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– हरियाणा सरकार सब्जियों में बांस स्टैकिंग व लौह स्टैकिंग पर दे रही 50 से 90 प्रतिशत तक अनुदान

सिरसा, 17 जनवरी।

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उपायुक्त अनीश यादव ने किसानों का आह्वान किया है कि किसान बागवानी में ‘स्टैकिंग विधिÓ को प्रयोग कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आधुनिक युग में खेती में नई-नई तकनीकों का आविष्कार किया जा रहा है, सब्जियों की खेती में ‘स्टैंकिंगÓ ऐसी विधि है, जिसे अपनाकर किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा सब्जियों में बांस स्टैकिंग व लोहे स्टैकिंग को प्रयोग करने के लिए किसानों को 50 से 90 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को बागवानी पोर्टल होर्टीहरियाणास्कीमसडॉटइन (https://hortharyanaschemes.in) पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

उपायुक्त ने बताया कि आधुनिक युग में खेती में नई-नई तकनीके उभरकर सामने आ रही हैं। इससे किसानों को ढेरों फायदे पहुंच रहे हैं। सब्जियों की खेती में ‘स्टैंकिंगÓ ऐसी ही एक विधि का नाम है, जिसे अपनाकर किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। उन्होंने बताया कि नई-नई तकनीकों से खेती करने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि इससे ढेर सारी जानकारियां मिलती हैं और दूसरी इनसे मुनाफा और फसलों की पैदावार भी अधिक होती है।

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बांस व लौह स्टैकिंग पर दिया जाता है अलग-अलग अनुदान :

उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा बांस स्टैकिंग की लागत 62 हजार 500 रुपए प्रति एकड़ पर 31 हजार 250 से लेकर 56 हजार 250 रुपए तथा लोहा स्टैकिंग लागत एक लाख 41 हजार रुपए प्रति एकड़ पर 70 हजार 500 से लेकर एक लाख 26 हजार रुपए अनुदान प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बांस स्टैकिंग व लौह स्टैकिंग पर अधिकतम अनुदान क्षेत्र 1 से 2.5 एकड़ है। इस बारे में अधिक जानकारी वेबसाईट व दूरभाष नंबर 0172-2582322 पर प्राप्त की जा सकती है।

आसान है ‘स्टैकिंगÓ तकनीक :

किसान पहले पुरानी तकनीक से ही सब्जियों और फलों की खेती करते थे। लेकिन अब किसान स्कैटिंग तकनीक का इस्तेमाल कर खेती कर रहे हैं क्योंकि यह तकनीक बहुत ही आसान है। इस तकनीक में बहुत ही कम सामान का प्रयोग होता है। स्टैकिंग बांस व लौहे के सहारे तार और रस्सी का जाल बनाया जाता है।

‘स्टैकिंग विधिÓ से सब्जियों में नहीं होती सडऩ :
‘स्टैकिंग विधिÓ से खेती करने पर सब्जियों की फसल में सडऩ नहीं होती, क्योंकि वो जमीन पर रहने की बजाए ऊपर लटकी रहती हैं। करेला, टमाटर एवं लौकी जैसी फसलों को सडऩे से बचाने के लिए उनको इस तकनीक से सहारा देना कारगर साबित होता है। पारंपरिक खेती में कई बार टमाटर की फसल जमीन के संपर्क में आने की वजह से सडऩे लगती है, लेकिन स्टैकिंग तकनीक में ऐसी दिक्कत नहीं होती।

– निजी क्षेत्रों में 75 प्रतिशत नौकरी आरक्षण का नियम ऐतिहासिक कदम : उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला

सिरसा, 16 जनवरी।

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हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, प्रदेश में स्थापित सभी प्राइवेट सेक्टर, संस्थान, ट्रस्ट, सोसायटी, उद्योगों व कंपनियों में हरियाणा के युवाओं को प्राथमिकता को दी जाएगी, 15 जनवरी रात्रि से 75 प्रतिशत नौकरी आरक्षण का नियम लागू कर दिया गया है। यह व्यवस्था लागू होने से निजी क्षेत्र में प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। श्रम विभाग द्वारा पोर्टल भी बनाया गया है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार है। कंपनियों द्वारा पोर्टल पर अपनी वेकेंसी शो करनी होगी और नए नियम कंपनियों को बाधित करते हैं कि वे तिमाही आधार पर अपना डाटा सरकार के साथ शेयर करें। सरकार द्वारा लगातार इसकी मॉनेटरिंग भी की जाएगी।

ये बात उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रविवार को स्थानीय सिरसा क्लब में करीब ढेड करोड़ रुपये की लागत से बने नवनिर्मित कर्मचारी आवास व द लाउन्ज का उद्घाटन के उपरांत कही। इस अवसर पर उपायुक्त ने सिरसा क्लब के प्रधान अनीश यादव, उप प्रधान सुरेश शर्मा, सचिव रोहित गनेरीवाला, कोषाध्यक्ष अनमोल मेहता, भूपेश मेहता, अनिल गनेरीवाला, अश्वनी खन्ना, सुभाष गुंबर, जयदीप गर्ग एडवोकेट, संजय गोयल, विक्रांत गुप्ता, विकास गुप्ता, सुरेश वेदवाला, राजेंद्र गनेरीवाला सहित क्लब के कार्यकारिणी सदस्य मौजूद थे। उन्होंने सिरसा क्लब के नए स्वरूप को लेकर सभी सदस्यों को बधाई दी और कहा कि सिरसा क्लब प्रदेश का प्राचीनतम क्लबों में से एक है। उन्होंने आशा करते हुए कहा कि प्रदेश के दूसरे जिलों में भी इस प्रकार की साइट का चयन करने के संबंधित उपायुक्त के नेतृत्व में सामाजिक लोगों को जोड़कर इस प्रकार के क्लब बनाए जाएंगे। भविष्य में सिरसा क्लब के सौंदर्यकरण व जरूरत अनुसार हर संभव मदद की जाएगी।

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उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश सिरसा में मेडिकल कॉलेज बनाने को लेकर टेंडर किया जा चुका है, यह कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाएगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर बोलते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार व प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वह स्वयं भी अपना ध्यान रखें, यदि आप स्वयं को सुरक्षित रखेंगे तो दूसरे भी सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा कि नागरिक वैक्सीन की दोनों डोज जरूर लगवाएं और प्रिकोशन ही संक्रमण से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। इसके उपरांत उपमुख्यमंत्री ने अपने स्थानीय आवास पर कोविड-19 की पालना के तहत आमजन की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समाधान के दिशा निर्देश भी दिए।

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सिरसा  16 जनवरी।    उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि प्रदेश में श्रमिकों का जीवन यापन सुधारने के लिए श्रम विभाग द्वारा ई-श्रम कार्ड बनाए जा रहे है ताकि श्रमिकों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार श्रमिकों के जीवन यापन को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। श्रमिकों के पंजीकरण करवाए जा रहे है। उन्होंने कहा कि  इस योजना का लाभ पात्र तक पहुचाने के लिए अपने घर की कामवाली बाई, नौकर, आपकी दुक़ान और आसपास के दुकानों में काम करने वाले नौकर, सेल्सगर्ल, सेल्सबॉय, रिक्शा चालक आदि सभी का ऑनलाइन पंजीकरण करवाए। इस योजना के तहत पात्र को 2 लाख रुपये का मुफ्त बीमा है तथा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है ।   डीसी ने बताया कि ई – श्रम कार्ड बनवाने के लिए पात्र व्यक्ति कि आयु 16 से 59 साल के बीच होनी चाहिए, परन्तु जो व्यक्ति इनकम टैक्स जमा करता है तथा जो CPS/NPS/EPFO/ESIC का सदस्य है, वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने आस पास के सीएससी मे पंजीकरण करवा सकता है । उन्होंने बताया कि ई-श्रम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए केवल आधार नंबर, मोबाईल नंबर और बैंक का खाता नंबर चाहिए ।       उपायुक्त ने बताया कि श्रम विभाग की योजना के तहत 2 लाख रुपये का मुफ्त बीमा के साथ साथ अन्य सभी योजनाओं का लाभ जैसे बच्चों को छात्रवृत्ति, मुफ्त साईकल , मुफ्त सिलाई मशीन, अपने  काम के लिए  मुफ्त उपकरण आदि शामिल है। उन्होने बताया कि इस योजना के लाभ के लिए भविष्य में राशन कार्ड को इससे लिंक किया जाएगा जिससे देश की किसी भी राशन दुक़ान से राशन मिल जाएगा।    उन्होंने बताया कि ई श्रम कार्ड घर का नौकर – नौकरानी (काम वाली बाई), खाना बनाने वाली बाई (कुक), सफाई कर्मचारी, गार्ड,  रेजा, कुली, रिक्शा चालक, ठेला में किसी भी प्रकार का सामान बेचने वाला (वेंडर), चाट ठेला वाला, भेल वाला, चाय वाला, होटल के नौकर/वेटर, रिसेप्शनिस्ट, पूछताछ वाले क्लर्क, ऑपरेटर,   हर दुकान का नौकर / सेल्समैन / हेल्पर, ऑटो चालक, ड्राइवर, पंचर बनाने वाला,  ब्यूटी पार्लर की वर्कर, नाई, मोची, दर्ज़ी ,बढ़ई , प्लम्बर, बिजली वाला (इलेक्ट्रीशियन), पोताई वाला (पेंटर), टाइल्स वाला, वेल्डिंग वाला, खेती वाले मज़दूर, नरेगा मज़दूर, ईंट भट्ठा के मज़दूर, पत्थर तोड़ने वाले, खदान मज़दूर, फाल्स सीलिंग वाला, मूर्ती बनाने वाले, मछुवारा, चरवाहा, डेयरी वाले, सभी पशुपालक, पेपर का हॉकर,  जोमैटो स्विगी के डिलीवरी बॉय, अमेज़न फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय  (कूरियर वाले), नर्स, वार्डबॉय, आया,  मंदिर के पुजारी,  विभिन्न सरकारी ऑफिस के दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर  रेट वाले कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता सहायिका, मितानिन, आशा वर्कर  आदि  अर्थात  सभी तरह के व्यक्ति का पंजीयन हो सकता है।

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सिरसा, 15 जनवरी। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी सुदेश कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार के खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग हरियाणा के द्वारा 600 खेल नर्सरियां सरकारी व निजी शिक्षण संस्थाओं में तथा निजी खेल संस्थाओं (निजी खेल अकादमियों, निजी खेल प्रशिक्षण केन्द्र आदि ) को अलॉट की जानी है। इच्छुक सरकारी व निजी शिक्षण संस्थाएं तथा निजी खेल संस्थाओं (निजी खेल अकादमियों, निजी खेल प्रशिक्षण केन्द्र आदि) अपना आवेदन पत्र साफ  तथा सुन्दर लिखाई में भरकर 20 जनवरी, 2022 तक जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी सिरसा के कार्यालय  में जमा करवाएं। निर्धारित तिथि उपरान्त किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। खेल नर्सरी के आवेदन हेतु आवेदन पत्र खेल विभाग वेबसाइट हरियाणा स्पोट्र्स जीओवी.इन से डाउनलोड करें।

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– एक जून 2022 तक लागू रहेगी ब्याज माफी योजना

– बकाया मूलधन राशि की एकमुश्त या किस्तों में एक जून 2022 तक करें अदायगी

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सिरसा 15 जनवरी : उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणियों का ब्याज माफ कर दिया जाएगा यदि वे 31 मार्च 2019 को कुल बकाया मूलधन राशि की एकमुश्त या किस्तों में आगामी एक जून 2022 तक अदायगी कर देते है। ब्याज माफी के लिए पात्रता शर्तें निर्धारित की गई है।

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उपायुक्त ने बताया कि इन पात्रता शर्तों में ऋणी की ऋण राशि 31 मार्च 2019 को अतिदेय है, ऋणी जो अपने ऋण खाते में बकाया मूलधन राशि की पूर्ण अदायगी एकमुश्त या किश्तों में आगामी एक जून 2022 तक कर देता है, ऋणी को ब्याज माफी का लाभ केवल पूर्ण समस्त बकाया पड़ी मूलधन राशि की अदायगी पर ही दिया जाएगा तथा इस योजना की समय सीमा केवल छह माह अर्थात एक जून 2022 तक है। इसके उपरांत योजना की समय सीमा बढ़ाने बारे किसी प्रकार का अनुरोध मान्य नहीं होगा। सभी ऋणी /ऋणियों के उत्तराधिकारी/जमानतदार सरकार की इस योजना का लाभ उठाये और समस्त बकाया पड़े मूलधन ऋण की एक जून 2022 तक पूर्ण अदायगी कर शत प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ प्राप्त करें। निगम की जिला प्रबंधक  ने कहा कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए उनके कार्यालय अथवा मुख्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।