक निदेशक गुरप्रताप सिंह ने बताया कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र होगा। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो तथा कम से कम 8वीं कक्षा तक की शैक्षणिक योग्यता रखता हो। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में ऋण प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एमओएफपीआई डॉट एनआईसी डॉट इन पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्र, सिरसा में जिला एमएसएमई केंद्र का कार्यालय स्थापित किया गया है तथा इस योजना के तहत आवेदकों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से डिस्ट्रिक रिसोर्स पर्सन की भी नियुुक्ति की गई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए इच्छुक प्रार्थी जिला उद्योग केंद्र स्थित जिला एमएसएमई सैंटर कार्यालय के दूरभाष नंबर 01666-247650 व कर्मचारी रोहित कुमार (94669-24075) व सतिंद्र सिंह (70154-26599) से संपर्क स्थापित कर सकते है।

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ऐलनाबाद, 19 अप्रैल।

उपमंडल अधिकारी(ना.) एवं नगरपालिका ऐलनाबाद के रिवाईजिंग अथॉरिटी दिलबाग सिंह ने बताया कि ऐलनाबाद नगरपालिका के सभी 17 वार्डो की मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया है। मतदाता सूची को लेकर कोई भी मतदाता 26 अप्रैल तक नगरपालिका कार्यालय में अपने दावे व आपत्तियां दर्ज करवा सकता है।

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उन्होंने बताया कि ऐलनाबाद नगरपालिका मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया जा चुका है। मतदाता सूची नगरपालिका कार्यालय में उपलब्ध है, जहां पर मतदाता सूची में अपना नाम चैक कर सकते हैं। किसी मतदाता को अपने या किसी अन्य के नाम से कोई दावा या आपति है तो 26 अप्रैल तक  (21 तथा 24 अप्रैल अवकाश के दिन को छोड़कर) अपने दावे या आपति को नगरपालिका कार्यालय में प्रात: 9 से दोपहर 03:00 बजे तक दर्ज करवा सकते है। उन्होंने बताया कि निर्धारित अवधि तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी दावे व आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

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सिरसा,17 अप्रैल।

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– कोविड-19 से बचाव के लिए हिदायतों की पालना का किया आह्वïान, विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं की भी दी जानकारी

               जिला एवं सत्र न्यायधीश तथा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश मल्होत्रा के आदेशानुसार व मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सचिव अनुराधा के दिशा निर्देशानुसार शनिवार को पैनल अधिवक्ता कृष्ण कुमार लांबा व सक्षम युवाओं द्वारा स्थानीय भाई कन्हैया लाल आश्रम में कोविड-19, गरीबी उन्मूलन विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनों को हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण व नेशनल विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं की भी जानकारी दी। कार्यक्रम में भाई कन्हैया लाल आश्रम का स्टाफ सदस्य में मौजूद थे।

                पैनल अधिवक्ता कृष्ण कुमार लांबा उपस्थित जनों को कोविड-19 से बचाव के तरीके बताए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बाहर जाते समय मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा बाहर से आते ही अपने हाथों को साबुन से अच्छी प्रकार से साफ करें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कोविड-19 से बचाव वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरु किया गया है, इसलिए निर्धारित आयु वर्ग के व्यक्ति समय पर अपना वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। उन्होंने कहा कि आप सुरक्षित है तो परिवार सुरक्षित, परिवार सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित और समाज सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। इसलिए कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए हिदायतों की गंभीरता से पालना करें। उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जा रही मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वृद्ध, बच्चे, महिलाए या जिसकी आय 3 लाख रुपये से कम हो इत्यादि को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 01666-247002 के बारे में भी जानकारी दी।

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गांव नाथूसरी में पीएलवी सोनिया ने ग्रामीणों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किया जागरूक :

                जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पैरा लीगल वॉलेंटियर सोनिया ने शनिवार को गांव नाथूसरी में डोर-टू-डोर पहूंच कर ग्रामीणों को मास्क बांटे व कोविड-19 वायरस से बचने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने व हिदायतों की पालना का आह्वïान किया। उन्होंने कहा कि मास्क लगाये, समय-समय पर हाथों को सेनेटाइज करते रहे, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। उन्होंने ग्रामीणों से आग्रह किया कि कोविड-19 से बचने के लिए अपनी बारी अनुसार वैक्सीनेशन भी करवाएं। कोविड वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है बल्कि यह बहुत ही प्रभावी है।

सिरसा, 15 अप्रैल।

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उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि परिवार पहचान पत्र इंकम वैरिफिकेशन का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर जरूरतमंद पात्र परिवार को सरकार की कल्याणकारी योजना व सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसलिए नोडल अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर क्षेत्र में जाएं और लोकल कमेटी के साथ तालमेल स्थापित कर इंकम वैरिफिकेशन के कार्य को 17 अप्रैल तक करवाना सुनिश्चित करें।
उपायुक्त वीरवार को लघुसचिवालय के सभागार में परिवार पहचान की इंकम वैरिफिकेशन कार्य की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह, एसडीएम जयवीर यादव, एसडीएम दिलबाग सिंह, डीआईओ रमेश शर्मा सहित परिवार पहचान पत्र वैरिफिकेशन कार्य के नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

उपायुक्त ने कहा कि परिवार पहचान पत्र प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए परिवार पहचान पत्र के इंकम वैरिफिकेशन का कार्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस कार्य समीक्षा स्वयं मुख्यमंत्री कर रहे हैं।  इंकम वैरिफिकेशन कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी सूची अनुसार क्षेत्र में जाकर वैरिफिकेशन कार्य का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि आय संबंधित सही विवरण दर्ज किया जाए।

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अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे परिवार पहचान पत्र वैरिफिकेशन कार्य को प्राथमिकता दें और जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करवाएं। वैरिफिकेशन कार्य में कोई तकनीकी या अन्य दिक्कत या समस्या आती है, तो उसके लिए डीआईओ एनआईसी से मिलकर उसका समाधान करवाएं। उन्होंने नागरिकों से भी आह्वïान किया है कि वे परिवार पहचान पत्र में इनकम वेरिफिकेशन कार्य में टीमों का सहयोग करें तथा सही जानकारी दें।

सिरसा-15 अप्रैल

-सिक्योरिटी नम्बर प्लेट व थर्ड प्लेट स्टीकर (कलर कोड) के लिए लगेगा दो दिवसीय साप्ताहिक कैंप

                    क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हीरा सिंह ने बताया कि वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ कलर कोड स्टीकर लगाना अनिवार्य है। जिन वाहन मालिकों ने अभी तक कलर कोड स्टीकर नही लगवाया है, वो शीघ्र इसे लगवा लें। यदि कोई इन नियमों की उल्लंघना करता पाया जाता है तो पहली बार में 500 रुपये, दूसरी बार उल्लंघना करने पर एक हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा तथा तीसरी बारी में वाहन को इंपाउड भी किया जा सकता है। इसलिए संबंधित वाहन मालिक अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ कलर कोड स्टीकर लगवा लें।

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                    उन्होंने बताया कि वाहन चालकों की सुविधा के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा शहर में दो दिवसीय साप्ताहिक कैंप लगाए जाएंगे। ये कैंप 17 व 18 अप्रैल को कपास मंडी डबवाली रोड़ सिरसा, 24 व 25 अप्रैल को पंजाब पैलेस सामने ट्रेफिक पुलिस थाना हिसार रोड़ सिरसा तथा एक व दो मई को नजदीक गर्ग धर्मकांटा सामने सोनी धर्मशाला बेगू रोड़ सिरसा पर प्रात: 10 से सायं 5 बजे तक लगाए जाएंगे। इन कैंपों में जिन वाहन चालकों ने नंबर प्लेट के लिए पहले रसीद कटवा रखी हैं, उनके वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट व कलर कोड स्टीकर लगाए जाएंगे। इसके लिए वाहन चालक रसीद व वाहन की आरसी साथ अवश्य लेकर आएं। उन्होंने बताया कि आमजन कैंप वाले दिन भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्ले व कलर कोड स्टीकर के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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                    उन्होने बताया कि कलर कोड स्टीकर को वाहन की थर्ड प्लेट भी कहा जाता है। ये तीपहिया, चौपहिया वाहनों के मुख्य शीशे पर लगवाना अनिवार्य है। पैट्रोल, सीएनजी वाहन के लिए ब्लयू कलर व डीजल वाहन के लिए ओरेंज कलर स्टीकर जबकि इलेक्ट्रिकल वाहन के लिए ग्रे कलर का स्टीकर लगवाना अनिवार्य है। वाहनों पर सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोड स्टीकर नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए चालान अभियान भी चलाया जाएगा।