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सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

योजना बनाकर करें कार्य, चुनाव के समय नहीं आएगी दिक्कत : उपायुक्त

सिरसा, 18 सितंबर।

उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने विधानसभा चुनाव में 32 प्रकार की जिम्मेवारियों के लिए 35 नोडल अधिकारी की नियुक्ति की


               चुनाव का कार्य बड़ा ही जिम्मेवारीभरा होता है। चुनाव का निष्पक्ष, स्वतंत्र व शांतिपूर्वक सम्पन्न होना चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी की कार्य प्रणाली पर निर्भर  होता है। इसलिए जिस भी अधिकारी को जो जिम्मेवारी चुनाव कार्य से संबंधित दी जाती है, उसे पूरी तन्मयता व प्राथमिकता के साथ पूरा करें।


                यह बात उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बुधवार को लघुसचिवालय स्थित सभागार कक्ष में आयोजित विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्त किए गए नोडल ऑफिसर की बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को उनकी जिम्मेवारियों व इससे संबंधित चुनाव आयोग की गाइड लाइन के बारे में अवगत करवाते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव को सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने के लिए 35 नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की है, जोकि चुनाव से जुड़े 32 प्रकार  की जिम्मेवारियों को निभाएंगे। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर, सिटीएम कुलभूषण बंसल, चुनाव तहसीलदार रामनिवास सहित नोडल ऑफिसर उपस्थित थे।


                उपायुक्त ने विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्त किए नोडल ऑफिसर को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी जिम्मेवारियों के प्रति हर प्रकार से अवगत हो और चुनाव आयोग की हिदायतों का उसे पता हो। अधिकारी को जितनी अधिक जानकारी अपने कार्य के बारे में होगी उसे चुनाव के समय दिक्कत आने की संभावना उतनी ही कम रहेगी। इसलिए सभी नोडल ऑफिसर उनके लिए निर्धारित किए गए कार्यों के बारे में अभी से प्लानिंग बनना शुरू कर दें। यदि अभी से कार्यों की योजना बनाकर चलोगे तो चुनाव के समय में परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों का लोकसभा चुनाव करवाने का अनुभव है, इसलिए कोई अधिक परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग की समय-समय पर हिदायतें बदलती रहती है, इसलिए अधिकारी अपने कार्यों के बारे आयोग द्वारा जारी हिदायतों को रोजाना वैबसाइट पर चैक करते रहें और सभी हिदायतों बारे अपडेट रहें।


                उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से शांतिपूर्वक, निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से सम्पन्न करवाने के उद्ेश्य से 35 नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की है। इन सभी नोडल ऑफिसर को चुनाव से संबंधित 32 प्रकार के कार्यों के निर्वहन की जिम्मेवारी दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी नोडल ऑफिसर अपनी जिम्मेवारियों के प्रति जवाबदेह होंगे और किसी भी प्रकार की कोताही के लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे। कोई भी अधिकारी यदि किसी प्रकार की कोताही चुनाव ड्यूटी में बरतता है, तो उसका जवाब चुनाव आयोग को सीधे तौर पर स्वयं को देना होगा। इसलिए अधिकारी पूरी गंभीरता के साथ अपनी जिम्मेवारियों को निभाएं। यदि किसी अधिकारी को अपने कार्य के बारे में किसी प्रकार की शंका या दिक्कत है, तो उस बारे में उच्च अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर सकते हैं।

ये अधिकारी होंगे नोडल ऑफिसर

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                अधिकारियों-कर्मचारियों के (मैनपावर) प्रबंधन के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी कम सीटीएम, ईवीएम प्रबंधन के लिए हरियाणा राज्य राज्य कृषि विपणन बोर्ड के एक्सईएन, यातायात प्रबंधन के लिए आरटीए के सहायक सचिव को, प्रशिक्षण प्रबंधन के लिए सीईओ जिला परिषद, वस्तुओं व सामग्री के प्रबंधन के लिए बीडीपीओ, आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) अनुपालना के लिए अतिरिक्त उपायुक्त, चुनाव खर्च निगरानी के लिए उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त, ऑब्जर्वर के लिए खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, कानून एवं व्यवस्था तथा जिला सुरक्षा योजना आदि तैयार करने के लिए डीएसपी मुख्यालय, बैलेट पेपर्स के लिए जिला बागवानी अधिकारी, ब्रेल बैलेट पेपर के लिए जिला योजनाकार जेपी खासा, इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के पोस्टल बैलेट पेपर, बैलेट यूनिट तथा टेंडर्ड बैलेट पेपर्स प्रकाशन के लिए संबंधित आरओ, मीडिया कम्युनिकेशन के लिए डीआईपीआरओ, कंप्यूटराइजेशन व एसएमएस मोनिटरिंग के लिए एनआईसी के जिला सूचना अधिकारी, स्वीप गतिविधियों के लिए अतिरिक्त उपायुक्त, हेल्पलाईन के लिए उप निदेशक कृषि को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।


                इसी प्रकार जिला चुनाव प्रबंधन योजना व इससे जुड़े अन्य कार्यों के लिए जिला सांख्यिकीय अधिकारी, साइबर सुरक्षा के लिए डीएसपी मुख्यालय, माईक्रोआब्जर्वर के लिए सीईओ जिला परिषद, स्टार कैंपेनर की वीडियोग्राफी के लिए संबंधित एआरओ, मीडिया सेंटर के लिए डीआईपीआरओ, मतदान के दिन कर्मचारियों को पेड होलीडे के लिए औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के उप निदेशक, फ्लाइंग स्क्वेयड टीम, वीडियो व्यूइंग टीम, स्टेटिक सर्विलांस टीम व अकाउंट्स टीम के लिए डीईटीसी (सेल्स), सुविधा, समाधान व सुगम पोर्टल के लिए संबंधित आरओ नोडल ऑफिसर होंगे। इस प्रकार से अन्य चुनाव कार्यों के लिए भी नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। 

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एकेडमिक-एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस कार्यक्रम में प्राध्यापकों से चर्चा करते हुए

सिरसा,18 सितंबर।


            एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना हमारा उद्देश्य होना चाहिए और युवा पीढी को जागृत एवं शिक्षित करके समाज हित के विभिन्न कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करके राष्टï्र का सही मायनों में विकास किया जा सकता है। ये विचार चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के सीवी रमन सेमिनार भवन में एकेडमिक-एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस कार्यक्रम के दौरान उभर कर सामने आए।


                इस कार्यक्रम में उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बतौर मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के साथ रुबरु होते हुए कहा कि राष्टï्र के उत्थान में शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान होता है और यदि शिक्षक विद्यार्थियों की रुचि अनुसार उनका करियर चुनने में मार्गदर्शन करते हैं तो विद्यार्थी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में तो कामयाब होते हैं ही साथ ही साथ रुचि अनुसार करियर का चयन होने पर वे तन्मयता के साथ कार्य करते हैं और उनके अंदर पसंदिदा काम मिलने की वजह से नित नई ऊर्जा का संचार होता है और सृजनात्मक कार्य करते हुए वे जीवन में आगे बढते हैं।


                उन्होंने कहा कि समाज के अंदर बदलाव लाने का कार्य शैक्षणिक संस्थान ही करते हैं और प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में अध्यापक का विशेष योगदान होता है। प्राध्यापकों का अनुकरण विद्यार्थी करते हैं और एक अच्छे प्राध्यापक की बात व विचारधारा को तवज्जो विद्यार्थियों द्वारा दी जाती है। इसीलिए अध्यापक को राष्टï्र निर्माता की संज्ञा भी दी जाती है। उन्होंने कहा कि मैं आज जो कुछ भी हूं अपने प्राध्यापकों की बदौलत हूं। शैक्षणिक संस्थानों से विकास की योजनाओं का ब्लू प्रिंट तैयार होता है और प्रशासन व सरकार को उचित प्रतिपुष्टिï मिलती है। उपायुक्त ने कहा कि आज भी ग्रामीण भारत के अंदर अनेक प्रकार की सामाजिक कुरीतियों विद्यमान है और इन कुरीतियों को प्राध्यापक व प्रशासनिक अधिकारी मिलकर खत्म कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बतौर प्रशासनिक अधिकारी जब भी वे गांवों का दौरा करते हैं तो पर्दा प्रथा, भू्रण हत्या, नशा उन्मुलन आदि कुरीतियों को खत्म करने के लिए लोगों को जागरुक करते हैं और आज विश्वविद्यालय में आने का उद्देश्य यही है कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को भी इस मुहिम से जोड़ा जाए ताकि वे अपने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ समाज हित के कार्यों के लिए प्रेरित करें और युवा शक्ति सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए जागरुकता अभियान में बढचढकर भाग लें।

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                इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विजय कुमार कायत ने अपने अध्यक्षीय भाषण में भारतीय शिक्षा पद्दति के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए कहा कि 80 के दशक के उपरांत उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अनेक बदलाव आए और सूचना प्रौद्योगिकी व विज्ञान पर आधारित शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्यों का आगाज हुआ। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार मुहैया करवाना नहीं बल्कि विद्यार्थियों में मानवीय मूल्य विकसित करके एक आदर्श समाज की स्थापना करना है। गुरु व शिष्य के बीच अगर संबंध बेहतर होगा तो निश्चित रुप से युवाओं की शक्ति को सही दिशा व दशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि तकनीक के आने की वजह से अध्यापन का कार्य भी गुणवत्तापरक तो हुआ है लेकिन यदि प्राध्यापक अपने आप को नवीनतम तकनीक की जानकारियों से लैस नहीं रखता तो वह बेहतर अध्यापन का कार्य नहीं कर सकता। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों के तीन महत्वपूर्ण कार्य बताए, पहला ज्ञान की खोज, दूसरा ज्ञान को बांटना तथा तीसरा ज्ञान का रख रखाव और कहा कि विश्वविद्यालय का प्रोफेसर अध्यापक होने के साथ-साथ एक अच्छा शोधकर्ता भी होता है।


                इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायधीश डा. आरएन भारती ने अपने वक्तव्य में कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को पढाई के साथ-साथ एक्सटेंशन एक्टिविटीज में भी बढचढकर भाग लेना चाहिए और समाज हित पर आधारित शोध गतिविधियां करने की सलाह प्राध्यापकों को दी। कोई भी शोध करने से पूर्व यह देखना चाहिए कि समाज को इसका क्या फायदा होगा, उद्योग जगत को इसका क्या फायदा होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में नागरिक को अनेक अधिकार प्रदान किए हैं, इन अधिकारों को वही व्यक्ति प्राप्त करने में सफल होता है जिसे संविधान में अंकित विभिन्न अधिकारों व कर्तव्यों की पूर्ण जानकारी होती है। जानकारी के अभाव में पढ़े लिखे लोग भी अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में मानवाधिकार व विभिन्न प्रकार के कानून व धाराओं की जानकारी को भी शामिल करना चाहिए।


                इस अवसर पर प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी, प्रो. अन्नु शुक्ला, प्रो. पंकज शर्मा व डा. सत्यवान दलाल ने प्रशासनिक अधिकारियों से संवाद स्थापित करते हुए विभिन्न समाज हित व शिक्षा जगत के क्षेत्र में सुधारों पर चर्चा की। उपायुक्त व जिला एवं सत्र न्यायधीश का स्वागत शैक्षणिक मामलों के अधिष्ठïाता प्रो. राज कुमार सिवाच द्वारा किया गया।

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सभी विभाग जल शक्ति अभियान के तहत कार्यों की रिपोर्ट आज ही करें अपलोड : डीसी अशोक गर्ग

सिरसा, 14 सितंबर।


           उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि सभी विभाग जल शक्ति अभियान के तहत पूर्ण कार्यों की रिपोर्ट जल शक्ति एप पर तुरंत अपलोड करें तथा अभियान के तहत लंबित कार्यों को आज से ही शुरु करें। उन्होंने बताया कि 15 सितंबर जल शक्ति अभियान के तहत डाटा अपलोड की अंतिम तिथि है, इसके उपरांत पोर्टल बंद हो जाएगा।


वे शनिवार को लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में जल शक्ति अभियान के तहत आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उपायुक्त ने जलशक्ति अभियान के तहत बनाए गए एक्शन प्लान की प्रगति की समीक्षा की।

कोई भी अधिकारी बिना अनुमति के हैड क्वार्टर न छोड़े : उपायुक्त


               उपायुक्त ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये कि कोई भी अधिकारी उनकी अनुमति के बिना के हैडक्वार्टर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जल शक्ति अभियान हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ एक बेहतरीन अभियान है, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस अभियान के तहत हमें जल संरक्षण के लिए वह सभी उपाय करने हैं जो आवश्यक हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अभियान में गंभीरता से कार्य करें।

डीसी ने जल शक्ति अभियान के तहत एक्शन प्लान की कि समीक्षा


               बैठक में उपायुक्त ने क्रमवार ढंग से सभी विभागों की समीक्षा करते हुए सभी बीडीपीओ को निर्देश दिए कि वे संबंधित जेई, सरपंच व ग्राम सचिवों की बैठक लेकर लंबित कार्यों आज ही शुरु करवाएं। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि पौधगिरी अभियान के तहत सभी पौधों की जियो टैगिंग करवाएं। जिला में पौधगिरी अभियान के तहत 85 हजार पौधे रोपित किए जा चुके हैं तथा 70 हजार पौधों कि जियो टैगिंग की जा चुकी है। उन्होंने कार्यों की प्रगति रिर्पोट जल शक्ति अभियान एप पर आज ही अपलोड करें ताकि जिला की रैंकिंग में सुधार हो। उपायुक्त ने बताया कि जल शक्ति अभियान के तहत जिला सिरसा इस समय 90वें स्थान पर है तथा जिला की रैंकिंग 21.59 है।


               इस बैठक में नगराधीश कुलभूषण बंसल, अधीक्षण अभियंता सिंचाई विभाग राजेश बिश्रोई, अधीक्षण अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग आरके शर्मा, उप निदेशक कृषि डा. बाबूलाल, जिला शिक्षा अधिकारी राजेश चौहान, जिला वन अधिकारी राम कुमार, उप जिला शिक्षा अधिकारी पवन सुथार, कार्यकारी अभियंता सिंचाई विभाग आरके फुलिया, कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) केसी कंबोज, सभी बीडीपीओ, एबीपीओ भी मौजूद थे।

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कोई भी राजनीतिक दल राजकीय शिक्षण संस्थानों में न करें प्रचार: उपायुक्त

सिरसा, 13 सितंबर।


                 उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने जिले के सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए कि शिक्षण संस्थानों में किसी भी राजनीतिक पार्टियों द्वारा कोई भी गतिविधियां न करवाई जाए तथा शिक्षण संस्थानों को राजनीति से दूर रखें। उन्होंने सभी राजकीय शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य व प्रबंधको को निर्देश दिए कि स्कूलों व कालेजों की दीवारों पर राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह, फोटो, नारा इत्यादि प्रदर्शित न होने दें।


                 उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों द्वारा बच्चों को लुभाने के लिए कई प्रकार की लेखन सामग्री व अन्य वस्तुओं पर अपनी राजनीतिक दल या पार्टी के चुनाव चिन्ह छपवा कर वितरित कर रहे है जो कि अनुचित है। उन्होंने सभी राजकीय शिक्षण संस्थाओं को निर्देश दिए कि किसी भी राजनीतिक दल को शिक्षण संस्थानों में प्रचार न करने दें। अगर कोई भी राजकीय शिक्षण संस्थान इन निर्देशों की अनुपालना नहीं करेगा तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त विभागीय कार्यवाही की जाएगी। 

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मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत 5 किसानोंं को किए 2 लाख 75 हजार रुपये अधिक के चैक वितरित

सिरसा, 13 सितम्बर।


             मार्केट कमेटी के चेयरमैन हनुमान सिंह कुण्डु ने मार्केट कमेटी कार्यालय में मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत 5 किसानों को 2 लाख 75 हजार रुपये की राशि के चैक भेंट किए। इस अवसर पर सचिव मार्केट कमेटी विकास सेतिया, वाईस चेयरमैन कृष्ण मेहता, सदस्य साधुराम, विनोद केलनियां, प्रदीप रातुसरिया, महावीर प्रशास भी मौजूद थे।

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                 चेयरमैन हनुमान कुण्डु ने भारत सिंह पुत्र राम स्वरुप निवासी गुडियाखेड़ा को, जयपाल सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह निवासी लहंगेवाला, कृष्ण कुमार पुत्र फकीर चंद, राम कृष्ण पुत्र जांगीराम को क्रमश: 37 हजार 500 रुपये तथा दौलत राम पुत्र राम कृष्ण निवासी गुडियाखेड़ा को एक लाख 25 हजार रुपये की राशि का चैक दिया। उन्होंने बताया कि सरकार की मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना का लाभ केवल उन लोगों को मिलता है जो कृषि मशीनरी औजार, टुल्ज, उपकरण, यंत्र तथा कुंआ खोदने ट्यूबवैल लगाने जैसे काम करते समय, जहरीली गैस, क्रेन, क्रैशर, चारा काटने की मशीन, थ्रेसर का प्रयोग करते हुए दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं या उनका अंग-भंग हो जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए दुर्घटना होने के दो मास के अंदर-अंदर पोस्टमॉर्टेम की रिपोर्ट सहित आवेदन पत्र भरकर संबंधित मार्किट कमेटी के कार्यालय में देना जरूरी है।

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Rishi sabharwal ji (ऋषि सभरवाल जी) को न्यूज़ 7 वर्ल्ड (News7world) टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की शुभकामनाएँ !

Sirsa :13 -09-2019

Rishi sabharwal ji

Rishi sabharwal ji (ऋषि सभरवाल जी) को न्यूज़ 7 वर्ल्ड (News7world) टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की शुभकामनाएँ!

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राष्ट्रीय लोक अदालत 14 को

सिरसा, 12 सितम्बर।


                आगामी 14 सितंबर (शनिवार) को न्यायालय परिसर सिरसा, उपमंडल न्यायालय परिसर डबवाली व ऐलनाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।


                यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनमोल सिंह ने बताया कि इस लोक अदालत में सभी तरह के केस जिनमें आपराधिक जटिल मामलों, बैंक रिकवरी केस, एनआई एक्ट अंडर सेक्शन 138 के तहत केसों, श्रम विवाद मामलों, बिजली और पानी बिल, वैवाहिक विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना, भूमि अधिग्रहण के मामलों, सेवा मामले और अन्य नागरिक मामले शामिल हैं।

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                उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। लोक अदालत की प्रक्रिया बिल्कुल संक्षिप्त व साधारण है जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से केस का निपटारा किया जाता है। उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिन के भी उक्त मामलों से संबंधित केस कोर्टों में लंबित हैं वे उन्हें लोक अदालत में आपसी सहमति से निपटवा सकते हैं।

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जल शक्ति अभियान के तहत विभाग पूर्ण कार्यों की रिपोर्ट एप पर करें अपलोड ताकि रैंकिंग में हो सुधार : चंद्राकर भारती

सिरसा, 12 सितम्बर।

सैंट्रल नोडल प्रभारी चंद्राकर भारती ने जल शक्ति अभियान के तहत ली समीक्षा बैठक


               भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से संयुक्त सचिव एवं सैंट्रल नोडल प्रभारी चंद्राकर भारती ने कहा कि सभी विभाग ‘जल शक्ति अभियानÓ के अंतर्गत निर्धारित एक्शन प्लान में तेजी लाएं। साथ ही पूर्ण किए जा चुके कार्यों की डिटेल ‘जल शक्ति अभियानÓ एप पर अपलोड करें ताकि जिला की रैंकिंग में सुधार लाया जा सके।


                वे आज स्थानीय लोक निर्माण विश्राम गृह में जल शक्ति अभियान के तहत आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में नोडल प्रभारी चंद्राकर भारती ने विभागों द्वारा किए गए कार्यों की खंडवार समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में सिंचाई विभाग, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, मार्केट कमेटी, कृषि विभाग, जनस्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

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                श्री भारती ने कहा कि जल शक्ति अभियान 1 जुलाई से शुरु हुआ था और यह अभियान 15 सितम्बर को सम्पन्न हो रहा है। इस अभियान के तहत देश के 250 से भी अधिक जिले चिह्निïत किए गए थे जहां का भूजल स्तर बहुत ही कम है। इनमें सिरसा जिला भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इस समय सिरसा जिला की रैंकिंग 92 है तथा जिला की स्कोर 21.71 है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे प्राप्त किए गए लक्ष्यों की रिपोर्ट दो दिनों के अंदर-अंदर  ‘जल शक्ति अभियानÓ एप पर अपलोड करवाएं ताकि जिला की रैंकिंग व स्कोर में सुधार करवाया जा सके।


                उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे पूर्ण कार्यों की जियोटैगिंग यथाशीघ्र करें ताकि ऑनलाईन कार्यों की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सके। उन्होंने बताया कि अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मुख्य बिन्दु निर्धारित किए गए है। इनमें जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन, परम्परागत एवं अन्य जलाशयों का जीर्णोद्धार, बोरवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स का रियूज, जलग्रहण क्षेत्र विकास व सघन वृक्षारोपण किया जाना शामिल है। जिला में जल शक्ति अभियान की प्रगति की समीक्षा के लिए केन्द्र सरकार की पांच सदस्यीय टीम आई हुई है जो आगामी दो दिनों तक जिला में चिह्निïत स्थानों पर अभियान के तहत कार्यों की समीक्षा करेगी।


                उल्लेखनीय है कि जिला में जल संरक्षण अभियान के तहत पौधारोपण का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है, विभाग द्वारा अबतक 4 लाख 20 हजार पौधे रोपित किए जा चुके हैं। वन विभाग द्वारा मुख्य मार्गों के दौनों ओर, नहरों, स्कूलों, सरकारी व सार्वजनिक भवनों के प्रांगण में पौधारोपण किया जा चुका है। इसके अलावा जल स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में 2500 टूंटियां लगाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, विभाग द्वारा लक्ष्य से उपर उठ कर 2700 टूंटियां लगवाई जा चुकी है। इसके अलावा तालाबों के किनारों की सफाई करवाई जा चुकी है, साथ ही वहां पर पौधारोपण का कार्य भी करवाया गया है। इसके अलावा तालाबों के विस्तार का कार्य जारी है ताकि तालाबों की जल संग्रहण की क्षमता बढ सके।


                इस बैठक में नगराधीश कुलभूषण बंसल, जिला वन अधिकारी राम कुमार, जिला उद्यान अधिकारी सतबीर शर्मा सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। 

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Paras Health Introduces Panchkula’s First Robotic Surgery System with Da Vinci Xi

11 से 24 अक्तूबर तक चलाया जाएगा स्वच्छता ही सेवा अभियान

सिरसा, 11 सितम्बर।

अब जिला होगा प्लास्टिक कचरा मुक्त


                   स्वच्छता ही सेवा अभियान  11 सितम्बर से 24 अक्तूबर चलाया जा रहा है। इस बारे आज स्थानीय नगर परिषद के सभागार में जिला स्वच्छता समन्वयक व सलाहकार सुखविंद्र सिंह ने स्वच्छता कर्मियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करें तथा प्लास्टिक व पॉलिथिन से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करें। आमजन को भी अभियान का हिस्सा बनने के लिए जागरूक करें।


                 उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 सितम्बर से 27 अक्तूबर स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जिला के सभी सरपंचो को उनके नाम पत्र भेजा गया है जिसमें प्रधानमंत्री ने सभी सरपंचों से अपील की है कि देश को कचरा व प्लास्टिक मुक्त बनाया जाए। इस अभियान के तहत जिला को कचरा मुक्त करने के लिए लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2 अक्तूबर 2019 को महात्मा गांधी जयंती पर जिला के सभी गांवों में विशेष श्रमदान अभियान चलाया जाएगा, जिसके सभी गांवों की सफाई करवाई जाएगी तथ ग्रामवासियों को भी सहयोग लिया जाएगा। सभी बढचढ कर इस अभियान में भाग लेंगे।


                  उन्होंने बताया कि जिले में गंदगी के ढेर व जगह-जगह पड़े प्लास्टिक तथा पॉलिथिन को इकट्ठा करवाया जाएगा। प्लास्टिक व पॉलिथिन के स्थान पर दूसरी अन्य वस्तुओं कपड़ों तथा मिटटी के बर्तनों के प्रयोग के बारे में आमजन को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत जिला के सभी लोगों को इस अभियान में जोड़ा जाएगा। 

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डा. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत वर्ष 2019-20 सत्र के लिए आवेदन आमंत्रित

सिरसा, 11 सितंबर।


               हरियाणा सरकार द्वारा डा. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के लिए अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग, विमुक्त जाति, घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जाति तथा टपरीवास जाति के छात्रों को छात्रवृति प्रदान करने के लिए आगामी 4 नवम्बर तक आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इच्छुक छात्र आनलाईन आवेदन कर सकते है।


                   यह जानकारी देते हुए उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के युग में अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जाति, टपरीवास जाति तथा पिछड़ा वर्ग के छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करने लिए डा. अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के अंतर्गत उन छात्रों को छात्रवृति देकर सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने परीक्षा दसवीं, बारहवीं व स्नातक में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त की है ताकि उनका मनोबल और बढ़े और वे शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाईया प्राप्त कर सकें।


उन्होंने बताया कि डा. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतु, अर्ध घुमंतु जाति एवं टपरीवास जाति के दसवीं कक्षा में उतीर्ण छात्र के लिए शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 11वीं तथा सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्सेज के प्रथम वर्ष में पढने वाले छात्रों को 8 हजार रुपए की वार्षिक छात्रवृति प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण छात्रों के लिए शहरी क्षेत्र में 75 प्रतिशत अंक और ग्रामीण में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा स्नातक के प्रथम वर्ष आर्टस में पढने वाले को 8 हजार रुपए वार्षिक, कामर्स/साईंस तथा सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्सेज करने वाले छात्रों को 8 हजार रुपए वार्षिक छात्रवृति, इंजिनियरिंग तथा अन्य तकनीकी/व्यवसायिक कोर्सेज के छात्रों को 9 हजार रुपए वार्षिक व मेडीकल तथा अलाईड कोर्सेज के छात्रों को 10 हजार रुपए की राशि वार्षिक छात्रवृति के रूप में प्रदान की जाएगी।


                   उपायुक्त ने बताया कि इसी प्रकार स्नातक की परीक्षा में शहरी क्षेत्र में 65 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। स्नातकोत्तर कक्षा में पढने वाले प्रथम वर्ष आर्ट, कामर्स व साईंस के छात्र को 9 हजार रुपए वार्षिक छात्रवृति, इंजिनियरिंग तथा अन्य तकनीकी व्यवसायिक कोर्सेज के छात्रों को 11 हजार रुपए व मेडीकल व अलाइड कोर्सेज के छात्रों को 12 हजार रुपए की राशि वार्षिक छात्रवृति के रूप में प्रदान की जाएगी।


                   उन्होंने बताया कि डा. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को भी लाभ देने के लिए शामिल किया गया है। पिछड़ा वर्ग ब्लाक ए के दसवीं कक्षा में उतीर्ण छात्र के लिए शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 11वीं तथा सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्सेज के प्रथम वर्ष में पढने वाले छात्रों को 8 हजार रुपए की वार्षिक छात्रवृति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग ब्लाक बी के दसवीं कक्षा में उतीर्ण छात्र के लिए शहरी क्षेत्र में 80 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 11वीं तथा सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्सेज के प्रथम वर्ष में पढने वाले छात्रों को 8 हजार रुपए की वार्षिक छात्रवृति प्रदान की जाएगी।


                   उन्होंने बताया कि डा. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत छात्रवृति का लाभ उन विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा, जो हरियाणा का मूल निवासी तथा अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग से सम्बंधित हो। इनकी पारिवारिक वार्षिक आय चार लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के छात्रों को यह छात्रवृति उक्त वर्णित कक्षाओं में सभी स्ट्रीमज के आधार परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दी जाएगी। यह छात्रवृति सभी सरकारी, गैर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों, कालेजों, संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में पढने वाले छात्रों को प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह स्कीम मैरिट पर आधारित है। इसलिए जो छात्र इन वर्गों के छात्रों के लिए चलाई जा रही सामान्य स्कीमों के अंतर्गत छात्रवृति प्राप्त कर रहे हैं, वे छात्र इस स्कीम के अंतर्गत भी छात्रवृति पाने के पात्र होंगे। परंतु मैरिट आधारित किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। जो छात्र मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, छात्रवृति लेने का हकदार होगा। उन्होंने बताया कि  निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र आनलाईन ही लिए जाएंगे। इच्छुक छात्र विभाग की वेबसाईट डब्ल्युडब्ल्युडब्ल्युडॉटएससीबीसीहरियाणाडॉटजीओवीडॉटईन पर 4 सितंबर तक अपना आवेदन आनलाईन कर सकते है।

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