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सिरसा, 14 जून।

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उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन अनीश यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 21 जून, 2021 प्रात: पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा नई हिदायतें जारी की गई है। नई हिदायतों के अनुसार जिला में अब सभी दुकानों को अब प्रात: 9 बजे से लेकर रात्रि आठ बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए सुबह 10 बजे से रात्रि आठ बजे तक मॉल भी खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट, बार (होटल अथवा मॉल में स्थित हैं) सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है लेकिन कोविड गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठानों से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक रहेगी। जिला में स्थित धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं और उक्त अवधि में एक दूसरे से उचित सामाजिक दूरी की पालना, मास्क का उपयोग व अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा।

कॉर्पोरेट ऑफिस को भी खोलने की छूट 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ दी गई है जिसमें कोविड गाइडलाइन की गंभीरता से पालना करनी होगी। विवाह समारोह में व अंतिम संस्कार के दौरान 21 लोग शामिल हो सकते हैं जबकि विवाह समारोह में बारात की अनुमति नहीं होगी। शादी समारोह अथवा अंतिम संस्कार के अतिरिक्त किसी भी रूप के सामूहिक कार्यक्रम में 50 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते। वहीं यदि 50 से अधिक लोग एकत्रित होते हैं तो उससे पहले संबंधित एसडीएम से अनुमति आवश्यक है। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टारेंट, बॉर में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक की रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

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नई गाइडलाइन के अनुसार जिम सुबह छह बजे से रात्रि आठ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति की रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी, स्पा बंद रहेंगे। सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को कार्य करने की अनुमति है, हालांकि उन्हें कोविड-19 के तहत निर्धारित मानदंडों की कड़ाई से पालन करनी होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व स्टेडियम को खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं है। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी खेल परिसर में सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन व कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे। सभी सरकारी व गैर सरकारी महाविद्यालय, कोचिंग सैंटर, आईटीआई, लाइब्रेरी व प्रशिक्षण संस्थान आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे।

उपायुक्त ने कहा कि नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।

सिरसा, 12 जून।

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उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कोविड संबंधी वस्तुओं पर जीएसटी छूट की सीमा को 30 सितंबर तक बढा दिया गया है। यह छूट पहले 31 अगस्त तक दी गई थी। शनिवार को वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री सीता रमण की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में प्रदेश की ओर से भेजे गए सुझावों के तहत जीएसटी छूट सीमा को बढाया गया है।

उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को लघुसचिवालय स्थित वीडियो कॉफे्रंस कक्ष से जीएसटी काउंसलि की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उपायुक्त अनीश यादव, पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह, जीएसटी के अतिरिक्त आयुक्त सिद्धार्थ जैन, डीएमसी संगीता तेतरवाल, डीटीसी आदि भी उपस्थित थे। बैठक उपरांत उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कोविड से सम्बंधित वस्तुओं पर जीएसटी निर्धारित करने के लिए बनाई गई छह सदस्यीय कमेटी के सभी सुझाव को जीएसटी काउंसलि ने स्वीकार किया है। हरियाणा की ओर से दो सुझाव दिए गए थे, जिनमें कोविड वस्तुओं पर जीएसटी रेट की छूट को बढाने व विद्युत शवदागृह पर मौजूदा टैक्स को कम करने के संबंध में थे।

उन्होंने बताया कि प्रदेश की ओर से रखे गए सुझाव के तहत जीएसटी पर छूट की सीमा 31 अगस्त से बढाकर  30 सितंबर तक कर दिया गया। साथ ही प्रदेश के सुझाव पर विद्युत शवदागृह पर मौजूदा टैक्स को कम करते हुए उसे 5 प्रतिशत कर दिया है। उन्होंने कहा कि एंबूलेंस मौजूदा समय में स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रमुख हिस्सा है। इसी को ध्यान में रखते हुए काउंसलि ने एम्बूलेंस पर जो पहले 28 प्रतिशत टैक्स लगता था उसे कम करते हुए 12 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी प्रकार तापमान मापक यंत्र पर भी टैक्स घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

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दुष्यंत चैटाला ने कहा कि पूरे देश में एक समान टैक्स प्रणाली से कोविड से सम्बंधित वस्तुओं पर टैक्स कम किए जाने से महामारी से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने केंद्र की ओर से खरीफ की 13 फसलों पर एमएसपी बढाने के निर्णय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार किसान व जनहित में निरंतर ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि सरसों की तरह सूरजमुखी भी एमएसपी से ज्यादा पर बिक रही है। आने वाले समय में अन्य फसलें भी इसी तरह ज्यादा कीमत पर बिकेंगी और किसानों को लाभ मिलेगा।

सिरसा, 12 जून।

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-स्वामित्व योजना : 304 गांवों निशानदेही का काम हुआ पूरा व 260 गांवों के नक्शे हुए चेक : उपायुक्त अनीश यादव
– 57 गांवों के 5123 लोगों को उनकी भूमि की सौपी रजिस्ट्रियां : उपायुक्त
– अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीसी से की स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा, अधिकारियों को दिए योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश

अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि स्वामित्व योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्ेश्य ग्रामीणों को उनका मालिकाना हक देना है। इसके लिए सभी गांवों को डोरा मुक्त किया जाएगा, जिससे संबंधित मालिक को उसके मकान या जमीन के मालिक होने का प्रमाण पत्र दिया जा सके।योजना के क्रियान्वयन में तेजी के लिए उपायुक्त स्वयं व्यक्तिगत रूप से योजना संबंधी कार्यों की मॉनिटरिंग करें और समय-समय पर अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते रहें।

अतिरिक्त मुख्य सचिव शनिवार को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। वीडियो कॉफ्रेंस कक्ष में उपायुक्त अनीश यादव ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को जिला में स्वामित्व योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अति महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए अधिकारी अपने कार्य के प्रति गंभीरता दिखाते हुए यह सुनिश्चित करें कि सभी पात्रों को योजना का लाभ मिले। भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और ग्रामीणों क्षेत्रों के सशक्तिकरण के लिए स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना का लक्ष्य देश के गांवों में लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक देना है। किसानों समेत गांव वालों को उनकी जमीन का हक दिलाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस योजना का मकसद संपत्ति का रिकॉर्ड बनाना और उसका मालिकाना हक तय करना है। इसलिए सभी विभाग आपसी तालमेल से इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें।

उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनकी संपत्ति पर मालिकाना हक दिलाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा संचालित स्वामित्व योजना के तहत जिला में तेजी से कार्य किया जा रहा है। अब तक जिला के 304 गांवों की निशानदेही का काम पूरा हो चुका है, जल्द ही शेष गांवों को भी कवर कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला 265 गांवों के नक्शे तैयार किए जा चुके हैं और 260 गांवों के नक्शे चैक भी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 57 गांवों के पांच हजार 123 लोगों की भूमि की रजिस्ट्रियां की जा चुकी है और यह कार्य लगातार जारी है। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वामित्व योजना को लेकर संबंधित अधिकारी गंभीरता दिखाते हुए आपसी तालमेल से इसे जल्द से जल्द पूरा करें। मॉर्डन रिकार्ड रूम में स्केनिंग कार्य में तेजी लाई जाए, और अधिकारी इस कार्य की लगातार मॉनेटरिंग भी करें।

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इस अवसर पर डीडीपीओ रवी बागड़ी, नायब तहसीलदार कालांवाली राम निवास, पटवारी रिकार्ड रुम सुशील कुमार, एसके रेशम सिंह, राम कुमार मौजूद रहे।