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उपायुक्त की अध्यक्षता में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और नगर निगम की जमीन पर गांधी काॅलोनी के अतिक्रमण को हटाने को लेकर हुई अहम बैठक

उपायुक्त ने डबवाली सामान्य अस्पताल का निरीक्षण कर लिया स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा

सिरसा, 09 जुलाई।

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उपायुक्त अनीश यादव ने शुक्रवार को अपने डबवाली दौरे के दौरान स्थानीय सामान्य अस्पताल का भी निरीक्षण किया और संभावित संक्रमण लहर को लेकर की जा रही तैयारियों बारे एसएमओ व संबंधित अधिकारियों से विस्तार से जानकारी। उन्होंने ऑक्सीजन के संबंध में की जा रही तैयारियों के बारे में विशेष रूप से जानकारी ली। इस दौरान उपायुक्त ने अस्पताल में बनें ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण अवसर पर उनके साथ एसडीएम अश्वनी कुमार, एसएमओ एम.के भादू सहित संबंधी अधिकारी उपस्थित थे।


उन्होंने कहा कि संभावित संक्रमण लहर में किसी की मृत्यु न हो और इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं को सुदृढ बनाया जाए। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोविड वार्ड के प्रत्येक बैड पर ऑक्सीजन की सुचारू रूप आपूर्ति हो। उपायुक्त ने कोविड वार्डों का निरीक्षण करते हुए बैड व ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम का भी पूरा मुआयना किया। उन्होंने अधिकारियों से अस्पताल में ऑक्सीजन व बैड की उपलब्धता बारे भी जानकारी ली। एसएमओ ने उपायुक्त को जानकारी देेते हुए बताया कि अस्पताल में 50 बैड की क्षमता है। इनमें से 30 बैड पर ऑक्सीजन पाइल लाइन लग चुकी है और शेष पर तेजी कार्य किया जा रहा है।


उपायुक्त ने आपातकालीन वार्ड का भी निरीक्षण किया और मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकाी ली। उन्होंने एसएमओ को निर्देश दिए कि अस्पताल में सफाई व्यवस्था को पूरी तरह से दुरूस्त रखा जाए, ताकि अस्पताल में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न आए। कोविड से बचाव के लिए अस्पताल में कोविड नियमों की पूरी पालना करवाई जाए और आमजन को भी जागरूक किया जाए।

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कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के साथ-साथ जागरूकता भी जरूरी :
उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है। वैक्सीन संक्रमण की गंभीर स्थिति से बचाता है, इसलिए सभी पात्र नागरिक अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, नागरिक बेझिझक होकर टीकाकरण करवाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। जिन लोगों ने पहली डोज लगवा ली है, वो दूसरी डोज भी अवश्य लगवाएं। वैक्सीन के साथ-साथ बचाव नियमों की भी पालना करें। मास्क, बार-बार हाथ धोने को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।   

उपायुक्त की अध्यक्षता में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और नगर निगम की जमीन पर गांधी काॅलोनी के अतिक्रमण को हटाने को लेकर हुई अहम बैठक

कास्ट वैरिफिकेशन कार्य में लाएं तेजी, निर्धारित समय में करें लक्ष्य को पूरा : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 09 जुलाई।

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-व्यक्तिगत रूचि लेकर करें योजनाओं का क्रियान्वयन, धरातल स्तर पर दिखे योजनाओं के परिणाम
-जल शक्ति अभियान के तहत गांवों में तालाबोंं की सफाई के साथ-साथ पौधारोपण लक्ष्य को करें पूरा
-उपायुक्त ने डबवाली में ली अधिकारियों की बैठक, योजनाओं के कार्य प्रगति की समीक्षा  


उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि कास्ट वैरिफिकेशन कार्य में तेजी लाई जाए और इसी माह में कार्य को पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री स्वयं इसकी लगातार मोनिट्रींग कर रहे हैं। इसलिए इस कार्य को गंभीरता से लें और किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए। इस कार्य में लगे सभी पटवारी व्यक्तिगत रूचि लेकर कास्ट वैरिफिकेशन डाटा को डिजिटाइजड करवाएं।


उपायुक्त ने शुक्रवार को डबवाली उपमंडल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एसडीएम कार्यालय, ई-दिशा, ट्रेजरी, सामान्य अस्पताल आदि का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण से पहले उपायुक्त ने एसडीएम कार्यालय में तहसीलदार, बीडीपीओ व पटवारियों के साथ बैठक भी की। इस अवसर पर एसडीएम अश्वनी कुमार, तहसीलदार भुवनेश कुमार, नायब तहसीलदार ओमबीर, बीडीपीओ भूपेश सहित पटवारी उपस्थित थे। उपायुक्त ने जमीन म्यूटेशन, ई-गिरदावरी, राजस्व संबंधी कोर्ट केस आदि के साथ-साथ स्वामित्व योजना, जल शक्ति अभियान के कार्य प्रगति की भी समीक्षा की और अधिकारियों को योजनाओं को लेकर दिए लक्ष्यों को निर्धारित अवधि में पूरा करने के दिशा-निर्देश दिए।


उपायुक्त ने बैठक में सभी पटवारियों को निर्देश दिए कि कास्ट वैरिफिकेशन कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और मुख्यमंत्री स्वयं इसकी मोनिट्रिंग कर रहे है, इसलिए सभी पटवारी इस कार्य को प्राथमिकता से लेते हुए कास्ट वैरिफिकेशन डाटा को डिजिटाइजड करवाएं। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, तो उस बारे अवगत करवाएं। उन्होंने एसडीएम को निर्देश दिए कि वे स्वयं इस कार्य की समय-समय पर समीक्षा करते रहे, ताकि निर्धारित समय में कार्य पूरा हो सके। उपायुक्त ने एसडीएम को सभी पटवारियों को कास्ट वैरिफिकेशन कार्य का शैडयूल बनाकर देने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि म्यूटेशन कार्य में तेजी लाए जाए और कोई भी पैडेंसी न रहे। इसी प्रकार गिरदावरी दुरूस्ती संबंधी मामलों में पटवारी मौके पर जाकर ही मामलों का निपटान करें। उन्होंने कहा कि पटवारी पटवार भवन में साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखें और रिकॉर्ड को पूरी तरह से अपडेट रखें।

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उपायुक्त ने कहा कि स्वामित्व योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें लोगों को मालिकाना हक दिया जाता है। योजना के तहत नक्शा प्राप्त होने के साथ ही रजिस्ट्रेशन कार्य किया जाए, ताकि जल्द से जल्द योजना के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। इस कार्य में किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी आती है, तो उस बारे उच्च अधिकारियों को अवगत करवाकर तुरंत समाधान करवाएं, ताकि उक्त कार्य भी समयबद्ध अवधि में पूरा हो सके। उन्होंने जल शक्ति अभियान के तहत दिए गए लक्ष्यों को भी जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गांवों में तालाबों की साफ-सफाई करवाई जाए। इसके साथ ही गांव में पौधारोपण कार्य को मानसून से पहले पूरा करवा लिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं के संबंध में जो भी लक्ष्य उन्हें दिया जाता है, उसे प्राथमिकता के साथ पूरा करें, ताकि योजनाओं का लाभ आमजन को मिल सके और धरातल स्तर पर परिणाम दिखे।


एसडीएम, तहसील व खजाना अधिकारी कार्यालय का भी किया निरीक्षण :
उपायुक्त ने बैठक उपरांत कार्यालयों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने सबसे पहले सरल केंद्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सरल केंद्र के माध्यम से सरकार की विभिन्न सेवाओं को आमजन को समबद्ध अवधि में उपलब्ध करवाने के दिशा-निर्देश दिए। तत्पश्चात उन्होंने खाजाना व तहसील कार्यालय का निरीक्षण करते हुए संबंधी अधिकारी से कार्यालय की गतिविधियों बारे जानकारी ली। 

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राष्ट्रीय लोक अदालत 10 जुलाई को, मामलों की सुनवाई के लिए पांच बैंच गठित

सिरसा, 08 जुलाई।

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विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई व उनके समाधान के लिए 10 जुलाई शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। मामलों के निपटान के लिए पांच बैंचों का गठन किया गया है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनुराधा ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन राजेश मल्होत्रा के निर्देशानुसार सिरसा, डबवाली व ऐलनाबाद के न्यायिक परिसरों में 10 जुलाई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए बैंचों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए न्यायिक परिसरों में पांच बैंच स्थापित की गई हैं जो न्यायाधीशों की अध्यक्षता में मामलों की सुनवाई व उनका समाधान करेंगी। प्रत्येक बैंच के साथ सदस्य एडवोकेट भी लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सिरसा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीन कुमार लाल, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट जसबीर सिंह कुंडू, चीफ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट पूजा सिंगला, ऐलनाबाद में सिविल जज जूनियर डिविजन संदीप कुमार तथा डबवाली में सब डिविजनल ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अध्यक्षता में बैंचों का गठन किया गया है।

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उन्होंने बताया कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में राष्टï्रीय लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं और लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है तथा इसमें सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। इस दौरान वाहन दुर्घटना मुआवजा केस संबंधी मामले, मजदूरी विवाद, दीवानी मामले जैसे बैंक ऋण, राजस्व, नौकरी से संबंधित मामले, बच्चों व पत्नी के लिए भरण-पोषण आदि संबंधित विवाद, वैवाहिक मामले, जमीन अधिग्रहण, मुआवजा से संबंधित मामले, बिजली-पानी बिल संबंधित मामले, चेक बाउंस आदि मामले रखे जाएंगे।

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सहायक उपकरण प्राप्त करने के लिए दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिक सीएससी सेंटर में निशुल्क करवाएं रजिस्ट्रेशन: उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 08 जुलाई।

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भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी की जिला शाखा द्वारा ‘अलीम्को कानुपर क्षेत्रीय उत्पादन केंद्र चनालोन मोहाली पंजाबÓ के सहयोग से दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिकों की सहायतार्थ शीघ्र ही ‘दिव्यांग जांच शिविरोंÓ का आयोजन किया जाएगा।


यह जानकारी देते हुए उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिकों को तिपहिया साइकिल, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, कृत्रिम अंग, बैसाखी, ब्रेल किट, कृत्रिम दांत, चश्मा, छड़ी आदि उपकरण प्राप्त करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी सैंटर) में एचटीटीपीएस://सीएससीलोकेटरडॉटकोम (https://csclocator.com) में करवाना होगा। दिव्यांग व्यक्तियों व वरिष्ठ नागरिकों का सामान्य सेवा केंद्रों में रजिस्ट्रेशन नि:शुल्क होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए दिव्यांग व्यक्ति को अपना दिव्यांग चिकित्सा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र (15 हजार रुपये मासिक आय से कम हो तथा तहसीलदार/सरपंच/नगर पार्षद से प्रमाणित), दो फोटो संबंधित जन सेवा केंद्र में प्रस्तुत करने होंगे।


इसके अलावा केवल वही वरिष्ठ नागरिक अपना रजिस्ट्रेशन नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र में करवाएं जिन्हें कृत्रिम दांत, चश्मा, छड़ी, व्हील चेयर या अन्य उपकरण की आवश्यकता हो तथा वरिष्ठ नागरिकों को वरिष्ठ नागरिक कार्ड, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र (15 हजार रुपये मासिक आय से कम हो तथा तहसीलदार/सरपंच/नगर पार्षद से प्रमाणित) व दो फोटो संबंधित सामान्य सेवा केंद्र में प्रस्तुत करने होंगे।

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उपायुक्त ने बताया कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के पश्चात अलीम्को कानपुर क्षेत्रीय उत्पादन केंद्र चनालोन मोहाली पंजाब  की टीम द्वारा एक समय में एक बैच में अधिकतम तीस-तीस दिव्यांग/वरिष्ठ नागरिकों के अलग-अलग बैच बनाकर शिविर आयोजित करके उन दिव्यांग की पहचान की जाएगी। जिन व्यक्तियों को तिपहिया साइकिल, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, ब्रेल किट, कृत्रिम दांत, चश्मा, छड़ी आदि उपकरण की आवश्यकता होगी तथा शिविरों में जो दिव्यांग कृत्रिम अंग, बैसाखी एवं अन्य सहायक उपकरण के लिए आएंगे उनके माप इन शिविरों में लिए जाएंगे तथा बाद में पुन: शिविर लगाकर इन कृत्रिम अंगों व सहायक उपकरणों का वितरण किया जाएगा।


उपायुक्त ने संबंधित गांव के सरपंच, पटवारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा शहरी क्षेत्रों के नगर पार्षदों से कहा है कि उनके क्षेत्र में जिन दिव्यांग व्यक्तियों व वरिष्ठ नागरिकों को उक्त उपकरणों की आवश्यकता है उनका रजिस्ट्रेशन सामान्य सेवा केंद्र में करवाने में अपना पूर्ण सहयोग दें ताकि अधिक से अधिक दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हो सकें।

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सैनिक की लिखित परीक्षा हिसार मिलिट्री स्टेशन में 25 जुलाई को होगी आयोजित

सिरसा, 07 जुलाई।

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सेना भर्ती कार्यालय हिसार द्वारा सैनिक (जनरल ड्यूटी), सैनिक (लिपिक/स्टोर कीपर तकनीकी) और सैनिक (ट्रेडसमैन) श्रेणी की भर्ती के उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा 25 जुलाई को हिसार मिलिट्री स्टेशन में आयोजित की जाएगी।


यह जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जिला सिरसा, फतेहाबाद, जींद व हिसार के उम्मीदवारों के लिए 20 फरवरी 2021 से 13 मार्च 2021 तक हिसार मिलिट्री स्टेशन में सैनिक (जनरल ड्यूटी), सैनिक (लिपिक/स्टोर कीपर तकनीकी) और सैनिक (ट्रेडसमैन) पदों पर भर्ती आयोजित की गई थी। इन भर्ती किए गए उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा कोरोना महामारी के मद्देनजर आयोजित नहीं हो सकी थी। अब इन उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा 25 जुलाई को हिसार मिलिट्री स्टेशन में आयोजित की जाएगी।

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सभी रैली फिट और मेडिकल रिव्यु फिट उम्मीदवार सैनिक (जनरल ड्यूटी आरएमडीएस 1250-2100) 15 जुलाई 2021, सैनिक (जनरल ड्यूटी आरएमडीएस 2100-3245) 16 जुलाई 2021, सैनिक (लिपिक) और सैनिक (ट्रेडसमैन) 17 जुलाई 2021 को टीसीपी गेट-2, हिसार मिलिट्री स्टेशन में उपस्थित होकर अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों को 30 मई 2021 का प्रवेश पत्र जारी किया गया है वे अपना प्रवेश पत्र टीसीपी गेट-2, हिसार मिलिट्री स्टेशन में उपरोक्त तिथि में जमा करवाएं।

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पहली व दूसरी कोरोना संक्रमण लहर के अनुभवों से सीख लेकर करें संभावित लहर से निपटने की पूर्ण तैयारी : अनिल विज

सिरसा, 6 जुलाई।

-प्रदेश को ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में करें कार्य, 50 बैड क्षमता वाले निजी अस्पताल लगाएंगे ऑक्सीजन प्लांट
-संभावित संक्रमण लहर से निपटने को लेकर प्रशासन गंभीरता के साथ तैयारियों में जुटा : उपायुक्त अनीश यादव
-स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वीसी से की संभावित संक्रमण लहर की तैयारियों की समीक्षा, मुख्य सचिव विजय वर्धन ने भी दिए आवश्यक दिशा-निर्देश


प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए समय रहते सभी आवश्यक प्रबंधों को पुख्ता कर लिया जाए, ताकि बाद में किसी प्रकार की दिक्कतों को सामना न करना पड़ें। संक्रमण की पहली व दूसरी लहर के अनुभवों के आधार पर संभावित संक्रमण लहर से निपटने की पूर्ण तैयारी करें।

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स्वास्थ्य मंत्री मंगलवार को वीडियो कॉफे्रेंस के माध्यम से संभावित तीसरी संक्रमण लहर की तैयारियों की समीक्षा करने के दौरान जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षकों व संबंधित अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्य सचिव विजय वर्धन ने भी संभावित लहर से निपटने को लेकर किए जा रहे प्रबंधों व तैयारियों बारे आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग के एसीएस राजीव अरोड़ा ने भी कोविड नियमों की अनुपालना बारे आवश्यक निर्देश दिए। वीसी में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, एफसीआर संजीव कौशल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। लघुसचिवालय स्थित वीडियो कॉफ्रेंस रूम से उपायुक्त अनीश यादव, पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह, सीएमओ डा. मनीष बंसल ने वीसी में भाग लिया।


अनिल विज ने कहा कि हमने पहली व दूसरी संक्रमण लहर से एकजुटता व टीम वर्क के साथ निपटने में कामयाबी हासिल की है। संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में हेल्थ वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर सहित संबंधित विभागों ने जिम्मेवारी के साथ अपना पूर्ण सहयोग दिया। हालांकि इस दौरान कई दिक्कतों व परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन संक्रमण की तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है, उसमें इस प्रकार की दिक्कतें व कठिनाईयों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए अभी से पुराने अनुभवों से सीखते हुए अभी से तैयारियां पूर्ण कर लें। उन्होंने कहा कि प्रदेश को ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बनाना है, इसलिए इस दिशा में अधिकारी गंभीरता से कार्य करें। सभी 50 बैड की क्षमता वाले निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जोकि छ: माह में लगाए जाने हैं। उन्होंने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे ऐसे अस्पतालों का दौरा कर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की प्रक्रिया की जानकारी लें और इस दिशा में तेजी से कार्य करवाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 95 लाख लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है। सभी जिला उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि वैक्सीन की दूसरी डोज अवश्य लगे, ताकि बीमारी की गंभीर स्थिति से बचा जा सके।

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उन्होंने निर्देश दिए कि जिला में कोरोना वेरियंट कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, सीएमओ आदि को शामिल किया जाए। कमेटी में आईएमए के सदस्यों को भी रखा जाए। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन, वेंटीलेटर व आईसीयू बैड की संख्या बढाने की दिशा में कार्य करें। इसके साथ ही सभी सीएचसी में ऑक्सीजन बैड की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम बनाकर डेथ ऑडिट करवाकर मृत्यु के कारणों का पता लगाएं, ताकि मृत्यु दर पर रोक लगाई जा सके। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण इलाज से संबंधी उपकरणों व दवाईयों के रेट निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार रिवाईज भी किया जा सकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं पर भी बीमारी के नाम पर लोगों से अतिरिक्त चार्ज न लिया जाए।

उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि संभावित कोरोना लहर से निपटने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। जिला की सभी सीएचसी में ऑक्सीजन पाइप लाइन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिला के उपमंडल डबवाली में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो चुका है। इसी प्रकार शीघ्र ही सामान्य अस्पताल सिरसा में भी ऑक्सीजन प्लांट का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला में वैक्सीनेशन कार्यक्रमों के माध्यम से पात्र लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अब तक जिला में 3 लाख 83 हजार से अधिक का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। उपायुक्त ने बताया कि जिला में 50 बैड क्षमता के दो निजी अस्पताल हैं। इनमें ऑक्सीजन प्लांट की प्रक्रिया का निरीक्षण कर इस दिशा में तेजी से कार्य करने बारे दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड को लेकर राज्य की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की दृढता से अनुपालना करवाई जा रही है। कोविड नियमों की उल्लंघना करने पर 1366 चालान किए गए हैं और समय-समय पर एसओपी गाइड लाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस व प्रशासन द्वारा निरीक्षण भी किया जा रहा है।

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प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की दिशा में कार्य करें अधिकारी : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 06 जुलाई।

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उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि नीली क्रांति को बढ़ावा देने रोजगार सृजन के उद्देश्य से केंद्र प्रदेश सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं क्रियांवित की गई। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के लिए इकाई लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत अनुदान व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला श्रेणी के लिए इकाई लागत का 60 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचे।


उपायुक्त मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय कमेटी की बैठक में मत्स्य विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उपायुक्त ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में किए जाने वाले खर्च व किसानों को अनुदान प्रदान करने के लिए संबंधित योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों की गहनता से समीक्षा की। इस अवसर पर उप निदेशक मत्स्य विभाग पवन कुमार, उप निदेशक कृषि डा. बाबूलाल, जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र, एलडीएम पीएनबी सुनील कुकड़ेजा, मत्स्य अधिकारी बृजमोहन शर्मा, गांव रघुआना से मत्स्य पालक किसान गुरदीप सिंह मौजूद थे।

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उपायुक्त ने कहा कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने तथा दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकारी इच्छुक लोगों को प्रगतिशील मत्स्य पालक किसानों के फार्मों का दौरा करवाएं और मत्स्य पालन से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं व बारीकियों के बारे में विस्तार से जानकारी दे। इसके साथ-साथ कैंप लगा कर लोगों को मत्स्य पालन व्यवसाय से जुडऩे के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य किसानों के लिए सामाजिक, भौतिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो रही है। मत्स्य पालन व्यवसाय को बढावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है, इन योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें।  बैठक में ताजा पानी में रियरिंग तालाब बनाना, ग्रो-आउट तालाब बनाना तथा इन दोनों तालाबों में किसानों को खाद्य खुराक पर अनुदान के खर्च बारे स्वीकृति प्रदान की गई।


उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के लिए इकाई लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत अनुदान व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला श्रेणी के लिए इकाई लागत का 60 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। मत्स्य पालन के इच्छुक किसान जमीन पर तालाब बनाने, खारे पानी में मछली पालन, झींगा पालन करने तथा मछली बेचने हेतू वाहन (मोटर साइलिक, साइकिल व थ्री-व्हीलर) खरीदने के लिए अनुदान हेतू मत्स्य विभाग में आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने व मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मत्स्य पालकों को दिया जा रहा है।

जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र ने बताया कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए जिला में खारे पानी व लवणीय भूमि के विकास के लिए 51 नए यूनिट स्थापित किए गए हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 71.8 हेक्टेयर है। इन यूनिटों के निर्माण पर 574.4 लाख रुपये खर्च विभागीय स्कीम अनुसार बनता है जिस पर विभाग द्वारा मत्स्य किसानों को कुल 339.52 लाख रुपये अनुदान चालू वित्तीय वर्ष में दिया जाएगा। इसके साथ-साथ 66 यूनिट जिनका कुल क्षेत्रफल 90 हेक्टेयर बनता है को खाद्य खुराक उपलब्ध करवाने के लिए खारे पानी में मछली पालन के लिए कुल 320.16 लाख रुपये अनुदान दिया जाना है।

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किसान 15 जुलाई तक करवाएं मेरा पानी-मेरी विरासत पोर्टल पर पंजीकरण : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 05 जुलाई।

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हरियाणा सरकार द्वारा मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत पंजीकरण की तिथि को बढ़ा कर 15 जुलाई 2021 तक कर दिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने तथा धान की बजाय पानी की बचत करने वाली फसलों की बिजाई करने के लिए सात हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा फसल विविधीकरण के तहत मेरा पानी-मेरी विरासत योजना को खरीफ 2021 के लिए भी लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को धान के बजाय अन्य फसलों की बिजाई के लिए प्रेरित किया जा रहा है। किसानों को धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों (कपास, मक्का, दलहन, मूंगफली, तिल, ग्वार, अरण्ड, सब्जियां व फल) की बिजाई करनी होगी। जो किसान धान की जगह चारा भी उगाते हैं या अपने खेत खाली रखते हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना पर लाभ लेने के लिए इच्छुक किसानों को मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे फसल विविधीकरण को अपनाएं और जल संरक्षण में अपना योगदान दें।

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स्वरोजगार के लिए 19 लोगों को दिया 11 लाख रुपये का ऋण : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 05 जुलाई।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें निगम द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है ताकि ये स्वयं के रोजगार से अपना व अपने परिवार का बेहतर तरीके से पालन पोषण कर सके।


उपायुक्त ने बताया कि विभाग द्वारा भैंस पालन, भेड़ पालन, सूअर पालन, दर्जी कार्य, मनियारी, किरयाणा आदि व्यवसाय हेतु विभाग द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। विभाग द्वारा चालू वित्त वर्ष में 19 अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार शुरु करने के लिए 11 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जिसमें एक लाख 15 हजार रुपये सब्सिडी, 45 हजार रुपये मार्जिन मनी तथा नौ लाख 40 हजार रुपये बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध करवाए गए है।


उन्होंने बताया कि 13 व्यक्तियों को डेयरी फार्मिंग (भेड़ व सूअर पालन आदि) के लिए कुल छह लाख 50 हजार रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जिसमें 65 हजार रुपये सब्सिडी तथा पांच लाख 85 हजार रुपये बैंक ऋण शामिल है। इसी प्रकार लघु व्यवसाय योजना के अंतर्गत छह व्यक्तियों को चार लाख 50 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई जिसमें 50 हजार रुपये सब्सिडी, 45 हजार रुपये मार्जिन मनी तथा तीन लाख 55 हजार रुपये बैंक ऋण के रूप में प्रदान किए।

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उन्होंने अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों से अपील की है कि वे हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वरोजगार हेतु चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निगम द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से धरातल स्तर तक के युवाओं को लाभांवित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति उक्त योजनाओं से वंचित न रहें।

उपायुक्त की अध्यक्षता में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और नगर निगम की जमीन पर गांधी काॅलोनी के अतिक्रमण को हटाने को लेकर हुई अहम बैठक

महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा आगामी 12 जुलाई तक रहेगा प्रभावी : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 05 जुलाई।

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उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन अनीश यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 12 जुलाई, 2021 प्रात: पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा नई हिदायतें जारी की गई है। राज्य सरकार ने सैन्य छावनी हिसार के सेना भर्ती कार्यालय द्वारा लिखित प्रवेश परीक्षा को आयोजित करने की अनुमति दी है। इसी प्रकार से 5 जुलाई से 20 जुलाई तक होने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षाओं के आयोजन की भी अनुमति दी गई है। इन परीक्षाओं के दौरान कोविड-19 के संदर्भ में जारी सभी एसओपी सहित अन्य सावधानियों की कड़ाई से पालना करनी होगी।


सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जिला में सभी दुकानों को पहले की भांति प्रात: 9 बजे से लेकर रात्रि आठ बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। साथ ही कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए सुबह 10 बजे से रात्रि आठ बजे तक मॉल भी खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट, बार (होटल अथवा मॉल में स्थित हैं) सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है लेकिन कोविड गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठानों से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक रहेगी। जिला में स्थित धार्मिक स्थल एक समय में 50 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं और उक्त अवधि में एक दूसरे से उचित सामाजिक दूरी की पालना, मास्क का उपयोग व अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा।
कॉर्पोरेट ऑफिसों में सभी कर्मचारी आ सकते हैं, जिसमें कोविड गाइडलाइन की गंभीरता से पालना करनी होगी। विवाह समारोह में व अंतिम संस्कार के दौरान 50 लोग शामिल हो सकते हैं जबकि विवाह समारोह में बारात की अनुमति नहीं होगी। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टारेंट, बॉर में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक की रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

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गाइडलाइन के अनुसार जिम सुबह छह बजे से रात्रि आठ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी। सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को कार्य करने की अनुमति है, हालांकि उन्हें कोविड-19 के तहत निर्धारित मानदंडों की कड़ाई से पालन करनी होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व स्टेडियम को खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं है।


जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी खेल परिसर में सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन व कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे। स्वीमिंग पुल व स्पा बंद रहेंगे। आदेशों के अनुसार रिसर्च स्कोलर्स, प्रयोगशालाओं में प्रेक्टिकल क्लासिज और उपचारात्मक कक्षाएं/शंकाए कक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय परिसरों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है, लेकिन इसके लिए विश्वविद्यालयों में आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सेनेटाइजेशन और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के नियमों की पालना करनी होगी। संबंधित एसडीएम अपने-अपने अधीन क्षेत्रों में आदेशों की दृढता से पालना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त ने कहा कि नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।