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सिरसा, 10 मार्च।

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उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत संबंधित विभाग जागरूकता कार्यक्रमों में तेजी लाएं, विशेषकर जिन गांवों में लिंगानुपात कम है। उन्हें चिन्हित करके योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन को जागरूक करें। इसके अलावा बेटियों को शिक्षित करने के लिए नागरिकों को प्रेरित करें। कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश के लिए निरंतर निगरानी रखें और अल्ट्रासाउंड केंद्रों का निरीक्षण भी करें।

उपायुक्त बुधवार को देर सांय अपने कार्यालय कक्ष में पोषण अभियान के तहत त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में एसडीएम सिरसा जयवीर यादव, एसडीएम ऐलनाबाद शंभू राठी, एसडीएम कालांवाली उदय सिंह, एसडीएम डबवाली राजेश पुनिया, सिविल सर्जन डॉ. मनीष बंसल, पीओ आईसीडीएस डा. दर्शन सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी संत कुमार मौजूद थे।

उपायुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय पोषण माह के सफल संचालन व क्रियान्वयन के लिए जन भागीदारी और आपसी समन्वय की आवश्यकता है, ताकि अपने समाज और जिले से कुपोषण की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी और समाज के हर तबके के लोगों, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, अधिकारियों, कर्मचारियों की भागीदारी को शत प्रतिशत सुनिश्चित करते हुए ही समाज से व्याप्त कुपोषण को दूर किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि समाज के वंचित एवं कमजोर वर्ग के लोगों तक कुपोषण के कारणों की जानकारी आसानी से पहुंचाई जाए। दूसरी तरफ बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पौष्टिक आहार, एनीमिया, स्वच्छता और साफ सफाई का महत्व समझाएं।

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पीओ आईसीडीएस डा. दर्शना सिंह ने बताया कि पोषण अभियान के तहत होम विजिट, सैम बच्चों की काउंसलिंग, संतुलित आहार सैम बच्चों को स्पोट फीडिंग देने बारे प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा समय-समय पर सैम बच्चों की हाइट व वेट लिया जाएगा। कम लागत में बनने वाली पौष्टिक रेसिपी बताई जाएगी। इसके अलावा 21 मार्च से 27 मार्च तक जिला में स्वास्थ्य बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा।

– रानियां बीडीपीओ कार्यालय में अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन

सिरसा / रानियां, 08 मार्च।

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एसडीएम शंभू राठी ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का उद्देश्य पात्र परिवारों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक लाभ पहुंचाकर उनकी आय में बढोतरी करते हुए उनका उत्थान करना है। अंत्योदय उत्थान प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य  राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले चिन्हित परिवारों की आय के स्रोत बढ़ाकर उनकी आमदनी बढाना है।

यह बात एसडीएम शंभू राठी ने रानियां के बीडीपीओ कार्यालय में आयोजित अंत्योदय परिवार उत्थान मेले के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कही। मेले में पात्र परिवारों से विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन लिए गए। इस अवसर पर बीडीपीओ अनिल कुमार, नगर पालिका सचिव आशीष स्वामी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।  

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एसडीएम ने मेले का निरीक्षण करते हुए एक-एक विभागीय स्टॉल पर जाकर योजनाओं के लिए पात्र परिवारों से लिए जाने वाले आवेदनों की पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेले में आने वाले पात्र परिवारों का हेल्प डेस्क पर आवेदन करवाने में पूरी सहायता करें और उनकी रुचि अनुसार योजनाओं की जानकारी दें। इसके अलावा मेले में आए एक-एक आवेदन का निपटान निर्धारित समय सीमा में हो, ताकि पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ अविलंब मिल सके। अधिकारी मेला में आने वाले चिन्हित लाभपात्रों को योजनाओं की पूरी जानकारी देते हुए उन्हें योजनाओं का लाभ प्रदान करें ताकि इन परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। जो पात्र व्यक्ति स्वयं का रोजगार करना चाहता है, उन्हें बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत करवाए जाए ताकि वे अपने व्यवसाय को बढ़ा सके।

सिरसा, 08 मार्च।

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हरियाणा सरकार द्वारा 22 और गंभीर बीमारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों को सरल पोर्टल पर सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे यह प्रक्रिया और अधिक सरल एवं आसान हो जाएगी।

उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि अब आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थी आवेदक सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ के माध्यम से सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते है। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब आवेदक अपनी पीपीपी आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल आदि जैसे अन्य संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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उपायुक्त ने बताया कि आवेदक द्वारा आर्थिक सहायता के लिए पोर्टल पर अपना आवेदन करते ही आवेदन को संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, अध्यक्ष जिला परिषद, अध्यक्ष ब्लॉक समिति, मेयर/एमसी के अध्यक्ष के पास लॉगिन किया जाएगा और ये जनप्रतिनिधि पांच दिन के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ उपायुक्त को भेजेंगे। उपायुक्त द्वारा आवेदन संबंधित तहसीलदार को भूमि विवरण और सिविल सर्जन को चिकित्सा दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भेजेगा। उन्होंने बताया कि हर पखवाड़े पर जिला स्तरीय समिति की बैठक होगी और जिसमें चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के मामलों की समीक्षा कर रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजेगी।

सिरसा, 7 मार्च।

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भारत निर्वाचन आयोग की ओर से स्वीप कार्यक्रम के तहत आम नागरिकों की लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने तथा उनके हुनर व रचनात्मकता को निखारने के उद्देश्य से माई वोट इज माई फ्यूचर पॉवर ऑफ वन वोट थीम पर आधारित राष्टï्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी उम्र के प्रतिभागी 15 मार्च 2022 तक आवेदन कर सकते हैं।

उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव आयोग की ओर से राष्टï्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता की शुरूआत 12 वें राष्टï्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर की गई थी । इसके तहत क्वज प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, गीत प्रतियोगिता, वीडियो मेकिंग प्रतियोगिता एवं पोस्टर डिजाईन प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। प्रतिभागी अपने आवेदन ईमेल आईडी वोटरकांटेस्टऐटदारेटईसीआईडॉटजीओवीडॉटइन पर भेज सकते हैं ।

उपायुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित की जा रही प्रथम राष्टï्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता पांच श्रेणियों में विभाजित है, जिसमें क्विज प्रतियोगिता , स्लोगन प्रतियोगिता , गीत प्रतियोगिता , वीडियो मेकिंग प्रतियोगिता एवं पोस्टर डिजाईन प्रतियोगिता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि भाग लेने से पहले प्रतिभागी एचटीटीपीएस://ईसीआईस्वीप-एनआईसी-इन/कांटेस्ट/ पर विस्तृत जानकारी व नियम व शर्तों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक श्रेणी में शीर्ष तीन विजेताओं को आकर्षक नकद पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक श्रेणी में एक स्पेशल मेंशन श्रेणी के तहत भी नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। संस्थागत श्रेणी में चार स्पेशल मेंशन होंगे जबकि व्यावसायिक और एमे‘योर श्रेणी में तीन तीन स्पेशल मेंशन होंगे। विभिन्न श्रेणियों में प्रविष्टियों पर निर्णय भारत के चुनाव आयोग द्वारा गठित एक जूरी द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रविष्टियों के पुनर्मूल्यांकन के दावों से संबंधित किसी भी आग्रह पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रतियोगिता के विजेताओं को श्रेणियों के आधार पर नकद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

-आवेदक सरल पोर्टल के माध्यम से ले सकते हैं सुविधा का लाभ

सिरसा, 7 मार्च।

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हरियाणा सरकार ने लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की कडी में एक और कदम बढाते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों को सरल पोर्टल पर सुविधा प्रदान की है। इससे यह प्रक्रिया और अधिक सरल एवं आसान हो जाएगी।

उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अब आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थी आवेदक सरल पोर्टल द्धह्लह्लश्चह्य://ह्यड्डह्म्ड्डद्यद्धड्डह्म्4ड्डठ्ठड्ड.द्दश1.द्बठ्ठ/ के माध्यम से  इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते है। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब आवेदक अपनी पीपीपी आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकिया को पूर्ण करने के लिए आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल आदि जैसे अन्य सम्बंिधत दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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उपायुक्त ने बताया कि ज्यों ही आवेदक आर्थिक सहायता के लिए पोर्टल पर अपना आवेदन डालेगा त्यों ही आवेदन को संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, अध्यक्ष जिला परिषद, अध्यक्ष ब्लॉक समिति, मेयर/एमसी के अध्यक्ष के पास के लॉगिन किया जाएगा और ये जनप्रतिनिधि पांच दिन के भीतर अपनी सिफारिसों के साथ उपायुक्त को भेजेंगे। उपायुक्त द्वारा आवेदन संबंधित तहसीलदार को भूमि विवरण और सिविल सर्जन को चिकित्सा दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भेजेगा। उन्होंने बताया कि हर पखवाड़े पर जिला स्तरीय समिति की बैठक होगी और जिसमें चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के मामलों की समीक्षा कर  रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजेगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा 22 और गंभीर बीमारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया है।