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उपायुक्त की अध्यक्षता में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और नगर निगम की जमीन पर गांधी काॅलोनी के अतिक्रमण को हटाने को लेकर हुई अहम बैठक

शहीद भगत सिंह स्टेडियम में चार सितंबर को लगाया जाएगा ड्राइव-इन टीकाकरण शिविर

सिरसा, 02 सितंबर।

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कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत जिला रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आगामी चार सितंबर को स्थानीय शहीद भगत सिंह स्टेडियम में ड्राइव-इन टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा।

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जिला रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव लाल बहादुर बैनीवाल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान की कड़ी में चार सितंबर को दो चरणों में प्रात: 9.00 बजे से साढ़े 11.30 बजे तथा शाम को छह बजे से आठ बजे बजे तक लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला में कोरोना से बचाव के लिए जगह-जगह पर कैंप लगाकर लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। शिविर में कोविड-19 नियमों का पालन की जाएगी। शिविर में दो प्रकार की वैक्सीनेशन कोविशील्ड व कोवैक्सिन उपलब्ध रहेगी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन लगवाना जरूरी है, इसलिए अधिक से अधिक नागरिक उक्त शिविर में पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाएं।

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पोषण माह अभियान में भागीदारी कर सुपोषित भारत निर्माण में करें सहयोग : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 02 सितंबर।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि जिला में सुपोषित भारत की थीम के साथ पोषण माह अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं व बच्चों को पौष्टिक आहार के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। जिलावासी अभियान में भागीदारी कर कुपोषण मुक्त भारत निर्माण में सहयोग करें।


उन्होंने कहा कि पौष्टिक आहार और उचित पोषण के प्रति जागरूकता के लिए इस अभियान में सबकी भागीदारी अपेक्षित है। स्वस्थ शरीर के लिए पौष्टिक आहार का बड़ा महत्व है, विशेषकर महिलाओं, किशोरियों व बच्चों की पोषण जरूरतों को संतुलित आहार से ही पूरा किया जा सकता है। अल्पोषण के कारण बच्चों में वृद्धि व विकास पूर्णत: नहीं हो पाता है। उन्होंने कहा कि नागरिक अभियान में सामुदायिक भागीदारी कर पौष्टिक आहार के महत्व को समझें। सरकार द्वारा कुपोषण मुक्त भारत के लिए पोषण माह के रूप में विशेष अभियान चलाया है, ताकि हर नागरिक पोषण आहार को लेकर जागरूक हो, जिससे सुपोषित भारत निर्माण हो सके।

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उपायुक्त ने बताया कि पोषण माह अभियान में चारों सप्ताह अलग-अलग थीम पर आहार में विविधता और पौष्टिकता को बढाने के लिए बाजरा, दालें, बारहमासी और मौसमी स्थानीय सब्जियों, फलों आदि के उपयोग करने के बारे में नागरिकों को जागरूक किया जाएगा। पोषण माह के तहत पंचायत घरों व आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण माह वाटिका भी स्थापित की जा रही हैं। पोषण अभियान के गतिविधियों को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए महिला एवं बाल विकास के साथ-साथ अन्य विभागों को भी इस कार्यक्रम में सहयोगी बनाया गया है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाकर पोषण गतिविधियों को सफलतापूर्वक आयोजित करवाने में सहयोग करें।


गतिविधियां आयोजित कर दी जा रही संतुलित आहार की जानकारी :


अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए भोजन के सही तरीके से पकाने व खाने के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही प्रथम सप्ताह में आंगनवाड़ी केन्द्रों, विद्यालयों, पंचायतों एवं अन्य सार्वजनिक भूमि आदि में उपलब्ध स्थानों पर पोषण वाटिका के रूप में पौधरोपण किया जा रहा है। दूसरे सप्ताह में गर्भवती महिलाओं, बच्चों और किशोरियों जैसे विभिन्न समूहों के लिए आयुष और याग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तीसरे सप्ताह में आईईसी सामग्री के साथ आंगनवाड़ी लाभार्थियों को पोषण किट वितरित की जाएगी। इसी प्रकार चौथा सप्ताह में एसएएम की पहचान और उनके लिए पौष्टिक भोजन के वितरण के लिए अभियान चलाया जाएगा। चौथे सप्ताह के दौरान एसएम बच्चों की पहचान करने से पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा और एएनएम द्वारा बच्चों (5 वर्ष तक की आयु तक) के लिए लंबाई / ऊंचाई और वजन मापन अभियान के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया जाएगा।

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पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब नवंबर तक मिलता रहेगा मुफ्त राशन

सिरसा, 02 सितंबर।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की समयावधि को बढ़ा दिया गया है, योजना के तहत फ्री राशन अब नवंबर 2021 तक मिलता रहेगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत एएवाई (गुलाबी कार्ड), बीपीएल (पीला कार्ड) व ओपीएच (खाकी कार्ड) धारकों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। राशन कार्ड पर मिलने वाले तय कोटे के अतिरिक्त यह 5 किलोग्राम प्रति सदस्य अनाज निशुल्क दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा बीपीएल, एएवाई, ओपीएच कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा व दर के हिसाब से राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिला में एएवाई-गुलाबी के राशनकार्डों की संख्या 20 हजार 678 है, बीपीएल-पीला राशनकार्डों की संख्या 44 हजार 554 व ओपीएच-खाकी राशनकार्डों की संख्या 55 हजार 211 है।

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उपायुक्त ने बताया कि योजना के तहत गुलाबी (एएवाई) कार्ड पर 35 किलोग्राम गेंहू 2 रुपये प्रति किलो, एक किलो चीनी 13.50 प्रति किलो प्रति कार्ड व एक किलो नमक 4.50 प्रति किलो प्रति कार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा पीले (बीपीएल) राशन कार्ड पर पांच किलो गेंहू दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति सदस्य, एक किलो चीनी 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति कार्ड व एक किलोग्राम नमक 4.50 प्रति किलो प्रति कार्ड दिया जाएगा। साथ ही खाकी (ओपीएच) राशन कार्ड धारकों को राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम 2013 के तहत पांच किलोग्राम गेंहू दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर प्रति सदस्य के हिसाब से दिया जाएगा।


उन्होंने कहा कि यदि किसी लाभार्थी को राशन वितरण के संबंध में कोई शिकायत है तो वे संबंधित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक के कार्यालय दूरभाष नंबर 01666-248422 में या मुख्यालय पर स्थित राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र के टोल फ्री नंबर 1800-180-2087, 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

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उन्होंने आमजन से कहा कि माह जून 2021 में लाभार्थियों को सरसों के तेल पर दिए जाने वाला अनुदान/सब्सिडी (250 रुपये प्रति 2 लीटर) एएवाई तथा बीपीएल परिवारों को सीधे तौर पर अपने बैंक खातों में जमा करवाई जा रही है। जिन लाभार्थियों को अनुदान/सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई है, वे लाभार्थी अपने सीएससी/अटल सेवा केंद्र पर जाकर व डिपूधारक की मदद से अपना बैंक खाता व परिवार पहचान पत्र अपडेट करवाएं, ताकि सरसों के तेल की अनुदान/सब्सिडी का लाभ प्राप्त हो सके।

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एडीसी सुशील कुमार ने अवैध निर्माण रोकने के लिए जिला नगर योजनाकार टास्क फोर्स की बैठक ली

सिरसा, 01 सितंबर।

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अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार ने निर्देश दिए कि राष्टï्रीय राजमार्ग पर ढाबों, रेस्टोरेंट द्वारा भूमि पर अनाधिकृत निर्माणों को हटवाया जाए। इसके अलावा बिना नक्शा पास करवाए बन रहे मकानों और अन्य निर्माण कार्यों पर भी रोक लगाई जाए। इसके लिए संबंधित विभाग आपसी तालमेल से कार्य करें।


वे बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में जिला टास्क फोर्स की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में एसडीएम जयवीर यादव, एसडीएम डबवाली राजेश पुनिया, डीएसपी संजय बिश्रोई, जिला नगर योजनाकार राजकीर्ति मौजूद थे।


उन्होंने कहा कि नगर परिषद व जिला नगर योजनाकार विभाग के क्षेत्र में बिना नक्शा पास करवाए बन रहे मकानों और अन्य निर्माण कार्यों पर रोक लगाएं। इसमें संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सरकार के नियमानुसार कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि शहर में कोई भी व्यक्ति निर्माण कार्य को बगैर अनुमति एवं विभागीय कार्रवाई पूरी किए बिना करता है तो उसके खिलाफ नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाए।

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उन्होंने डीटीपी विभाग से कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा घोषित नियंत्रित क्षेत्रों में अवैध निर्माण न हो इसके लिए जिला नगर योजनाकार कार्यवाही करें तथा इसके लिए पुलिस बल की जरूरत हो तो वह विभाग को उपलब्ध करवा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए सभी विभाग तालमेल से कार्य करें। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण गिराने से पहले उनको नोटिस अवश्य दिया जाए।

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हरियाणा राज्य स्तरीय महिला पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 01 सितंबर।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं से हरियाणा राज्य स्तरीय महिला पुरस्कारों के लिए 18 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पुरस्कारों के बारे में अधिक जानकारी के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर संपर्क किया जा सकता है।

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उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को प्रदान किया जाते हैं। इन पुरस्कारों में इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार के तहत एक लाख 50 हजार रुपये एवं प्रशस्ति पत्र, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार के तहत एक लाख रुपये एवं प्रशस्ति पत्र, बहन शन्नों देवी पंचायती राज पुरस्कार के तहत एक लाख रुपये एवं प्रशस्ति पत्र, लाईफ टाईम अचीवर्स पुरस्कार के तहत 51 हजार रुपये एवं प्रशस्ति पत्र, एएनएम, महिला एपीएचडब्लू (दो पुरस्कारों) के तहत 21 हजार रुपये व प्रशस्ति पत्र, महिला खिलाड़ी पुरस्कार के तहत 21 हजार रुपये एवं प्रशस्ति पत्र, साक्षरी महिला समूह सदस्य के (दो पुरस्कार) के तहत 21 हजार रुपये एवं प्रशस्ति पत्र एवं सरकारी कर्मचारी के (दो पुरस्कार) के तहत 21 हजार रुपये व प्रशस्ति पत्र व सामाजिक कार्यकर्ता (दो पुरस्कार) के तहत 21 हजार रुपये व प्रशस्ति पत्र तथा महिला उद्यमी के (दो पुरस्कार) के तहत 21 हजार रुपये व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

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किसानों के अनुभव से ही शोध कार्यों को मिलती है नई दिशा : प्रोफेसर बी.आर. काम्बोज

सिरसा, 01 सितंबर।

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चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय एवं गुरु जंभेश्वर हिसार के कुलपति प्रोफेसर बी.आर. काम्बोज ने किसानों से आह्वान किया कि उन्हें अपनी आमदनी में इजाफा करने के लिए किसानों को उत्पादों के मूल्य संवर्धन के प्रति जागरूक होना होगा।


वे कृषि विज्ञान केंद्र सिरसा में आयोजित एक किसान गोष्ठी में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन विस्तार शिक्षा निदेशालय एवं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। मुख्यातिथि ने कहा कि किसान व वैज्ञानिक का अटूट रिश्ता है और वे दोनों एक-दूसरे के प्रेरणास्त्रोत भी हैं। कृषि वैज्ञानिक द्वारा विकसित की गई तकनीक का सही आकलन केवल किसान ही कर सकता है और उसी अनुसार उसमें संशोधन किया जाता है ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। किसानों के अनुभव से ही शोध कार्यों को एक नई दिशा मिलती है। विश्वविद्यालय के साथ जुड़कर किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। युवा व किसान चुनौतियों में अवसर खोजकर समाज में बदलाव ला सकते हैं। प्रदेश व केंद्र सरकार किसानों के हित के लिए नित्त नई कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही हैं ताकि किसानों का अधिक से अधिक फायदा हो सके। इसके अलावा किसानों को भी अपनी फसलों से अधिक उत्पादन हासिल करने के लिए परंपरागत खेती की बजाय समन्वित खेती पर ध्यान देना होगा। साथ ही फसल विविधीकरण को अपनाना आज के समय की मांग है जिससे न केवल आमदनी बढ़ेगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण भी होगा। किसानों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए किसान उत्पादक समूह बनाकर काम करना होगा ताकि स्वयं की एक मार्केट स्थापित कर सीधे ग्राहकों से जुड़ा जा सके और अधिक लाभ हासिल किया जा सके। किसान दुध व उसके उत्पाद तैयार करने के अलावा गेहूं, बाजरा व अन्य फसलों के उत्पाद बनाने का विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं और स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय लगातार किसानों के हित के लिए निरंतर इस तरह के प्रशिक्षण प्रदान करता रहता है। इस दौरान बीटी नरमा की उन्नत खेती पुस्तक का भी विमोचन किया गया।

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किसानों के लिए सदैव तत्पर हैं वैज्ञानिक :


विस्तार शिक्षा निदेशक डॉ. रामनिवास ढांडा ने कृषि वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि वे किसानों के साथ मिलकर समय-समय पर उनकी समस्या के निदान के लिए जुटे रहें। अनुसंधान निदेशक डॉ. एसके सहरावत ने कहा कि किसानों को कृषि वैज्ञानिकों द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली सलाह व कीटनाशकों को लेकर की गई सिफारिशों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान डॉ. अनिल यादव, डॉ. ओमेंद्र सांगवान, डॉ. करमल मलिक, डॉ. अनिल जाखड़ व डॉ. मनमोहन सिंह ने कपास की फसल की अधिक पैदावार हासिल करने के लिए अपनाई जाने वाली सस्य क्रियाओं, बीमारियों व कीटों के प्रति जागरूक करते हुए अपने व्याख्यान दिए।  कार्यक्रम में कुलपति के ओएसडी डॉ. अतुल ढींगड़ा, कृषि विज्ञान केंद्र के इंचार्ज डॉ. देवेंद्र जाखड़, डॉ. सुनील बैनीवाल, डॉ. अनिल मेहता, डॉ. ओमप्रकाश कांबोज, डॉ. सुनील ढांडा  सहित अनेक वैज्ञानिक, क्षेत्र के कई गांवों के किसानों ने हिस्सा लिया।

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लाल डोरा के तहत आने वाली जमीन की रजिस्ट्री के लिए गांवों में लगाए जा रहे हैं विशेष शिविर, एक हजार से अधिक लोगों को दी भूमि की रजिस्ट्रियां

सिरसा, 31 अगस्त।

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जिला को लाल डोरा मुक्त करने करने के उद्देश्य से जिला विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत गांव-गांव शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और मौके पर ही लोगों की भूमि की रजिस्ट्रियां सौंपी जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को जिला के गांव खंड ऐलनाबाद के गांव करीवाला, खंड रानियां के गांव फिरोजाबाद व बाहिया, सिरसा खंड के गांव सूचान, बड़ागुढ़ा खंड के गांव बड़ागुढा में विशेष शिविरों का आयोजन किया गया और लगभग एक हजार से भी अधिक लोगों की भूमि की रजिस्ट्रियां की गई।


जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी रवि कुमार ने बताया कि उपायुक्त अनीश यादव के निर्देशानुसार जिला में स्वामित्व योजना के तहत गांव स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है ताकि ग्रामीणों को जल्द से जल्द योजना का लाभ मिल सके। शिविरों में ग्रामीणों की आपत्तियों को भी सुना जा रहा है और ग्रामीणों की समस्याओं का निदान किया जा रहा है। ग्रामीणों की पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ही उनकी जमीनों की रजिस्ट्रियां की जा रही है। उन्होंने बताया कि एक सितंबर को खंड ऐलनाबाद के गांव जीवननगर, बणी में शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार एक सितंबर को गांव कुस्सर में गांव गिंदड़ा व घोड़ांवाली की भी रजिस्ट्रियां की जाएगी। दो सितंबर को गांव केहरवाला में व गांव ओटू में गांव अबूतगढ व अभोली की भी रजिस्ट्रियां की जाएगी। साथ ही तीन सितंबर को गांव मोजदीन व चार सितंबर को गांव सादेवाला में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

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स्वामित्व योजना : लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम : उपायुक्त अनीश यादव


उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि स्वामित्व योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का लक्ष्य गांवों में लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक देना है। ग्रामीणों को उनकी जमीन का हक दिलाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस योजना का मकसद संपत्ति का रिकॉर्ड बनाना और उसका मालिकाना हक तय करना है। इससे गांवों में संबंधित मालिक को उसके मकान या जमीन के मालिक होने का प्रमाण पत्र/रजिस्ट्री दी जा रही है। रजिस्ट्री से ग्रामीणों को खेत या अन्य किसी जगह वैध जमीन की तरह से लोन आदि मिलने में आसानी होगी।

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जलघरों में समुचित मात्रा में नहरी पानी की सप्लाई सुनिश्चित करें अधिकारी : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 31 अगस्त।

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उपायुक्त अनीश यादव ने सिंचाई विभाग को निर्देश दिए कि जनस्वास्थ्य विभाग के सभी जलघरों के साथ-साथ हुड्डïा व सीडीएलयू के जलघरों में समुचित मात्रा में नहरी पानी की सप्लाई सुनिश्चित करें। इसके अलावा संबंधित विभाग जनसंख्या के आधार पर पीने योग्य पानी का समान वितरण करें ताकि नागरिकों को समुचित मात्रा में पानी मिल सके।


उपायुक्त मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में सिंचाई विभाग, जनस्वास्थ्य विभाग, हुड्डïा, सीडीएलयू के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उपायुक्त ने अधिकारियों से जलघरों में वॉटर टेंकों की क्षमता व प्रतिदिन होने वाली पानी की खपत की विस्तार से जानकारी ली।

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उपायुक्त ने कहा कि जनस्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करें कि हर क्षेत्र में पानी का सही वितरण हो और सभी को समुचित मात्रा में पानी मिले। इसके साथ-साथ जलघरों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए।  उन्होंने कहा कि अगर कहीं पाइप लाइन की लीकेज है तो उसे तुरंत दुरुस्थ किया जाए। पानी की कहीं भी बर्बादी न हो, इसके लिए आमजन को जल का महत्व बताएं और जल संरक्षण के लिए प्रेरित करें। बैठक में एसडीएम जयवीर यादव, कार्यकारी अभियंता सिंचाई विभाग मनदीप सिहाग, अजीत हुड्डïा, कार्यकारी अभियंता सीडीएलयू सतीश कुमार विज, एसडीओ बलवंत सिंह पुनिया, किशोरी लाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत बागवानी प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित

सिरसा, 30 अगस्त।

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बागवानी विभाग हरियाणा द्वारा विभिन्न केंद्रों पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लघु अवधीय कोर्स चलाने हेतू आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक प्रार्थी 1 सितंबर से 15 सितंबर तक उद्यान विभाग, हरियाणा की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटकौशलडॉटहॉर्टीहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन (www.kaushal.hortharyana.gov.in) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जिला के गांव मांगेआना स्थित फल उत्कृष्टïता केंद्र में स्ट्रिस फल उत्पादक (20 सीटें) का कार्स करवाया जा रहा है। इसके लिए आवेदक की योग्यता 10वीं कक्षा निर्धारित की गई है।

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इस बारे जानकारी देते हुए उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि इस कोर्स के लिए शैक्षिणक योग्यता दसवीं रखीं गई है। अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। प्रार्थी उद्यान विभाग हरियाणा की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटकौशलडॉटहॉर्टीहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन (www.kaushal.hortharyana.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की फीस 200 रुपये प्रति कोर्स रहेगी। कोर्स के लिए प्रार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, प्रार्थी हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए, प्रार्थिओं का दाखिला दसवीं कक्षा के अंकों की मैरिट के आधार पर होगा। उन्होंने बताया कि कोर्स की परीक्षा उतीर्ण करने के उपरांत भारतीय कृषि कौशल परिषद (एएससीआई) द्वारा प्रमाण प्रत्र जारी किया जाएगा। दाखिले की प्रक्रिया के दौरान हरियाणा सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करना आवश्यक हैं।

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बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना साबित हो रही है मील का पत्थर : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 30 अगस्त।

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सरकार द्वारा शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ उठाने के लिए कोई भी अभिभावक अपनी बेटी का खाता डाकघरों में खुलवा सकता है।


उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कम से कम 250 रुपये में खाता खोला जा सकता है। एक वर्ष में अधिक से अधिक 1 लाख 50 हजार रुपये खाते में जमा करवाए जा सकते हैं। सरकार द्वारा इस योजना के तहत जमा राशि व परिपक्वता राशि पर इनकम टैक्स में छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत बेटी की आयु 18 वर्ष की होने के बाद जब भी शादी करें, खाता बंद करवा सकते हैं। विवाह से एक माह पहले या तीन महीने बाद तक खाता बंद करवाया जा सकता है। माता-पिता अपनी बेटी की शिक्षा, शादी के लिए थोड़ा-थोड़ा करके पैसा जमा करवाकर चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा जोड़ सकते हैं।

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उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 10वीं की परीक्षा पास करने तथा 18 वर्ष की आयु होने पर लड़की की पढ़ाई/शिक्षा के लिए आधी राशि भी निकाल सकते हैं तथा शेष राशि शादी के समय निकाली जा सकती है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए आवेदन पत्र के साथ बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता/पिता का फोटो, आईडी तथा रिहायशी प्रमाण पत्र साथ लगाना होगा। उन्होंने जिला वासियों से आह्वान किया है कि वे बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ जरूर उठाएं।