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*Chandigarh nears historic milestone: Final Legacy Waste dump at Dadumajra to vanish, paving way for India’s first Zero-Landfill city*

भारतीय खाद्य निगम के पे-ऑफिस सिरसा में ही रहने पर द एसोसिएशन आढतियांन अनाजमंडी ने सांसद सुनीता दुग्गल के सम्मान में समारोह का आयोजन कर जताया आभार

– सिरसा लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की नहीं रहेगी कोई कमी : सांसद सुनीता दुग्गल
– सांसद दुग्गल ने द एसोसिएशन आढतियांन अनाजमंडी द्वारा रखी गई मांगों को जल्द पूरा करने का दिया आश्वासन


सिरसा, 09 अप्रैल।

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द एसोसिएशन आढतियांन अनाजमंडी द्वारा सिरसा के भारतीय खादय निगम के पे-ऑफिस (बिलिंग कार्यालय) को सिरसा से फतेहाबाद शहर में स्थानातिरत न करने की मांग को पूरा करने पर एसोसिएशन द्वारा शनिवार को स्थानीय जनता भवन में सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद सुनीता दुग्गल के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में एसोसिएशन के सदस्यों ने सांसद की सराहना करते हुए उनकी मांग पूरी होने पर आभार जताया। इस अवसर पर भाजपा नेता प्रदीप रातुसरिया, प्रधान मनोहर लाल मेहता, उप प्रधान प्रेम बजाज, महासचिव दीपक मित्तल, कोषाध्यक्ष कुनाल जैन, झिड़ी वाले राजेंद्र नंबरदार, मैंबर सुधीर ललित, दीपक कंबोज, कुलदीप मेहता, नरेश कक्कड़, हन्नी अरोड़ा, रुलीचंद गांधी मौजूद थे। समारोह में पहुंचने पर द एसोसिएशन आढतियांन अनाजमंडी द्वारा सांसद सुनीता दुग्गल का जोरदार स्वागत किया गया।


समारोह में उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए 24 घंटे पूरी निष्ठïा के साथ तत्परता से कार्य कर रही हैं। आमजन को केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की योजनाओं का धरातल स्तर पर लाभ मिले, इसके लिए वे निरंतर प्रयासरत है। कोरोना काल के उपरांत विकास कार्यों में न केवल और तेजी लाई जा रही है बल्कि निर्माणाधीन विकास कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा करवाने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र के नागरिकों को रेल सुविधाओं का लाभ सरलता से मिले, इसके लिए वे रेल मंत्री से संपर्क बनाए हुए हैं, जिसकी बदौलत न केवल सिरसा क्षेत्र में रेल सुविधाओं का विस्तार हुआ है बल्कि सिरसा रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जा रहा है।


सांसद ने कहा कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र में रेलवे हादसों के मद्देनजर उन्होंने रेलवे फाटकों पर ओवरब्रिज के निर्माण के साथ-साथ रेलवे अंडरब्रिज के निर्माण करवाए गए हैं, जिनसे हादसों में कमी के साथ-साथ यातायात व्यवस्था भी और अधिक सुगम हुई है। द एसोसिएशन आढतियांन द्वारा रखी गई मांगों पर उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी मांगों को केंद्र व राज्य सरकार के समक्ष रखकर उनका समाधान करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार आमजन व किसानों के हित के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है, इसी उद्देश्य के साथ कई कारगर योजनाएं क्रियांवित की गई है, जिनके सराहनीय परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास व समस्याओं के समाधान के लिए कोई भी नागरिक उनसे संपर्क कर सकता है।

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गौरतलब है कि द एसोसिएशन आढतियांन अनाजमंडी द्वारा सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल के समक्ष भारतीय खादय निगम के पे-ऑफिस (बिलिंग कार्यालय) को सिरसा से फतेहाबाद शहर में स्थानातिरत न करने की मांग की गई थी। बिलिंग कार्यालय फतेहाबाद स्थापित होने से सिरसा शहर के अंतर्गत आने वाली सभी मंडियों जैसे डबवाली, रानियां, कालांवाली, चौपटा, पंजुआना इत्यादि लगभग 60 के करीब मंडियां का कार्य प्रभावित होता। सांसद ने आढतियों व किसान भाइयों की सुविधा को देखते हुए बिलिंग कार्यालय सिरसा में ही रहने के आदेश दिए। सांसद द्वारा किए गए इस निर्णय पर सिरसा शहर के आढतियांन एसोसिएशन ने सांसद की मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हुए उनके सम्मान में शनिवार को समारोह का आयोजन कर उनका आभार व्यक्त किया।

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सिरसा में 10 अप्रैल को स्थापित होंगे भगवान श्री जगन्नाथ के रथ पहिये

-हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व उड़ीसा के राज्यपाल प्रो. गणेशी लाल सहित अनेक लोग करेंगे कार्यक्रम में शिरकत


सिरसा, 10 अप्रैल ।

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भगवान श्री जगन्नाथ के रथ के पावन पहियों का अनावरण 10 अप्रैल को हिसार रोड स्थित रॉयल हवेली में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उड़ीसा के राज्यपाल प्रो. गणेशी लाल व हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शिरकत करेंगे। समारोह में बिजली मंत्री हरियाणा रणजीत सिंह, जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद डा. अजय सिंह चौटाला, पंचायत व विकास मंत्री देवेंद्र बबली भी शामिल होंगे।

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हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सुशीला देवी व ललिता देवी की स्मृति में आयोजित इस भव्य समारोह के बारे में  जानकारी देते हुए ट्रस्ट के अध्यक्ष मनीष सिंगला ने बताया कि भगवान श्री जगन्नाथ के 16 पहियों वाले इस रथ का नाम नंदीघोष है और इसके दो पहिए श्री जगन्नाथ धाम पुरी से सिरसा लाए गए हैं। प्रत्येक पहिये का एक नाम है और यहां पर जो पहिये स्थापित होंगे, उनके नाम ज्ञान व प्रेम हैं। सिंगला ने बताया कि सिरसा में स्थापित होने वाले भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ के पहिए इससे पहले हरियाणा में कहीं भी स्थापित नहीं किए गए हैं । उन्होंने कहा भगवान श्री जगन्नाथ के पवित्र पहिये भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की भांति कष्टों व दुष्टों का संहार करते हैं और इन पहियों के दर्शन मात्र से ही इंसान के सभी दुख दूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह सिरसा के लिए सौभाग्य की बात है कि भगवान श्री जगन्नाथ के रथ के पवित्र पहिये सिरसा में स्थापित हो रहे हैं।

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महिला विकास निगम ने दिया ऋण मुक्त होने का अवसर, वन टाइम सेटलमेंट से मिलेगी ब्याज पर सौ प्रतिशत छूट : उपायुक्त अजय सिंह तोमर

सिरसा, 07 अप्रैल।

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उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि महिला विकास निगम के उपभोक्ताओं को ऋण मुक्त होने का अवसर देते हुए वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत एक जून 2022 तक एकमुश्त या 6 किस्तों में बकाया राशि जमा करवाकर ब्याज की राशि में सौ प्रतिशत छूट  का लाभ दिया जा रहा है।


उपायुक्त ने बताया कि इस योजना में उन महिला ऋणियों को कवर किया गया है, जिनका ऋण 31 मार्च, 2019 तक निगम को भुगतान के लिए दिया था। यह योजना 31 मार्च 2019 तक डिफॉल्ट रूप से मूलधन की राशि पर लागू होगी और इसके पश्चात भुगतान की गई मूलधन की राशि इस योजना में शामिल नहीं होगी। छूट का लाभ ऋणी को बकाया मूलधन की अंतिम किस्त के भुगतान के बाद ही दिया जाएगा।

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उन्होंने बताया कि इस योजना की लाभार्थी कम से कम एक वर्ष के अंतराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण लेने के लिए पात्र हो सकती हैं। प्रदेश सरकार की यह योजना एक जून, 2022 तक ही लागू रहेगी। इसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। इस योजना से संबंधित जानकारी के लिए महिला विकास निगम मुख्यालय के दूरभाष नंबर 0172-2564720 पर किसी भी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है।

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सीएम विंडो पर आई शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान करें अधिकारी : उपायुक्त अजय सिंह तोमर

– उपायुक्त ने राइट टू सर्विस, स्वामित्व योजना, सीएम विंडो, ई-ऑफिस, गेहूं खरीद प्रबंधन, परिवार पहचान पत्र, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की समीक्षा की, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश


सिरसा, 04 अप्रैल।

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उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष सीएम विंडो पर आई शिकायतों का समाधान प्राथमिकता से करें और इस कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई न बरतें। शिकायतकर्ता की संतुष्टि के साथ-साथ संबंधित अधिकारी रिपोर्ट को पोर्टल पर अपडेट जरूर करें। इसके अलावा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत पात्र परिवारों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवाएं ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी संबंधित बैंकों से तालमेल स्थापित करें और किसी प्रकार की समस्या आती है तो उन्हें अवगत करवाएं।


उपायुक्त सोमवार को अपने कैंप कार्यालय में राइट टू सर्विस, स्वामित्व योजना, सीएम विंडो, ई-ऑफिस, गेहूं खरीद, परिवार पहचान पत्र, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, सभी राजस्व भवनों की फायर एनओसी आदि विषयों को लेकर सभी विभागाध्यक्षों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त राहुल हुड्डïा, एसडीएम जयवीर यादव, एसडीएम शंभू राठी, एसडीएम राजेश पुनिया, सीएमजीजीए रोमिल होतवानी, डीआईओ रमेश शर्मा, डीडीपीओ रवि कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी नरेश बतरा सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।


उपायुक्त ने कहा कि सभी अधिकारी सीएम विंडो के संबंध में अपने-अपने विभाग से संबंधित शिकायतों की प्रतिदिन व्यक्तिगत तौर पर निगरानी रखें। सीएम विंडो पर आई कोई भी शिकायत लंबित न रहे और शिकायत की समस्या का समाधान करते हुए संबंधित व्यक्ति को संतुष्ट करें। शिकायतों के निपटान को लेकर अधिकारी केवल अधिनस्थों पर निर्भर न रहे, बल्कि स्वयं भी रुचि लेकर उनका निराकरण करवाएं। उन्होंने कहा कि सरल पोर्टल के माध्यम से आए आवेदनों पर समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें।

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उन्होंने कहा कि पेपरलेस कामकाज की दिशा में ई-ऑफिस महत्वपूर्ण एवं बेहतरीन विकल्प है, इसलिए सभी कार्यालयों में भौतिक रूप से फाइलों का आदान-प्रदान न करें, केवल ई-फाइल को ही स्वीकार किया जाए। ई-ऑफिस प्रणाली से समय, श्रम शक्ति की बचत हो रही है और लोगों को भी काफी सहूलियत हो रही है। इसलिए सभी विभागाध्यक्ष पूरी सजगता के साथ ई-ऑफिस सिस्टम पर प्रभावी रुप से काम करें।


उपायुक्त ने कहा कि सरकारी विभागों के माध्यम से लोगों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है और प्रत्येक विभाग को इसी समयावधि में ही आवेदन का निपटारा करना है। सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि आम नागरिकों द्वारा किसी भी सेवा के लिए प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई जरूर करें।

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30 दिन में मिलेगी फिल्म शूटिंग की अनुमति : उपायुक्त अजय सिंह तोमर

– सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत की समय सीमा निर्धारित


– 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन के लिए भी 60 दिन निर्धारित


सिरसा, 03 अप्रैल।

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उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए समय सीमा निर्धारित की हुई है। फिल्म शूटिंग की अनुमति लेने के लिए अब 30 दिन का समय निर्धारित कर दिया गया है।


उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 की धारा 3 की उपधारा (1) व (2) के तहत सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग द्वारा नागरिकों को फिल्म शूटिंग के लिए 30 दिन तथा हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों को पेंशन योजना से संबंधित सेवाओं की समय सीमा 60 दिन की समयसीमा निर्धारित की है। विभाग द्वारा समय पर फिल्म शूटिंग की सेवा न देने पर शिकायत के लिए सूचना जन संपर्क अधिकारी (फिल्म) और उप-निदेशक (फिल्म) को पदनामित अधिकारी, संबंधित जिला के डीसी को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा महानिदेशक, सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा को द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी के तौर पर अधिसूचित किया है। उन्होंने बताया कि हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन योजना के मामले में संबंधित जिला के डीसी को पदनामित प्राधिकारी, जबकि महानिदेशक, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

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तहसील कार्यालयों के कार्य को सुचारु रुप से चलाने के लिए लगाई तहसीलदारों की ड्यूटियां

सिरसा, 02 अप्रैल।

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उपायुक्त अजय सिंह तोमर के निर्देशानुसार तहसील सिरसा, कालांवाली, डबवाली, रानियां, ऐलनाबाद नाथूसरी चौपटा कार्यालयों में कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए तहसीलदारों की ड्यूटियां लगाई है।
नगराधीश अजय सिंह ने बताया कि तहसील सिरसा में चार अप्रैल से छह: अप्रैल तक तहसीलदार ऐलनाबाद विवेक गोयल, सात व आठ अप्रैल को तहसीलदार नाथूसरी चौपटा मनजीत मलिक की ड्यूटी रहेगी। इसी प्रकार चार अप्रैल को तहसील कालांवाली में तहसीलदार मनजीत मलिक, पांच अप्रैल को तहसील डबवाली में तहसीलदार मनजीत मलिक, छह अप्रैल को तहसील रानियां में तहसीलदार मनजीत मलिक, सात अप्रैल को तहसील ऐलनाबाद में तहसीलदार विवेक गोयल तथा आठ अप्रैल को तहसील नाथूसरी चौपटा में तहसीलदार विवेक गोयल की ड्यूटी लगाई गई है।

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हरियाणा खेलों में अग्रणी, सरकार खिलाड़ियों को कर रही प्रोत्साहित : रणजीत सिंह

बिजली मंत्री ने गुरदेव इंडोर स्टेडियम में आयोजित तीसरे मेगा बैडमिंटन चैंपियनशिप का किया शुभारंभ
रानिया, सिरसा, 1 अप्रैल।

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           बिजली मंत्री हरियाणा रणजीत सिंह ने कहा कि हरियाणा खेलों में देश में अग्रणी राज्य है। प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को करोड़ों रुपये के इनाम देकर प्रोत्साहित कर रही है, जिसकी बदौलत हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं।


             बिजली मंत्री शुक्रवार को रानियां के संतनगर में गुरदेव इंडोर स्टेडियम में आयोजित तीसरे मेगा बैंडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के बाद उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे।
इस मौके पर बिजली मंत्री ने बैडमिंटन खेलकर खिलाड़ियों का हौसलावर्धन भी किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में हरियाणा के विजेता खिलाडिय़ों को करोड़ो के इनाम देकर प्रोतसाहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को चाहिये कि खेल को अपने जीवन का हिस्सा बनायें। खेल शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। उन्होंने कहा कि आज खिलाड़ियों के बीच इंडोर स्टेडियम में पहुंचकर उन्हें बड़ी खुशी हो रही है। उन्होंने देशभर से मेगा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भाग ले रहे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुये कहा कि खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए। खेलों से हमें अनुशासन व मिलकर काम करने की प्रेरणा मिलती है।

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तीसरे मेगा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज, देशभर से 200 खिलाड़ी ले रहे भाग

             श्री गुरदेव चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित तीसरी मेगा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन करवाया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देशभर से करीब 200 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यहां देश के विभिन्न राज्यों से टीमें भाग ले रही हैं। हरियाणा व पंजाब की टीमों के बीच मैच से चैंपियनशिप का आगाज हुआ।

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सूक्ष्म ऋण योजना व महिला समृद्धि योजना के तहत दिया जाता है 75 हजार रुपये का ऋण

– योजनाओं का लाभ लेने के लिए 15 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन


सिरसा, 31 मार्च।


हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा जिला में अनुसूचित जाति के परिवारों को स्वरोजगार के लिए सूक्ष्म ऋण योजना व महिला समृद्धि योजना के तहत ऋण दिए जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिसमें ऋण आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल निर्धारित की गई है। ऋण आवेदन पत्र निगम की वेबसाइट एचएसएफडीसीडॉटओआरजीडॉटइन पर उपलब्ध है।


उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि सूक्ष्म ऋण योजना में कपड़ा दुकान, चाय की दुकान, किरयाणा दुकान, डेयरी फार्मिंग, मनियारी की दुकान, फल व सब्जी की दुकान, खिलौनों की दुकान, बिजली कार्य की दुकान, ब्यूटी पार्लर, मोची का कार्य, टायर पैंचर की दुकान तथा महिला समृद्धि योजना में ब्यूटी पार्लर, बुटीक, मनियारी की दुकान, कॉस्मेटिक दुकान, डेयरी फार्मिंग इत्यादि स्कीम के तहत ऋण दिया जाना है। योजना के तहत अधिकतम 75 हजार रुपये तक के ऋण केवल पांच प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर दिया जाएगा। ऋण की वसूली मासिक किस्तों में तीन वर्षों में की जाएगी।


पात्रता एवं शर्तें
आवेदक जिला सिरसा का स्थाई निवासी हो तथा अनुसूचित जाति से संबंध रखता हो। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पारिवारिक वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक न हो। बीपीएल पात्र आवेदकों को ऋण में दस हजार रुपये तक की अनुदान राशि दी जाएगी। आवेदक निगम या बैंक का बकायादार न हो, पहले लिए ऋण का दुरूपयोग न किया हो तथा एनएसएफडीसी स्कीमों के अंतर्गत ऋण प्राप्त न किया हो। ऋण की वसूली मासिक किस्तों में तीन साल के अंदर की जाएगी। लाभार्थी के ऋण अदायगी में डिफाल्टर होने पर निगम द्वारा सामान्य ब्याज के अतिरिक्त 4 प्रतिशत दंड ब्याज भी वसूल किया जाएगा।


यहां जमा करवाएं आवेदन पत्र
इच्छुक आवेदनकर्ता निगम की वेबसाइट से ऋण आवेदन पत्र प्राप्त कर 15 अप्रैल तक स्थानीय डीसी कॉलोनी मकान नंबर एक स्थित हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के कार्यालय में ऋण आवेदन पत्र सरपंच/पार्षद से सत्यापित करवाकर मूल दस्तावेज जैसे ऋण आवेदन पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र इत्यादि सहित जमा करवा सकते हैं।


योजना के तहत अधिक जानकारी के लिए आवेदक निगम कार्यालय के दूरभाष नंबर
01666-244974 पर संपर्क कर सकते हैं। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा जिला में अनुसूचित जाति के परिवारों को स्वरोजगार के लिए सूक्ष्म ऋण योजना व महिला समृद्धि योजना के तहत ऋण दिया जा रहा है। ऐसे में 15 अप्रैल तक आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद उसकी जांच होगी और 75 हजार रुपये तक की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

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वितरित किए जाने वाले प्रॉपर्टी कार्डों का लेखा-जोखा दर्ज करें अधिकारी : मुख्य सचिव संजीव कौशल

मुख्य सचिव ने वर्चुअल माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों बैठक ली, स्वामित्व योजना के तहत कार्यों की समीक्षा की


सिरसा, 30 मार्च।

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मुख्य सचिव हरियाणा संजीव कौशल ने निर्देश दिए कि 24 अप्रैल 2022 तक स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को प्रॉपर्टी आई-कार्ड वितरित करवाना सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में अगर किसी गांव में दावे व आपत्तियों से संबंधित मामला है तो उसका भी तुरंत समाधान किया जाए ताकि सभी गांवों को जल्द से जल्द लाल डोरा मुक्त बनाया जा सके।


मुख्य सचिव आज वर्चुअल माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों के साथ स्वामित्व योजना की समीक्षा कर रहे थे।  इस अवसर पर सिरसा से उपायुक्त अजय सिंह तोमर, डीआरओ सुरेश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
मुख्य सचिव ने बैठक में सभी जिलों में स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में आ रही अड़चनों से संबंधित अधिकारियों से फीडबैक ली और उन्होंने निर्धारित समय अवधि में इनको दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिला राजस्व अधिकारी पोर्टल पर डाटा अपडेट रखें। उन्होंने जिला उपायुक्तों को यह भी निर्देश दिए कि वितरित किए जाने वाले प्रॉपर्टी कार्डों का एक रजिस्टर में लेखा-जोखा भी दर्ज किया जाए। उन्होंने गांवों में स्कूल, धर्मशाला, पंचायत घर, सरकारी अस्पताल आदि राजकीय भवनों व पंचायती स्थानों की प्रोपर्टी आईडी बनवाने तथा प्रोपर्टी से जुड़े आपसी विवादों का भी परस्पर सुलह कर निपटारा करने के निर्देश दिए।

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उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्वामित्व योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। मुख्य सचिव द्वारा आज दिए सभी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए तथा निर्धारित समय अवधि में प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करवाना सुनिश्चित किया जाए। राजस्व तथा पंचायत विभाग के अधिकारी व कर्मचारी इस संबंध में लंबित सभी कार्य को तेजी के साथ पूरा करें।

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जिला में मत्स्य पालन के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें अधिकारी : उपायुक्त अजय सिंह तोमर

– उपायुक्त की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अधिकारियों की बैठक का आयोजन, 3040.90 लाख रुपये की लागत की 242 यूनिट को किया गया अप्रूव


सिरसा, 30 मार्च।

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जिला स्तरीय समिति के चेयरमैन एवं उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि जिला में मत्स्य पालन के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए अधिकारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत निजी भूमि पर तालाब निर्माण के लिए अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाए। योजना के तहत प्राप्त आवेदनों में यदि कोई त्रुटि है तो उसे दूर करने में आवेदक की सहायता की जाए और योजना का लाभ दिया जाए।


उपायुक्त बुधवार को उनके कार्यालय कक्ष में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा के तहत योजना वर्ष 2022-23 की जिला स्तरीय समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में सीईओ जिला परिषद सुशील कुमार, उप निदेशक मत्स्य विभाग रमेश कुमार ढांगी, उप निदेशक कृषि डा. बाबूलाल, जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे।


बैठक में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत वर्ष 2022-23 में शुरू किए जाने वाले विभिन्न प्रोजेक्ट का अनुमोदन किया गया। बैठक में 3040.90 लाख रुपये की लागत की 242 यूनिट को अप्रूव किया गया जिनमें से 1215.36 लाख रुपये संबंधित बेनेफिशरी का शेयर होगा और 1824.54 लाख रुपये विभाग के माध्यम से अनुदान स्वरूप प्रदान किए जाने का प्रावधान रखा गया है। जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा अप्रूव किए गए कंपोनेंट को राज्य स्तरीय कमेटी के समक्ष आगामी कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। जिला स्तरीय कमेटी के चेयरमैन उपायुक्त हैं तथा सीईओ जिला परिषद, उप निदेशक मत्स्य विभाग, उप निदेशक कृषि विभाग, एलडीएम पीएनबी, केवीके के एचओडी, प्रगतिशील मत्स्य किसान बतौर सदस्य व जिला मत्स्य अधिकारी कमेटी के सदस्य सचिव हैं।

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उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए किसान इस योजना का लाभ उठाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। सफेद झींगा एवं मत्स्य पालन करने की अपार संभावनाएं है। बहुत से प्रगतिशील किसानों ने इन चुनौतियों को अवसर में बदलकर मत्स्य पालन से अपनी आमदनी को बढ़ा रहे है। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि मत्स्य पालन से जुड़ी तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि मत्स्य पालकों को और अधिक मुनाफा हो सके। उन्होंने बताया कि खारा पानी व लवणीय भूमि में मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं हैं। योजना के तहत सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के लिए इकाई लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत अनुदान व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला श्रेणी के लिए इकाई लागत का 60 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।


बैठक में जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत वर्ष 2022-23 में शुरू किए जाने वाले विभिन्न प्रोजेक्ट के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।