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*MC Chandigarh conducts anti-polythene raid in sector 26 Grain Market; 250 kg Single-Use Plastic seized*

राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019-20 के लिए 19 नवंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

सिरसा, 17 नवंबर।

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जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित गए हैं। इच्छुक आवेदक 19 नवम्बर 2021 तक माईजीओवी पोट्रल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जिला खेल एवं युवा कार्यकम विभाग के बॉक्सिंग प्रशिक्षक राम निवास ने बताया कि यह पुरस्कार प्रतिवर्ष उन युवा / युवतियों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं को दिया जाता है जो राष्ट्र विकास तथा समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हैं। इसकी गतिविधियों का क्षेत्र युवा विकास के कार्य जैसे स्वास्थ्य, खोज एवं अनुसंधान संस्कृति, मानव अधिकारों के बारे अवगत करना, कला व साहित्य, पर्यटन, पारम्परिक दवाईया एक्टिव सिटीजनशिप, सामुदायिक सेवा, खेल तथा शैक्षणिक उत्कृष्टता व उत्तम अध्ययन आदि गतिविधियां शामिल है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय युवा पुरस्कार वर्ष 2019-20 के लिए 19 नवंबर 2021 तक मांगे गए है। इच्छुक आवेदक https://innovate.mygov.in/national-youth-award-2020 के माध्यम से अपने आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

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बाल भवन में 18 नवंबर को लगाया जाएगा कोविड-19 टीकाकरण शिविर

सिरसा, 17 नवंबर।

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जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत 18 नवंबर (वीरवार) को स्थानीय बाल भवन में कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा।

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जिला बाल कल्याण अधिकारी पूनम नागपाल ने बताया कि उपायुक्त अनीश यादव के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से वैक्सीनेशन के शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने की कड़ी में 18 नवंबर को प्रात: 10:00 बजे से दो बजे तक लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला में कोरोना से बचाव के लिए जगह-जगह पर कैंप लगाकर लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन लगवाना जरूरी है। इसलिए अधिक से अधिक नागरिक उक्त शिविर में पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाएं।

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अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की जांच में लाएं तेजी : एसडीएम जयवीर यादव

-अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत उपमंडल स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित


सिरसा, 17 नवंबर।

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एसडीएम जयवीर यादव कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत जिले में दर्ज हुए मामलों की जांच में तेजी लाएं, जिससे पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाकर आर्थिक सहायता दी जा सके। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि पुलिस विभाग द्वारा की जा रही जांच में किसी प्रकार की ढिलाई न बरतें और तय समय में मामलों की जांच की जाए।


वे बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में उपमंडल स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करने के दौरान संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत दर्ज केसों व पीड़ितों को दी जा रही आर्थिक सहायता की समीक्षा की। बैठक में डीएसपी धर्मवीर, नगर परिषद ईओ संदीप मलिक, जिला कल्याण अधिकारी सुशील कुमार, तहसील कल्याण अधिकारी कमल सिंह, कमेटी के गैर सरकारी सदस्य नंबरदार जुगनू राम सहित समिति के सदस्य उपस्थित थे।


उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार या दुर्व्यवहार होता है तो पीड़ित परिवार को तुरंत प्रभाव से आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। पीड़ित को समय पर मिली सहायता आर्थिक सबल बनाने के साथ-साथ भावनात्मक रूप से भी मदद करती है। इसलिए किसी दुर्घटना या अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति को समय पर आर्थिक मदद मुहैया करवाई जाए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आर्थिक सहायता देने में किसी प्रकार का विलंब न हो।

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जिला कल्याण अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि इस अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर होने वाले अत्याचारों जैसे भूमि का अनधिकृत कब्जा, कत्ल, डकैती, दुष्कर्म, आगजनी आदि से पीड़ित व्यक्तियों को 85 हजार से 8.25 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए शादी से दो माह पहले आवेदन करना जरूरी : उपायुक्त अनीश यादव

– योजना के तहत बेटी के विवाह पर कन्यादान स्वरूप दिए जाते हैं 71 हजार रुपये : उपायुक्त


– चालू वित्त वर्ष में एक हजार 79 लाभार्थियों को दी जा चुकी है तीन करोड़ 71 लाख 53 हजार की राशि


सिरसा, 16 नवंबर।

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हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा टपरिवास समुदाय के परिवारों को लड़की के विवाह के अवसर पर कन्यादान के तौर पर अब 71 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को शादी से दो माह पूर्व आवेदन करना जरूरी है। चालू वित्त वर्ष में एक हजार 79 लाभार्थियों को तीन करोड़ 71 लाख 53 हजार की राशि दी जा चुकी है।


उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति तथा टपरिवास समुदाय के लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनकी लड़कियों की शादी के अवसर पर दी जाने वाली शगुन की राशि 71 हजार रुपये है। योजना के तहत शगुन के तौर 66 हजार रुपये की राशि शादी के अवसर पर या उससे पहले तथा 5 हजार रुपये की राशि शादी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जमा करवाने के उपरांत 6 महीने के भीतर दी जाती है।

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जिला कल्याण अधिकारी सुशील शर्मा ने बताया कि इसी प्रकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत जिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मिलने वाली शगुन की राशि 31 हजार रुपये है। बीपीएल परिवारों की लड़कियों को उनकी शादी के अवसर पर या उससे पहले 28 हजार रुपये तथा 3 हजार रुपये की राशि शादी का पंजीकरण जमा कराने के उपरांत दी जाएगी। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के उन परिवारों जिनकी सालाना आमदनी एक लाख 80 हजार से कम है उन्हे भी कन्यादान के तौर पर 31 हजार दिए जा रहें है। इस योजना के संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए लघु सचिवालय स्थित जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

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अब एक ही एप के माध्यम सेे ले सकेंगे सभी सरकारी सेवाओं का लाभ : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 16 नवंबर।


प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाएं और सूचनाएं अब एक ही एप के माध्यम से मोबाइल पर ही प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा जन सहायक हेल्प मी एप शुरू किया हुआ है।
उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि सरकार द्वारा शुरू की गई जन सहायक हेल्प मी एप के माध्यम से आम नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं और सूचनाएं मोबाइल फोन पर ही उपलब्ध होंगी। यह सेवाएं आप घर पर मौजूद रहते हुए ही एप के माध्यम से देख सकते हैं और योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए जिलावासी मोबाइल पर जनसहायक एप डाउनलोड कर सकते हैं। एप का इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल नंबर या परिवार पहचान पत्र के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि नागरिकों को विभाग अनुसार एवं सरल पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं की जानकारी जन सहायक एप पर मिलेगी।

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उन्होंने बताया कि 112 आपातकालीन सेवाएं, 100 पुलिस, 108 एंबुलेंस, 101 अग्निशमन, 104 स्वास्थ्य, 1091 महिला हेल्पलाइन, 1098 बाल हेल्पलाइन, 1075 कोविड-19 हेल्पलाइन सहित अन्य सेवाओं के रूप में निविदाएं, बिल भुगतान, यात्रा, नौकरियां, खेल, आधारभूत संरचना व कौशल विकास और सरल सेवाएं, विभागवार सेवाएं, यूजर्स सेवाएं व जन शिकायत एवं आरटीआई आदि सभी प्रकार की सेवाएं व सूचनाएं जन सहायक एप पर उपलब्ध हैं। साथ ही एप पर नवीनतम समाचार, कैलेंडर एवं कार्यक्रम, सरकार की नवीनतम उपलब्धियां और घोषणाओं सहित सरकारी दूरभाष निर्देशिका भी मौजूद है, जिसका प्रयोग लोग अपने मोबाइल फोन के माध्यम से उठा सकते हैं।


उपायुक्त ने बताया कि जन सहायक एप के माध्यम से सरकार द्वारा किसी विशेष जिला, आयु वर्ग आदि के नागरिकों को नोटिफिकेशन भेजी जा सकती है। जन सहायक एप पर रजिस्ट्रेशन करवाकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। इस जनसहायक एप के माध्यम से सरकार द्वारा दी जा रही सेवाओं पर नागरिक अपने सुझाव भी दे सकते हैं। साथ ही प्राप्त सुझावों का विश्लेषण कर विभागों की सेवा प्रदायगी को और उत्कृष्ट बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा जनसहायक एप की मदद से राज्य के नागरिकों को सूखा राशन वितरण, बना बनाया भोजन, डॉक्टर, पढ़ाई, कहीं पर आने-जाने के लिए पास, वित्तीय मदद, सिलेंडर, एम्बुलेंस सहित अन्य विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाने का विकल्प भी है। एप के माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी सेवा के लिए अनुरोध किये जाने पर तुरंत संबंधित जिला के संबंधित अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है। स्वयं सेवी संस्थाएं तथा समर्थ नागरिक एवं परिवार इस एप के माध्यम से पंजीकरण करवा कर जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचा सकते हैं। इस एप के माध्यम से घर से ही मोबाइल बैंकिंग एप के द्वारा नकदी की निकासी के लिए भी आवेदन किया जा सकता है।

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उन्होंने बताया कि सभी इच्छुक नागरिक जो जनसहायक मोबाइल एप को डाउनलोड करना चाहते हैं वे गूगल प्ले स्टोर से एप को डाउनलोड कर लें। मोबाइल ऐप के इंस्टॉल होने के बाद एप को ओपन करके भाषा का चयन करें। इसके बाद 10 अंको का मोबाइल नंबर दर्ज करके बटन पर क्लिक कर दें। एक ओटीपी सत्यापन कोड प्राप्त होगा जिसके निर्धारित स्थान में दर्ज करके मोबाइल नंबर को सत्यापित कर ले। मोबाइल नंबर के सफलतापूर्वक सत्यापित होने के बाद एप के माध्यम से सेवाओं के लिए अनुरोध किया जा सकता है।

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शहीद भगत सिंह स्टेडियम में 20 नवंबर को लगाया जाएगा ड्राइव-इन टीकाकरण शिविर

सिरसा, 15 नवंबर।

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कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत जिला रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 20 नवंबर (शनिवार) को स्थानीय शहीद भगत सिंह स्टेडियम में ड्राइव-इन टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा।


जिला रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव लाल बहादुर बैनीवाल ने बताया कि उपायुक्त अनीश यादव के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से वैक्सीनेशन के शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने की कड़ी में 20 नवंबर को दो चरणों में प्रात: 9.30 बजे से साढ़े 12.30 बजे तथा शाम को 03.00 बजे से 05.30 बजे तक लगाया जाएगा।

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उन्होंने बताया कि जिला में कोरोना से बचाव के लिए जगह-जगह पर कैंप लगाकर लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। शिविर में कोविड-19 नियमों का पालन की जाएगी। शिविर में दो प्रकार की वैक्सीनेशन कोविशील्ड व कोवैक्सिन उपलब्ध रहेगी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन लगवाना जरूरी है, इसलिए अधिक से अधिक नागरिक उक्त शिविर में पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाएं।

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अनुमोदित कस्टम हायरिंग सेंटर 22 नवंबर तक ऑफलाइन जमा करवाएं बिल

सिरसा, 15 नवंबर।

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फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत अनुमोदित जिन कस्टम हायरिंग सेंटर ने ऑनलाइन 10 नवंबर 2021 तक अपलोड कर दिए थे, ऐसे अनुमोदित कस्टम हायरिंग सेंटर अपने बचे हुए बिल 22 नवंबर 2021 तक ऑफलाइन सहायक कृषि अभियंता सिरसा के कार्यालय में जमा करवाए।

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सहायक कृषि अभियंता गोपी राम ने बताया कि कस्टम हायरिंग सेंटर अपने कृषि यंत्र/मशीनों का बिल, ई-बिल, मशीन के साथ किसान की फोटो (जीपीएस लोकेशन) तथा शपथ पत्र 22 नवंबर तक किसी भी कार्य दिवस जमा करवाए। जिला स्तरीय कमेटी द्वारा विभागीय मापदंड पूरे करने वाले आवेदकों को स्वीकार किया जाएगा। कस्टम हायरिंग सेंटर का सभी सदस्यों का आधार कार्ड, कस्टम हायरिंग सेंटर का पैन कार्ड, चालू बैंक खाता, वैद्य ट्रेक्टर की आरसी, सदस्यों का मेरी फसल मेरा-ब्योरा का पंजीकरण, कृषि योग्य भूमि के लिए (स्वयं या किसान के माता/पिता/पती/पत्नी/बेटा/बेटी के नाम) पटवारी रिपोर्ट, शपत पत्र, शैड का किरायानामा का होना आवश्यक है। सभी दस्तावेज बिल सहित कार्यालय मे भी जमा करावाएं।

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सीएम विंडो पर कोई भी शिकायत न रहे लंबित, निर्धारित समयावधि में करें समाधान : उपायुक्त अनीश यादव

– उपायुक्त ने ई-ऑफिस प्रणाली की प्रगति व सीएम विंडो पर आई शिकायतों की समीक्षा की


सिरसा, 15 नवंबर।

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उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि सीएम विंडो पर आई शिकायतों को अधिकारी गंभीरता से लेते हुए इस कार्य में तेजी लाएं। जिस भी विभाग से संबंधित सीएम विंडो की पैंडेंसी है तो उसका जल्द से जल्द निपटान करें। किसी भी प्रकार की कोताही को सहन नहीं किया जाएगा, इसलिए सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लें और लंबित शिकायतों का जल्द से जल्द निपटान करें तथा शिकायतकर्ता को संतुष्ट करके एटीआर अपलोड करवाएं।


उपायुक्त सोमवार को स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में ई-ऑफिस प्रणाली व सीएम विंडो को लेकर विभागाध्यक्षों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उपायुक्त ने विभागवार प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में एसडीएम सिरसा जयवीर यादव, एसडीएम डबवाली राजेश पुनिया, नगराधीश गौरव गुप्ता, उप पुलिस अधीक्षक आर्यन, सीएमजीजीए रोमिल होतवानी, कुनाल चौहान, सिविल सर्जन डा. मुनीश बंसल, जिला शिक्षा अधिकारी संत कुमार, उप सिविल सर्जन डा. बुधराम सहित सभी विभागाध्यक्ष मौजूद थे।

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उपायुक्त ने सीएम विंडो पर आई शिकायतों के निपटान कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कहा कि सीएम विंडों पर आई शिकायतों का निपटान जल्द से जल्द करवाएं। उन्होंने ई-ऑफिस की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी विभाग ई-ऑफिस प्रणाली को लेकर दिए गए लक्ष्यों को गंभीरता से पूरा करें ताकि जिला की रैंकिंग में सुधार हो। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने कार्यालय से संबंधित फाइल वर्क को ई-ऑफिस प्रणाली पर ही लाएं। विभागाध्यक्ष स्वयं रुचि लेकर गंभीरता से अपना दायित्व निभाएं, इस कार्य में किसी भी प्रकार की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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आगामी 28 नवंबर तक बढ़ाया गया महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा

सिरसा, 14 नवंबर।

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जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन अनीश यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को कुछ शर्तों और ढील के साथ 28 नवंबर, 2021 की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। जिलाधीश ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के जारी हिदायतों की पालना अवश्य करें ताकि कोरोना संक्रमण से स्वयं बचा जा सके और दूसरे लोगों को भी सुरक्षित रखा जा सके।

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उपायुक्त ने बताया कि यह निर्णय कोविड सकारात्मकता दर एवं नए कोविड सकारात्मक मामलों की संख्या में गिरावट के दृष्टिïगत लिया गया है ताकि कोविड महामारी को रोकने के लिए निवारक और एहतिहाती उपायों को जारी रखा जा सके। जिलाधीश ने बताया कि रेस्तरां, बार, जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, आदि को पूरी क्षमता के साथ संचालित करने की छूट दी गई है। हालांकि इस दौरान कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए जारी हिदायतों व एसओपी की पालना अवश्य करनी होगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी के कैंपस को संबंधित समेस्टर शैड्यूल अनुसार फिजिकल तौर पर कक्षाओं को शुरू करने की अनुमति दी गई है। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा जारी एसओपी की पालना करनी होगी। उपायुक्त ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वे हरियाणा सरकार द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाए।

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प्रतियोगिताओं में भाग लेने से और निखरती है बच्चों की प्रतिभा : अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार

-बाल दिवस के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति, अतिरिक्त उपायुक्त ने विजेता बच्चों को किया सम्मानित


सिरसा, 14 नवंबर।

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अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार ने कहा कि शिक्षक व अभिभावक बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें और उनका हौसला बढ़ाएं। प्रतियोगिताओं में भाग लेने से न केवल बच्चों का मनोबल बढ़ता है बल्कि उनकी प्रतिभा में भी और निखार आता है। बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए अभिभावकों, अध्यापकों, संस्थाओं व अन्य लोगों को अपना सहयोग व योगदान करना चाहिए ताकि वे पढ लिख कर सभ्य नागरिक बन सकें और देश व समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकें।


यह बात आज बाल दिवस के अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार ने बाल भवन सिरसा में जिला बाल कल्याण परिषद के तत्वावधान में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में स्कूली बच्चों, अभिभावकों व अन्य लोगों को संबोधित करते हुए कही। अतिरिक्त उपायुक्त ने महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का संदेश पढकर सुनाया और बाल दिवस पर बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर एसडीएम जयवीर यादव, सीएमजीजीए कुनाल चौहान, मंडल बाल कल्याण अधिकारी कमलेश चाहर, जिला बाल कल्याण अधिकारी पूनम नागपाल, जिला रेडक्रॉस के सचिव लाल बहादुर बेनीवाल, पार्षद सुमन शर्मा, सहायक प्रेम कुमार सहित विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी, अध्यापक व अभिभावक मौजूद थे। इससे पूर्व जिला बाल कल्याण अधिकारी पूनम नागपाल ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए जिला बाल कल्याण परिषद की गतिविधियों पर प्रकाश डाला।


अतिरिक्त उपायुक्त ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में अव्वल रहने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र व पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बाल दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अतिरिक्त उपायुक्त ने बच्चों से आग्रह किया कि वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर उसकी प्राप्ति के लिए अपनी पूरी मेहनत व लग्र कार्य करें और मोबाइल से दूर रह कर अच्छी पुस्तकें पढने में रूचि लगाए। पढाई के साथ-साथ खेल व अन्य गतिविधियां भी बेहतर भविष्य में सहायक होती है। उन्होंने कहा कि माता-पिता भी बच्चों पर पढाई को लेकर अतिरिक्त दबाव न बनाए और उन्हें अपनी पसंद का करियर चुनने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि बच्चे पूरे अनुशासन में रह कर लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, यदि ठान ले तो कोई भी लक्ष्य प्राप्ति असंभव नहीं है।

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उन्होंने ने जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा बच्चों के विकास के लिए किये जा रहे प्रयासों व गतिविधियों की भी सराहना की। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने दर्शकों को भाव विभोर कर जमकर तालियां बटोरी। सैंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को शानदार प्रदर्शन के लिए रनिंग ट्रॉफी दी गई। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त ने जिला बाल कल्याण परिषद की गतिविधियों के संचालन में सहयोग करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, दानवीर सज्जनों, सदस्यों एवं अन्य समाजसेवी लोगों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों द्वारा पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ व अन्य विषयों पर बनाई गई पेंटिंग तथा बाल कृतियों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उनकी सराहना की। इससे पहले अतिरिक्त उपायुक्त ने सरस्वती मां के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्जवलित कर समारोह का शुभारंभ किया।