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Paras Health Introduces Panchkula’s First Robotic Surgery System with Da Vinci Xi

उपायुक्त ने खेतों जाकर की ई-गिरदावरी की पड़ताल की, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

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सिरसा, 6 सितंबर।

– उपायुक्त ने किसानों से मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने का किया आह्वïान


उपायुक्त अनीश यादव ने सोमवार को स्वयं खेतों में जाकर मेरी फसल-मेरा ब्योरा रजिस्ट्रेशन की ई-गिरदावरी की जांच की। उन्होंने खसरा नंबरों पर किसानों द्वारा उगाई गई फसल तथा पटवारी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए डाटा का मिलान करवाया और अगर किसी खसरा नंबर पर डाटा अलग मिला तो उसे मौके पर ही दुरूस्त करवाया।

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उपायुक्त ने मेरी फसल-मेरा ब्यौरा के तहत की गई गिरदावरी का निरीक्षण करने के लिए जिला के माधोसिधाना, मल्लेकां, मैहनाखेड़ा, सादेवाला, गोरीवाला, मौजगढ, निलियावाली, मिठड़ी, किंगरा, दड़बाकलां, नाथूसरी कला गांवों का दौरा किया। इस दौरान संबंधित एसडीएम सिरसा जयवीर यादव, एसडीएम ऐलनाबाद दिलबाग सिंह, तहसीलदार गुरुदेव सिंह, सदर कानूनगो रेशम सिंह, एनएसके राज कुमार, सरपंच पवन बेनीवाल, नंबरदार रामलाल, सरपंच मल्लेकां रमनदीप, पटवारी राम कुमार, कानूनगो धर्मपाल, देवीलाल, राजाराम, नंबरदार लालचंद, राज, जगजीत आदि मौजूद रहे।

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उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों द्वारा उगाई गई फसल का सही डाटा अपलोड किया जाए, ताकि फसल बेचने के दौरान किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उपायुक्त ने किसानों से कहा कि मेरी फसल-मेरा ब्योरा पर रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं ताकि मार्केट कमेटी द्वारा सभी किसानों को फसल बेचने के लिए एसएमएस भेजे जा सके और किसानों को मंडी में फसल बेचने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि गांवों के नंबरदार व मौजिज व्यक्ति मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसलों का रजिस्ट्रेशन के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करें। इसके अलावा उन्होंने किसानों से आह्वïान किया कि वे फसल विविधीकरण को अपनाएं और कम पानी की फसलों की बुआई करें। धान की अपेक्षा दूसरी फसलों को अपनाएं क्योंकि गिरता हुआ भू-जल स्तर चिंता का विषय है, इसलिए सरकार की जल बचाव मुहिम में अपना योगदान दें।

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मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत गरीब परिवारों की बढ़ाई जाएगी आय : अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार

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सिरसा, 05 सितंबर।


राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों जिनकी सालाना आय एक लाख रुपये से कम है, उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लागू की गई है। योजना के तहत गरीब परिवारों को प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के तहत लाभ / प्रशिक्षण दिलवाते हुए उनकी आय में बढ़ोतरी की जाएगी और उनकी सालाना आय एक लाख 80 हजार रुपये करने का प्रयास किया जाएगा।

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अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना को जिला में सही तरीके के संचालन करने को लेकर जिला स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस कमेटी में उन सभी विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया है, जिनके माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही है।


उन्होंने बताया कि योजना के सही क्रियांवयन को लेकर पूरे जिले को 12 जोन में बंाटा गया है जिसमें सात बीडीपीओ, दो ईओ व तीन सचिव नगर पालिका शामिल है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा भेजी गई सूची में जिला सिरसा के अभी तक 1179 परिवार चिन्हित किए गए हैं जिनकी जोन वाइज सूची सभी जोनल इंचार्ज को भेजी जा चुकी है। जोनल इंचार्ज के द्वारा सभी परिवारों से संपर्क करते हुए डोर टू डोर अथवा कैंप के माध्यम से वैरीफिकेशन की जा रही है ताकि उन परिवारों का डाटा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की एप में अपलोड किया जा सके। इसके पश्चात एप के माध्यम से ही संबंधित परिवारों को विभिन्न विभागों की योजनाएं उपलब्ध करवाते हुए लाभ दिया जाएगा।

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प्रत्येक जोन के लिए एक-एक कमेटी गठित की गई है। ग्रामीण क्षेत्र को 7 जोन में तथा शहरी क्षेत्र को पांच जोन में बांटा गया है। गठित जोनल कमेटियों में लगभग उन विभागों के अधिकारी शामिल किए गए है जिनके माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाती है ताकि योजना को सिरे चढ़ाने के लिए किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में सूची में शामिल गरीब लोगों की आय एक लाख रुपये वार्षिक तक ले जाने तथा इसके बाद इन परिवारों की आय को एक लाख 80 हजार रुपये से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि इन गरीब परिवारों को गरीब रेखा से ऊपर निकालकर समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके।

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कोरोना से बचाव के लिए सतर्क रहना जरूरी : उपायुक्त अनीश यादव

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सिरसा, 05 सितंबर।

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उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि स्वयं की सजगता ही कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव का सशक्त माध्यम है। आमजन का भी यह दायित्व बनता है कि वे सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना करें। कोरोना से बचाव के लिए नागरिक कोरोना रोधी वैक्सीन की दूसरी डोज भी अवश्य लगवाएं।

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उपायुक्त ने कहा कि जिलावासियों ने स्वास्थ्य व सुरक्षा की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कोरोना से बचाव में अपना योगदान दिया है। आगामी महीनों में अनेक पर्व आ रहे है, ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे त्यौहार के अवसर पर निर्धारित नियमों की पालना करते हुए कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने में अपनी जिम्मेवारी निभाएं। उन्होंने कहा कि दुकानदार ग्राहकों से मास्क का प्रयोग करने के लिए कहे और यह भी सुनिश्चित करें की ग्राहक बिना मास्क के उनकी दुकान में प्रवेश न करे। उन्होंने कहा कि नागरिक घर से बाहर निकलते हुए मास्क, फेस कवर का उपयोग अवश्य करें।

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सांसद सुनीता दुग्गल के प्रयासों से सिरसा-तिलक ब्रिज हरियाणा एक्सप्रेस होगी पूर्णतया अनारक्षित, केवल एसी कोच रहेंगे आरक्षित

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सिरसा, 05 सितंबर।

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– एमएसटी पास भी होगा लागू, संभावित 10 सितंबर से चलेगी अनारक्षित ट्रेन


सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद सुनीता दुग्गल रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयासरत है। सिरसा-तिलक ब्रिज हरियाणा एक्सप्रेस के यात्रियों को टिकट संबंधी हो रही परेशानी को देखते हुए गत दिनों सांसद सुनीता दुग्गल ने हरियाणा एक्सप्रेस को कोरोना काल से पहले की तरह पूर्णतया अनारक्षित संचालन के लिए रेलमंत्री, प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, रेलवे बोर्ड व प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर को पत्र लिख कर इस ट्रेन को पूर्णतया अनारक्षित करवाने का आग्रह किया था, जिसे रेल मंत्रालय ने स्वीकार करते हुए सिरसा-तिलक ब्रिज हरियाणा एक्सप्रेस को अनारक्षित करने का निर्णय लिया है। कोरोना काल के बाद संचालित हरियाणा एक्सप्रेस ऐसी पहली गाड़ी होगी जिसमें 2 एसी चेयर कार आरक्षित व बाकी सभी डिब्बे अनारक्षित होंगे व साथ ही इसमे एमएसटी पास भी लागू होगा जिससे हजारों दैनिक यात्रियों को फायदा होगा। रेलवे के इस फैसले से सिरसा, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, कोसली, झाड़ली व दिल्ली-रेवाड़ी के दैनिक यात्रियों समेत सभी लोगो को फायदा होगा।

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उल्लेखनीय है कि सांसद दुग्गल निरंतर सिरसा लोकसभा क्षेत्र में रेलवे सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ सुदृढीकरण की दिशा निरंतर प्रयासरत हैं। इससे पहले सांसद ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से संसद भवन में मुलाकात कर क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार तथा हरियाणा एक्सप्रेस के संचालन को लेकर रेल मंत्री से बात की थी। सांसद के प्रयासों का ही परिणाम रहा कि हरियाणा एक्सप्रेस रेलगाड़ी का संचालन शुरू हो गया। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए सांसद ने इस गाड़ी के आईसीएफ रेक के साथ संचालन के लिए उतर पश्चिम रेलवे व उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के साथ बैठक की और आईसीएफ रेक के साथ चलाने का निर्णय लिया गया है। इस गाड़ी से अब सिरसा वासी दिल्ली के साथ-साथ रेवाड़ी, गुरुग्राम व मानेसर भी जा सकेंगे। इसी कड़ी में रेल मंत्रालय ने सांसद सुनीता दुग्गल के आग्रह पर सिरसा-तिलक ब्रिज हरियाणा एक्सप्रेस के यात्रियों को टिकट संबंधी हो रही परेशानी को देखते हुए पूर्णतया अनारक्षित करने का फैसला लिया है, इससे दैनिक यात्रियों को बहुत सुविधा मिलेगी। रेलवे की इस सुविधा मिलने पर सिरसा लोकसभा क्षेत्र के नागरिकों ने सांसद सुनीता दुग्गल के प्रयासों की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए उनका आभार व्यक्त किया।

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बच्चों को बताया जल संरक्षण का महत्व

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सिरसा, 04 सितंबर।

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जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता आरके शर्मा ने बताया कि जिला के गांव दड़बी के राजकीय वरिष्ठï माध्यमिक विद्यालय में प्रतिभा वूमेन वेलफेयर सोसायटी के सहयोग से जल संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मोबिलाइजर कर्मजीत कौर व फैसिलिटेटर क्रांति ने स्कूली बच्चों को जल संरक्षण का महत्व बताया।

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मोबिलाइजर कर्मजीत कौर ने बच्चों को पानी के संरक्षण करने के लिए प्रेरित किया बच्चों से जल संरक्षण का संदेश हर घर तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। हवा व पानी ही हमारे लिए सबसे अनमोल प्राकृतिक उपहार है इन्हें संभालना व  सहेजना हमारी सब की जिम्मेवारी है इसलिए पानी की बूंद बूंद की कीमत समझनी होगी और पानी की बर्बादी रोकने के लिए हर नागरिक को अपना योगदान देना होगा। इसके अलावा गूगल, पेटीएम व अन्य ऐप के द्वारा पानी के भुगतान करने के बारे जानकारी दी। ग्रामीण समय-समय पर अपने पानी के बिल का कैशलेस भुगतान करें उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए पेयजल की बिलिंग ऑनलाइन की गई है उपभोक्ता अपने फोन से पानी का बिल जमा करवा सकता है।

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स्वामित्व योजना के तहत जिला सिरसा अग्रणीय, वित्तायुक्त संजीव कौशल ने की सराहना

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सिरसा, 04 सितंबर।

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-जिला के 237 गांवों में 24 हजार 635 व्यक्तियों की भूमि को किया जा चुका है लाल डोरा मुक्त : उपायुक्त अनीश यादव
-वित्तायुक्त संजीव कौशल ने वीसी के माध्यम से स्वामित्व योजना व मॉडर्न रिकॉर्ड रूम की प्रगति की समीक्षा की


वित्तायुक्त संजीव कौशल ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला में लाल डोरा मुक्त बनाने की दिशा में क्रियांवित स्वामित्व योजना व मॉर्डन रिकार्ड रुम की प्रगति कार्यों की समीक्षा की। वीडियो कॉफ्रेंस कक्ष सिरसा में उपायुक्त अनीश यादव, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी रवि कुमार, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी रमेश शर्मा, बीडीपीओ नाथूसरी चौपटा विवेक कुमार मौजूद थे।


वित्तायुक्त ने जिला सिरसा में लाल डोरा मुक्त बनाने को लेकर कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इस कार्य में और अधिक तेज गति से कार्य किया जाए ताकि आमजन को जल्द से जल्द योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि टीमें बना कर कार्य करें तथा इस कार्य में सक्षम  युवाओं की भी ड्यूटी लगाएं। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना एक महत्वपूर्ण योजना है तथा इस योजना के तहत हमें बेहतर समन्वय के साथ कार्य करते हुए लाभार्थी को इसका लाभ भी दिलवाना है। इस विषय को लेकर अधिकारियों द्वारा बेहतर कार्य भी किया जा रहा है। सभी प्रोपर्टीज की आईडी होना अनिवार्य है, इसलिए हमें मिलकर बेहतर समन्वय के साथ कार्य करना है।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि जिला को लाल डोरा मुक्त बनाने की दिशा में स्वामित्व योजना के तहत तेजी से कार्य किया जा रहा है। जिला के 237 गांवों में 24 हजार 635 व्यक्तियों को उनकी भूमि की रजिस्ट्रियों सौंपी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि गत एक सप्ताह में जिला में गांवों विशेष कैंपों का आयोजन किया गया और इन कैंपों में 2343 व्यक्तियों की भूमि की रजिस्ट्रियां की गई। उन्होंने बताया कि कैंपों में आमजन के दावे व आपत्तियों को भी निवारण किया जाता है। उपायुक्त ने बताया कि मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के तहत संबंधित कंपनी द्वारा 56 लाख 61 हजार 278 रिकॉर्ड की स्केनिंग की जा चुकी है। इन सभी रिकॉर्ड की पटवारी, हारट्रोन व डीआरओ लेवल पर चेकिंग भी की जा रही है। राजस्व विभाग के पटवारियों द्वारा 55 लाख 70 हजार 640 रिकॉर्ड की चेकिंग की जा चुकी है, हारट्रोन द्वारा 18 लाख 60 हजार 404 तथा डीआरओ लेवल पर 10 लाख 69 हजार 712 की चेकिंग की जा रही है। वीसी के उपरांत उपायुक्त ने विकास एवं पंचायत अधिकारी, बीडीपीओ को निर्देश दिए कि स्वामित्व योजना के तहत कार्य को तेज गति से पूरा करें ताकि आमजन को उनकी भूमि का मालिकाना हक देकर योजना से लाभांवित किया जा सके।

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नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर पांच सितंबर को

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सिरसा, 03 सितंबर।

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जिला रेडक्रॉस सोसायटी सिरसा की शाखा अस्पताल कल्याण अनुभाग द्वारा डॉ.सोनी पैथ लैब सिरसा के सहयोग से पांच सितंबर (रविवार को) प्रात: 6.00 बजे से 8.00 बजे तक स्थानीय भादरा पार्क में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।

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जिला रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव लाल बहादुर बैनीवाल ने बताया कि इस शिविर में शुगर, लीवर व किडनी से संबंधित रोगियों की जांच नि:शुल्क की जाएगी तथा अन्य रोगों से संबंधित संपूर्ण स्वास्थ्य जांच संबंधी टैस्ट 80 प्रतिशत रियायती दरों पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। शिविर में कोविड-19 के नियमों का पालना की जाएगी। इस शिविर में डॉ.सोनी पैथ लैब सिरसा के डा. जगदीश राय, एमडी (पैथोलोजी) तथा सीनियर लैब टेक्नीशियन डा. सौरभ गुप्ता द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे।

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लाभपात्र एलईडी सोलर होम लाइटिंग सिस्टम जमा करवा कर प्राप्त करें राशि : एडीसी सुशील कुमार

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सिरसा, 03 सितंबर।

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अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 में सोलर होम लाइटिंग सिस्टम अनुदान पर वितरित किए गए थे। लाभार्थियों ने दो हजार रुपये की राशि जमा करवा कर सोलर होम सिस्टम प्राप्त किए थे। विभाग द्वारा अब इन लाभार्थियों की अंश राशि वापिस की जा रही है। जिन लाभार्थियों के पास एलईडी सोलर होम लाइटिंग सिस्टम रखा है, वे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के जिला परियोजना अधिकारी कार्यालय में एक सप्ताह में जमा करवा कर अपनी राशि प्राप्त कर सकते हैं।

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सोलर इन्वर्टर चार्जर पर दिया जा रहा है अनुदान, नागरिक योजना का उठाएं लाभ : एडीसी सुशील कुमार

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सिरसा, 03 सितंबर।

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अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि सौर ऊर्जा को बढावा देने के लिए हरियाणा सरकार सोलर इन्वर्टर चार्जर पर अनुदान प्रदान कर रही हैै। जिला के लिए 320 वाट क्षमता के 220 सिस्टम व 640 वॉट क्षमता के 1760 सिस्टम पर अनुदान उपलब्ध करवाये जाएंगे। विभाग से यह सिस्टम स्थापित करवाने के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी सीएससी या अंत्योदय सरल केंद्र से सम्पर्क करें।


अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में यदि किसी घर में एक बैटरी के इन्वर्टर चार्जर लगा हुआ है तो उनके लिए 320 वॉट क्षमता वाले सोलर इन्वर्टर चार्जर पर विभाग द्वारा 6 हजार रुपये अनुदान दिया जा रहा है। इस सोलर इन्वर्टर चार्जर की कुल कीमत लगभग 18 हजार से 24 हजार 979 रुपये है। यदि किसी व्यक्ति ने दो बैटरी वाला इन्वर्टर चार्जर लगा रखा है तो उनके लिए विभाग द्वारा 640 वॉट क्षमता वाले सोलर इन्वर्टर चार्जर पर 10 हजार रुपये अनुदान दिया जा रहा है। इस चार्जर की कुल कीमत लगभग 28 हजार से 39 हजार 792 रुपये है। यह सोलर चार्जर आपके घर के इनवर्टर पर लगी हुई बैटरी को चार्ज करके बिजली की सप्लाई को सुनिश्चित रखता है तथा दिन के समय पूर्ण रूप से बैटरी को चार्ज रखेगा।

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उन्होंने बताया कि यह चार्जर सिस्टम उनके लिए बहुत लाभदायक है, जहां बिजली की सप्लाई लगातार नहीं होती है। चार्जर सिस्टम के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र का रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य हैं। ऑनलाइन आवेदन करवाते समय आधार कार्ड, सोलर पैनल लगवाने के स्थल के फोटो आवश्यक होगी। ये सभी सिस्टम पैनल बद्ध कंपनियों से ही लगवाने पर अनुदान राशि मिलेगी। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए स्थानीय जिला विकास भवन स्थित अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के परिसर में स्थित नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के जिला परियोजना अधिकारी के कमरा नंबर 54 पर भी संपर्क कर सकते है।

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किसान फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों/मशीनों पर अनुदान के लिए 7 सितंबर तक करें आवेदन : उपायुक्त अनीश यादव

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सिरसा, 03 सितंबर।


उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि किसान फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा फसल प्रबंधन कृषि यंत्रों व मशीनों पर अनुदान दिया जा रहा है। जिला के किसान इस अनुदान योजना का लाभ उठाने के लिए 7 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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उन्होंने बताया कि फसल अवशेष का प्रबंधन करके किसान न केवल फसल उत्पादन को बढा सकते हैं, बल्कि पर्यावरण व जल संरक्षण में भी सहयोगी बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि अवशेष को जला देने से न केवल वातावरण को दूषित करता है बल्कि इससे चारे की कमी भी उत्पन्न होती है। इसके अलावा इससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका सबसे अधिक प्रभाव बच्चों व अधिक आयु के लोगों पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है, जिससे इसकी भौतिक संरचना बिगड़ती है। इसलिए किसान फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान का लाभ उठाते हुए फसल अवशेषों का प्रबंधन करें।


उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा विभिन्न कृषि यंत्रो/ मशीनों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर क्रमश: 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि तथा 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिले में विभिन्न कृषि यंत्रों/मशीन जैसे स्ट्रा बेलर (हे-रेक के साथ) (50 सामान्य, 20 अनुसूचित जाति), सुपर एसएमएस (10 सामान्य, 2 अनुसूचित जाति) हैप्पी सीडर (10 सामान्य 2 अनुसूचित जाति),  पैडी स्ट्रा चौपर/मल्चर (20 सामान्य, 6 अनुसूचित जाति), रोटरी स्लेशर (50 सामान्य, 20 अनुसूचित जाति), रिविर्सिबल एम0बी0 प्लाऊ (10 सामान्य, 2 अनुसूचित जाति), सुपर सीडर (50 सामान्य, 40 अनुसूचित जाति), जीरो टिल सीड ड्रिल (70 सामान्य, 60 अनुसूचित जाति), क्रोप रीपर/ट्रैक्टर चालित/रीपर कम बाइंडर (50 सामान्य, 20 अनुसूचित जाति) श्रेणी के लिए अलॉट किए गए। सभी श्रेणी में 70 प्रतिशत लक्ष्य छोटे एवं सामान किसानों के लिए आरक्षित है। इसके लिए जिले में कुल 867.5 लाख का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त जिले में कुल 100 सीएचसी सामान्य के लिए तथा 60 सीएचसी अनुसूचित जाति के लिए अलॉट किए गए है जिसके लिए 840 लाख का प्रावधान किया गया है। कस्टम हायरिंग सेंटर के अंतर्गत प्रोग्रेसिव किसान, एफ पी ओ, फार्मर रजिस्ट्रर सोसायटी व पंचायतों को अधिकतम प्रोजेक्ट की कीमत 15 लाख तक के कृषि यंत्र, खरीदने के लिए 80 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।

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सहायक कृषि अभियन्ता गोपी राम सांगवान ने बताया कि व्यक्तिगत श्रेणी के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतू किसान द्वारा विभाग की किसी भी स्कीम के तहत इस कृषि यंत्र/मशीन पर पिछले दो वर्षोंं के दौरान अनुदान न लिया हो तथा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र/मशीन हेतु ट्रैक्टर की वैध आरसी होनी अनिवार्य है। कुल लक्ष्य मे से 70 प्रतिशत सीमांत व छोटे किसानों के लिए आरक्षित है। जिन कृषि यंत्रो पर अनुदान की राशि दो लाख 50 हजार रुपये से कम है उन यंत्रो पर विभाग द्वारा दो हजार 500 रुपये एंव जिन कृषि यंत्रो पर अनुदान की राशि दो लाख 50 हजार रुपये या उससे अधिक है, उन कृषि यंत्रो पर पांच हजार रुपये बुकिंग राशि ऑनलाइन ही ली जाएगी। जो कि विभागीय दिशा-निर्देशों अनुसार रिफंडेबल होगी। बुकिंग राशि अदा करने के उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन मान्य होगा। जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी के लिए आवेदन पत्र लक्ष्य से ज्यादा होने पर ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से चयन किया जायेगा। सीएचसी के लाभार्थी का चयन के लिए डीएलईसी जांच उपरांत द्वारा किया जाएगा। सीएचसी/व्यक्तिगत किसान के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन विभागीय पोर्टल www.agriharyanacrm.com पर सात सितंबर 2021 किया जा सकता है।