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सिरसा 20 जुलाई।

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समाज के सबसे बड़े रचनाकार होते है अध्यापक : अशोक गर्ग

                    उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के जीवनकाल में उसके विद्यार्थी जीवन का बहुत प्रभाव पड़ता है और व्यक्तित्व विकास में अध्यापक का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

नशा समाज के लिए बड़ा चैलेंज, अध्यापक लाएं विद्यार्थियों में जागृति : उपायुक्त 

                    वे आज स्थानीय सीडीएलयू के ऑडिटोरियम में नशा विरोधी अभियान व जल शक्ति अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में जिला के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों व अध्यापकों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अरुण सिंह, सीईओ जिला परिषद जयवीर यादव, उप पुलिस अधीक्षक आर्यन, जिला वन अधिकारी राम कुमार, उप जिला शिक्षा अधिकारी पवन सुथार मौजूद थे।

सीडीएलयू के ऑडिटोरियम में नशा विरोधी व जल शक्ति अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में स्कूलों व महाविद्यालयों के प्राचार्यों ने लिया भाग

                      उपायुक्त ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा चलाए गए जल शक्ति अभियान में स्कूलों की अहम भूमिका है। मॉनसून सत्र के दौरान तीन माह तक चलने वाले इस अभियान में स्कूलों व महाविद्यालयों को जल संरक्षण व पौधारोपण पर विशेष ध्यान देना है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जल संकट एक विकट समस्या बनने जा रहा है, यदि अब सुधार नहीं किया गया तो आने वाली पीढियों को बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। नशे की समस्या पर बोलते हुए उपायुक्त ने कहा कि अध्यापक का विद्यार्थियों से केवल शिक्षा के लिए एक तरफा ही संवाद न हो, इसके साथ-साथ वे विद्यार्थियों से अन्य विषयों पर भी चर्चा करें। नशा समाज के लिए एक बड़ा चैलेंज है। 

उन्होंने कहा कि बच्चों का अध्यापकों से जुड़ाव अधिक होता है, इसलिए अध्यापकों की और अधिक जिम्मेवारी बन जाती है कि वे बच्चों को नशे से बचाएं तथा उन्हें नशे से होने वाले कुप्रभावों के बारे में जानकारी दें। इसके अलावा अध्यापक समाज के भी काफी करीब होते हैं। उन्होंने कहा कि समाज की रचना में अध्यापक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण रोल होता है, एक अध्यापक ही मानव के जीवन की रचना करता है और उसे उसके लक्ष्य के लिए प्रेरित करता है।   उन्होंने सभी प्राचार्यों से अपील की कि वे विद्यार्थियों अधिक से अधिक पौधारोपण व जल संरक्षण की भावना पैदा करें। 

                      पुलिस अधीक्षक डा. अरुण सिंह ने कहा कि कोई भी व्यक्ति डाक्टर, वकील, पुलिस अथवा अन्य प्रशासनिक पद पर पहुंचता है तो उसमें अध्यापक की अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि अध्यापकों की जिम्मेवारी बनती है कि वे विद्यार्थियों नशे से दूर रहने के लिए जागरुक करें। उन्होंने बताया कि हाल ही में जिला के गांव गुडियाखेड़ा में ग्रामीणों ने अपने स्तर पर नशा विरोधी टीम का गठन किया है जोकि बहुत ही सराहनीय कदम है। उन्होंने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति नशा सप्लाई में संलिप्त है तो उसकी सूचना टोल फ्री नम्बर 88140-11620, 88140-11624 व 88140-11675 पर दी जा सकती है, सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि नशे में संलिप्त व्यक्ति के विरुद्ध तुरंत कार्यवाही की जाएगी। 

                      सीईओ जिला परिषद जयवीर यादव ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा देश के 256 जिले चिह्निïत किये गए हैं जहां का भू-जल स्तर बहुत ही कम हैं। इनमें सिरसा जिला सहित प्रदेश के 18 अन्य जिले भी शामिल हैं। उन्होंने जल संरक्षण के लिए विभिन्न 5 बिंदू जिनमेंजल संरक्षण एवं रेन वाटर हारवेस्टिंग, तालाबों व टेंकों का जीर्णोदार कर उनका पुन: उपयोग, बोरवैल का प्रयोग, अधिक से अधिक पौधारोपण व वॉटरशैड डिवेलपमैंट के बारे में विस्तृत जानकारी दी। 

                      जिला वन अधिकारी राम कुमार ने बताया कि जिला सिरसा में वन विभाग की 11 नर्सरियां बनाई गई हैं जिनमें गांव भावदीन, नहराणा, नाथूसरी, जीवन नगर, ओटू, उमेदपुरा, डबवाली, खुईयां, कालांवाली, दौलतपुर खेड़ा व खैरेकां की नर्सरियां शामिल हैं। इन नर्सरियों से पौधे प्राप्त किये जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि वन विभाग द्वारा प्रत्येक गांव में 500 पौधे वितरित किये जाएंगे। उन्होंने बताया कि पौधगिरी अभियान के तहत कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों से पौधारोपण करवाया जा रहा है तथा उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इसके अलावा विभाग द्वारा साथ ही सड़कों, राजमार्गों, स्कूलों, ग्राम पंचायतों में भी मॉनसून सीजन के दौरान पौधारोपण करवाया जा रहा है। 

                      इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों व महाविद्यालय के अध्यापकों ने पौधारोपण व जल संरक्षण के लिए किये गए प्रयासों में अपने अनुभव भी सांझा किये।

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सिरसा, 18 जुलाई।

जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग द्वारा दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 17 जुलाई से 30 जुलाई 2019 तक कावड़ यात्रा के दौरान डी.जे. लगाने व कावड़ यात्रा के साथ हॉकी, बैट, असला आदि जिला की सीमा के अन्दर लेकर आने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

जिलाधीश के आदेशानुसार कावडिय़ा मेला पर हरिद्वार व नीलकंठ से कावड़ लाते हैं और अपने अपने क्षेत्र से स्थित शिव मन्दिर में चढ़ाते हैं। इस दौरान कावडिय़े जीप, पैदल व अन्य वाहनों का प्रयोग भी करते हैं और वाहनों पर डी.जे. लगाकर भी चलाते हैं, वे अपने साथ हॉकी, बैट, असला इत्यादि रखते हैं। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कावडिय़ों के वाहनों पर डी.जे. लगाने, बजाने व अपने साथ हॉकी, बैट असला आदि रखने पर पूर्णतया मनाही रहेगी। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अनुसार दण्ड के पात्र होंगे

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सिरसा, 17 जुलाई।

योजना के लाभ के लिए किसान 19 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन

                प्रधानमंत्री किसान समान निधि योजना का लाभ अब 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान को भी मिलेगा। योजना के लाभ के लिए 19 जुलाई तक किसानों से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इस कार्य के लिए टीमें गठित की गई हैं, जो गांव-गांव जाकर किसानों से योजना के आवेदन प्राप्त करेंगी। 

योजना के तहत गांव-गांव जाकर आवेदन प्राप्त करने के लिए गांव स्तर पर 329 टीमें गठित

                यह जानकारी देते हुए अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान स मान निधि योजना के लिए पहले जहां पांच एकड़ तक के किसानों को ही दायरे में रखा गया था। योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिले, इस उद्ेश्य से अब पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान भी आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला में किसानों की सुविधा के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए गांव स्तर पर 329 टीमें बनाई गई है जिनमें पटवारी, कृषि अधिकारी, ग्राम सचिव शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि ये टीमें प्रत्येक गांव में जाकर राजस्व विभाग से प्राप्त पात्र किसानों की सूची अनुसार उनका पंजीकरण करेगी। इन टीमों की देखरेख के लिए कलस्टर सुपरवाईजर व नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। 

                 उप निदेशक कृषि डा. बाबूलाल ने बताया कि परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी व नाबालिग बच्चे शामिल होंगे। इस योजना का लाभ केवल जमीन के मालिक को ही दिया जाएग न कि ठेके पर काश्त करने वाले को। उन्होंने बताया कि संवैधानिक पदों पर कार्यरत या सेवानिवृत व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ श्रेणी-प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के अधिकारी व कर्मचारियों (केन्द्रीय/राज्य/पीएसयू/लोकल बॉडीज/ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन) को नहीं मिलेगा तथा इन पदों से रिटायर्ड या वर्तमान अधिकारी व कर्मचारी भी इस स्कीम में पात्र नहीं होंगे।