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-हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व उड़ीसा के राज्यपाल प्रो. गणेशी लाल सहित अनेक लोग करेंगे कार्यक्रम में शिरकत

सिरसा, 10 अप्रैल ।

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भगवान श्री जगन्नाथ के रथ के पावन पहियों का अनावरण 10 अप्रैल को हिसार रोड स्थित रॉयल हवेली में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उड़ीसा के राज्यपाल प्रो. गणेशी लाल व हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शिरकत करेंगे। समारोह में बिजली मंत्री हरियाणा रणजीत सिंह, जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद डा. अजय सिंह चौटाला, पंचायत व विकास मंत्री देवेंद्र बबली भी शामिल होंगे।

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हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सुशीला देवी व ललिता देवी की स्मृति में आयोजित इस भव्य समारोह के बारे में  जानकारी देते हुए ट्रस्ट के अध्यक्ष मनीष सिंगला ने बताया कि भगवान श्री जगन्नाथ के 16 पहियों वाले इस रथ का नाम नंदीघोष है और इसके दो पहिए श्री जगन्नाथ धाम पुरी से सिरसा लाए गए हैं। प्रत्येक पहिये का एक नाम है और यहां पर जो पहिये स्थापित होंगे, उनके नाम ज्ञान व प्रेम हैं। सिंगला ने बताया कि सिरसा में स्थापित होने वाले भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ के पहिए इससे पहले हरियाणा में कहीं भी स्थापित नहीं किए गए हैं । उन्होंने कहा भगवान श्री जगन्नाथ के पवित्र पहिये भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की भांति कष्टों व दुष्टों का संहार करते हैं और इन पहियों के दर्शन मात्र से ही इंसान के सभी दुख दूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह सिरसा के लिए सौभाग्य की बात है कि भगवान श्री जगन्नाथ के रथ के पवित्र पहिये सिरसा में स्थापित हो रहे हैं।

– उपायुक्त ने राइट टू सर्विस, स्वामित्व योजना, सीएम विंडो, ई-ऑफिस, गेहूं खरीद प्रबंधन, परिवार पहचान पत्र, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की समीक्षा की, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश

सिरसा, 04 अप्रैल।

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उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष सीएम विंडो पर आई शिकायतों का समाधान प्राथमिकता से करें और इस कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई न बरतें। शिकायतकर्ता की संतुष्टि के साथ-साथ संबंधित अधिकारी रिपोर्ट को पोर्टल पर अपडेट जरूर करें। इसके अलावा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत पात्र परिवारों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवाएं ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी संबंधित बैंकों से तालमेल स्थापित करें और किसी प्रकार की समस्या आती है तो उन्हें अवगत करवाएं।

उपायुक्त सोमवार को अपने कैंप कार्यालय में राइट टू सर्विस, स्वामित्व योजना, सीएम विंडो, ई-ऑफिस, गेहूं खरीद, परिवार पहचान पत्र, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, सभी राजस्व भवनों की फायर एनओसी आदि विषयों को लेकर सभी विभागाध्यक्षों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त राहुल हुड्डïा, एसडीएम जयवीर यादव, एसडीएम शंभू राठी, एसडीएम राजेश पुनिया, सीएमजीजीए रोमिल होतवानी, डीआईओ रमेश शर्मा, डीडीपीओ रवि कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी नरेश बतरा सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।

उपायुक्त ने कहा कि सभी अधिकारी सीएम विंडो के संबंध में अपने-अपने विभाग से संबंधित शिकायतों की प्रतिदिन व्यक्तिगत तौर पर निगरानी रखें। सीएम विंडो पर आई कोई भी शिकायत लंबित न रहे और शिकायत की समस्या का समाधान करते हुए संबंधित व्यक्ति को संतुष्ट करें। शिकायतों के निपटान को लेकर अधिकारी केवल अधिनस्थों पर निर्भर न रहे, बल्कि स्वयं भी रुचि लेकर उनका निराकरण करवाएं। उन्होंने कहा कि सरल पोर्टल के माध्यम से आए आवेदनों पर समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें।

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उन्होंने कहा कि पेपरलेस कामकाज की दिशा में ई-ऑफिस महत्वपूर्ण एवं बेहतरीन विकल्प है, इसलिए सभी कार्यालयों में भौतिक रूप से फाइलों का आदान-प्रदान न करें, केवल ई-फाइल को ही स्वीकार किया जाए। ई-ऑफिस प्रणाली से समय, श्रम शक्ति की बचत हो रही है और लोगों को भी काफी सहूलियत हो रही है। इसलिए सभी विभागाध्यक्ष पूरी सजगता के साथ ई-ऑफिस सिस्टम पर प्रभावी रुप से काम करें।

उपायुक्त ने कहा कि सरकारी विभागों के माध्यम से लोगों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है और प्रत्येक विभाग को इसी समयावधि में ही आवेदन का निपटारा करना है। सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि आम नागरिकों द्वारा किसी भी सेवा के लिए प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई जरूर करें।

सिरसा, 02 अप्रैल।

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उपायुक्त अजय सिंह तोमर के निर्देशानुसार तहसील सिरसा, कालांवाली, डबवाली, रानियां, ऐलनाबाद व नाथूसरी चौपटा कार्यालयों में कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए तहसीलदारों की ड्यूटियां लगाई है।
नगराधीश अजय सिंह ने बताया कि तहसील सिरसा में चार अप्रैल से छह: अप्रैल तक तहसीलदार ऐलनाबाद विवेक गोयल, सात व आठ अप्रैल को तहसीलदार नाथूसरी चौपटा मनजीत मलिक की ड्यूटी रहेगी। इसी प्रकार चार अप्रैल को तहसील कालांवाली में तहसीलदार मनजीत मलिक, पांच अप्रैल को तहसील डबवाली में तहसीलदार मनजीत मलिक, छह अप्रैल को तहसील रानियां में तहसीलदार मनजीत मलिक, सात अप्रैल को तहसील ऐलनाबाद में तहसीलदार विवेक गोयल तथा आठ अप्रैल को तहसील नाथूसरी चौपटा में तहसीलदार विवेक गोयल की ड्यूटी लगाई गई है।

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– योजनाओं का लाभ लेने के लिए 15 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन

सिरसा, 31 मार्च।

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा जिला में अनुसूचित जाति के परिवारों को स्वरोजगार के लिए सूक्ष्म ऋण योजना व महिला समृद्धि योजना के तहत ऋण दिए जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिसमें ऋण आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल निर्धारित की गई है। ऋण आवेदन पत्र निगम की वेबसाइट एचएसएफडीसीडॉटओआरजीडॉटइन पर उपलब्ध है।

उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि सूक्ष्म ऋण योजना में कपड़ा दुकान, चाय की दुकान, किरयाणा दुकान, डेयरी फार्मिंग, मनियारी की दुकान, फल व सब्जी की दुकान, खिलौनों की दुकान, बिजली कार्य की दुकान, ब्यूटी पार्लर, मोची का कार्य, टायर पैंचर की दुकान तथा महिला समृद्धि योजना में ब्यूटी पार्लर, बुटीक, मनियारी की दुकान, कॉस्मेटिक दुकान, डेयरी फार्मिंग इत्यादि स्कीम के तहत ऋण दिया जाना है। योजना के तहत अधिकतम 75 हजार रुपये तक के ऋण केवल पांच प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर दिया जाएगा। ऋण की वसूली मासिक किस्तों में तीन वर्षों में की जाएगी।

पात्रता एवं शर्तें
आवेदक जिला सिरसा का स्थाई निवासी हो तथा अनुसूचित जाति से संबंध रखता हो। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पारिवारिक वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक न हो। बीपीएल पात्र आवेदकों को ऋण में दस हजार रुपये तक की अनुदान राशि दी जाएगी। आवेदक निगम या बैंक का बकायादार न हो, पहले लिए ऋण का दुरूपयोग न किया हो तथा एनएसएफडीसी स्कीमों के अंतर्गत ऋण प्राप्त न किया हो। ऋण की वसूली मासिक किस्तों में तीन साल के अंदर की जाएगी। लाभार्थी के ऋण अदायगी में डिफाल्टर होने पर निगम द्वारा सामान्य ब्याज के अतिरिक्त 4 प्रतिशत दंड ब्याज भी वसूल किया जाएगा।

यहां जमा करवाएं आवेदन पत्र
इच्छुक आवेदनकर्ता निगम की वेबसाइट से ऋण आवेदन पत्र प्राप्त कर 15 अप्रैल तक स्थानीय डीसी कॉलोनी मकान नंबर एक स्थित हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के कार्यालय में ऋण आवेदन पत्र सरपंच/पार्षद से सत्यापित करवाकर मूल दस्तावेज जैसे ऋण आवेदन पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र इत्यादि सहित जमा करवा सकते हैं।

योजना के तहत अधिक जानकारी के लिए आवेदक निगम कार्यालय के दूरभाष नंबर
01666-244974 पर संपर्क कर सकते हैं। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा जिला में अनुसूचित जाति के परिवारों को स्वरोजगार के लिए सूक्ष्म ऋण योजना व महिला समृद्धि योजना के तहत ऋण दिया जा रहा है। ऐसे में 15 अप्रैल तक आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद उसकी जांच होगी और 75 हजार रुपये तक की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

– उपायुक्त की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अधिकारियों की बैठक का आयोजन, 3040.90 लाख रुपये की लागत की 242 यूनिट को किया गया अप्रूव

सिरसा, 30 मार्च।

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जिला स्तरीय समिति के चेयरमैन एवं उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि जिला में मत्स्य पालन के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए अधिकारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत निजी भूमि पर तालाब निर्माण के लिए अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाए। योजना के तहत प्राप्त आवेदनों में यदि कोई त्रुटि है तो उसे दूर करने में आवेदक की सहायता की जाए और योजना का लाभ दिया जाए।

उपायुक्त बुधवार को उनके कार्यालय कक्ष में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा के तहत योजना वर्ष 2022-23 की जिला स्तरीय समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में सीईओ जिला परिषद सुशील कुमार, उप निदेशक मत्स्य विभाग रमेश कुमार ढांगी, उप निदेशक कृषि डा. बाबूलाल, जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे।

बैठक में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत वर्ष 2022-23 में शुरू किए जाने वाले विभिन्न प्रोजेक्ट का अनुमोदन किया गया। बैठक में 3040.90 लाख रुपये की लागत की 242 यूनिट को अप्रूव किया गया जिनमें से 1215.36 लाख रुपये संबंधित बेनेफिशरी का शेयर होगा और 1824.54 लाख रुपये विभाग के माध्यम से अनुदान स्वरूप प्रदान किए जाने का प्रावधान रखा गया है। जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा अप्रूव किए गए कंपोनेंट को राज्य स्तरीय कमेटी के समक्ष आगामी कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। जिला स्तरीय कमेटी के चेयरमैन उपायुक्त हैं तथा सीईओ जिला परिषद, उप निदेशक मत्स्य विभाग, उप निदेशक कृषि विभाग, एलडीएम पीएनबी, केवीके के एचओडी, प्रगतिशील मत्स्य किसान बतौर सदस्य व जिला मत्स्य अधिकारी कमेटी के सदस्य सचिव हैं।

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उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए किसान इस योजना का लाभ उठाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। सफेद झींगा एवं मत्स्य पालन करने की अपार संभावनाएं है। बहुत से प्रगतिशील किसानों ने इन चुनौतियों को अवसर में बदलकर मत्स्य पालन से अपनी आमदनी को बढ़ा रहे है। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि मत्स्य पालन से जुड़ी तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि मत्स्य पालकों को और अधिक मुनाफा हो सके। उन्होंने बताया कि खारा पानी व लवणीय भूमि में मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं हैं। योजना के तहत सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के लिए इकाई लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत अनुदान व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला श्रेणी के लिए इकाई लागत का 60 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।

बैठक में जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत वर्ष 2022-23 में शुरू किए जाने वाले विभिन्न प्रोजेक्ट के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।