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सिरसा, 29 अगस्त।

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 11 सितंबर 2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव अनुराधा ने बताया कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में राष्ट्रीय लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं। लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है तथा इसकी प्रक्रिया बिलकुल संक्षिप्त व साधारण है, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से केस का निपटारा किया जाता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती।

उन्होंने बताया कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में राष्ट्रीय लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं और लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है तथा इसमें सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। इस दौरान वाहन दुर्घटना मुआवजा केस संबंधी मामले, मजदूरी विवाद, दीवानी मामले जैसे बैंक ऋण, राजस्व, नौकरी से संबंधित मामले, बच्चों व पत्नी के लिए भरण-पोषण आदि संबंधित विवाद, वैवाहिक मामले, जमीन अधिग्रहण, मुआवजा से संबंधित मामले, बिजली-पानी बिल संबंधित मामले, चेक बाउंस आदि मामले रखे जाएंगे।

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सिरसा, 29 अगस्त।

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स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत जिला रेडक्रॉस सोसायटी के तत्वावधान में स्थानीय शहीद भगत सिंह स्टेडियम में कोविड-19 ड्राइव-इन टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, शिविर में कुल 276 व्यक्तियों को कोरोना रोधी वैक्सीन लगाई गई।

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जिला रेडक्रॉस सोसायटी के चेयरमैन एवं उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि जिला में अबतक छह लाख 77 हजार 719 से भी अधिक लोगों को कोरोना रोधी दवा का वैक्सीन लगाया जा चुका है। नागरिक कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर कोरोना रोधी वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोरोना संक्रमण के जड़मूल से खात्मे के लिए वैक्सीनेशन अहम उपाय है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला में टीकाकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है, इसलिए नागरिक वैक्सीनेशन के लिए आगे आएं और निर्धारित अंतराल के बाद दूसरी डोज भी अवश्य लें। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना महामारी का पूर्ण खात्मा नहीं हो जाता है, तब तक हमें मास्क, उचित दूरी बनाकर रहने तथा सेनेटाइज आदि बचाव उपायों की कड़ाई से पालना करनी है।

सिरसा, 28 अगस्त।

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राजस्व विभाग के वित्त आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने शनिवार को चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के किए जा रहे लाल डोरा मुक्त गांवों को लेकर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लघु सचिवालय सिरसा स्थित वीडियो कॉफ्रेंस कक्ष में उपायुक्त अनीश यादव, डीडीपीओ रवि कुमार, डीआईओ रमेश शर्मा मौजूद थे।

वित्तायुक्त ने जिला प्रशासन, पंचायत विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों से कहा कि गांवों को लाल डोरा मुक्त बनाने को लेकर अपने-अपने जिले में हर सप्ताह के लक्ष्य को दोगुना करें ताकि इस योजना को तेज गति से अमलीजामा पहनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रदेश के गांवों को लाल डोरा मुक्त बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना है, इस योजना की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है और भारत सरकार द्वारा इसे स्वामित्व योजना के नाम से पूरे देश में लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना एक महत्वपूर्ण योजना है तथा इस योजना के तहत हमें बेहतर समन्वय के साथ कार्य करते हुए लाभार्थी को इसका लाभ भी दिलवाना है। इस विषय को लेकर अधिकारियों द्वारा बेहतर कार्य भी किया जा रहा है। सभी प्रोपर्टीज की आईडी होना अनिवार्य है, इसलिए हमें मिलकर बेहतर समन्वय के साथ कार्य करना है।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि जिला में स्वामित्व योजना के तहत तेजी से कार्य किया जा रहा है, जिला के 222 गांवों में 22 हजार 592 रजिस्ट्रियां की जा चुकी है। कार्य में और अधिक तेजी लाने के लिए गांव स्तर पर जागरूकता कैंपों का आयोजन किया जा रहा है और इन कैंपों में रजिस्ट्रियां की जा रही है और ग्रामीणों की आपत्तियों का भी निदान किया जा रहा है। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्वामित्व योजना को लेकर संबंधित अधिकारी गंभीरता दिखाते हुए इसे निर्धारित समयावधि में पूरा करें।

सिरसा, 27 अगस्त।

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कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा वर्ष 2021-22 में बैटरी चालित स्प्रे पंप के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए केवल अनुसूचित जाति के किसान पात्र होंगे। योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान 30 सितंबर तक अपने आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं।

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सहायक कृषि अभियंता इंजीनियर गोपी राम ने बताया कि बैटरी चालित स्प्रे पंप पर कीमत का 50 प्रतिशत अथवा 2500 रुपये जो भी कम हो अनुदान दिया जाएगा। आवेदकों का चयन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर लक्ष्य प्राप्ति तक किया जाएगा। आवेदक संबंधित जिले का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। आवेदक के पास अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसके अलावा आवेदक ने पिछले 4 वर्षों मे इस कृषि यंत्र पर अनुदान न लिया हो। इस उपकरण की खरीद किसी भी जीएसटी धारक विक्रेता से की जा सकती है।

सिरसा, 27 अगस्त।

– कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल पंजीकरण करवाना जरूरी: उपायुक्त

अनाज मंडी में सरलता से फसल की बिक्री करने व कृषि विभाग की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसलों का पंजीकरण करवाना अतिआवश्यक है। इसलिए किसान 31 अगस्त तक अपनी प्रति एकड़ कृषि योग्य भूमि का ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण अवश्य करवाएं।

उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के कल्याणार्थ अनेकों महत्वपूर्ण योजनाएं क्रियांवित की जा रही है, इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए फसल पंजीकरण बहुत जरूरी है। इसके अलावा अनाजमंडी में फसल बिक्री के लिए भी पोर्टल पर फसलों का पंजीकरण करवाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि फसल पंजीकरण करवाना बहुत ही सरल है, इसे किसान फसलडॉटहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन (http://fasal.haryana.gov.in) पर लॉगिन करके स्वयं अपने एंड्रॉयड मोबाइल से कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर(सीएससी) में या मार्केट कमेटी कार्यालय में भी करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए अपनी फसलों के पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र का होना अनिवार्य है।

उपायुक्त ने जिला के सभी किसानों से आह्वïान किया कि वे बोई गई फसल का कृषि विभाग द्वारा किए जा रहे सत्यापन कार्य में भी अपना सहयोग दें और अपनी फसल का पंजीकरण जरूर करवाएं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में किसानों को अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो वह कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर अथवा कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते है।

उप निदेशक कृषि डा. बाबूलाल ने बताया कि मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत जिला के 16 हजार 450 किसानों ने पंजीकरण करवाया है, जिनकी फिजिकल वैरीफिकेशन की जा रही है। उन्होंने जिला के किसानों से आह्वïान किया कि वे 31 अगस्त तक अपने फसलों को पंजीकरण मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अवश्य करवा कर कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ ले।

फसल पंजीकरण करवा कर किसान उठा रहे योजनाओं का लाभ :

गांव शाहपुर बेगू के किसान राजाराम व गांव खैरकां के किसान रमेश शर्मा ने कहा कि प्रत्येक किसान को अपनी फसल का पंजीकरण मेरी फसल – मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अवश्य करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर फसल पंजीकरण करने से उन्हें अनाजमंडी में फसल बिक्री में कोई परेशानी नहीं होती और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसल की खरीद की जाती है। इसके अलावा सरकार द्वारा चलाई जा रही मेरा पानी-मेरी विरासत योजना का भी लाभ मिला है, योजना के तहत फसल विविधीकरण अपनाने तथा धान की अलावा कम पानी खर्च वाली फसलों की बुआई करने पर सात हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। ये दोनों योजनाएं बहुत लाभकारी सिद्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि हमें हमारी आने वाली पीढिय़ों के लिए जल संरक्षण करना है, तो मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत प्रदेश सरकार की जल बचाव मुहिम में अपना योगदान देना होगा।