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Paras Health Panchkula Intensifies Fight Against Rising Neurological Disorders on World Brain Day, Urges Early Detection and Awareness

यूके्रन में फंसे जिलावासियों के परिजन घबराए नहीं, उनकी देश वापसी के लिए प्रदेश सरकार गंभीरता से प्रयासरत : उपायुक्त अजय सिंह तोमर

सिरसा, 01 मार्च।

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उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने आग्रह किया कि यूके्रन में फंसे जिला के नागरिक एवं विद्यार्थियों के परिजन घबराए नहीं, धैर्य बनाकर रखें,  हरियाणा सरकार भारतीय नागरिकों को देश वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय (भारत सरकार) के साथ निकट सहयोग में हर संभव सहायता प्रदान करेगी। इसके साथ-साथ जिला प्रशासन पूरी तरह से हरियाणा सरकार व दिए गए हैल्पलाइन नंबर डेस्क के नियंत्रण कक्ष से लगातार संपर्क में है और हर पल की जानकारी ली जा रही है।


उन्होंने बताया कि स्थिति की निगरानी और नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने पहले ही विदेश मंत्रालय के तहत विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इस नियंत्रण कक्ष में डॉ. आदर्श स्वाईका, संयुक्त सचिव, (Eurasia & CNV&I) के मार्गदर्शन में विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिक देश में सुरक्षित वापसी के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय करें।

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उपायुक्त तोमर ने बताया कि दिल्ली में नियंत्रण कक्ष के संपर्क विवरण हैं: फोन +91 11 23012113, +91 11 23014104, +91 11 23017905 और 1800118797 (टोल फ्री)। ई मेल: [email protected].


यूक्रेन में भारतीय दूतावास में हेल्पलाइन के संपर्क विवरण हैं: फोन, +380 997300428 +380 99730483, ई मेल : [email protected]
इसी तरह का नियंत्रण कक्ष हरियाणा में विदेश सहयोग विभाग के माध्यम से स्थापित किया गया है। भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन +91 9212314595 (केवल व्हाट्सएप) जारी किया गया है। भारतीय नागरिक ईमेल [email protected] पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं या फिर सहायता ले सकते हैं।

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बेटियों के बेहतर भविष्य की नींव रखने में सहायक है ‘आपकी बेटी हमारी बेटीÓ योजना : उपायुक्त अजय सिंह तोमर

– एससी, बीपीएल की पहली व अन्य वर्गों की दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर मिलेंगे 21 हजार


सिरसा, 28 फरवरी।

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उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य को सुरक्षित व उज्ज्वल रखने के लिए आपकी बेटी हमारी बेटी योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत बेटियों को शिक्षा देने व सशक्त बनाने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। योजना का उद्देश्य राज्य में बालिकाओं के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाना, लिंगानुपात में सुधार तथा बालिकाओं को शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करना है।


उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से चलाई जा रही इस योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जन्मी अनुसूचित जाति तथा बीपीएल परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर 21 हजार रुपये तथा सभी वर्गों की दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर 21 हजार रुपये की राशि जीवन बीमा निगम में निवेश की जाती है। एलआईसी की ओर से लाभार्थी के नाम से एक मेंबरशिप सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इस मेंबरशिप सर्टिफिकेट को बच्ची के वयस्क होने बाद इनकैश किया जाता है लेकिन उस समय लाभार्थी लड़की अविवाहित होनी चाहिए।

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उपायुक्त ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सरल पोर्टल (https://saralharyana.gov.in/) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन के लिए लाभार्थी लड़की के जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, परिवार पहचान पत्र संख्या, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जातियों के लिए आवश्यक है), बीपीएल कैटगरी से जुड़े आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए बेटी के जन्म के एक साल के अंदर आवेदन किया जा सकता है। इसलिए सभी पात्र लोग ‘आपकी बेटी-हमारी बेटीÓ योजना का लाभ निश्चित समयावधि में जरूर उठाएं।

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यूक्रेन में फंसे नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है सांसद सुनीता दुग्गल

यूके्रन में फंसा कोई भी लोकसभा क्षेत्रवासी घबराए नहीं, देश वापसी के लिए हर संभव सहायता की जाएगी प्रदान : सांसद सुनीता दुग्गल


सिरसा, 27 फरवरी।

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लोकसभा क्षेत्र के विकास एवं आमजन की सुविधा समस्याओं के समाधान के प्रति संजीदा सांसद सुनीता दुग्गल द्वारा यूक्रेन में फंसे नागरिकों व विद्यार्थियों की स्वदेश वापसी के लिए गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए वे लगातार केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय एवं यूक्रेन के दूतावास से संपर्क बनाए हुए हैं ताकि जल्द से जल्द नागरिकों की स्वदेश में वापसी हो। इसके लिए सांसद ने बकायदा अपने सिरसा आवास एवं फतेहाबाद कार्यालय में कर्मचारियों की ड्यूटियां भी लगाई है। लोकसभा क्षेत्र के नागरिक भी अपने सगे-संबंधियों व बच्चों की जानकारी, मोबाइल नंबर एवं पते सहित सांसद द्वारा दी गई ई-मेल आईडी पर भेज रहे हैं जिसे तुरंत हरियाणा सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नियंत्रण कक्ष व केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियंत्रण कक्ष पर भेजा जा रहा हैै। सांसद सुनीता दुग्गल भी स्वयं लोकसभा क्षेत्र के नागरिकों व विद्यार्थियों के परिजनों से संपर्क साध रही है और उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता न करने व धैर्य रखने का मनोबल बढ़ा रही है।


सांसद ने लोकसभा क्षेत्र वासियों से से आग्रह किया कि यूके्रन में फंसा कोई भी व्यक्ति घबराए ना, धैर्य बनाकर रखें,  हरियाणा सरकार भारतीय नागरिकों को देश वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय (भारत सरकार) के साथ निकट सहयोग में हर संभव सहायता प्रदान करेगी। जिला प्रशासन पूरी तरह से हरियाणा सरकार व दिए गए हैल्पलाइन नंबर डेस्क के नियंत्रण कक्ष से लगातार संपर्क में है और हर पल की जानकारी ली जा रही है।
उन्होंने बताया कि स्थिति की निगरानी और नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने पहले ही विदेश मंत्रालय के तहत विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इस नियंत्रण कक्ष में डॉ. आदर्श स्वाईका, संयुक्त सचिव, (Eurasia & CNV&I) के मार्गदर्शन में विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिक देश में सुरक्षित वापसी के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय करें।

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उन्होंने बताया कि दिल्ली में नियंत्रण कक्ष के संपर्क विवरण हैं: फोन +91 11 23012113, +91 11 23014104, +91 11 23017905 और 1800118797 (टोल फ्री)। ई मेल: [email protected] यूक्रेन में भारतीय दूतावास में हेल्पलाइन के संपर्क विवरण हैं: फोन, +380 997300428 +380 99730483, ई मेल : [email protected]
इसी तरह का नियंत्रण कक्ष हरियाणा में विदेश सहयोग विभाग के माध्यम से स्थापित किया गया है। भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन +91 9212314595 (केवल व्हाट्सएप) जारी किया गया है। भारतीय नागरिक ईमेल [email protected] पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं या फिर सहायता ले सकते हैं।

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सांसद सुनीता दुग्गल को मिली अहम जिम्मेदारी, डाक टिकट सलाहकार समिति की सदस्य नियुक्त

सिरसा, 27 फरवरी।

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भारत सरकार के संचार मंत्रालय डाक विभाग द्वारा सांसद सुनीता दुग्गल को डाक टिकट सलाहकार समिति का दो वर्ष के लिए सदस्य नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अश्वीन वैष्णव को कमेटी के चेयरमैन व देवु सिंह चौहान को कमेटी का को-चेयरमैन बनाया गया है।


सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद सुनीता दुग्गल की कार्य कुशलता व अनुभव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समय-समय पर सांसद को सामाजिक व राजनीतिक जिम्मेदारी सौंपी गई, जिनका उन्होंने न केवल कुशलता व अपने अनुभव के आधार पर सफलता से निर्वहन किया बल्कि उनके कार्यशैली की सराहनीय परिणाम भी मिले। इसी के मद्देनजर सांसद सुनीता दुग्गल को भारत सरकार के संचार मंत्रालय डाक विभाग द्वारा डाक टिकट सलाहकार समिति का दो वर्ष के लिए सदस्य नियुक्त किया गया है।

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गौरतलब है कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र के आमजन की रेलवे सुविधा के लिए सांसद ने समय-समय पर संसद में अपने संबोधन के दौरान आवाज बुलंद की और रेल मंत्री से मिलकर क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया। इसके अलावा सिरसा रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण व रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए भी लगातार कार्य कर रही हैं। इसके साथ-साथ भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने सांसद दुग्गल के कुशल नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए उन्हें पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए सांसद को तीन सदस्यीय वर्चुअल मीटिंग ऑफ सीनियर लीडर्स की टीम में शामिल किया गया था। इससे पहले भी सांसद दुग्गल को गुजरात के आनंद में प्री वाइब्रेंट गुजरात समिट 2021 के सफल आयोजन के लिए उन्हें 8 राज्यों का प्रभारी नियुक्त किया गया था।

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सिविल सेवा खेलों के लिए चार मार्च को ट्रायल

सिरसा, 26 फरवरी।

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केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीडा बोर्ड की ओर से साल 2021-22 के अखिल भारतीय सिविल सेवा खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन मार्च माह में करवाया जाएगा। इस प्रतियोगिता में पुरुषों की फुटबाल, क्रिकेट तथा महिला व पुरुषों के लिए चेस, लान टेनिस तथा कैरम खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इन खेलों की राज्य की महिला व पुरुष टीमों का चयन ट्रायल चार मार्च को निर्धारित स्थलों पर किया जाएगा।
उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार फुटबाल तथा चेस के लिए चार मार्च को करनाल स्थित कर्ण स्टेडियम में ट्रायल लिया जाएगा। क्रिकेट व कैरम के लिए चार मार्च को पंचकूला के सेक्टर तीन स्थित ताऊ देवीलाल खेल परिसर में ट्रायल लिया जाएगा। ट्रायल में प्रदेश के सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भाग ले सकते हैं। चयन ट्रायल में भाग लेने वाले प्रतिभागी अपने साथ विभाग से फोटो सहित प्रमाण पत्र लेकर आए कि वे संबंधित विभाग के अधिकारी/कर्मचारी है। इसके अलावा सत्यापित जन्म प्रमाण पत्र तथा विभाग द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र कार्ड संख्या भी लेकर निर्धारित तिथि व स्थल पर सुबह 10 बजे तक पहुंचे।

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यहां होंगे मुकाबले


अखिल भारतीय सिविल सेवा खेल प्रतियोगिता के तहत फुटबाल का 10 से 15 मार्च, चेस का 10 से 17 मार्च तक दिल्ली के माडल टाउन स्थित छत्रसाल स्टेडियम में आयोजन होगा। इसी प्रकार 10 से 15 मार्च तक क्रिकेट का आयोजन भारत नगर स्पोर्टस काम्पलेक्स तथा दिल्ली के चाणक्यापुरी स्थित विनय मार्ग स्पोर्टस काम्पलेक्स में आयोजन किया जाएगा। लोन टेनिस का आयोजन नौ से 14 मार्च तक चंडीगढ़ स्थित लेक स्पोर्टस काम्पलेक्स तथा कैरम का आयोजन 11 से 15 मार्च तक नई दिल्ली गोल मार्केट के नजदीक रजा बाजार में स्थित गरीब कल्याण केंद्र में किया जाएगा।

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28 फरवरी तक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के लिए करवाए पंजीकरण : उपायुक्त

– सूर्य नमस्कार के फोटो भी करें अपलोड


सिरसा, 25 फरवरी।

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उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग के हरियाणा योग आयोग द्वारा 75 करोड़ सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सभी विभागों के प्रभारी 75 करोड़ सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के लिए 28 फरवरी तक अपने विभागों के सभी कर्मचारियों का पंजीकरण करवाकर सूर्य नमस्कार की फोटो अपलोड करवाये। इसके लिए वेबसाइट www.zsuryanamaskar.com पर पंजीकरण करवाये तथा फोटो अपलोड करें। उन्होंने कहा कि योगासन की फोटो अपलोड करने की तिथि बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी गई है। उन्होंने सभी गैर सरकारी संस्थाओं एवं नागरिकों से आह्वïान किया है कि वे भी इस कार्यक्रम में भागीदार करें।

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ऐसे अपलोड करें फोटो :
जिला आयुष अधिकारी डॉ निवेदिता सिंह ने बताया कि फोटो अपलोड करने का कार्य अत्यंत सरल है। इसके लिए सर्व प्रथम योगासन करते हुए फोटो खिंचवाकर फोन की गैलरी में स्टोर करें। इसके उपरांत सूर्य नमस्कार की वेबसाइट www.zsuryanamaskar.com खोलकर विश्व रिकॉर्ड के लिए रजिस्टर करने के लिए दिए गये बटन पर क्लीक करें। कर्मचारी का नाम, पता, ई-मेल व फोन नम्बर लिखने के उपरांत एड फाइल का बटन दबाकर एक साथ 10 फोटो अपलोड की जा सकती है। केवल अकेले व्यक्ति की फोटो ही अपलोड की जाये। फोटो अपलोड करने के बाद लिंक के अंत में सबमिट बटन पर क्लीक करें, जिसके पश्चात फोटो अपलोड होने का कंफर्मेशन आयेगा।

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किसान कृषि विविधिकरण अपनाकर बढ़ाएं अपनी आमदनी, कृषि के साथ-साथ अन्य कृषि विकल्पों को अपनाएं किसान : उपायुक्त अजय सिंह तोमर

सिरसा, 25 फरवरी।

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उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि कृषि विविधीकरण या तो फसल के पैटर्न में बदलाव को दर्शाता है या अन्य गैर कृषि विकल्पों को दर्शाता है, जो उच्च स्तर की आय उत्पन्न करने में मदद करते है। इन विकल्पों में पशु पालन, मुर्गी पालन, बागवानी आदि शामिल हंै।


उपायुक्त ने जिला के किसानों का आह्वïान करते हुए कहा कि वे अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि में विविधीकरण को अपनाएं। ऐसा करके वे जोखिम कारकों को कम कर सकते है, क्योंकि कृषि विविधिकरण अपनाने से यदि मौसम फसल के उत्पादन के अनुकूल नहीं रहता है तो भी किसान अपने सभी संसाधनों को नहीं खोते है। चंूकि कई फसलों को एक छोटे से खेत से काटा जा सकता है। इसलिए उत्पादन 10 गुणा तक बढ़ जाता है, जिससे पर्याप्त आय सुनिश्चित होती है। कृषि विविधिकरण से ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सर्जित होते है। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है तथा इससे कीट भी नियंत्रित होते है।


उप निदेशक कृषि डा. बाबूलाल ने बताया कि कृषि विविधिकरण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। प्रथम क्षैतिज विविधीकरण के अंतर्गत एक ही फसल की खेती जैसे गेंहू-धान, गेंहू-कपास की बजाय कई फसलों या फसलों के मिश्रण से संबंधित है। जैसे मिश्रित मौसमीय सब्जियों की कास्त आदि इस प्रकार का विविधीकरण विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए उपयोगी है, जो जमीन का एक छोटा टुकड़ा रखते है। यह उन्हें फसल की तीव्रता में वृद्घि करके अधिक आय उत्पन्न करने में मदद करता है।

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कृषि विविधीकरण के दूसरे प्रकार वर्टिकल विविधीकरण के तहत कई फसलों के साथ-साथ औद्योगिकीकरण के समावेश को दर्शाता है। किसान बागवानी फसलों फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, फूल उत्पादन, खुम्भी उत्पादन, शहद उत्पादन के साथ-साथ इनसे संबंधित छोटे उद्योग धंधे जैसे फल, सब्जी से संबंधित, प्रसंस्करण इकाई जैसे जैम, जैली, मुरब्बा, चटनी, अचार आदि में निवेश करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते है।

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अब सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा डा. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ : उपायुक्त अजय सिंह तोमर

– मकान मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता की गई 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 80 हजार रुपये : उपायुक्त


सिरसा, 25 फरवरी।

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उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मकान मरम्मत के लिए आवेदन शुरू किए गए हैं। डा. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अब सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा। अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही मिल रहा था। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 80 हजार रुपये की गई है।


उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। उन्होंने बताया कि यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।


हरियाणा अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लिए पात्रता :


आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए तथा आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए।

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हरियाणा अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना जरूरी कागजात :
जिला कल्याण अधिकारी सुशील शर्मा ने बताया कि प्रार्थी परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी / बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्चे का प्रमाण जैसे कागजात आवेदन


फॉर्म कैसे भरें?
सबसे पहले आपको निचे लिंक haryanascbc.gov.in से फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरना है और उसको सरपंच या फिर पार्षद से अटेस्टेड करवाना होगा। फॉर्म के साथ में ऊपर बताए गए सभी डॉक्यूमेंट लगाने अनिवार्य हैं। उसके बाद ये फॉर्म आपके नजदीकी सीएससी सैंटर से ऑनलाइन करवाना है। ऑनलाइन करवाने के बाद आपको ये फॉर्म आपके जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना है। कोई भी गलत जानकारी न भरे। डॉक्यूमेंट की कॉपी साफ लगाएं, जिससे आपका काम जल्दी होने में आसानी होगी।

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नए बाग लगाने पर अनुदान का प्रावधान, अमरूद, आंवला व अनार पर मिलेगा लाभ : उपायुक्त अजय सिंह तोमर

सिरसा, 24 फरवरी।

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सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने व बागवानी खेती के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए बागवानी विभाग के माध्यम से अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इन योजनाओं के अंतर्गत किसानों को अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। किसान पारंपरिक खेती के स्थान पर बागवानी खेती अपनाकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं।


उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि सरकार द्वारा किसानों को नए बाग लगाने पर अनुदान राशि प्रदान की जाती है। अमरूद, आंवला व अनार के नए बाग लगाने पर प्रति हेक्टेयर पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। अमरूद के बाग लगाने पर 11 हजार 502 रुपये अनुदान राशि दी जाती है, जबकि अनार के बाग लगाने पर 15 हजार 900 रुपये व आंवला के बाग पर 15 हजार राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। अनुदान योजना के तहत एक किसान 10 एकड़ तक बाग लगा सकता है।

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जिला उद्यान अधिकारी डा. रघुबीर सिंह झोरड़ ने बताया कि योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान जमीन के कागजात जैसे कि जमाबंदी आदि के साथ अपनी बैंक कॉपी व आधार कार्ड के साथ जिला बागवानी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन के नियमों अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में उपरोक्त फसल के बाग लगाए हैं, वो भी अनुदान राशि के लिए अपना आवेदन कर सकते है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त किसान नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड द्वारा सत्यापित नर्सरी के बिल जहां से उन्होंने पौधा खरीदा व उसके साथ साथ नर्सरी की नेमाटोड्स रिपोर्ट भी साथ लेकर आएं।

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आमजन के हित में व संतुलित होगा बजट : बिजली मंत्री रणजीत सिंह

सिरसा, 24 फरवरी।

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हरियाणा के बिजली, अक्षय ऊर्जा एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश का आने वाला बजट सभी वर्गों के हित में व संतुलित होगा। बजट को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल सभी मंत्रियों, विधायकों व अधिकारियों से विचार विमर्श कर रहे हैं। विभिन्न विभागों व आमजन की जरूरतों के मद्देनजर सुझाव लिए जा रहे हैं।


कैबिनेट मंत्री चौ. रणजीत सिंह वीरवार को सिरसा स्थित अपने आवास पर आमजन की समस्याएं सुन रहे थे। कैबिनेट मंत्री ने मौके पर अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का समाधान जल्द करने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सभी वर्गों के कल्याण तथा सबका साथ-सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलते हुए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के माध्यम से गरीब पात्र व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर उनकी आय बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

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उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हुई वर्कशॉप में कई अहम फैसले लिए गए हैं। 18 हजार जेल वार्डन को हैड वार्डन बना दिया गया है। यह सभी 18 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। इसी के साथ जेलों में फिमेल डाक्टर नियुक्त करने का भी फैसला लिया गया। इसके अलावा कैदियों को अच्छा व शुद्ध खाना मिले इसके लिए भी योजना बनाई गई है। नूंह में नए मॉडल का जेल निर्माण किया गया है जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। इसी के साथ रोहतक में हाई सिक्योरिटी जेल बनाने का कार्य शीघ्र शुरू हो जाएगा। इसके लिए 80 करोड़ रुपये का बजट भी जारी हो चुका है। इस जेल में खुंखार कैदियों को रखा जाएगा।