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श्री माता मनसा देवी मंदिर में चोला अर्पित करने की ऑनलाइन प्रक्रिया हुई शुरू

शहर की सफाई व्यवस्था को करें और सुदृढ, विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाएं पूरा : उपायुक्त अजय सिंह तोमर

– उपायुक्त ने नगर परिषद सिरसा द्वारा करवाए जा रहे कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए


सिरसा, 14 मार्च।

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उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि जिला की सभी नगर पालिका व नगर परिषद मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत विकास कार्यों को भी प्राथमिकता से लेते हुए पूरी गंभीरता से समयावधि में पूरा करवाएं। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता युक्त निर्माण सामग्री का प्रयोग करें तथा निर्धारित समय सीमा में करवाएं, इस कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई सहन नहीं की जाएगी। इसके अलावा कहीं भी नई गलियों के निर्माण, पार्कों के सौंदर्यकरण, गलियों के पैच वर्क या स्ट्रीट लाइट ठीक करवाने जैसे कार्यों को तत्परता से एस्टीमेट बना कर कार्यों को पूरा करवाएं। उन्होंने कहा कि ऐलनाबाद में मुख्य चौराहों पर कैमरे लगाने का कार्य जल्द से जल्द पूरा करवाएं।
उपायुक्त सोमवार अपने कैंप कार्यालय में नगर परिषद सिरसा के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उपायुक्त ने जिला में नगर परिषद व पालिका द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त राहुल हुड्डïा, जिला नगर आयुक्त नेहा सिंह, एसडीएम जयवीर यादव, ईओ संदीप मलिक आदि मौजूद थे।


उन्होंने कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था को और सुदृढ किया जाए। इसके साथ-साथ अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि पार्कों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो और उनका रखरखाव भी बेहतर ढंग से किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी समय-समय पर पार्कों का निरीक्षण करें। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि डोर टू डोर कचरा एकत्रित करने में किसी तरह की लापरवाही न हो।

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उन्होंने कहा कि शहर में स्वच्छता अभियान को और गति प्रदान करते हुए वार्ड वाइज योजनाबद्ध तरीके से सफाई करवाई जाए ताकि शहर का सौंदर्यीकरण बेहतर हो और वातावरण भी प्रदूषण रहित हो सके। उन्होंने नागरिकों से आह्वïान किया कि वे अपने शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने में सहयोग करें और कूड़ा कर्कट को नगर परिषद के डोर टू डोर आने वाले वाहनों में ही डालें। दुकानदार व रेहड़ी चालक डस्टबिन जरूर रखें और दुकानों के आसपास व बाहर सड़क पर कूड़ा न फैलाएं।

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उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने जनता अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का किया शुभारंभ

सिरसा, 14 मार्च।

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उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने सोमवार को स्थानीय जनता वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा संचालित जनता अस्पताल में 300 एमपीएम ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डा. मनीष बंसल, संरक्षक बाबूलाल फुटेला, प्रधान बृजलाल जिंदल, उप प्रधान सुमेर चंद गर्ग, सचिव प्रमोद कुमार गांधी, कोषाध्यक्ष रमेश कुमार सूरतिया, सदस्य प्रवीण कुमार नरुला, रवि बांसल, संदीप जैन, मनोहर लाल बांसल, अश्विनी बठला, डा. शबाना, राज कामरा मौजूद थे। ट्रस्ट के सदस्यों ने उपायुक्त को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।


उपायुक्त ने कहा कि संस्था की यह बहुत ही सराहनीय पहल है। यह जिला का 9वां ऑक्सीजन प्लांट है। इसके अलावा नागरिक अस्पताल सिरसा व डबवाली में दो ऑक्सीजन प्लांट भी तथा छह अन्य निजी अस्पतालों में स्थापित है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के पास अब स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ है और कोरोना की संभावित लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने जनता वेलफेयर ट्रस्ट का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि जनता अस्पताल पिछले काफी समय से आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहा है, कोरोना काल में भी चिकित्सकों व नर्सों ने अग्रणीय भूमिका निभाते हुए अपना दायित्व निभाया है, जो प्रशंसनीय है।
उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर अभी हमें और सावधान और कोविड नियमों पालन करने की आवश्यकता है। जिला सिरसा वासियों के लिए यह ऑक्सीजन प्लांट एक सौगात है जो वैश्विक महामारी के संपूर्ण उन्मूलन में काफी मददगार साबित होगा। जहां कोरोना के पिछली लहरों में मास्क व सैनिटाइजर पर जोर था वहीं अब ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का कार्य किया गया है ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लोगों को बाहर न जाना पड़े।

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जनता वेलफेयर ट्रस्ट के संरक्षक बाबूलाल फुटेला ने बताया कि यह संस्था पिछले 40 वर्षों से जनसेवा के कार्यों से जुड़ी है। संस्था द्वारा बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए निरंत प्रयास किए जा रहे हैं। अस्पताल द्वारा हरियाणा, पंजाब व राजस्थान क्षेत्र के लाखों लोगों को उपचार सुविधा दे चुका है।

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बालिकाओं के अच्छे भविष्य के लिए खुलवाएं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता

– सुकन्या समृद्धि योजना के तहत किसी भी डाकघर में खुलवाया जा सकता है खाता


– योजना के तहत आयकर में भी मिलेगी छूट


सिरसा, 12 मार्च।

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उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि बालिकाओं के अच्छे भविष्य के लिए भारतीय डाक विभाग द्वारा शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बालिकाओं का जिले के किसी भी डाकघर में खाता खुलवाया जा सकता है। क्योंकि माता-पिता द्वारा इस खाते में जोड़ा गया पैसा बालिका को अपने जीवन में आगे बढने में सहायता करेगा।


उन्होंने बताया कि बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं अभियान को गति देने के लिए डाक विभाग द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना को शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत खाता कम से कम 250 रुपये में खोला जा सकता है। एक वर्ष में अधिक से अधिक खाते में एक लाख 50 हजार रुपये जमा करवाए जा सकते हैं। सरकार द्वारा जमा राशि व परिपक्वता राशि पर इनकम टैक्स में छूट दी गई है।


उपायुक्त ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटी की आयु 18 वर्ष की होने के बाद जब भी शादी करें, खाता बंद करवा सकते है। विवाह से एक माह पहले या तीन महीने बाद तक खाता बंद करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत माता-पिता अपनी बेटी की शिक्षा, शादी हेतू थोड़ा-थोड़ा करके पैसा जमा करवाकर चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा जोड सकते है।

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उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत दसवीं की परीक्षा पास करने तथा 18 वर्ष की आयु होने पर लडकी की पढ़ाई/शिक्षा के लिए आधा पैसा भी निकाल सकते है तथा शेष राशि शादी के समय निकाली जा सकती है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए आवेदन पत्र के साथ बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता या पिता का फोटो, आईडी तथा रिहायशी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।  

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आमजन की धार्मिक भावना के मद्देनजर सांसद सुनीता दुग्गल ने श्री खाटू श्याम जी के मेले के लिए विशेष रेल सुविधा शुुरु करवाई

– सांसद के आग्रह पर रेल मंत्री ने जींद-जयपुर-जींद मेला स्पेशल का नरवाना 14 मार्च से 15 मार्च और हिसार-रिंगस मेला स्पेशल का सिरसा 15 मार्च तक विस्तार किया


सिरसा, 12 मार्च।

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सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद सुनीता दुग्गल न केवल क्षेत्र के विकास व आमजन को धरातल स्तर पर सुविधा पहुंचाने के लिए गंभीरता से अपना दायित्व का निर्वहन कर रही है बल्कि नागरिकों की सामाजिक व धार्मिक भावना के अनुरुप भी संजीदगी से कार्य कर रही है। सिरसा लोकसभा क्षेत्र के विकास के साथ-साथ नागरिकों को रेल एवं बस सुविधा आसानी से मिले, इसके लिए सांसद निरंतर प्रयासरत है। समय-समय पर सांसद दुग्गल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर क्षेत्र के विकास एवं आमजन की सुविधा के लिए अपनी आवाज बुलंद करती है।


आमजन की धार्मिक भावनाओं के मद्देनजर श्री खाटू श्याम जी के मेले के लिए सिरसा जिला के नागरिकों को सुविधा दी गई है। सांसद सुनीता दुग्गल के आग्रह पर भारतीय रेलवे द्वारा श्री खाटू श्याम जी मेले को देखते हुए उतर पश्चिम रेलवे द्वारा चलाई जा रही 09711/12 जींद-जयपुर-जींद मेला स्पेशल का नरवाना 14 मार्च से 15 मार्च 2022 तक विस्तार कर दिया गया है। वही 04791/92 हिसार-रिंगस मेला स्पेशल का सिरसा 15 मार्च 2022 तक विस्तार कर दिया गया है। इससे श्री खाटू श्याम जी के मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को रेल सुविधा मिलेगी।

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गौरतलब है कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र के विकास, आमजन को धरातल स्तर पर सुविधाएं मिले तथा रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए सांसद सुनीता दुग्गल द्वारा गंभीरता व संजीदगी से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ-साथ यूक्रेन में फंसे छात्रों को स्वदेश वापसी के लिए निरंतर केंद्र सरकार व यूक्रेन एंबेसी से संपर्क बनाए जिससे जिला के 43 छात्रों में से 38 अपने घरों को सुरक्षित लौट चुके हैं और शेष अन्य देशों में सुरक्षित है। सांसद ने बताया कि बाकी बचे छात्रों से परिजनों से संपर्क किया गया है, लेकिन वे छात्र अपने आसपास के परिचितों के पास रह रहे हैं और वे सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि सिरसा के विकास व आमजन के हितों के लिए वे 24 घंटे तत्पर हैं और कोई भी नागरिक उनसे संपर्क कर सकता है।

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अखिल भारतीय सिविल सेवा खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन 24 से 30 मार्च तक

– हरियाणा राज्य की महिला व पुरुष टीमों के चयन ट्रायल चलेंग 16 मार्च तक


सिरसा, 12 मार्च।

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केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड द्वारा वर्ष 2021-22 की अखिल भारतीय सिविल सेवा खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन 24 से 30 मार्च तक करवाया जाएगा। इन खेलों की हरियाणा राज्य की महिला व पुरुष टीमों का चयन ट्रायल 16 मार्च तक निर्धारित स्थानों पर किया जा रहा है।


उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि बैडमिंटन (पुरुष) के लिए 15 मार्च को पंचकूला के सेक्टर-3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम तथा इसी दिन एथैलेटिक्स (पुरुष) के लिए गुरुग्राम के सेक्टर-38 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में चयन ट्रायल होंगे। उन्होंने बताया कि बैडमिंटन (महिला) के लिए 16 मार्च को पंचकूला के सेक्टर-3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम तथा इसी दिन एथलेटिक्स (महिला) के लिए गुरुग्राम के सेक्टर-38 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में चयन ट्रायल होंगे।

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उन्होंने बताया कि वर्ष 2021-22 अखिल भारतीय सिविल बैडमिंटन, एथैलेटिक्स तथा कबड्डी (महिला एवं पुरुष) खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैडमिंटन खेल प्रतियोगिता का आयोजन पंचकूला सेक्टर-3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 24 से 30 मार्च तक तथा एथैलेटिक्स एवं कबड्डी का आयोजन 28 से 30 मार्च तक गुरुग्राम के सेक्टर-38 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में किया जाएगा। इस ट्रायल में प्रदेश के सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भाग ले सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि चयन ट्रायल में भाग लेने वाले प्रतिभागी अपने साथ फोटो के साथ विभाग से प्रमाण पत्र लेकर जाएं कि संबंधित विभाग के अधिकारी/कर्मचारी हैं।

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सेमग्रस्त एवं लवणीय भूमि सुधार योजना लाभ उठाएं किसान : उपायुक्त अजय सिंह तोमर

– 15 अप्रैल तक कराएं विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण


सिरसा, 12 मार्च।

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उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में सेमग्रस्त एवं लवणीय भूमि सुधार की योजना लांच की है। योजना के लिए जिला के किसान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट पर आगामी 15 अप्रैल तक पंजीकरण कर सकते हैं।

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उन्होंने बताया कि योजना के अनुसार किसानों को अपनी जमीन पोर्टल पर लवणीय भूमि दर्ज करानी होगी। किसान को ऑनलाइन आवेदन करते हुए लिखित सहमति, राजस्व रिकार्ड की फर्द, बैंक ब्यौरा सहित जानकारी देनी होगी। आवेदन सिर्फ जमीन का मालिक ही सकता है। आवेदन के साथ एक हजार रुपये फीस देनी होगी। जो बाद में किसान द्वारा दिया जाने वाले 20 प्रतिशत अंशदान में शामिल हो जाएगी। जिला का कोई भी किसान इस योजना का लाभ उठा सकता है।

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प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करें किसान, अनुदान पर ढैंचा लगाएं

सिरसा, 12 मार्च।

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कृषि विभाग किसानों को प्राकृतिक खाद ढैंचा लगाने के लिए 80 प्रतिशत अनुदान पर बीज मुहैया करवाएगा। इसके लिए किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 25 मार्च तक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
उप निदेशक कृषि डा. बाबूलाल ने बताया कि जमीन में लगातार फसलें लेने से कार्बनिक पदार्थ की कमी हो जाती है। जिससे पौधों की जड़ों में वायु का संचार कम होने लगता है या रुक ही जाता है। इससे भूमि की उत्पादन क्षमता क्षीण हो जाती है। उन्होंने बताया कि रबी की लावणी होने के बाद खेत को खाली रखने की बजाय किसान उसमें ढैंचा या जंतर लगा दें। करीब पचास दिन बाद जब ढैंचा की पौध बढ़ जाए तो उस फसल को हरी खाद के रूप में खेत की मिट्टी में ही मिला दें। यह खाद जमीन के लिए सर्वोत्तम है और इससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम आदि पोषक तत्व मिलते हैं।

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उन्होंने बताया कि प्रति एकड़ 10 से 12 किलो ढैंचा के बीज की आवश्यकता होती है। बाजार में जंतर बीज का बैग 1500 से 1700 रूपए तक का आता है। यही बैग सब्सिडी पर एक सौ पचास से दो सौ रूपए तक का लिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि दादरी और बाढड़ा में हरियाणा बीज विकास निगम की दुकानों पर यह बीज उपलब्ध है। रबी और खरीफ फसल के बीच के समय में इस ढैंचा को लगाकर किसान खाद की पूर्ति कर सकते हैं। उन्होंने किसानों से ढैंचा या हरी खाद का इस्तेमाल करने का आह्वïान किया है।

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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को

सिरसा, 11 मार्च।

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आगामी 12 मार्च को जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम में केसों के निपटारे के लिए आवेदन किया जा सकता है।
राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनुराधा ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 12 मार्च को जिला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इस लोक अदालत में कोई भी इच्छुक स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों के निपटारे के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय में लंबित मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालतों का आयोजन समय-समय पर किया जाता है। लोक अदालतों में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से ही लंबित मामलों का निपटारा किया जाता है।

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उन्होंने कहा कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसलों की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है और लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है।

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 13 मार्च तक मनाया जा रहा है पेंशन सप्ताह : उपायुक्त अजय सिंह तोमर

सिरसा, 11 मार्च।

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श्रम विभाग की ओर से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएमएसवाईएम) एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत 13 मार्च तक पेंशन सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। जिला में अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जा रहा है।


उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि हरियाणा में लगभग 75 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र कार्यरत है, जोकि श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति का भविष्य के लिए पहले कोई भी आय का साधन नहीं होता था, लेकिन फरवरी-2019 में प्रधानमंत्री द्वारा श्रमिकों के लिए पीएमएसवाईएम योजना शुरू की गई।


पीएमएसवाईएम योजना के बारे में बताते हुए उपायुक्त ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के श्रमिक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं जिनकी मासिक आय 15000 से कम है, साथ ही असंगठित क्षेत्र जैसे निर्माण कार्य में लगे श्रमिक, मोची, रेड़ी वाले या छोटे दुकानदार आदि स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, जिनकी मासिक आय में ईएसआईसी वह ईपीएफ शामिल ना हो। उन्होंने बताया कि पीएमएसवाईएम योजना के पंजीकरण के लिए श्रमिक अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र पर जा सकते हैं और बड़े ही आसान तरीके से सिर्फ 2 दस्तावेजों के साथ अपना पंजीकरण करवा सकते हैं जिनमें आधार कार्ड की कॉपी तथा बैंक बचत खाता की पासबुक की कॉपी शामिल है या फिर कैंसिल चेक लेकर भी वह अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।


उन्होंने बताया कि यह योजना पूर्ण रूप से ऐच्छिक है। अंशदान की राशि श्रमिक की आयु के आधार पर निर्धारित की जाएगी। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि यदि श्रमिक की आयु 18 वर्ष है तो उसे मात्र 55 रुपए महीना जमा करवाने होंगे तथा 40 वर्ष आयु के श्रमिक को मात्र 200 रुपए महीना जमा करवाने होंगे। यह राशि उसे 60 वर्ष की आयु की प्राप्ति तक जमा करवानी होगी तथा 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000 रुपये मासिक पेंशन की तरह उन्हें मिलेगी। उन्होंने बताया कि अटल सेवा केंद्र सीएससीसी संचालक पोर्टल से पात्र श्रमिक का जब पंजीकरण करेगा तो उसकी उम्र के हिसाब से देय राशि की मासिक किस्त अपने आप पता लग जाएगी। पंजीकरण करवाने के बाद संचालक पात्र व्यक्ति की पूर्ण प्रक्रिया करके उसको पेंशन अकाउंट नंबर देगा तथा अंत में संचालक उसे पीएमएसवाईएम कार्ड प्रिंट करके देगा उन्होंने सभी श्रमिकों से कहा कि इस योजना से जुड़ना बड़ा ही सरल है तथा इसके माध्यम से वह अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते है।

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उपायुक्त ने राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय पेंशन योजना से 18 वर्ष से 40 वर्ष का व्यक्ति जुड़ सकता है। यह योजना स्वरोजगार व लघु व्यापारियों के लिए है जो कि आयकर दाता ना हो तथा जिसका ईएसआई व पीएफ भी न कटता हो। उन्होंने कहा कि  पेंशन की योजना द्वारा वृद्धावस्था के दौरान उस समय वित्तीय सुरक्षा और स्थायित्व दिया जाता है, जब लोगों के पास आय का कोई नियमित स्रोत नहीं होता है।  


उन्होंने कहा कि श्रम विभाग द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत 13 मार्च तक पेंशन सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस सप्ताह के दौरान जिला में विभिन्न स्थानों पर काम करने वाले श्रमिकों के पंजीकरण का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी श्रमिक इस योजना के बारे में एक दूसरे को बताएं ताकि वे समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें।

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सरकार के पास फंड की नहीं कमी, अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लाएं तेजी : सांसद सुनीता दुग्गल

– परिवार पहचान पत्र के लिए आमजन को करें जागरूक
– टिकरिंग लैब महत्वाकांक्षी योजना, अधिकारी सरकारी स्कूलों का सर्वे कर 15 दिन में दे रिपोर्ट
– सांसद सुनीता दुग्गल ने ली दिशा की बैठक, विभिन्न केंद्रीय आधारित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा
– दिशा की बैठक में रखे गए 35 एजेंडे

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सिरसा, 10 मार्च।


प्रदेश सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र के साथ विभिन्न योजनाओं को जोड़ा गया है। कोई भी परिवार बिना परिवार पहचान पत्र के न रहे ताकि पात्र लोगों को प्रदेश व केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इसके लिये कार्यकर्ता परिवार पहचान पत्र के इंकम वेरिफिकेशन कार्य मे सहयोग करें और आमजन को इसके जागरूक करें।


यह बात सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद सुनीता दुग्गल ने जिला के गांव तारुआना के राजकीय कन्या महाविद्यालय में आयोजित जिला विकास समन्वय एंव निगरानी समिति की बैठक को संबोधित करने के दौरान उपस्थित कमेटी सदस्यों व कार्यकर्ताओं को कही। बैठक में उपायुक्त अजय सिंह तोमर, अतिरिक्त उपायुक्त राहुल हुड्डा, सीईओ जिला परिषद सुशील कुमार, एसडीएम सिरसा जयवीर यादव, एसडीएम ऐलनाबाद शंभू राठी, एसडीएम कालांवाली उदय सिंह, एसडीएम डबवाली राजेश पुनिया, पूर्व विधायक बलकोर सिंह, जिला परिषद सदस्य नक्षत्र सिंह सहित कमेटी सदस्य व अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।


सांसद दुग्गल ने बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करने के दौरान कहा कि बिना परिवार पहचान पत्र के कोई भी पात्र सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे, इसके लिए अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि हर परिवार का परिवार पहचान पत्र बने। उन्होंने इसके लिए बैठक में उपस्थित कमेटी सदस्यों व कार्यकर्ताओं को परिवार पहचान पत्र आय सत्यापन में प्रशासन का सहयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है, इसलिए अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं ताकि पात्र परिवारों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।


सांसद ने कहा कि अटल टिकरिंग लैब केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जोकि शिक्षा सुधार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने में सहायक है। शिक्षा अधिकारी सभी सरकारी स्कूलों का टिंकरिंग लैब स्थापित करने के संबंध में सर्वे करें और इसकी रिपोर्ट 15 दिनों में प्रस्तुत करें। मिड डे मील को लेकर उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। बच्चों को पौष्टिक व गुणवत्तापरक भोजन उपलब्ध हो।

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सांसद दुग्गल ने कृषि विभाग से संबंधित एजेंडे में शामिल योजनाओं की समीक्षा के दौरान कहा कि केंद्र सरकार कृषि सुधार की दिशा में निरंतर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम कर रही है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि केंद्र की ओर से चलाई गई हर योजना का लाभ किसानों को मिले। सांसद ने प्राकृतिक खेती की जागरूकता पर बल देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर होने का आह्वान किया है। उन्होंने जिला में स्थापित तीनों मिट्टी व पानी जांच प्रयोगशाला की रिपोर्ट लेते हुए अधिकारियों को इन लेबो का किसानों का अधिक से अधिक पहुंचना सुनिश्चित करने को कहा।


सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना की समीक्षा के दौरान सम्बन्धित अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत अब तक 18 में से 10 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ओर शेष 8 पर कार्य प्रगति पर है। सड़क विकास की धुरी होने के साथ साथ आमजन के सुगम यातायात के लिये महत्वपूर्ण है। इसलिये अधिकारी सुनिश्चित करे कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता न करें।


बैठक में 35 एजेंडे रखे गए जिनमें शामिल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, परंपरागत खेती कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, मनरेगा व प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न केंद्र आधारित योजनाओं की समीक्षा की।