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सिरसा, 01 फरवरी।

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              ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनकी संपत्ति पर मालिकाना हक दिलाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा संचालित स्वामित्व योजना के तहत जिला में तेजी से कार्य किया जा रहा है। अब तक जिला के 281 गांवों की निशानदेही का व 222 गांवों में ड्रोन सर्वे का कार्य पूरा किया जा चुका है और इससे संबंधित अन्य कार्य तेजी से प्रगति पर हैं।

              यह जानकारी उपायुक्त प्रदीप कुमार ने सोमवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व विभाग संजीव कौशल को वीसी में दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव वीडियो कॉफ्रेंस के जरिये स्वामित्व योजना(लाल डोरा मुक्त) की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने सीएम विंडो की भी समीक्षा की। वीडियो कॉफ्रेंस में निदेशक भू अभिलेख आमना तस्नीम व सर्वे ऑफ इंडिया से प्रशांत ने भी स्वामित्व योजना बारे अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। वीसी में उपायुक्त प्रदीक कुमार, एडीए कनक सहित पंचायत विभाग के सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी उपस्थित थे।

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वीडियो कॉफ्रेंस में निअतिरिक्त मुख्य सचिव ने स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वामित्व योजना सरकार की महत्वकांक्षी योजना है, जिसका  उद्ेश्य ग्रामीणों को उनका मालिकाना हक देना है। इसके लिए सभी गांवों को डोरा मुक्त किया जाएगा, जिससे संबंधित मालिक को उसके मकान या जमीन के मालिक होने का प्रमाण पत्र दिया जा सके। उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में तेजी के लिए उपायुक्त स्वयं व्यक्तिगत रूप से योजना संबंधी कार्यों की मोनिट्रींग करें और समय-समय पर अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते रहें।

उपायुक्त प्रदीप कुमार ने वीसी उपरांत उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्वामित्व योजना को लेकर संबंधित अधिकारी गंभीरता दिखाते हुए इसे निर्धारित समयावधि में पूरा करें। उन्होंने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत अबतक जिला के 281 गांवों में निशानदेही का कार्य पूरा हो चुका है, वहीं 222 गांवों में ड्रोन से सर्वे किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अतिमहत्वाकांक्षी योजना है। इसलिए अधिकारी योजना कार्य को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र अति शीघ्र इसे पूरा करवाएं ताकि आमजन को योजना का लाभ जल्द मिल सके। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, इसके लिए सभी अधिकारियों को प्रत्येक स्टैप की जानकारी के साथ-साथ हर प्रकार के तकनीकी पहलुओं की भी जानकारी होनी चाहिए ताकि ग्रामीणों को उनका मालिकाना हक जल्द मिल सके।

उपायुक्त ने इस दौरान सीएम विंडो के बारे में भी अधिकारियों से रिपोर्ट तलब करते हुए सीएम विंडों की समीक्षा की। उन्होंने जिला के सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों से कहा कि सीएम विंडो पर कोई भी शिकायत लंबित न रहे और इनका निपटान समयबद्ध अवधि में करें। विभागाध्यक्ष हररोज पोर्टल पर शिकायतों को चैक करें और अपडेट रिपोर्ट अपलोड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर लंबित शिकायतों को जीरो करें। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि सीएम विंडो पर आई हुई शिकायतों को गंभीरता से लें और शीघ्र निपटान करें। उन्होंने यह भी कहा कि सीएम विंडो संंबंधी कार्य में किसी भी प्रकार कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सिरसा, 30 जनवरी।

              जिला समाज कल्याण अधिकारी नरेश बत्रा ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा भिन्न-भिन्न पैंशन योजनाओं के तहत भेजी जा रही पैंशन राशि सिरसा के वार्ड नंबर 6 के लाभपात्रों को देना बैंक के माध्यम से वितरित की जा रही थी। देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ोदा में विलय होने के उपरांत बैंक ऑफ बड़ोदा द्वारा देना बैंक के सभी लाभपात्रों के बैंक खाते बंद करते हुए नए खाते जारी किए गए हैं।

              उन्होंने पैंशन लाभपात्रों ने अनुरोध किया है कि वे जनता भवन रोड़ पर स्थित बैंक ऑफ बड़ोदा की मुख्य शाखा से अपने नए खाते की पास बुक प्राप्त करें। पासबुक की फोटो प्रति व आधार कार्ड की फोटो प्रति जिला समाज कल्याण अधिकारी सिरसा कार्यालय एसपी ऑफिस भवन कमरा नंबर एक, दो व तीन प्रथम तल में जमा करवाएं ताकि लाभार्थियों के नए खातों में पैंशन राशि डलवाने के संबंध में कार्यवाही की जा सके।

सिरसा, 29 जनवरी।

                  उपायुक्त प्रदीप कुमार के दिशा निर्देशानुसार जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा समय-समय पर जिला में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरुकता कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में परिषद के तत्वावधान में कम्यूनिटी बेस्ड पीयरलेड इंटरवेंशन (सीपीएलआई) व ऑउटरीच ड्राप इन सैंटर (ओडीआईसी) द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शुक्रवार को स्थानीय राजकीय वरिष्ठï माध्यमिक विद्यालय चत्तरगढ़ पट्टïी में जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल सुनीता राय सहित स्कूल स्टॉफ सदस्य उपस्थित थे।

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                  सीपीएलआई से सुनील कुमार व राजीव सिसौदिया ने कहा कि नशा एक ऐसी बुराई है जिससे एक इंसान ही नहीं बल्कि पूरा परिवार प्रभावित होता है। नशा स्वस्थ समाज के निर्माण में बहुत बड़ी बाधा है और हमें अपनी युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए अभी से सजग होना होगा ताकि युवाओं का भविष्य उज्जवल बन सके। उन्होंने कहा कि शुरुआत में व्यक्ति शौक के तौर पर नशा करता है लेकिन धीरे-धीरे उनको आदत पड़ जाती है। नशा व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक रूप से हानि पहुंचाता है। नशे से व्यक्ति की याददास्त कम होते-होते खत्म हो जाती है और व्यक्ति मानसिक रूप से तो परेशान रहता ही  है साथ शारीरिक रूप से भी कमजोर हो जाता है। युवा नशे से दूर रहते हुए अपना ध्यान स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकूद तथा मनोरंजक गतिविधियों में लगाएं।

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                 ओडीआईसी से ट्रेनर सतीश कुमार व अंशुबाला ने कहा कि तनाव से निजात पाने के लिए व्यक्ति नशे का सेवन करता है जोकि उसका ईलाज नहीं है और न ही इसके सेवन से तनाव कम होगा। इससे हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, सदमा, आयु में कमी आदि रोग हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, नशा भी छोड़ा जा सकता है, इसके लिए संकल्प शक्ति का मजबूत होना जरुरी है। उन्होंने कहा कि जिला में दो नशा मुक्ति केंद्र नागरिक अस्पताल सिरसा व कालांवाली में कार्य कर रहे हैं यहां पर मरीज के इलाज की सभी सुविधाएं मौजूद है। उन्होंने कहा कि नागरिक बगैर किसी डर के जिला व पुलिस प्रशासन को नशा बिक्री करने वाले लोगों के बारे में सूचित कर सकते है। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखते हुए उसे पुरस्कृत किया जाएगा और नशा बेचने वाले व्यक्ति को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उल्लेखनीय है कि ओडीआईसी से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 4 लोगों का नशा छुड़वाया जा चुका है।

सिरसा, 29 जनवरी।

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– भविष्य में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मिलेगा सरकारी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ : उपायुक्त

                उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि भविष्य में नागरिकों को प्रदेश सरकार की योजनाओं व सुविधाओं का लाभ पात्र लोगों को पारदर्शी व सरलता से मिले इसके लिए जिला में परिवार पहचान पत्र बनाने का कार्य तेजी से जारी है। भविष्य में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही पात्र नागरिकों को योजनाओं व सुविधाओं का लाभ मिलेगा, इसलिए नागरिक अपना परिवार पहचान पत्र जरुर बनवाएं। उन्होंने बताया कि जिला में अभी तक 2 लाख 62 हजार 963 लोगों के परिवार पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं। जिला में परिवार पहचान पत्र का 80 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो चुका है और जल्द ही परिवार पहचान पत्र का शतप्रतिशत पूरा कर लिया जाएगा।

                उन्होंने बताया कि नागरिक अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सैंटर में जाकर परिवार पहचान पत्र निशुल्क बनवा सकते है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं और जल्द ही शतप्रतिशत कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने ने बताया कि समय-समय पर परिवार पहचान पत्र बनाने के कार्य की समीक्षा की जा रही है, वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं निगरानी रखे हुए हैं और साथ में फीडबैक लेते हैं। परिवार पहचान पत्र बनाने के कार्य में सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की अहम भूमिका रहती है। ये सभी स्वयं का परिवार पहचान पत्र बनाने के साथ-साथ आमजन को परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए जागरूक कर रहे हैं।

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                उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति सरल – अंत्योदय केंद्र, कॉमन सर्विस सैंटर, बीएलओ के माध्यम से परिवार पहचान पत्र बनवा सकता है। उन्होंने कहा कि कॉमन सर्विस सैंटर में परिवार पहचान पत्र में शुद्धिकरण या अपडेट करवाया जा सकता है, इसके लिए वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड आदि दस्तावेज आवश्यक हैं। परिवार पहचान पत्र बनने से सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ संबंधित व्यक्तियों को मिलना सुनिश्चित होगा। यह बहुत ही महत्वकांक्षी योजना है। सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र देना अनिवार्य हो गया है।

सिरसा, 28 जनवरी।

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                युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा खेल स्टेडियम मेंं प्रतियोगिताओं के आयोजन केदौरान वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव के संंबंध में हिदायतें जारी की गई है।

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                उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि नई हिदायतों के अनुसार खुले स्थान पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन में अधिकतम 200 व्यक्ति या बंद हॉल में साइज/क्षमता का 50 प्रतिशत तक दर्शक शामिल हो सकते हैं। स्थिति के आधार पर इस संख्या को कम भी किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि खुले स्थानों में क्षेत्र के आकार को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सकता है। इस प्रकार खेल आयोजनों में गृह मंत्रालय भारत सरकार की जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सैनिटाइजेशन आदि का विशेष ध्यान रखना होगा। उन्होंने सभी उपमंडल अधिकारी नागरिक, जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी तथा संबंधित विभागों से कहा है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इन आदेशों की गंभीरता से पालना सुनिश्चित की जाए। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के अनुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।