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सिरसा, 05 जनवरी।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की समयावधि को बढ़ा दिया गया है, योजना के तहत नि:शुल्क राशन अब मार्च 2022 तक मिलता रहेगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत एएवाई (गुलाबी कार्ड), बीपीएल (पीला कार्ड) व ओपीएच (खाकी कार्ड) धारकों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। राशन कार्ड पर मिलने वाले तय कोटे के अतिरिक्त यह 5 किलोग्राम प्रति सदस्य अनाज निशुल्क दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा बीपीएल, एएवाई, ओपीएच कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा व दर के हिसाब से राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिला में एएवाई-गुलाबी के राशन कार्ड की संख्या 20 हजार 646 है, बीपीएल-पीला राशन कार्ड की संख्या 44 हजार 531 व ओपीएच-खाकी राशन कार्ड की संख्या 55 हजार 171 है।
उपायुक्त ने बताया कि योजना के तहत गुलाबी (एएवाई) कार्ड पर 35 किलोग्राम गेंहू 2 रुपये प्रति किलो, एक किलो चीनी 13.50 प्रति किलो प्रति कार्ड व एक किलो नमक 4.50 प्रति किलो प्रति कार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा पीले (बीपीएल) राशन कार्ड पर पांच किलो गेंहू दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति सदस्य, एक किलो चीनी 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति कार्ड व एक किलोग्राम नमक 4.50 प्रति किलो प्रति कार्ड दिया जाएगा। साथ ही खाकी (ओपीएच) राशन कार्ड धारकों को राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम 2013 के तहत पांच किलोग्राम गेंहू दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर प्रति सदस्य के हिसाब से दिया जाएगा।

उन्होंने आमजन से कहा कि कोरोना महामारी के दौरान राशन प्राप्त करते समय सोशल डिस्टेंस, मास्क व सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखें और दोनों वैक्सीन लगवाने का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यदि किसी लाभार्थी को राशन वितरण के संबंध में कोई शिकायत है तो वे संबंधित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक के कार्यालय दूरभाष नंबर 01666-248422 में या मुख्यालय पर स्थित राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र के टोल फ्री नंबर 1800-180-2087, 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

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उन्होंने आमजन से कहा कि माह जून 2021 में लाभार्थियों को सरसों के तेल पर दिए जाने वाला अनुदान/सब्सिडी (250 रुपये प्रति 2 लीटर) एएवाई तथा बीपीएल परिवारों को सीधे तौर पर अपने बैंक खातों में जमा करवाई जा रही है। जिन लाभार्थियों को अनुदान/सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई है, वे लाभार्थी अपने सीएससी/अटल सेवा केंद्र पर जाकर व डिपूधारक की मदद से अपना बैंक खाता व परिवार पहचान पत्र अपडेट करवाएं, ताकि सरसों के तेल की अनुदान/सब्सिडी का लाभ प्राप्त हो सके।

– तालाबों के जीर्णोद्धार, रखरखाव व अतिक्रमण को रोकने के लिए बनाया जाएगा एक्शन प्लान : उपायुक्त अनीश यादव

– जिला के सभी 917 तालाबों की हो चुकी है जियो टैगिंग, यूनिक आईडी भी की जा चुकी है जारी : उपायुक्त

सिरसा, 05 जनवरी।

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हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने प्रदेश में तालाबों के जीर्णोद्धार को लेकर बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के जिला अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लघु सचिवालय स्थित वीडियो कॉफ्रेंस कक्ष में उपायुक्त अनीश यादव, कार्यकारी अभियंता पंचायत राज गौरव भारद्वाज, कार्यकारी अभियंता नगर परिषद अजय पंघाल सहित सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

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वीडियो कॉफ्रेंस के उपरांत उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि प्रदेश में तालाबों के जीर्णोद्धार, रखरखाव व अतिक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा हरियाणा पोड वेस्ट वॉटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है। इस अथॉरिटी द्वारा इन तालाबों के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला के सभी 917 तालाब है तथा सभी तालाबों की जियो टैगिंग की जा चुकी है और उनकी एक यूनिक आईडी दी जा चुकी है। अब इन सभी तालाबों को पुन: पानी के लिए रिस्टोर किया जाएगा। जिला में डिजिटल सर्वे का कार्य जारी है। इसमें पंचायती राज, नगर परिषद, सिंचाई व एमआई काडा भी शामिल है। उन्होंने बताया कि तालाबों की भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए इन्हें शिकायत निवारण समिति की बैठक में शामिल करके समाधान करवाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को तालाबों के पानी क्वालिटी चेक करवाने, पानी को ट्रीट करने सिंचाई आदि कार्यों में प्रयोग में लाने तथा तालाबों के पुन: रिचार्ज करने संबंधी दिशा निर्देश दिए। यूएलबी के अधीन आने वाले तालाबों के लिए कार्यकारी अभियंता नगर परिषद को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

– गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों के लिए उपायुक्त ने ली अधिकारियों की बैठक

सिरसा, 03 जनवरी।

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उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि 26 जनवरी को स्थानीय शहीद भगत सिंह स्टेडियम में जिला स्तर पर गणतंत्र दिवस समारोह पूर्ण हर्षोल्लास व उत्साह के साथ मनाया जाएगा। राष्ट्रीय पर्व के सफल आयोजन के लिए अधिकारी-कर्मचारी पूर्ण निष्ठा, कर्मठता व ईमानदारी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें।

उपायुक्त सोमवार को गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों के लिए लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित बैठक में अधिकारियों-कर्मचारियों  दिशा-निर्देश दे रहे थे। बैठक में सीईओ जिला परिषद सुशील कुमार, एसडीएम सिरसा जयवीर यादव, एसडीएम डबवाली राजेश पुनिया, एसडीएम कालांवाली उदय सिंह, एसडीएम ऐलनाबाद शंभू राठी, सिविल सर्जन डा. मनीष बंसल, सीएमजीजीए रोमिल होतवानी, कुनाल चौहान सहित अधिकारीगण मौजूद थे।

उन्होंने समारोह के सफल आयोजन के लिए अलग-अलग प्रशासनिक तथा विभागीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाई। उन्होंने आयोजन स्थल की सफाई, बैठने की व्यवस्था, मंच की सजावट, शौचालय व्यवस्था, एंबुलेंस, पेयजल आदि के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम देश भक्ति से ओत-प्रोत होने चाहिए। इसके अलावा विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली झांकियां आकर्षक होनी चाहिए।

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उपायुक्त ने कहा कि परेड में पूरे जोश के साथ विद्यार्थी व पुलिस के जवान हिस्सा लें। परेड की अच्छी प्रकार से रिहर्सल की जाए ताकि समारोह के दौरान परेड में एकरूपता दिखाई दे। उन्होंने शहीद स्मारक पर व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी को सौंपी।

– कोविड नियमों की पालना न होने पर होगा 500 से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना : उपायुक्त
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली जिला अधिकारियों की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश

सिरसा, 02 जनवरी।

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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर रविवार को प्रदेश के जिला अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली और दिशा निर्देश दिए। लघु सचिवालय सिरसा स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपायुक्त अनीश यादव, एसडीएम जयवीर यादव, एसडीएम डबवाली राजेश पुनिया, डीएसपी संजय बिश्नोई, सिविल सर्जन डा. मनीष बंसल, उप सिविल सर्जन डा. बुधराम मौजूद थे।

वीडियो कॉफ्रेंस के उपरांत उपायुक्त अनीश यादव कहा कि सभी विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि किसी भी सरकारी कार्यालय में बिना वैक्सीनेशन के कोई भी व्यक्ति प्रवेश न करें, इसके लिए संस्थान के गेट पर एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई जाए तथा केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे जिन्होंने कोविड वैक्सीन की डोज ली हो। सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में पीएचसी व सीएचसी में निरीक्षण करें और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी लें, अगर किसी भी प्रकार की कमी है तो उसमें सुधार करें। इसके अलावा जिला में जरूरत अनुसार ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता व डिमांड भी चेक करें। आमजन को हिदायतों की पालना के लिए लगातार प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि विदेशों से आने वाले यात्रियों पर विशेष निगरानी रखें, जबतक उनकी कोविड जांच रिपोर्ट नहीं आती, तब तक उन्हें होम आइसोलेशन में रहने की हिदायत दें। जिला में नो मास्क-नो सर्विस का सख्ती से पालन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ रहे केसों और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर सभी निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी व अन्य प्रशिक्षण केंद्र, आंगनबाड़ी, क्रेच बंद कर दिए हैं। सरकार द्वारा पारिवारिक और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने वालों की संख्या निर्धारित कर दी है। अब अगले आदेशों तक अंतिम संस्कार में 50 और विवाह में 100 व्यक्तियों से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। साथ ही समारोह और अन्य कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने की स्थिति में संबंधित एसडीएम से स्वीकृति लेना आवश्यक है। गैर सरकारी संगठनों और शहरी स्थानीय निकाय विभाग को जनता में मास्क वितरित करने की सलाह दी है।

कोविड नियमों की पालना न करने पर होगा जुर्माना :

कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा। संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपए जुर्माना होगा। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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इन स्थानों पर केवल फुली वैक्सीनेटेड लोग ही प्रवेश कर सकेंगे :

उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा 12 जनवरी तक बढ़ाया गया है। इसके साथ ही नई हिदायतें भी जारी की गई है। अब सब्जी मंडी, अनाज मंडी, बस स्टेंड, रेलवे स्टेशन, पार्क, धार्मिक स्थान, बार, रेस्टोरेंट, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकान, शराब की दुकान, मॉल, शोपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, अहाता, स्थानीय बाजार, पैट्रोल पंप, गैस एजेंसी, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम, फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी, बोर्ड, कॉर्पोरेशन के कार्योंल, निजी व सरकारी बैंक में केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे जिन्होंने कोविड वैक्सीन की डोज ली है। आदेशों की दृढता से पालना के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की जिम्मेवारी निर्धारित की गई है।

सिरसा, 31 दिसंबर।

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सरकार खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमों को आसान ऋण व तकनीकी सहायता जैसे कई कदमों के माध्यम से लगातार सशक्त बना रही है ताकि उद्योगों में बने उत्पाद की दुनिया के बाजारों से प्रतिस्पर्धा की क्षमता हो और वे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मजबूत भागीदार बनें। सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना के तहत अपने खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए बैंक से लोन लेने पर प्रोजेक्ट लागत का 35 प्रतिशत सब्सिडी (अधिकतम 10 लाख रुपये) दिए जाने का प्रावधान है।

उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि ओडीओपी के तहत प्रोडक्ट कीनू प्रोसैसिंग के स्थान पर दूध से बने उत्पाद जैसे मिठाइयां, पनीर, दही, घी व बेकरी उत्पाद की सरकार द्वारा मंजूरी मिल चुकी है, जिसके तहत उद्यमी ओडीओपी के तहत नए प्रोजेक्ट लगाने के लिए भी बैंक से लोन व सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। उद्यमियों को उत्पादों के लिए ट्रेनिंग और तकनीकी सहायता देने का भी प्रावधान किया गया है।

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जिला एमएसएमई केंद्र के सहायक निदेशक, दिनेश कुमार ने बताया कि आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो तथा 8वीं कक्षा तक की शैक्षणिक योग्यता रखता हो। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना में ऋण प्राप्त करने के लिए उद्यमी पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटएमओएफपीआईडॉटजीओवीडॉटइन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं व जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्र बरनाला रोड़ कोर्ट कॉपलैक्स सिरसा में स्थापित एमएसएमई सैंटर में संपर्क स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत आवेदकों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जिला में दो डिस्ट्रिक रिसोर्स पर्सन की भी नियुक्ति की गई है। योजना की जानकारी के लिए उद्यमी उनके मोबाइल नंबर 70154-26599, 94669-24075 पर संपर्क कर सकते हैं।