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सिरसा, 05 नवंबर।

            जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर वीडियो कॉफ्रेंस व सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन को कानूनी सेवाएं के बारे में जागरुक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विशेष अभियान के तहत दो नवंबर से पैनल अधिवक्ताओं द्वारा विभिन्न माध्यमों जैसे वीडियो कॉफ्रेंस, व्हाट्सएप, एसएमएस या रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से आमजन को कानूनी पहलुओं व सरकारी योजनाओं के बारे में जागरुक किया जा रहा है।

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            जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनमोल सिंह नयर ने बताया कि 6 नवंबर को अधिवक्ता आशीष वशिष्ठï, 7 नवंबर को रामबीर सिंह, 9 नवंबर को बलजीत कौर, 10 नवंबर को अमनदीप कौर, 11 नवंबर को दिपांशुल मक्कड़, 12 नवंबर मुकेश कुमार सैनी, 13 नवंबर को हिमांश कुमार, 14 नवंबर को महेश सिंह भाटी, 16 नवंबर को कुलदीप सिंह पूनिया, 17 नवंबर को नवीन कुमार, 18 नवंबर को मनोज कुमार नरुला, 19 नवंबर को वेद प्रकाश शर्मा, 20 नवंबर को नीतू बाला, 21 नवंबर को विमला रानी, 23 नवंबर को कपिल देव, 24 नवंबर को सुनिता शर्मा, 25 नवंबर को चंद्र रेखा, 26 नवंबर को पुष्पा रानी, 27 नवंबर का पंकज जैन, 30 नवंबर को रमेश कुमार द्वारा आमजन को कानूनी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि एक दिसंबर को स्नेह कृतिका, दो दिसंबर को राजेश गोयल, तीन दिसंबर को राजेंद्र कौर, चार दिसंबर को सोनम गोयल, पांच नवंबर को परमेश्वरी लेगा, सात दिसंबर को धीरज बंसल, आठ दिसंबर को किरण रानी, नो दिसंबर को प्रयाग राज, दस दिसंबर को वंदना मोंगा, 11 दिसंबर को राजेंद्र अरोड़ा, 12 दिसंबर को रंजीत सिंह भांभू, 14 दिसंबर को बीके दिवाकर, 15 दिसंबर को अनिल कुमार, 16 दिसंबर को रमेश मेहता, 17 दिसंबर को सुरेश कुमार, 18 दिसंबर को हरी राम सिंगला, 19 दिसंबर को हरदीप सिंह, 21 दिसंबर को शेर सिंह मांडिया, 22 दिसंबर को परविंद्र गाबा, 23 दिसंबर को राजेश ककुमार, 24 दिसंबर को लक्की दुग्गल, 25 दिसंबर को कंवरजीत सिंह गिल, 28 दिसंबर को राजीव कुमार, 29 दिसंबर को पूनम रानी, 30 दिसंबर को संदीप कुमार तथा 31 दिसंबर को देवेंद्र सिंह संधु द्वारा वीडियो कॉफ्रेंस, व्हाट्सएप, एसएमएस या रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से आमजन को कानूनी पहलुओं व सरकारी योजनाओं के बारे में जागरुक किया जा रहा है।

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            उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीडि़तों के लिए कानूनी सहायता के लिए अनेकों योजनाएं क्रियांवित की गई है। उन्होंने बताया कि विशेष जागरुकता अभियान के दौरान पैनल अधिवक्ताओं द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आपदा पीडि़तों को कानूनी सहायता देने, तस्करी और यौन शोषण का शिकार, असंगठित श्रमिकों को कानूनी सेवाएं योजना, बच्चों के लिए सुलभ कानूनी सेवाएं योजना 2015, कोविड-19, मानसिक रुप से बीमार व दिव्यांग व्यक्तियों को कानूनी सेवाएं, गरीबी उन्मूलन योजना के प्रभावी क्रियांवयन, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस पर विशेष कानूनी साक्षरता शिविर, तेजाब हमले में पीडि़तों के लिए कानूनी सेवाएं योजना 2015, महिलाओं के लिए कानूनी सेवा योजना 2020, मौलिक कर्तव्य, नशीली दवाओं के दुरुपयोग से पीडि़तों के लिए कानूनी सेवाएं, बाल दिवस के अवसर पर कानूनी साक्षरता शिविर, घरेलू हिंसा पीडि़तों के लिए कानूनी सेवाएं आदि महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में जागरुक किया जाता है।

सिरसा, 05 नवंबर।

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            जिलाधीश प्रदीप कुमार ने दिवाली और गुरुपर्व त्यौहार पर जिला में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर पटाखों की बिक्री, भंडारण तथा पटाखे-आतिशबाजी चलाने पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू की है।

            जिलाधीश प्रदीप कुमार ने बताया कि बाजार व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पटाखों के भंडारण और बिक्री से अप्रिय घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है। यदि कोई भी व्यक्ति उक्त स्थानों पर पटाखों की बिक्री करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्घ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। जारी आदेशों में कहा गया है कि दिवाली व गुरुपर्व पर पटाखे चलाने का समय रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहेगा। पटाखों के एक साथ बजाने पर पाबंदी रहेगी, क्योंकि इनसे वायु व ध्वनि प्रदूषण होता है तथा इनसे ठोस अपशिष्ठï भी फैलता है। उक्त पर्व के दौरान कम उत्सर्जन वाले तथा हरे रंग के पटाखों की बिक्री व उपयोग की अनुमति होगी।

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            जिलाधीश ने बताया कि दिवाली व गुरुपर्व त्योहारों के दौरान कोई भी व्यक्ति भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में पटाखे व अन्य विस्फोटक सामग्री का न तो भंडारण कर सकता है न ही बेच सकता है। पटाखे बेचने के लिए इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 के तहत लाइसेंस अधिकृत अधिकारी से लेना अति आवश्यक होगा। कोई भी व्यक्ति निर्धारित सीमा से अधिक पटाखे नहीं रख सकता। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

सिरसा, 04 नवंबर।

                  उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा कोरोना महामारी के चलते गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) के माध्यम से निशुल्क राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकार द्वारा गुलाबी, पीले व खाकी राशन कार्ड धारकों को गेहूं, बाजरा, चना, नमक व सरसों का तेल आदि खाद्य सामग्री प्रति परिवार के आधार पर दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा अप्रैल से जून 2020 तक नि:शुल्क राशन देने की घोषणा की गई थी, जिसे बाद में बढ़ा कर नवंबर 2020 कर दिया गया था।

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                  उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि केवल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवंबर 2020 तक गेहूं व चना का वितरण निशुल्क किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम 2013 के तहत गुलाबी, पीले व खाकी राशन कार्डधारकों को वितरित किए जाने वाले गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, बाजरा एक रुपये प्रति किलो, चीनी 13.50 रुपये प्रति किलो, सरसों का तेल 20 रुपये प्रति लीटर व नमक 6 रुपये प्रति किलो इत्यादि के वितरण पर निर्धारित मूल्य लाभार्थियों से लिया जा रहा है, जोकि पहले की भांति रियायती दरों पर ही लाभार्थियों को उपलब्ध करवाया जा रहा है।

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                  उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गुलाबी रंग के राशन कार्ड धारक 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य व एक किलोग्राम निशुल्क चना प्रति परिवार के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त इन्हें 25 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, 10 किलोग्राम बाजरा प्रति कार्ड एक रुपये, एक किलो चीनी 13.50 रुपये प्रति किलो, 2 लीटर सरसों का तेल प्रति परिवार 20 रुपये प्रति लीटर व नमक 6 रुपये प्रति किलो शुल्क पर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पीले रंग के राशन कार्ड धारक 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य व एक किलोग्राम निशुल्क चना प्रति परिवार के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त इन्हें 3 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, 2 किलोग्राम बाजरा एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर प्रति सदस्य, एक किलो चीनी 13.50 रुपये प्रति किल, 2 लीटर सरसों का तेल प्रति परिवार 20 रुपये प्रति लीटर व एक किलोग्राम नमक 6 रुपये प्रति किलो शुल्क पर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खाकी रंग के राशन कार्ड धारक 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य व एक किलोग्राम निशुल्क चना प्रति परिवार के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत वितरित किए जाने वाला गेहूं 3 किलोग्राम प्रति सदस्य 2 रुपये प्रति किलो व 2 किलोग्राम बाजरा एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर प्रति सदस्य के हिसाब से दिया जा रहा है।

राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत पर डिपूधारक के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई : उपायुक्त प्रदीप कुमार

                  उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि यदि डिपूधारक इस योजना के तहत वितरित किए जाने वाले राशन पर लाभार्थियों से कोई राशि लेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यदि किसी लाभार्थी को राशन वितरण के संबंध में कोई शिकायत है तो वे संबंधित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक के कार्यालय में या मुख्यालय पर स्थित राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र के टोल फ्री नम्बर 1800-180-2087, 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।

सिरसा, 04 नवंबर।

                  उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि मंगलवार तक जिला की मंडियों व खरीद केंद्रों पर 1,16,511 मीट्रिक टन धान व 5498.7 मीट्रिक टन बाजरा की खरीद की जा चुकी है।

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                  उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि अबूबशहर मंडी में धान की 1968 मीट्रिक टन खरीद, डबवाली मंडी में 36,245 मीट्रिक टन, दड़बी मंडी में 4123 मीट्रिक टन, देसूजोधा मंडी में 1665 मीट्रिक टन, डिंग मंडी में 601 मीट्रिक टन, ऐलनाबाद मंडी में 3149 मीट्रिक टन, कालांवाली मंडी में 25,248 मीट्रिक टन, लोहगढ़ मंडी में 3552 मीट्रिक टन, मौजगढ़ मंडी में 2739 मीट्रिक टन, रानियां मंडी में 5117 मीट्रिक टन, रोड़ी मंडी में 11,381 मीट्रिक टन, सिरसा मंडी में 15,859 मीट्रिक टन, सुरतिया में 4446 मीट्रिक टन तथा थिराज मे 418 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है।

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                      उन्होंने बताया कि जिला में बाजरा की खरीद भी खरीद केंद्रों पर सुचारु रुप से जारी है। नाथूसरी चौपटा खरीद केंद्र पर 1572 मीट्रिक टन, रानियां खरीद केंद्र में 338 मीट्रिक टन, रोड़ी खरीद केंद्र पर 118 मीट्रिक टन, गोरीवाला खरीद केंद्र पर 320 मीट्रिक टन, सिरसा खरीद केंद्र में 2232.5 मीट्रिक टन तथा ऐलनाबाद खरीद केंद्र में 918.2 मीट्रिक टन बाजरा की खरीद की है।

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पंचकूला 3 नवम्बर- स्वास्थ्य विभाग पंचकूला की सिविल सर्जन डॉ जसजीत कौर ने रविवार से जिले में किए पोलियो अभियान के तहत अब तक 25733 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान कोविड.19 संक्रमण के बढने के जोखिम को देखते हुए पोलियो अभियान केवल जिले में पड़ने वाले उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों जैसे कि ईंटो के भट्टे, मुर्गी फार्म, फैक्टरियों, कन्सट्रक्शन साईटस स्टोन क्रेशर, माईनिंग एरिया, नो.मेड साईटस, झुग्गी.झोपडियां व अर्बन स्लम क्षेत्र इत्यादि में ही चलाया गया। क्योंकि ऐसी जगह पर ही माईग्रेटिड पोपुलेशन होती है। जहां पर पोलियो फैलने का खतरा सबसे अधिक होता है और सभी पोलियो वैक्सिन पिलाने वाली टीमों ने सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार मास्क व सोशल डिस्टैन्सिंग एवं अन्य सुरक्षा नियमों का पालना करते हुए खुराक पिलाने का कार्य किया । पोलियो के खिलाफ इस लड़ाई को स्वास्थय विभाग के साथ.साथ सभी सबंधित विभागों के प्रभावी समन्वय और समर्थन से जीता गया है। जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जन्म से पांच वर्ष के सभी बच्चों को हर चरण में पोलियो की वैक्सिन की खुराक मिले और वह इस गंभीर बीमारी से सुरक्षित रह सकें ।

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जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ मीनू शासन ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान इसके संक्रमण को देखते हुए अबकी बार भारत सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार ही जिले में उच्च जोखिम क्षेत्रों में रह रहे कुल 22421 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलोने का लक्ष्य रखा गया जिसमें 16436 ग्रामीण 5985, शहरी के बच्चों को पोलियो की दो बुंदे पिलाई जानी थी। स्वास्थय विभाग द्वारा इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिले में 14 तय बूथ व 26 मोबाईल हैल्थ टीमों का गठन किया है जिसको चिकित्सा अधिकारीयों द्वारा समय समय पर सुपरवाईज किया गया और यह अभियान सफल रहा । इस प्रकार उच्च अधिकरियों की देख रेख में अभियान के अंतिम दिन जिले में कुल 18757 बच्चों को पोलियो पिलाकर लक्ष्य से अधिक सफलता पाई है। उन्होंने बताया कि 18757 ग्रामीण व 6976, शहरी. बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई।