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IGNOU Regional Centre Chandigarh Celebrates 79th Independence Day with Patriotic Fervour

सरल केंद्र सिरसा में बिना मास्क के नहीं मिलेगा प्रवेश

– उपायुक्त ने किया सरल केंद्र का निरीक्षण, कोविड नियमों की कड़ाई से पालना के दिए निर्देश


सिरसा, 22 दिसंबर।

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उपायुक्त अनीश यादव ने स्थानीय लघु सचिवालय स्थित सरल केंद्र का दौरा कर निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान सभी कर्मचारी मास्क अवश्य लगाएं और सेवाओं का लाभ लेने के लिए आने वाले लोगों को भी मास्क लगाने तथा कोविड उचित व्यवहार की पालना करने के निर्देश दिए।

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उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण पर रोक के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। स्थानीय लघु सचिवालय स्थित सरल केंद्र में प्रतिदिन कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर आने वाले लोगों को उनका वैक्सीनेशन करवाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। इसके अलावा आमजन को मास्क लगाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है, सरल केंद्र में बिना मास्क के प्रवेश की अनुमति नहीं है। उन्होंने आमजन से कहा है कि वे संक्रमण से बचाव के लिए नियमों की दृढता से पालना करें तथा कोरोना रोधी दवा की दोनों डोज लगवाएं ताकि संक्रमण पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके।

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भ्रूण लिंग जांच करने वालों की सूचना देने वाले को मिलेंगे एक लाख रुपये : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 21 दिसंबर।

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उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि जिलावासी भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध की रोकथाम में प्रत्येक पूरी सजगता का परिचय देते हुए सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं। भ्रूण लिंग जांच के बारे में प्रशासन को सूचना देने वाले स्रोतों को पूर्णतया गोपनीय बनाए रखते हुए एक लाख रुपये तक की राशि इनाम स्वरूप स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से देने का प्रावधान हरियाणा सरकार ने किया है।


उपायुक्त ने कहा कि जिला में लिंगानुपात सुधार की दिशा में गंभीरता से कदम उठाए जा रहे हैं और लिंग जांच कर भ्रूण हत्या जैसा जघन्य अपराध करने वालों की सूचना मिलने पर पीएनडीटी एक्ट के तहत तत्काल कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि भ्रूण हत्या मानवता के खिलाफ अपराध है और इस अपराध की रोकथाम के लिए पीएनडीटी एक्ट के तहत लिंग जांच व भ्रूण हत्या करने वालों के खिलाफ सख्ती से काम किया जा रहा है। समाज के प्रत्येक जागरूक व्यक्ति को ऐसी गतिविधियों की रोकथाम के लिए सजग रहना चाहिए।


उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास व पुलिस विभाग द्वारा लिंग जांच करने वालों की हर गतिविधि पर पूरी नजर रखी जा रही है। हरियाणा सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से लिंग जांच करने वाले व्यक्ति अथवा संस्थान की सूचना देने वाले स्रोतों को पूर्णतया गुप्त रखते हुए एक लाख रुपये की राशि इनाम के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। यह इनाम राशि उक्त व्यक्ति को सूचना सही पाने तथा उचित कार्रवाई होने के उपरांत दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय उन्हें उपायुक्त कार्यालय के दूरभाष नंबर 01666-248890 व मोबाइल नंबर 94672-70070 पर लिंग जांच करने वालों के बारे में सूचित कर सकते हैं।

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उपायुक्त ने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत प्रदेश सरकार द्वारा कई कारगर योजनाएं क्रियांवित की गई हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में बेटा व बेटी में कोई अंतर नहीं है, अगर जरूरत है तो केवल अपनी सोच बदलने की। अगर बेटियों को भी सही मार्गदर्शन व प्रोत्साहन मिले तो वे भी अपने परिवार व क्षेत्र का नाम रोशन कर सकती हैं।

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आजादी की 75वीं वर्षगांठ : सरल केंद्र में लगेगी डिजिटल प्रदर्शनी ऐतिहासिक पहलुओं से रूबरू होंगे जिलावासी

सिरसा, 21 दिसंबर।

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आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा द्वारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के योगदान पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी लगाई जाएगी। यह प्रदर्शनी 23 से 27 दिसंबर तक स्थानीय लघु सचिवालय स्थित सरल केंद्र में लगाई जाएगी।


उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि युवा शक्ति को अपने गौरवमय इतिहास का ज्ञान करवाने में डिजिटल प्रदर्शनी पथ प्रदर्शक का काम करेगी। जिला के निवासी इस प्रदर्शनी के माध्यम से हरियाणा का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान की जानकारी हासिल कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि हरियाणा का इतिहास और हरियाणा की प्रगति के अहम झरोखों को देखने का एक सुनहरी अवसर डिजिटल प्रदर्शनी में है। इस प्रदर्शनी में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के योगदान से संबंधित इतिहास को जाने का अवसर भी मिलेगा। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे इस प्रदर्शनी का अवलोकन जरूर करें। ऐसे अवसरों पर युवा पीढ़ी को प्रदेश के इतिहास को जानने का अवसर मिलता है।

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उन्होंने बताया कि भारत की आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के योगदान को दर्शाती प्रदर्शनी कोई भी नागरिक लघु सचिवालय स्थित सरल केंद्र में पहुंचकर देख सकता है। जिला के विद्यार्थियों को यह प्रदर्शनी दिखाने के लिए सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए गए हैं। इस प्रदर्शनी में हरियाणा का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को अभिलेखों व तस्वीरों के माध्यम से दिखाया जाएगा। युवा पीढ़ी आसानी के साथ हमारे पूर्वजों को योगदान को समझ सके इसके लिए यह प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें पूरे तथ्यों के साथ इतिहास को समझाया गया है।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : किसान 31 दिसंबर तक करवा सकते हैं फसलों का बीमा

– योजना में शामिल न होने के इच्छुक ऋणी किसान बैंक में दे सूचना


सिरसा, 21 दिसंबर।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को आगामी तीन वर्ष खरीफ 2018 से रबी 2022-23 तक के लिए बीमा को लेकर हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार अधिकृत किया गया है, जिसमें रबी फसलों के लिए गेहूं, चना, जौ, सरसों व सूरजमुखी को लिया गया है। इसमें किसान को बीमा करवाने के लिए प्रति एकड़ निर्धारित राशि वहन करनी होगी।


कृषि एवं किसान कल्याण विभाग डा. बाबू लाल उपनिदेशक ने बताया कि वर्ष 2021-22 की रबी फसलों की प्रीमियम राशि गेहूं फसल के लिए 409.50 रुपये, चना के लिए 204.75 रुपये, जौ के लिए 267.75 रुपये, सरसों के लिए   275.63 रुपये व सूरजमुखी के लिए 267.75 रुपये प्रति एकड़ की दर से किसान द्वारा बीमा करवाने के लिए वहन करना होगा तथा गेहूं के लिए 27 हजार 300.12 रुपये, चना के लिए 13 हजार 650.06 रुपये, जौ के लिए 17 हजार 849.89 रुपये, सरसों के लिए 18 हजार 375.17 रुपये व सूरजमुखी के लिए 17 हजार 849.89 रुपये प्रति एकड़ बिमित राशि देय होगी। उन्होंने बताया कि बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई है। ऋणी किसान जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते वह 24 दिसंबर 2021 तक स्वयं हस्ताक्षरित घोषणा पत्र अपने संबंधित बैंक शाखा में जमा करवाएं और किसानों द्वारा जिस फसल की बुआई की गई है उसका विवरण संबंधित बैंक को दें।

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उपनिदेशक ने बताया कि ऋणी किसान भी अपनी इच्छानुसार अपनी बैंक शाखा व सीएससी के माध्यम से 31 दिसंबर 2021 तक रबी फसल के लिए बीमा करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी से भी संपर्क कर सकते हैं।

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पीएम स्वनिधि योजना : सभी बैंक अपनी ब्रांच में बनाए डेडिकेटिड हेल्प डेस्क : उपायुक्त अनीश यादव

– प्रत्येक बुधवार को योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों की करें मदद, ऋण देने में न करें देरी : उपायुक्त


– उपायुक्त अनीश यादव ने नगर परिषद / पालिका व बैंकों के अधिकारियों ली बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश


सिरसा, 20 दिसंबर।

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उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि सभी बैंक एक डेडिकेटिड हेल्प डेस्क बनाएं और प्रत्येक बुधवार को विशेष तौर पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत आवेदकों को अटेंड किया जाए। यदि उनके आवेदन पत्र में किसी प्रकार की कमी है तो उसे दुरुस्त करवाएं और योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करें। अधिकारी दिए गए लक्ष्यों को पूरी गंभीरता से पूरा करें, इस कार्य में किसी भी प्रकार कर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


उपायुक्त सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत नगर परिषद / पालिका व बैंकों के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद संदीप मलिक, सुरेंद्र कुमार, एलडीएम सुनील कुकरेजा सहित बैंकों के अधिकारी मौजूद थे।


उपायुक्त ने कहा कि सभी बैंक पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के ऋण आवेदनों की प्रक्रिया को तेज करते हुए आवेदकों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण मुहैया करवाएं। यह योजना जरूरतमंद को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को नाममात्र ब्याज दरों पर 10 हजार रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि बैंकों के पास इस योजना के जितने आवेदन आए हैं उनकी प्रक्रिया को जल्द पूरा करके अभ्यर्थियों को तुरंत ऋण जारी करें।


उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरु की गई थी। योजना के तहत सड़क किनारे काम-धंधा करने वाले लोगों को 10 हजार रुपये का लोन आसान शर्त पर दिया जाता है। इसके लिए उन्हें कोई गांरटी नहीं देनी पड़ती है, ये लोग साल भर में किस्तों में कर्ज की रकम लौटा सकते हैं। उन्होंने नगर परिषद / पालिका के अधिकरियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष जागरुकता कैंप लगा कर वेंडर्स को लोन आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाए ताकि कोई भी जरूरतमंद वेंडर्स लोन की सुविधा से वंचित न रहे।

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कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद संदीप मलिक ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी, ठेला आदि लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को 10 हजार रुपये का ऋण बिना किसी गारंटी के उपलब्ध कराया जा रहा है। यह लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेन देन सही होने पर ब्याज की 7 प्रतिशत राशि सब्सिडी के तौर पर वापिस सीधे लाभार्थी के खाते में डाल दी जाती है। उन्होंने बताया कि 10 हजार रुपये का ऋण की समय पर वापसी करने पर 20 हजार रुपये का ऋण ले सकता है और इसके बाद 50 हजार रुपये का भी प्रावधान है।

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सांसद सुनीता दुग्गल के प्रयास से छात्राओं को सफर फिर से हुआ सुहाना

-कागदाना, जमाल, कालांवाली, मल्लेका व खारिया गांव रूट पर फिर से चली विशेष मिनी गुलाबी बसें


-छात्राओं ने सांसद सुनीता दुग्गल से कोरोना काल के दौरान बंद की गई विशेष बस सेवा को पुन: शुरु करने की लगाई थी गुहार


सिरसा, 18 दिसंबर।

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सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद सुनीता दुग्गल ने छात्राओं के लिए कागदाना, मलेकां-उमेदपुरा, कालांवाली जमाल गांव रूट पर बंद विशेष परिवहन सेवा को पुन: शुरु करवा कर छात्राओं के सफर को सुहाना किया है। इस सेवा के पुन: शुरु होने पर जहां छात्राओं को बसों की समस्या से निजात मिली है वहीं वे समय पर स्कूल पहुंच पा रही है। छात्राओं के लिए यह सुविधा पुन: शुरु होने की खुशी उनके चेहरे से झलकती है जिसके लिए वे बार-बार सांसद सुनीता दुग्गल का आभार व्यक्त कर रही हैं। छात्राओं के साथ-साथ उनके अभिभावक व शिक्षक भी खुशी का इजहार कर रहे हैं। गत 25 नवंबर को सिरसा के चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित हुई निगरानी एवं समन्वय समिति (दिशा) की बैठक से पूर्व छात्राओं ने सांसद सुनीता दुग्गल से अपनी परेशानी बताई और विशेष बस सेवा को पुन: शुरु करने की गुहार लगाई थी। छात्राओं की इस परेशानी को देखते हुए सांसद ने तुरंत संज्ञान लेते हुए विशेष बस सेवा शुरु करने के आदेश दिए।


गांव लक्कड़ांवाली से जसलीन कौर, कमलजीत कौर, सुखवीर कौर व गुरजोत, गांव बड़ागुढा से खुशप्रीत कौर, सिमरन व मनप्रीत कौर, रानियां से पूजा ने बताया कि कोरोना काल में स्कूल बंद होने के कारण विशेष बस सेवा को बंद कर दिया गया था, लेकिन स्कूल खुलने के उपरांत भी बस सेवा को शुरु नहीं किया गया, जिस कारण हमें स्कूल आने-जाने में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या से न केवल हमारे अभिभावक परेशान थे बल्कि शिक्षक भी स्कूल लेट पहुंचने पर चिंतित थे। ऐसे में हम सबने सांसद सुनीता दुग्गल से मिलकर अपनी समस्या उनके सामने रखी और बस सेवा पुन: शुरु करने की गुहार लगाई। सांसद महोदया ने हमारी इस गुहार पर तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए और जिस कारण तुरंत बस सेवा शुरु हो गई। आज हम सभी छात्राएं समय पर स्कूल पहुंच पा रहे हैं और समय पर ही घर पहुंच रहे हैं, धन्यवाद सांसद महोदया।

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हरियाणा रोडवेज परिवहन सिरसा के महाप्रबंधक आरएस पुनिया ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र से आनी वाली छात्राओं की सुविधा के लिए कोरोना काल से पूर्व परिवहन विभाग की ओर से छात्र परिवहन सुरक्षा योजना के तहत पांच बसें चलाई थी। कोरोना में इन बसों की सेवाएं एंबूलेंस के रूप में ली गई थी। अब फिर से छात्राओं की मांग व सांसद सुनीता दुग्गल के निर्देशानुसार पर इन बसों को उनके निर्धारित रूटों पर शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि चार बसों को अलग-अलग रूटों पर चलाया जाएगा, जबकि एक बस की सेवाएं जरूरत अनुसार उपलब्ध रहेगी। ये बसें कागदाना, जमाल, कालांवाली, मल्लेका व खारियां मार्ग पर निर्धारित समय अनुसार लगातार संचालित की जा रही है।

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किसान रबी की फसल का करवाएं पंजीकरण : उपायुक्त अनीश यादव

-मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया शुरू, पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य


सिरसा, 18 दिसंबर।

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हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी की फसलों का पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की रबी की फसल सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी।


उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जिला के सभी किसान जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करवा दें। इस पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की फसलों को ही एमएसपी पर खरीदा जाएगा। मंडियों में अपनी फसल को बेचने के लिए फसलों का पंजीकरण इस पोर्टल पर करवाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस बार फसलों के पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य किया गया है इसलिए सभी किसान पहले अपना परिवार पहचान पत्र को अपडेट करवा लें।

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उप निदेशक कृषि डा. बाबूलाल ने बताया कि जो भी किसान मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसलों का पंजीकरण करवाना चाहता है वे फसल डॉट हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर लॉगिन करके खुद भी अपने कम्प्यूटर या मोबाइल के माध्यम से पंजीकृत करवा सकता है। इसके अलावा किसान अपनी फसल का पंजीकरण कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में किसानों को अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो वह कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 और 1800-180-2060 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना जरूरी है।

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प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना ने रेहड़ी चालकों के सपनों को किया साकार

– योजना के माध्यम से ऋण लेकर अपना रोजगार कर हुए स्वावलंबी


सिरसा, 18 दिसंबर।

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कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को संकट की घड़ी में लाकर रख दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संकट को एक चुनौती के रुप में लेते हुए देशवासियों के सहयोग से महामारी से उभारने का काम किया। महामारी के दौरान रेहड़ी चालकों का काम प्रभावित न हो और कोई भूखा न सोए, इसके लिए ठोस कदम उठाए गए। प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना छोटे रेहड़ी चालकों के लिए एक वरदान से कम नहीं थी। योजना के तहत रेहड़ी चालकों को दिए गए ऋण से न केवल उन्होंने अपना स्वयं का रोजगार स्थापित किया बल्कि आज वे स्वाभिमान के साथ अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं।


सब्जी विक्रेता राम प्रवेश ने कहा कि आज के समय में बिना गारंटी के लोन मिल जाना सपने जैसा होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनाÓ शुरु करके इस सपने को साकार कर दिया है। मुझे अपना काम शुरु करने के लिए पैसे की आवश्यकता थी, नगर परिषद के अधिकारियों ने मुझसे संपर्क कर ऋण दिलवाने में मेरी पूरी मदद की और पीएम स्वनिधि योजना से मुझे बहुत लाभ दिलवाया, धन्यवाद मोदी जी।


सब्जी विक्रेता राज कुमार ने बताया कि उसे अपना काम शुरू करने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। स्थानीय बैंक की ब्रांच से उसे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना का पता चला, तो उसने योजना के लिए 10 हजार रुपये ऋण के लिए आवेदन किया और उसे यह राशि तुरंत मिल गई। लाभार्थी ने बताया कि उसका फल सब्जी का काम अब सही ढंग से चल रहा है और वह अब जल्द ही यह राशि वापिस कर देगा।
राकेश जूस भंडार से मोहन यादव ने बताया कि कोरोना काल के दौरान काम धंधा ठप होने के कारण मैं बेहद परेशानी में था और परिवार के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया, ऐसे में प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना ने मेरे परिवार के लिए संजीवनी का काम किया और ऋण के माध्यम से मैने अपना काम धंधा सुचारु रुप से कर पाया। अब उसका काम सही ढंग से चल रहा है और वह अपने ऋण की किस्तें भी जमा करवा रहा हूं। उसने बताया कि योजना के तहत यदि हम बैंक से लेनदेन सही ढंग से करते हैं तो ब्याज की राशि भी वापिस आ जाती है, जोकि बहुत सराहनीय है।

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सब्जी विक्रेता नरेश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना के तहत मिले ऋण से मैने अपना सब्जी का काम शुरु किया और अब मेरा काम अच्छा चल रहा है। पहले जहां उधार रुपये लेकर अपना काम करता था या व्यापारियों का सामान बेचकर अपनी दिहाड़ी लेता था, इस योजना के लाभ के बाद मुझे स्वरोजगार मिला और मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ा। अब मैं अपनी किस्तें भी आसानी से प्रत्येक माह जमा करवा रहा हूं। उन्होंने योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना: बिना गारंटी 10000 रुपये के लोन के लिए ऐसे करें अप्लाई


– सब्सिडी सीधे लोन लेने वाले के खाते में जाएगी :


उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना के तहत रेहड़ी-पटरी, ठेला आदि लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को 10 हजार रुपये का ऋण बिना किसी गारंटी के उपलब्ध कराया जा रहा है। यह लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेनदेन सही होने पर ब्याज की 7 प्रतिशत राशि सब्सिडी के तौर पर वापिस सीधे लाभार्थी के खाते में डाल दी जाती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना महामारी के दौरान रेहड़ी चालक का कामकाज प्रभावित न हो और वे अपना जीवन यापन सही तरीके से कर पाएं, इसके लिए इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के माध्यम से जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स है जैसे: रेहड़ी, छोटे सड़क विक्रेता को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अतिरिक्त स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण लेने बारे भी जागरूक किया जा रहा है।

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वीडियो वैन के माध्यम से ग्राम स्तर पर युवाओं को दिखाई जाएगी नशे पर आधारित लघु फिल्म : उपायुक्त अनीश यादव

– छात्रों को नशे से बचाने के लिए स्कूलों व महाविद्यालयों में बनाए जाएंगे नोडल अधिकारी : उपायुक्त


– उपायुक्त अनीश यादव व पुलिस अधीक्षक डा. अर्पित जैन ने जिला में नशे पर अंकुश लगाने को लेकर ली अधिकारियों की बैठक


सिरसा, 17 दिसंबर।

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उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि जिला में युवाओं को नशे से बचाने व नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक्शन प्लान बनाया जाए और जिला को नशा मुक्त बनाने की दिशा में गंभीरता से कार्य किए जाएं। इसके अलावा स्कूलों व कॉलेजों में एक-एक नोडल अधिकारी बनाया जाए, जो छात्रों को नशे से होने वाले नुकसान / दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करें।


उपायुक्त शुक्रवार को स्थानीय लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जिला में नशे पर अंकुश लगाने को लेकर अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में पुलिस अधीक्षक डा. अर्पित जैन, डीएसपी संजय बिश्रोई, डीएसपी धर्मवीर, सिविल सर्जन डा. मनीश बंसल, जिला समाज कल्याण अधिकारी नरेश बत्तरा, मनोचिकित्सक डा. पंकज उपस्थित थे।

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उपायुक्त ने कहा कि वीडियो वैन के माध्यम से गांव स्तर पर नशे के दुष्प्रभावों पर आधारित लघु फिल्म दिखाई जाए ताकि हमारी युवा पीढी व आमजन नशे से शारीरिक, मानसिक व आर्थिक दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक हो सके। इसके अलावा नशे के खिलाफ इस मुहिम में अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ा जाए और युवा क्लबों का भी सहयोग लिया जाए। युवा मंडलों को जागरूक करते हुए सक्रिय एवं सशक्त बनाएं और गांव में युवा क्लबों को सक्रिय करते हुए अधिक से अधिक युवाओं को इस मुहिम से जोड़ें। उन्होंने कहा कि स्वयं सेवकों के माध्यम से धरातल स्तर पर जाकर लोगों को जागरूक करें। बढ़ता हुआ नशे का प्रचलन चिंता का विषय है, इसके लिए शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग व समाज कल्याण विभाग विशेष तौर पर आपसी तालमेल से कार्य करें और लोगों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में अवगत करवाएं।


पुलिस अधीक्षक डा. अर्पित जैन ने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा नशे पर अंकुश के लिए और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में गंभीरता से कार्य किए जा रहे हैं, इस दिशा में पुलिस द्वारा गांव स्तर पर विशेष जागरूकता शिविर लगाकर छात्रों को जागरूक किया जा रहा है और जिला को नशा मुक्त बनाने की मुहिम में अधिक से अधिक जोड़ा जा रहा है। नशा तस्करों पर लगाम कसने के लिए पुलिस द्वारा छापेमारी व चैकिंग भी की जा रही है। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे नशा तस्करों या नशा करने वालों की सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन को दें, नशे की सप्लाई में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी और सूचना देने वाले का नाम भी गुप्त रखा जाएगा।

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अतिक्रमण करने वाले व यातायात नियमों की उल्लंघना करने वालों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई : उपायुक्त अनीश यादव

– शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहयोग करें नागरिक : उपायुक्त


– उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने अतिक्रमण व अवैध पार्किंग पर रोक लगाने व ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए ली अधिकारियों की बैठक


सिरसा, 17 दिसंबर।

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उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि शहर में अतिक्रमण व अवैध पार्किंग की समस्या व ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए नगर परिषद व ट्रैफिक पुलिस आपसी सहयोग से कड़े कदम उठाए ताकि शहर वासियों को बेहतर व सुव्यवस्थित यातायात सुविधा उपलब्ध हो सके।


उपायुक्त शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में शहर में अतिक्रमण व अवैध पार्किंग पर रोक लगाने व ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनाने को लेकर अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डा. अर्पित जैन, सीईओ जिला परिषद सुशील कुमार, एसडीएम जयवीर यादव, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद संदीप मलिक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


उपायुक्त ने कहा कि नगर परिषद व ट्रैफिक पुलिस आपसी सहयोग से शहर में अवैध पार्किंग रोकने, अतिक्रमण को हटाने और यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्य करें। नगर परिषद जल्द से जल्द शहर में पीली पट्टी बनाएं और पीली पट्टी से बाहर खड़े वाहन चालकों पर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि नगर पालिका अधिनियम के अनुसार अतिक्रमण करने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि बाजारों में प्रत्येक दुकानदार या प्रतिष्ठान मालिक अपना सामान निर्धारित सीमा के बाहर न रखे, अगर वह ऐसा करता पाया गया तो उस दुकान मालिक पर जुर्माना किया जाएगा। उपायुक्त दुकानदारों से अपील की कि वे अपनी दुकान के सामने से रेहडिय़ां हटवाएं ताकि यातायात सुविधा दुरुस्त हो सके। उन्होंने कहा कि भारी लोडिंग व अनलोडिंग वाहन के लिए रोड मैप बनाया जाए ताकि शहर में जाम की स्थिति न हो।

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पुलिस अधीक्षक डा. अर्पित जैन ने कहा कि जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा यह कदम शहर वासियों की सुविधा के लिए उठाए जा रहे हैं और इसमें वे अपना पूर्ण सहयोग दें। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे यातायात नियमों का पालन करें और दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और फोर व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियम सभी के लिए समान है, इसमें चाहे कोई अधिकारी/कर्मचारी हो यदि वे यातायात के नियमों की उल्लंधना करते हैं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे बाजार में जाते समय वाहनों को सही ढंग से खड़ा करें ताकि आवागमन में असुविधा न हो। जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं तथा दुर्घटना संभावित क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।