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-गुलाबी सुंडी पर नियंत्रण को लेकर किसानों की जागरूकता पर दिया गया जोर

सिरसा, 24 फरवरी।

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कपास की फसल में गुलाबी सुंडी नामक बीमारी की रोकथाम एवं इसके नियंत्रण को लेकर संयुक्त निदेशक कपास, कृषि एवं कल्याण विभाग द्वारा बुधवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, केन्द्रीय कपास अनुसन्धान संस्थान, कृशि विज्ञान केन्द्र, सिरसा एंव चौधरी चरण सिहॅं, हरियाणा कृषि विष्वविद्यालय, हिसार के वैज्ञानिकों /अधिकारियों, राज्य के बी0टी0 कपास के पदाधिकारियों व बीज विक्रताओं ने भाग लिया। कार्यशाला में वैज्ञानिकों एवं अधिकारियो ने गुलाबी सुंडी की रोकथाम बारे अपने-अपने सुझाव व दवाईयों की जानकारी दी। डा0 एस.के. वर्मा द्वारा बी.टी. कपास में पाई जाने वाली गुलाबी सुण्डी के जीवन चक्र व कपास फसल में आने के कारण बारे विस्तृत जानकारी दी गई ।

डा. ऋ षि कुमार प्रधान वैज्ञानिक ने बताया कि गुलाबी सुण्डी के बचाव हेतु मकैनिकल नियन्त्रण बारे विस्तार पूवर्क बताया गया। गुलाबी सुण्डी कम उडऩे वाला कीट है जो कि उसी क्षेत्र में नुकसान करता है । सभी कपास की लकडिय़ों को मच्छरदानी से ठक कर रखें। कपास फ सल में गुलाबी सुण्डी की रोकथाम हेतु स्प्रे करने के लिए प्लांटोमाईषिन 30 से 40 ग्राम प्रति एकड़ या क्यूनालफॉस 600 से 700 एम0एल0 प्रति एकड़ या ट्राईजोफोस 600 मिली लिटर या कारब्रिल 800 ग्राम या टेऊसर 75 मिलीलीटर या अंवाट 200 मिली लिटर प्रति एकड़ आदि दवाईयों का स्प्रे करके गुलाबी सुण्डी के नुकसान से बचाया जा सकता है ।

मुख्यअतिथि के तौर पर उपस्थित अतिरिक्त निदेशक (एफ..ए.एस.) डा. सुनील कुमार ने बताया कि किसानों को पहला पानी बिजाई के 30 से 40 दिन बाद सिंचाई करें ताकि जड़ों का पूर्ण विकास हो सके । जिन किसानों ने खेतों में कपास की लकडिय़ों को एक जगह रखा हुआ है या उनके आस पास खेतों में बिनौला व जिनिंग से तेल निकालने वाली मिल लगती हों उन सभी किसान भाईयों को ध्यान देना जरूरी है कि कहीं उनके खेतों में गुलाबी सुण्डी का प्रकोप तो नहीं है। गुलाबी सुण्डी के पतंगों को रोकने के लिए माह अप्रैल से भण्डारित की हुई लकडिय़ों को पॉलोथीन बैग से ढक कर रखें ।  

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डा. राम प्रताप सिहाग, संयुक्त निदेषक (कपास) सिरसा द्वारा हरियाणा राज्य में बी.टी. कपास की बिजाई व मकैनिकल तरीके से नियन्त्रण करने बारे व बीज विक्रेताओं को कहा गया कि अपनी-अपनी दुकानों पर गुलाबी सुण्डी के नियन्त्रण हेतु बैनर लगवाएं तथा इस बारे किसानों को अधिक से अधिक जागरूक करें। इस बारे में बीज विक्रेताओं के के प्रधान द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि हम आप द्वारा दी गई हिदायतों की दृढ़ता से पालना करेंगे व किसानों को गुलाबी सुण्डी के नियन्त्रण हेतु अधिक से अधिक जागरूक करेंगे। वरिष्ठï कॉर्डिनेटर डा. देवेन्द्र जाखड़ कार्यशाला में आए वैज्ञानिकों व अधिकारियों का धन्यवाद किया। कार्यशाला में डा. सतबीर सिहॅं, डा. जितेन्द्र अहलावत, डा. विजय कुमार व अन्य कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया ।

सिरसा, 19 जनवरी।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि कोरोना संक्रमण बढऩे के कारण महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि 28 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अब जिम और स्पा को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। इसके अलावा जिला में शराब के ठेकों का समय बढ़ाकर रात्रि 10 बजे तक कर दिया गया है।

उपायुक्त ने बताया कि कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा। संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपए जुर्माना होगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा 12 जनवरी तक बढ़ाया गया है। इसके साथ ही नई हिदायतें भी जारी की गई है। अब सब्जी मंडी, अनाज मंडी, बस स्टेंड, रेलवे स्टेशन, पार्क, धार्मिक स्थान, बार, रेस्टोरेंट, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकान, शराब की दुकान, मॉल, शोपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, अहाता, स्थानीय बाजार, पैट्रोल पंप, गैस एजेंसी, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम, फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी, बोर्ड, कॉर्पोरेशन के कार्यालय, निजी व सरकारी बैंक में केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे जिन्होंने कोविड वैक्सीन की डोज ली है। आदेशों की दृढता से पालना के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की जिम्मेवारी निर्धारित की गई है।

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आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना

– कोविड में माता-पिता को खोने वाले बच्चों की पालनहार बनी मनोहर सरकार

सिरसा, 19 जनवरी।

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हरियाणा प्रदेश की मनोहर लाल सरकार कोविड महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों की पालनहार बनी है। प्रदेश सरकार ने ऐसे अनाथ बच्चों की हर तरह की मदद के लिए प्रदेशभर में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत अनाथ हुए बच्चों को 18 वर्ष तक 2500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी।
डीसी  अनीश यादव ने बताया कि योजना के तहत बाल सेवा संस्थान मेें रहने वाले बच्चों के आवर्ती जमा खाते खोले जाएंगे, जिसमें 18 वर्ष की आयु तक 15 सौ रुपए जमा करवाने का प्रावधान किया गया है। इन बच्चों को सरकार ने अन्य खर्चो के लिए 12 हजार रुपये वार्षिक देने का निर्णय भी लिया है। किशोरियों को कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय में नि:शुल्क स्कूली शिक्षा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त किशोरियों के खाते में 51 हजार रुपए जमा किए जाएंगे तथा विवाह के समय ब्याज सहित शगुन दिया जाएगा। बच्चों के माता-पिता अथवा उनमें से किसी एक के कोरोना के कारण निधन होने से जो बच्चे अनाथ हो गए हैं। ऐसे बच्चों के लालन-पालन पर बुरा असर पडऩा स्वाभाविक है। ऐसे अनाथ बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत सरकार उनकी देखभाल करेगी।

क्या है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना :

डीसी ने कहा कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा में नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय/निजी स्कूल में डे-स्कालर के रूप में दाखिला तथा निजी स्कूल में दाखिला के लिए पीएम केयर्स से आरटीई के तहत फीस, वर्दी, पाठ्यक्रमों व नोटबुक की सुविधा प्रदान की जाएगी।  इसी प्रकार 11 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा के दौरान किसी भी आवासीय विद्यालय जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, इत्यादि में दाखिला, निजी स्कूल में दाखिले के लिए पीएम केयर से आरटीई के तहत फीस, वर्दी, पाठ्यक्रमों व नोटबुक की सुविधा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा के तहत 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा तथा 18 वर्ष की आयु तक के इन बच्चों के प्रीमियम की राशि का भुगतान पीएम केयर द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर पीएम केयर्स द्वारा 10 लाख रुपये का कोष, 18 वर्ष की आयु से अगले 5 वर्षों तक उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान मासिक वित्तीय सहायता/छात्रवृत्ति तथा 23 वर्ष की आयु पूरी करने पर बच्चे को व्यक्ति और व्यावसायिक उपयोग हेतु एकमुश्त राशि दी जाएगी।

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श्री यादवने बताया कि योजना के तहत 18 वर्ष तक 2500 रुपये प्रति बच्चा प्रति महीना, बिना परिवार के बच्चों की देखभाल करने वाले बाल देखभाल संस्थान को 1500 रुपये प्रति बच्चा प्रतिमास 18 वर्ष तक की आयु तक, अन्य पूरा खर्चा बाल देखभाल संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा। इसी प्रकार 18 वर्ष तक पढ़ाई के दौरान प्रतिवर्ष 12000 रुपये अन्य खर्चों के लिए भी सरकार द्वारा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 8वीं से 12वीं या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में किसी भी कक्षा में पढऩे वाले बच्चों को टेबलेट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

– सर्दी के दौरान रात्रि में खुले स्थानों पर समय व्यतीत करने से करें परहेज

सिरसा, 18 जनवरी।

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उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं भारत मौसम विज्ञान केन्द्र तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग हरियाणा के द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश में सामान्यत: दिसंबर से जनवरी माह के बीच ठंड की व्यापकता और तीक्ष्णता कभी-कभी शीतलहर का रूप ले लेती है। उपायुक्त ने ठंड के दौरान लोगों से आवश्यक सावधानियां बरतने का आग्रह किया है।

उन्होंने कहा कि सामान्य तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने पर शीतलहर उत्पन्न होती है। जनसाधारण को चाहिए कि शीतलहर के समय जहां तक हो सके घर से बाहर आवश्यक कार्यों हेतु दिन में निकले। उपलब्ध गर्म व ऊनी कपड़ों को पहना जाना चाहिए। रात्रि के समय यदि बाहर कार्य करने की नौबत आए तो अपने पास अलाव तापने की व्यवस्था करनी चाहिए।

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उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि शीतलहर के समय ज्यादातर गर्म भोजन का सेवन करना चाहिए, गुड़ व तिल से बने पदार्थों का सेवन करने से ठंड का प्रतिरोध करने में आसानी रहती है। सबसे अहम बात शारीरिक श्रम की है, यदि व्यक्ति रोजाना शारीरिक श्रम व व्यायाम सुबह के वक्त करें और तेल की मालिश करे तो शीतलहर से बचाव करने में सहायता मिलती है। शीतलहर के कारण जिन व्यक्तियों के हाथों व पैरों की उंगलियों में सूजन आ जाती है। उन्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। शीतलहर से बचाव हेतु भ्रमणशील लोगों को रात्रि के समय रैन बसेरों, सार्वजनिक भवनों व धर्मशालाओं में समय व्यतीत करना चाहिए। खुले स्थानों पर रात्रि का समय व्यतीत करने में परहेज करना चाहिए।

सिरसा, 17 जनवरी।

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उपायुक्त अनीश यादव ने सोमवार को स्थानीय बरनाला रोड़ पर पंजाब नेशनल बैंक की शाखा के नए परिसर रिबन काट कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंडल प्रमुख सतपाल मेहता व शाखा प्रबंधक ने उपायुक्त का स्वागत किया और बैंक द्वारा आमजन को दी जा रही सेवाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर एलडीएम सुनील कुकरेजा, मुख्य प्रबंधक संजीव गर्ग, हिमांशु, सीताराम अग्रवाल, जवाहर लाल ठक्कर व स्टॉफ सदस्य मौजूद थे।

उपायुक्त ने शाखा के उदïï्घाटन के उपरांत बैंक का निरीक्षण किया और सुविधाओं की जानकारी ली। उपायुक्त ने कहा कि बैंकों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करवाकर जन साधारण को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए उदारवादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज अनेक प्रकार के काम धंधों के लिए बैंक ऋण उपलब्ध करवा रहे है। आज हर क्षेत्र में बैंकिंग सेवा की जरूरत पड़ती है। उन्होंने कहा कि लोगों को बैंकों से जोड़कर उनका आर्थिक विकास किया जा सकता है तथा सरकार द्वारा पेंशन व सब्सिडी सहित विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों को खातों के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा रहा है, इसलिए बैंकों की भूमिका और भी बढ़ गई है।

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पीएलबी के मंडल प्रमुख सतपाल मेहता ने बताया कि बैंक में कोविड-19 के नियमों की पालना के साथ नागरिकों को सेवाएं प्रदान की जा रही है। इसके अलावा  पीएनबी  वन एप के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दिया जा जा रहा है ताकि ग्राहकों को कम समय में सरलता से सुविधाएं मिल सके।