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-पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य मंत्री पुरूषोतम रूपाला की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सांसद सुनीता दुग्गल ने लिया भाग

सिरसा, 24 सितंबर।

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सांसद सुनीता दुग्गल ने बताया कि भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग द्वारा पशुधन को बढावा देने व किसानों के आर्थिक हितों के मद्देनजर रखते हुए व उनकी आय बढ़ाने के लिए अनेक अहम फैसले लिए गए हैं। हाल ही में पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ये फैसले लिए गए हैं।

सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद सुनीता दुग्गल ने बताया कि पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं व पशुधन को बढावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर हाल ही में केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य मंत्री पुरुषोतम रूपाला की अध्यक्षता में सांसदों की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि बैठक में पशुपालकों व किसानों के हित में अनेक फैसले लिए गए, जिनमें किसानों को पशु पालन आदि से संबंधित उत्तम दर्जे की सेवाएं देना, निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करना, पशुधन को रोग मुक्त करना व पशु धन की पहचान आदि से संबंधित योजनाओं बारे चर्चा शामिल थी। बैठक में गाय व भैंस की देशी नस्लों के सुधार के लिए 4 करोड़ के प्रोजेक्ट, जिसमें 2 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में शामिल है, के प्रावधान का अहम निर्णय लिया गया है।

उन्होंने बताया कि बैठक में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत देसी भैंस गाय की बेहतर नस्ल को अनुवांशिक सुधार, दूध बढ़ोतरी के लिए 50 प्रतिशत अनुदान व लिंग निर्धारण वीर्य के उपयोग द्वारा गर्भाधान सुनिश्चित होने पर 50 प्रतिशत अनुदान के प्रावधान का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देने के लिए 90 हजार 958 शिक्षित ग्रामीण युवाओं को 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा प्रति प्रशिक्षित/मैत्री को 31 हजार रुपये प्रशिक्षण के लिए व 50 हजार रुपये कृत्रिम गर्भाधान संबंधित यंत्रों की खरीद के लिए दिए जाएंगे।

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सांसद ने बताया कि पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत आईवीएफ तकनीक द्वारा पशु के गर्भित करवाने पर किसानों को पांच हजार रुपये प्रति पशु का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक में एनपीडीडी स्कीम के तहत दुग्ध की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने, अधिक क्षमता के दूध को ठंडा रखने के संयंत्र, दुग्ध की जांच के लिए प्रयोगशालाएं, प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण आदि के लिए उत्तर पूर्वी व पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 तथा अन्य राज्यों 60:40 के अनुपात में आर्थिक सहयोग के प्रावधान बारे भी फैसला लिया गया।

उन्होंने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि डेयरी क्षेत्र में कोविड-19 के कारण हुए आर्थिक नुकसान को मद्देनजर रखते हुए सरकारी डेयरी व किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने के लिए कार्यशील पूंजी पर 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की तथा नियमित रूप से कर्ज अदायगी पर अतिरिक्त 2 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक राहत मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि बैठक में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत पोल्ट्री, भेड़, बकरी व सूअर की नस्ल विकास के लिए कार्यशील पूंजी पर 50 प्रतिशत अनुदान देने के प्रावधान का निर्णय लिया गया।

असामयिक पशुधन की मृत्यु पर पशुधन बीमा योजना का प्रावधान :

सांसद ने बताया कि सरकार ने असामयिक पशुधन की मृत्यु पर आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए पशुधन बीमा योजना का प्रावधान किया है, जिसके तहत लाभार्थी (बीपीएल/एससी/एसटी) को प्रीमियम राशि का 40 प्रतिशत केंद्र सरकार, 30 प्रतिशत राज्य सरकार व शेष संबंधित लाभार्थी द्वारा वहन किया जाएगा तथा एपीएल लाभार्थी होने की स्थिति में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा 25-25 प्रतिशत प्रीमियम राशि का वहन किया जाएगा। इसके अलावा शेष 50 प्रतिशत हिस्सा लाभार्थी स्वयं करेगा। उन्होंने बताया कि मोबाइल वेटरनरी यूनिट का प्रावधान किया है, जिससे किसानों को घर द्वार पर ही पशुओं के रोगो के उपचार की सुविधा मुहैया होगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से लाखों बेरोजगार शिक्षकों को न केवल रोजगार मिलेगा अपितु इससे किसानों की आर्थिक दशा में भी अप्रत्याशित सुधार होगा तथा संबंधित क्षेत्र विकास के पथ पर अग्रसर होगा।

सांसद दुग्गल ने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर रखे सुझाव :

बैठक में सांसद सुनीता दुग्गल ने केंद्रीय मंत्री पुरुषोतम रूपाला से आग्रह किया कि भविष्य में ऐसी बैठक का आयोजन हरियाणा में भी किया जाए जिसमें पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग के केंद्र, राज्य व जिला स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहें ताकि इन योजनाओं की जानकारी संबंधित विभागों के अधिकारियों को मिले और योजनाओं का लाभ धरातल स्तर पर आसानी से पहुंचाया जा सके। बैठक में उन्होंने काओ प्रोडक्ट पर जीएसटी खत्म करने का भी सुझाव दिया ताकि गोधन को बढावा मिले।

सिरसा, 22 सितंबर।

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जिला को लाल डोरा मुक्त करने करने के उद्देश्य से जिला विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा स्वामित्व योजना के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत गांव-गांव शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और मौके पर ही लोगों की भूमि की रजिस्ट्रियां सौंपी जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को जिला के गांव फूलकां में विशेष शिविर का आयोजन किया गया, शिविर में गांव फुलकां, कोटली, बाजेकां व नटार के 110 ग्रामीणों की उनकी भूमि की रजिस्ट्रियां देकर उन्हें मालिका हक दिया। इस अवसर पर तहसीलदार गुरदेव, पंचायत अधिकारी दिनेश मेहता, ग्राम सचिव नरेंद्र, बजरंग व सविता सहित नंबरदार मौजूद रहे।

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जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी रवि कुमार ने बताया कि उपायुक्त अनीश यादव के निर्देशानुसार जिला में स्वामित्व योजना के तहत गांव स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है ताकि ग्रामीणों को जल्द से जल्द योजना का लाभ मिल सके। शिविरों में ग्रामीणों की आपत्तियों को भी सुना जा रहा है और ग्रामीणों की समस्याओं का निदान किया जा रहा है। ग्रामीणों की पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ही उनकी जमीनों की रजिस्ट्रियां की जा रही है। इस योजना का मकसद संपत्ति का रिकॉर्ड बनाना और उसका मालिकाना हक तय करना है। इससे गांवों में संबंधित मालिक को उसके मकान या जमीन के मालिक होने का प्रमाण पत्र/रजिस्ट्री दी जा रही है। रजिस्ट्री से ग्रामीणों को खेत या अन्य किसी जगह वैध जमीन की तरह से लोन आदि मिलने में आसानी होगी।

सिरसा, 21 सितंबर।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला के रेड व येलो जोन के किसान जो किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए थे, वे अनुदान के लिए विभाग के पोर्टल पर 25 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति के किसान व्यक्तिगत व कस्टम हायरिंग सेंटर श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं।

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उन्होंने बताया कि योजना के तहत व्यक्तिगत श्रेणी में 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। किसानों की सहकारी समिति, एफपीओ, पंजीकृत किसान समिति तथा पंचायत द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने पर 80 प्रतिशत अनुदान, व्यक्तिगत श्रेणी में लघु सीमांत किसानों को 70 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। लाभार्थियों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन के उपरांत किसान सूचिबद्ध कृषि यंत्र निर्माताओं से मोलभाव कर अपनी पसंद के निर्माण से खरीद सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर या उप निदेशक कृषि अथवा सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

सिरसा, 21 सितंबर।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि विदेश जाने के इच्छुक व्यक्ति केवल पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से ही विदेश जाएं। अनाधिकृत एजेंटों के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति विदेश जाने के लिए आवेदन करता है तो उसकी सम्पत्ति / धन / आभूषण का नुकसान भी हो सकता है।

उपायुक्त ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार गृह विभाग के निर्देशानुसार विदेश जाने वाले लोग केवल पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से ही विदेशों में जाए। जिला सिरसा में राज ग्लोबल ओवरसीज कंसलटेंट नजदीक गुलाब नर्सिंग होम हिसार रोड़ सिरसा अधिकृत एजेंट है। पंजीकृत एजेंटों की सूची वैबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट ईमिगरेट डॉट जीओवी डॉट इन पर उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए वैबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट हैल्पडेस्ट एट ईमिगरेट डॉट जीओवी डॉट इन पर उपलब्ध है।

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उपायुक्त ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सभी अनाधिकृत एजेंटों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। विदेश में जाने के लिए इच्छुक व्यक्ति अनाधिकृत एजेंटों के बहकावे में न आए तथा केवल पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से ही विदेशों में जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा व अन्य उद्देश्यों के लिए विदेश भेजने का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी किए जाने के अनेक मामले सामने आते रहते हैं। अक्सर देखा गया है कि विदेश भेजने के नाम पर लोगों से पैसे ठगने वाले एजेंट पंजीकृत नहीं होते हैं। इसलिए ऐसे एजेंटों से आमजन को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है।

सिरसा, 20 सितंबर।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला के रेड व येलो जोन के किसान जो किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए थे, वे अनुदान के लिए विभाग के पोर्टल पर 25 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति के किसान व्यक्तिगत व कस्टम हायरिंग सेंटर श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत व्यक्तिगत श्रेणी में 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। किसानों की सहकारी समिति, एफपीओ, पंजीकृत किसान समिति तथा पंचायत द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने पर 80 प्रतिशत अनुदान, व्यक्तिगत श्रेणी में लघु सीमांत किसानों को 70 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। लाभार्थियों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन के उपरांत किसान सूचिबद्ध कृषि यंत्र निर्माताओं से मोलभाव कर अपनी पसंद के निर्माण से खरीद सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर या उप निदेशक कृषि अथवा सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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