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केंद्र सरकार व किसान संगठनों के बीच हो रही सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता : रणजीत सिंह

सिरसा, 02 जनवरी।


प्रदेश के बिजली, ऊर्जा एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर जारी एक ब्यान में कहा कि केंद्र की सरकार किसानों का मन से हित चाहती है। किसानों द्वारा रखी जा रही कई मांगे जायज हैं। किसानों की 50 प्रतिशत मांगों को सरकार ने सहमती दी है और अब भी सरकार किसानों के साथ चर्चा कर रही है। उम्मीद है कि 4 जनवरी को सरकार व किसान संगठनों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल में होने वाली वार्ता से एक सुखद हल निकलेगा।

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बिजली मंत्री ने कहा कि वे स्वयं किसान के बेटे हैं, इसलिए वे किसानों के हितों के बारे में भलिभांति वाकिफ है। वे स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। गृह मंत्री ने उनकी बातों को साहनुभूतिपूर्वक सुना और विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी कई बार किसान आंदोलन को लेकर चर्चा कर चुके हैं।

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उन्होंने कहा कि किसानों ने जो मांगे सरकार के समक्ष रखी है, उनमें कई मांगे जायज हैं। केंद्र सरकार किसानों की इन मांगों पर साहनुभूति विचार कर रही है। इस दिशा में कई दौर की बैठकें भी किसानों व सरकार की बीच हुई हैं।  उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार व किसान संगठनों की बीच होने वाली वार्ता से सकारात्मक हल निकलेगा।


उन्होंने कहा कि किसान इस देश के अन्नदाता हैं। कोरोनाकाल के दौरान जब देश में लॉकडाउन लगा, उस समय जहां कई उद्योग, मॉल, पैट्रोल पंप, सिनेमा घर व बड़े-2 प्रतिष्ठïान घाटे में जा रहे थे, जिसके चलते देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, उस समय किसानों ने ही अधिक उत्पादन देकर देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम किया। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग खेती से जुड़ा है। फौज व पुलिस जैसे सुरक्षा क्षेत्र से लेकर कृषि विश्वविद्यालयों व अन्य विकासात्मक क्षेत्रों में किसान के बच्चों की अहम भूमिका है।


बिजली मंत्री ने कहा कि अनुशासनात्मक व संयमित आंदोलन के लिए किसान संगठन बधाई के पात्र हैं। किसान आंदोलन के दौरान कोई भी हिंसात्मक घटना नहीं हुई, जोकि अपने आपमें एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि इलैक्ट्रोनिक व प्रिंट मीडिया से लेकर सोशल मीडिया अपनी सकारात्मक भूमिका निभाते हुए इसमें अपना सहयोग दें।

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सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है मानव सेवा का अवसर : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 01 जनवरी।


उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि असहाय व जरूरमंद की सेवाभाव के साथ मदद करना ही सबसे बड़ा पुण्य का कार्य माना गया है। जिन लोगों को मानव सेवा करने का अवसर मिला है, चाहे वह किसी भी रूप में हो, वो सौभाग्यशाली हैं। हर व्यक्ति को अपने साम्र्थय अनुसार मानव सेवा के लिए अपना सहयोग देना चाहिए। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है।

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उपायुक्त ने शुक्रवार को भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्यअतिथि संबोधित कर रहे थे। समारोह का आयोजन स्थानीय कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट में मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन अमीर चावला, संजीव जैन, प्रीतम सिंह, ऋषिपाल, हरदेव सिंह, मुख्यसेवाकार गुरविंद्र सिंह, रंजीव गर्ग, सीडब्ल्यूसी चेयरपर्सन अनिता वर्मा, सर्वजीत गगनेजा, गुरप्रीतकौर सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। समारोह में बच्चों ने अपने सांस्कृति प्रस्तुतियों से सभी का मन मोहा। उपायुक्त ने सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाले बच्चों को पुरस्कृत कर उनका हौंसला बढाया। भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा उपायुक्त को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उपायुक्त कन्हैया आश्रम की मानव सेवा गतिविधियों की जानकारी ली व परिसर का अवलोकन कर ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों को सराहा।  


उन्होंने कहा कि दुनियां में ऐसी कोई भाषा व बोली नहीं है जिसमें मानव सेवा का व्याख्यान न किया गया हो। हर धर्म व मजहब में भी मानव सेवा को ही मनुष्य द्वारा किए जाने वाला सबसे बड़ा पुण्य का कार्य माना है। भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा मानव सेवा की दिशा में एक उदाहरण पेश किया है। भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट से प्रेरणा लेकर बहुत से लोग मानव सेवा के कार्यों में बढचढकर हिस्सा ले रहे हैं।

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उपायुक्त ने कहा कि मानव सेवा में भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट अग्रणीय है। यह सेवा ट्रस्ट मानव सेवा को समर्पित है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया छोटा सा सहयोग भी असहाय व गरीब व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। इसलिए जितना हो सके अपने आसपास रहने वाले असहाय व जरूरमंद व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। उन्होंने कहा कि आमजन इन संस्थाओं का सहयोग करें, ताकि संस्थाओं के माध्यम से अधिक से अधिक असहाय बच्चों व व्यक्तियों के जीवन में बदलाव आ सके, जिससे वे समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें। इस पुण्य कार्य में हर व्यक्ति को अपने सामर्थय अनुसार सहयोग करना चाहिए।


आश्रम के मुख्यसेवाकार गुरविंद्र सिंह ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा निशुल्क एम्बुलैंस सेवा, रक्तदान शिविरों का आयोजन, जल सेवा, दूध सेवा, पौधारोपण अभियान, आओ ते खाओ आदि अनेक प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा नि:शुल्क एम्बुलैंस सेवा के माध्यम से डिलीवरी व दुर्घटना ग्रस्त लोगों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया जा रहा है।

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जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार – 2020 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की, 10 फरवरी, 2021 तक कर सकते हैं आवेदन : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 01 जनवरी।


उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में उदाहरणीय कार्य कर रहे व्यक्तियों और संगठनों को प्रोत्साहन देने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण विभाग ने विभिन्न श्रेणियों में 2020 के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

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उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा श्रेष्ठ राज्य, श्रेष्ठ जिला (5 जोन में दो – दो पुरस्कार, कुल 10 पुरस्कार), श्रेष्ठ ग्राम पंचायत (5 जोन में तीन – तीन  पुरस्कार, कुल 15 पुरस्कार), श्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, श्रेष्ठ मीडिया (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक), श्रेष्ठ विद्यालय, श्रेष्ठ संस्थान/आरडब्ल्यूए/परिसर उपयोग के लिए धार्मिक संगठन, श्रेष्ठ उद्योग, श्रेष्ठ एनजीओ, श्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता एसोसिएशन तथा सीएसआर गतिविधियों के लिए श्रेष्ठ उद्योग आदि श्रेणियों में अवार्ड व नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा।


  उन्होंने बताया कि ग्यारह श्रेणियों में कुल 52 पुरस्कार दिए जाएंगे। श्रेष्ठ राज्य तथा श्रेष्ठ जिला पुरस्कारों के अतिरिक्त शेष 9 श्रेणियों के लिए प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार विजेताओं को क्रमश: 2 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये तथा एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इन पुरस्कारों का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों, ग्राम पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों, जल उपयोगकर्ता एसोसिएशनों, संस्थानों, कार्पोरेट, व्यक्तियों सहित सभी हितधारकों को प्रोत्साहित करना है ताकि वर्षा जल संरक्षण और कृत्रिम रिचार्च द्वारा भू-जल की स्थिति मजबूत बनाने के नवाचारी व्यवहार अपनाए जा सकें। नवाचारी व्यवहारों में जल उपयोग क्षमता, रिसाईक्लिंग तथा जल का दोबारा उपयोग है। इसका उद्देश्य फोकस वाले क्षेत्रों में लोगों की भागीदारी के माध्यम से जागरूकता पैदा करना है जिससे स्थायी जल संसाधन प्रबंधन हो सके।

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प्रविष्टियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी, 2021 है। आवेदन माईजीओवी प्लेटफॉर्म के माध्यम से माईजीओवीडॉटइन पर या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) को नेशनलवॉटरअवार्डएटजीओवीडॉटइन (ठ्ठड्डह्लद्बशठ्ठड्डद्य2ड्डह्लद्गह्म्ड्ड2ड्डह्म्स्रह्यञ्चद्दद्वड्डद्बद्य.ष्शद्व) पर भेजे जा सकते हैं। केवल ऑनलाइन आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा।

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पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पन्न करवाएं पात्रता परीक्षा : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 1 जनवरी।  


उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा है कि जिला में दो व तीन जनवरी को आयोजित होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा को सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने के लिए ड्यूटी पर तैनात अधिकारी व कर्मचारी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन कर्तव्यनिष्ठा के साथ करेंगे। किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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उपायुक्त शुक्रवार को अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर स्थानीय लघु सचिवालय परिसर स्थित सभागार में परीक्षा को लेकर नियुक्त किए गए राजपत्रित एवं प्रशासनिक अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है, इसलिए इसे पूरी ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठा के साथ निभाएं, ताकि परीक्षा का पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक समापन हो। उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। बैठक में एसडीएम जयवीर यादव, डीएसपी आर्यन चौधरी, जिला शिक्षा अधिकारी संत कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
उपायुक्त ने कहा कि परीक्षा की ड्यूटी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे बड़ी जिम्मेवारी के साथ करना होता है। उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित समय के अनुरूप ही परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र में प्रवेश होना चाहिए। निर्धारित समय के  बाद कोई भी विद्यार्थी परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करेगा। इसी प्रकार से ड्यूटी देने वाले हर अधिकारी व कर्मचारी का पहचान पत्र जारी किया गया है, बिना पहचान पत्र किसी का परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं होगा।

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  उपायुक्त ने निर्देश  दिए कि परीक्षा केंद्र में पेपर वीडियोग्राफी के तहत खोले जाएं। पेपर का  परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंचने का समय नोट किया जाएगा। उन्होंने निर्देश  दिए कि बोर्ड के नियमानुसार ही सेंटर में सिटिंग प्लान बनाई जाए। परीक्षा का आयोजन जारी हिदायतों के अनुसार ही करवाया जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र पर कोविड-19 हिदायतों की अनुपालना की जाए। परीक्षा केंद्र पर कोई भी बिना मॉस्क के न हो। परीक्षा केंद्र पर सेनेटाइजर की उपलब्धता रहे।


उन्होंने बताया कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल तीन की परीक्षा 2 जनवरी को दोपहर बाद 3 बजे से सायं 5:30 बजे, लेवल दो की परीक्षा 3 जनवरी को सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक तथा लेवल एक की परीक्षा दोपहर 3 बजे से सायं 5:30 बजे तक जिला में बनाए गए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। उन्होंने बताया कि उक्त परीक्षा के लिए जिला में 18 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर 13 हजार 54 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे।

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31 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए मुख्य लिपिक कम लेखाकार राम गोपाल

सिरसा, 31 दिसंबर।

अधिकारियों-कर्मचारियों ने कार्यालय में दी भावभीनी विदाई


            जिला न्यायवादी कार्यालय में 31 वर्ष की सेवा के उपरांत मुख्य लिपिक कम लेखाकार राम गोपाल आज सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। उनकी सेवानिवृत्ति पर विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर विभाग के अधिकारियों के अलावा राम गोपाल के परिवार के सदस्य भी उपस्थित थे।

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            उल्लेखनीय है कि राम गोपाल ने 16 अप्रैल 1990 को विभाग में बतौर लिपिक अपनी सेवाएं शुरू की थीं। वर्ष 2007 में वे मुख्य लिपिक कम लेखाकार के पद पर पदोन्नत हुए। आज उनकी सेवानिवृत्ति पर कार्यालय में विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कार्यालय के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने मुख्य लिपिक कम लेखाकार राम गोपाल को भावभीनी विदाई दी।

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            डीडीए पीआर शर्मा ने उनके कार्यों व सेवाओं की सराहना करते हुए उनके स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा राम गोपाल को जो भी जिम्मेदारियां दी गईं, उनका निर्वहन उन्होंने पूरी निष्ठïा, लगन व मेहनत के साथ किया। उन्होंने राम गोपाल से आह्वïान किया कि सेवानिवृत्ति के बाद भी वे सामाजिक कार्यों से जुड़े रहें और सक्रिय रहकर अपना जीवन बिताएं। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद वे जीवन की दूसरी पारी शुरू करें और अपने व्यापक अनुभवों से समाज को नई दिशा दिखाएं। उन्होंने कहा कि सेवानिवृति कर्मचारी के जीवन का हिस्सा है। कर्मचारी ने अपनी सेवाकाल के दौरान अपनी ड्यूटी पूरी मेहनत व लग्र के साथ की है। कर्मचारी को जो जिम्मेवारी दी गई, उसका बखूबी से पालन किया है। इस मौके पर जिला न्यायवादी ने उनकी दीर्घायु की कामना की और उन द्वारा किए गए कार्यों की भी सराहना की।


            इस मौके पर डीडीए पीआर शर्मा, डीडीए समिष्ठïा, एडीए बलजीत, मुनीश बजाज, नरेंद्र, अर्शदीप, दीपक रती, बिमलेश, स्टेनोग्राफर रण सिंह, डाटा एंट्री ऑप्रेटर मनप्रीत, बादल, भागवत, लिपिक कपिल, प्रेम, सुबे सिंह सहित कर्मचारी राम गोपाल के परिवार के सदस्य मौजूद थे।

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कलेक्टर रेट पर आपत्ति 15 जनवरी तक करवाई जा सकती है दर्ज : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 31 दिसंबर।


                      उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि सिरसा जिला की सभी तहसीलों/ उपतहसीलों के कलेक्टर रेट वर्ष 2021-22 की प्रस्तावित सूचि तैयार करके वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट सिरसा डॉट जीओवी डॉट इन पर अपलोड कर दी गई है। जिला के किसी नागरिक या प्रोपर्टी डीलर को प्रस्तावित सूचि के संबंध में कोई एतराज / आपत्ति है तो वे 15 जनवरी 2021 से पूर्व जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है।

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                      उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि जिला सिरसा के कलेक्टर रेट 2021-22 से संबंधित यदि आमजन या प्रोपर्टी डीलर को कोई आपत्ति हैं तो निर्धारित तिथि से पूर्व जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय में दर्ज करवा सकते हैं, इसके अलावा आमजन को अपरुवड कॉलोनी / अनअपरुवड कॉलोनी बारे भी कोई आपत्ति है तो वे भी अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकें। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित कलैक्टर रेट सिरसा डॉट जीओबी डॉट इन पर अपलोड कर दिए गए है। यदि आमजन, प्रोपर्टी डीलर या अन्य किसी भी व्यक्ति को कलेक्टर रेट से सम्बधित कोई आपत्ति है तो वे ऑनलाइन आपत्ति 15 जनवरी 2021 से पहले लघु सचिवालय स्थित जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते है। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि के उपरांत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

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परिवार पहचान पत्र कार्य को 15 जनवरी तक करें पूरा : सोफिया दहिया

सिरसा, 31 दिसंबर।


                      मानव संसाधन सूचना विभाग की सचिव सोफिया दहिया ने अधिकारियों को निर्देश देेते हुए कहा कि परिवार पहचान पत्र का कार्य प्राथमिकता के साथ किया जाए। पीपीपी योजना सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, इसलिए इस कार्य को गंभीरता से लेते हुए आगामी 15 जनवरी 2021 तक इस कार्य को शतप्रतिशत पूरा कर लिया जाए।

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                      सचिव सोफिया दहिया लघु सचिवालय स्थित सभागार में परिवार पहचान पत्र कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रही थी। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह, मुख्यमंत्री फीडबैक सलाहकार मोहित सोनी, डीआईओ रमेश कुमार भी उपस्थित थे। बैठक में परिवार पहचान पत्र से जुड़े अधिकारियों व सभी खंड विकास पंचायत अधिकारियों ने भाग लिया।


                      सोफिया दहिया ने कहा कि पीपीपी के आधार पर पात्र लोगों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं सहित अन्य सेवाओं का लाभ नागरिकों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र कार्य को 15 जनवरी तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए सभी अधिकारी जो भी इस कार्य जुड़ा है, वह इसे प्राथमिकता देते हुए निर्धारित समय अवधि तक इस कार्य को पूरा करें। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र योजना का उद्ेश्य पारदर्शी रूप से पात्र व्यक्ति को प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। सरकार के लिए यह योजना कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि योजना की निगरानी स्वयं मुख्यमंत्री कर रहे हैं।

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                      अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने बैठक में सचिव को आश्वासन देेते हुए कहा कि जिला में परिवार पहचान पत्र का कार्य तेजी से चल रहा है और इस कार्य को रखे गए निर्धारित समय में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के संबंध में जो निर्देश दिए गए हैं उनकी दृढता से पालना की जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर परेशानी आ रही है तो इस बारे में तुरंत प्रभाव से उन्हें अवगत करवाएं ताकि विभाग द्वारा दिए गए समय अनुसार इस कार्य को पूर्ण किया जा सके।

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औद्योगिक इकाइयों के लंबित केसों का पॉलिसी प्रावधान के तहत तुरंत करें निपटान : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 31 दिसंबर।


                  उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों के विभिन्न कार्योंं को पूरा करने के लिए समय का निर्धारण किया गया है, तय समय सीमा में ही सभी कार्य पूरे होने चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना उचित कारण के किसी भी कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी लंबित केसों को पॉलिसी प्रावधान के अंतर्गत तुरंत प्रभाव से निपटान करते हुए प्रगति रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

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                      उपायुक्त प्रदीप कुमार वीरवार को स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में उद्यमी प्रोत्साहन नीति-2015 के प्रावधान के तहत गठित जिला स्तरीय क्लीयरेंस कमेटी व जिला स्तरीय ग्रिवेंस कमेटी की मासिक समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उप निदेशक जिला उद्योग केंद्र ज्ञान चंद्र लांग्याण, डीएफएससी सुरेंद्र सैनी, कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग केसी कंबोज सहित संबंधित विभागों के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी मौजूद थे। बैठक में इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों संबंधी सभी प्रकार की रेगुलेटरी अप्रुवल एक ही छत्त के नीचे प्रदान करने बारे विचार-विमर्श हुआ।


                      उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उद्यमियों को सभी प्रकार के सुविधाएं एक ही छत्त के नीचे प्रदान करने के उदेश्य से हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन सैंटर का गठन किया गया है, जहां पर संबंधित विभाग अपनी सेवाएं प्रदान की जा रही है और उद्यमियों को उनके प्रस्तावित प्रोजेक्ट बारे सभी प्रकार की क्लीरेंस 30 दिन में दिए जाने का प्रावधान है।

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                      उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय क्लीयरेंस कमेटी के माध्यम से एक एकड़ तक के सीएलयू और दस करोड़ लागत तक के प्रोजेक्ट को अनुमति प्रदान करती है। इस बैठक में क्लीरेंस के लिए 21 लंबित आवेदनों पर विचार विमर्श किया गया। ये आवेदन दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, श्रम विभाग, नगर परिषद सिरसा व डबवाली, नगर पालिका कालांवाली, हुड्डïा व पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित थे। इनमें से अधिकतर का निपटान मौके पर ही कर दिया गया। इस पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित केसों को पोलिसी प्रावधान के अंतर्गत तुरंत प्रभाव निपटान करें तथा इनकी प्रगति रिर्पोट पोर्टल पर अपटेड करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारी पॉलिसी के तहत आवेदनों के निपटान हेतू अपनी स्पष्ट रिपोर्ट अंकित करें ताकि उनके निपटान में किसी प्रकार का विलंब न हो सके।


                      जिला उद्योग केन्द्र के उप निदेशक ज्ञानचंद लाग्यांण ने बताया कि कि इनवेस्ट हरियाणा पोर्टल के माध्यम से विभिन्न 26 विभागों की 118 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही है, जिसमें आवेदक वबसाईट इनवेस्ट हरियाणा डॉट इन पर लॉगइन करके अपना आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि उद्यमकर्ताओं के लिए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा उद्यम एवं रोजगार पॉलिसी-2020 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जो कि एक जनवरी, 2021 से शुरू हो रही है।

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सभी सोसायटी एक जनवरी तक जमा करवाएं बिल व कागजात

सिरसा, 30 दिसंबर।

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              सहायक कृषि अभियंता डीएस यादव ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन योजना 2020-21 के तहत जिन कस्टम हायरिंग सैंटर के लिए संबंधित सोसायटी द्वारा कृषि यंत्रों के बिल व अन्य दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर दिए गए हैं, वे आनॅलाइन आवेदन स्लीप सहित पूर्ण दस्तावेज एक जनवरी 2021 तक सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवाएं। उक्त सभी दस्तावेज सोसायटी के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्वयं सत्यापित हो।

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              उन्होंने बताया कि जिन सोसायटी ने कृषि यंत्रों के बिल, ई-वे बिल, कृषि यंत्र के साथ फोटो, घोषणा पत्र विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड कर चुके है, वे सोसायटी आनॅलाइन आवेदन स्लीप व अन्य पूर्ण दस्तावेज सहायक कृषि अभियंता सिरसा कार्यालय में एक जनवरी 2021 तक जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि यदि सोसायटी अपने खरीदे गए कृषि यंत्रों के बिल एवं अन्य दस्तावेज समय पर जमा नहीं करवाते है तो अनुदान में देरी होने या अनुदान न मिलने के लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।

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बैंक पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ देने में न करें विलंब : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 30 दिसंबर।


                उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि बैंक पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ देने में विलंब न करें। लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ निर्धारित समय अवधि में दिया जाए। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बैंक को से मिलनी वाली किसी भी प्रकार की सहायता नागरिकों को समय अवधि में मुहैया करवाई जाए।

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                उपायुक्त मंगलवार को लघुसचिवालय के बैठक कक्ष में डीएलआरसी व डीडीसी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह, पीएनबी के उप मंडल प्रमुख सीताराम अग्रवाल, डी. डी. एम नाबार्ड अजीत सिंह, जीएम डीआईसी ज्ञान चंद, जीएम डीसीसीबी सुरेन्द्र भादू सहित सभी सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधि और बैंकों के डीसीओ ने भाग लिया।

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                उपायुक्त ने सभी बैंकर्स को निर्देश देते हुए कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के तहत बैंकों से पात्र व्यक्तियों व परिवारों को ऋण व वित्तीय सहायता दी जाती है। बैंक अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि योजनाओं के तहत किसी भी प्रकार के ऋण या वित्तीय सहायता में विलंब न हो। योजनाओं े पात्र लोगों को ऋण व वित्तीय सहायता संबंधी कोई दिक्कत न आए, इसके लिए अधिकारी गंभीरता से कर्य करें। इसके अलावा ऋण व वित्तीय सहायता के लंबित आवेदनों का शीघ्रातिशीघ्र निपटान कर अपनी रिपोर्ट भेजें।


                उन्होंने बैंक शाखाओं के संबंध में यह भी निर्देश दिए कि वे स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों के बैंक खाते खोलना सुनिश्चित करें। इसके अलावा उपायुक्त महोदय ने बैंकर्स को ये भी निर्देश दिए कि वे आमजन मानस को योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु देरी न करें और निर्धारित मापदंडों अनुसार योग्य पात्रों को इन योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी बैंकों की विभिन्न योजनाओं, बैंकों के राष्ट्रीय लक्ष्य, भारत सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं की भी समीक्षा करते हुए लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लक्ष्यों की प्राप्ति न होने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने निर्देश दिए कि योग्य लाभार्थियों को जल्द से जल्द योजनाओं का लाभ पहुंचाए और निर्धारित लक्ष्यों को समयवधि में पूरा किया जाए।


                उपायुक्त ने बैठक में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), मुद्रा योजना सहित विभिन्न योजनाओं को लेकर बैंकर्स से रिपोर्ट ली और समीक्षा की। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), एचएसएफसीडी,  एनयूएलएम, एनआरएलएम आदि में लंबित आवेदनों को एक सप्ताह के भीतर जल्द ही निपटान करने के निर्देश दिए।


                उन्होंने सभी बैंकर्स को सुरक्षा प्रबंधों के बारे में आवश्यक दिशानिर्देश दिए और कहा कि सभी बैंक अपने लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें।


                अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पशु पालन और कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाने में बैंकों की ऋण योजनायें इस क्षेत्र के लिए कारगर साबित हो सकती है। इसलिए छोटे किसानों की आर्थिक दशा सुधारने में बैंक के अधिकारी सकारात्मक प्रयास करें। अग्रणी जिला प्रबंधक  सुनील कुकरेजा ने बताया कि आत्मनिर्भर, शिशु ऋण, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं पशु किसान क्रेडिट कार्ड भारत सरकार की प्रमुख योजनायें हैं तथा इनका लाभ देने में सभी बैंक अपनी सक्रियता दिखाएँ। नाबार्ड की ओर से वर्ष 2021-22 के लिए 10,945 करोड़ की पीएलपी योजना को सिरसा जिले के लिए तैयार किया गया, जिसकी पुस्तिका का उपायुक्त व अतिरिक्त उपायुक्त ने अनावरण कर इसे बैठक में स्वीकृति प्रदान की।