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पिंजौर, मोरनी में पर्यटन विकास पर खर्च होंगे 92 करोड़ रुपए: डॉ अरविंद शर्मा

अधिकारी ई-ऑफिस के माध्यम से ही करें फाइलों का निपटान : एसडीएम दिलबाग सिंह

ऐलनाबाद, 18 फरवरी।

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एसडीएम दिलबाग सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कार्य में पारदर्शिता लाने व गति प्रदान करने के लिए ई-ऑफिस सिस्टम को लागू किया गया है। सभी विभागों में ई-ऑफिस के तहत ही कार्य किया जाए और अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि फाईलों का निपटान ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाए। ई-ऑफिस में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


उन्होंने कहा कि जिन विभागों ने अभी तक ई-ऑफिस पर काम शुरू नहीं किया है, वे ई-ऑफिस से फाइलों का मूवमेंट करना शुरू कर देेंं। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कार्यालय में ई-ऑफिस कार्य प्रणाली से ही फाइलों को मूव करवाया जाए और ई-ऑफिस के तहत कार्य करने को गति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस के प्रणाली में कार्य करने में यदि किसी प्रकार की तकनीकी अड़चन है तो एनआईसी में संपर्क करके उसे दूर करवाया जाए।


एसडीएम ने कहा कि ई-ऑफिस प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। सभी विभाग ई-ऑफिस के माध्यम से ही फाइलों का आदान प्रदान करना सुनिश्चित करें। भौतिक रूप से कोई भी फाइल स्वीकार न की जाएं। उन्होंने कहा कि पेपरलैस कामकाज की दिशा में ई-ऑफिस महत्वपूर्ण एवं बेहतरीन विकल्प है, इसलिए सभी कार्यालयों में भौतिक रूप से फाइलों का आदान-प्रदान बंद करते हुए केवल ई-फाइल को ही स्वीकार किया जाए। उन्होंने कहा कि भौतिक की बजाए ई-फाइल को ही स्वीकार किया जाए। ई-ऑफिस प्रणाली बिल्कुल आसान है। इससे कम समय में अधिक काम निपटाए जा सकते हैं। इसलिए अधिकारी व कर्मचारी गंभीरता के साथ इसका प्रशिक्षण लेें और अपने कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दिलाएं तथा प्रतिदिन यह सुनिश्चित किया जाए कि ई-ऑफिस के माध्यम से ही फाइलों का निपटान किया जाए। 

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एससी-एसटी एक्ट के तहत 54 पीडि़तों को दी गई 94 लाख 43 हजार रुपये की आर्थिक सहायता : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 18 फरवरी।

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                      उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार या दुव्र्यवहार होता है तो पीडि़त परिवार को तुरंत प्रभाव से आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि पीडि़त को समय पर मिली सहायता आर्थिक सबल बनाने के साथ-साथ भावनात्मक रूप से भी मदद करती है। इसलिए किसी दुर्घटना या अत्याचार के शिकार व्यक्ति को समय पर आर्थिक मदद मुहैया करवाई जाए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आर्थिक सहायता देने में किसी प्रकार का विलंब न हो।


                      यह बात उपायुक्त प्रदीप कुमार ने वीरवार को अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को संबोधित करते हुए कही। इस बैठक में डीएसपी धर्मवीर सिंह, जिला कल्याण अधिकारी सुशील कुमार, एडीए दीपक, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी आत्म प्रकाश मेहरा, वैटरनरी सर्जन सुरेंद्र कुमार सहित समिति के गैर सरकारी सदस्य कृष्ण कुमार, वेद प्रकाश कसूंबी, पूर्व सरपंच जगसीर सिंह, रणजीत सिंह भाटी, सज्जन सिंह, बग्गा राम मौजूद थे। बैठक में अबतक दर्ज हुए 86 केसों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को विचाराधीन केसों के जल्द से जल्द निपटान के आदेश दिए। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि पुलिस अधिकारी व संबंधित विभाग के अधिकारी आपसी तालमेल से अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों पर गंभीरता से कार्यवाई करें ताकि पीडि़तों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।


                      उपायुक्त प्रदीप कुमार ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि पीडि़त व्यक्ति की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करें और आरोपी व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाही करें ताकि पीडि़त व्यक्ति को न्याय के लिए भटकना न पड़े। जिला कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि योजना के अनुसार पीडि़त व्यक्ति को तुरंत आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना अनिवार्य है, इसलिए किसी भी मामलें में किसी प्रकार की ढील न बरती जाए और समयबद्ध अवधि में पीडि़त को सहायता राशि दी जाए। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत विभिन्न प्रकार के अत्याचार होने पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अधिनियम के नियमों के अनुसार 85 हजार रुपये से लेकर 8 लाख 25 हजार रुपये तक की राशि ऐसे मामलों के लिए प्रदान की जाती है। इसके लिए अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार अधिनियम) के तहत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।

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                      उन्होंने बताया कि ने कहा कि अब तक 54 पीडि़तों को 94 लाख 43 हजार 750 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के मद्देनजर गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ अत्याचार किए जाने के फलस्वरूप अपराध की प्रवृति को ध्यान में रखकर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि विभिन्न प्रकार के अत्याचारों जैसे अपमानित, क्षति पहुंचाना, छेड़छाड़, बलात्कार व नरसंहार, चल-अचल संपत्ति का नुकसान, स्थाई/अस्थाई अपंगता आदि घटित होने पर प्रदान की जाती है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन मामलों को तुरंत प्रभाव से निपटाएं और पीडि़त परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करें।

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कुपोषण की रोकथाम के लिए आमजन का खान-पान के प्रति जागरूक होना जरूरी : एसडीएम दिलबाग सिंह

ऐलनाबाद, 17  फरवरी।

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एसडीएम दिलबाग सिंह ने कहा कि कुपोषण की रोकथाम व इससे बचाव के लिए जन जागरूकता लाना जरूरी है। विशेष कर माताओं एवं बच्चों में होने वाले कुपोषण संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्वस्थ व सुदृढ समाज के लिए महिलाओं व बच्चों का स्वस्थ और तंदुरूस्त होना बहुत जरूरी है।


उन्होंने कहा कि कुपोषण की रोकथाम व अच्छे पोषण को बढावा देने के के उद्ेश्य से सरकार जहां विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रही है, वहीं समय-समय पर जागरूकता अभियान भी चला रही है। इसी कड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से पोषण अभियान के तहत नाटक मंडलियों द्वारा गांव-गांव जाकर नाटक मंचन कर लोगों को स्वास्थ्य के साथ-साथ स्वच्छता को लेकर जागरूक किया जा रहा है।


एसडीएम ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से नाटक मंडलियों द्वारा गांवों में नाटकों के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों में खून की कमी को दूर करने, पौष्टिïक भोजन के महत्व बारे जानकारी देने के साथ-साथ प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं बारे में अवगत करवाया जा रहा है। कलाकार नाटक के मध्यम से आमजन को विशेषकर महिलाओं को खान पान व स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही से होने वाली बीमारियों से  बचाव के तरीकों बारे जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही पौष्टिïक आहार लेने व अच्छे स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का संदेश भी दिया जा रहा है। इसके अलावा आमजन को साफ-सफाई के महत्व के बारे में बताते हुए अपने घरों व आसपास में स्वच्छता का माहौल बनाए रखने की अपील की जा रही है, ताकि गंदगी से फैलने वाली बीमारियों पर रोकथाम लग सके।

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गांव मल्लेकां व गांव केशुपुरा में किया गया नाटक मंचन का आयोजन :


पोषण अभियान के तहत गांव मल्लेकां व गांव केशुपुरा में केएल थियेटर की नाटक मंडली ने खुबसूरती के साथ नाटक मंचन कर ग्रामीणों को संतुलित खान-पान के साथ-साथ स्वच्छता के महत्व को परिभाषित किया और लोगों को पौष्टिक आहार को अपने खान-पान में शामिल करने के लिए पेे्ररित किया। पोषण अभियान का उद्ेश्य लोगों को पोषाहार के बारे में अधिक से अधिक जागरूक करना है, ताकि कुपोषण को खत्म किया जा सके।

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जिला के 2 लाख 86 हजार से अधिक परिवारों के परिवार पहचान पत्र अपडेशन का कार्य पूरा : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 17 फरवरी।

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                    उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि नागरिकों को विभिनन योजनाओं सुविधाओं का लाभ पारदर्शिता व सरलता से उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। भविष्य में आमजन को सरकार की योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मिलेगा। इसके लिए जिला में परिवार पहचान पत्र बनाने के साथ-साथ अपडेशन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। अबतक दो लाख 86 हजार 359 परिवारों का डाटा अपडेट किया जा चुका है। बड़ागुढा में 26 हजार 364, डबवाली में 48 हजार 182, ऐलनाबाद में 31 हजार 679, कालांवाली में 5487, नाथूसरी चौपटा में 39 हजार 63, रानियां में 38 हजार 345, सिरसा में 73 हजार 564 तथा ओढ़ां में 23 हजार 675 परिवारों का डाटा अपडेट किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जल्द ही परिवार पहचान पत्र अपडेशन का कार्य शतप्रतिशत पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि भविष्य में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही पात्र नागरिकों को योजनाओं व सुविधाओं का लाभ मिलेगा, इसलिए नागरिक अपना परिवार पहचान पत्र जरुर बनवाएं।


                    उन्होंने बताया कि नागरिक अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सैंटर में जाकर परिवार पहचान पत्र निशुल्क बनवा सकते है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं और जल्द ही शतप्रतिशत कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि समय-समय पर परिवार पहचान पत्र बनाने के कार्य की समीक्षा की जा रही है और प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं भी निगरानी रखे हुए हैं और साथ में इस कार्य की प्रगति फीडबैक भी लेते रहते हैं। इसके अलावा सरकारी अधिकारी व कर्मचारी स्वयं का परिवार पहचान पत्र बनाने के साथ-साथ आमजन को परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए जागरूक कर रहे हैं।

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यहां बनवाए जा सकते हैं परिवार पहचान पत्र :


                    उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि कोई भी व्यक्ति सरल – अंत्योदय केंद्र, कॉमन सर्विस सैंटर, बीएलओ के माध्यम से परिवार पहचान पत्र बनवा सकता है। उन्होंने कहा कि कॉमन सर्विस सैंटर में परिवार पहचान पत्र में शुद्धिकरण या अपडेट करवाया जा सकता है, इसके लिए वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड आदि दस्तावेज आवश्यक हैं। परिवार पहचान पत्र बनने से सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ संबंधित व्यक्तियों को मिलना सुनिश्चित होगा। इसके अलावा सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है।

बुढापा, विधवा व दिव्यांग पेंशन का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य : डीएसडब्ल्यूओ


                    जिला समाज कल्याण अधिकारी नरेश बत्रा ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा बुढापा, विधवा व दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा विभाग की अन्य योजनाओं को भी परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने जिला में विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों से आह्वïान किया है कि वे शीघ्र अपने परिवार पहचान पत्र बनवाना व अपडेट करवाना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें विभाग द्वारा पेंशन का लाभ मिलता रहे।

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उपायुक्त प्रदीप कुमार ने आमजन से किया अंबाला में बनने वाले शहीद स्मारक के लिए 1857 की क्रांति से जुड़ी धरोहर रुपी वस्तुएं देने का आह्वïान

सिरसा, 15 फरवरी।

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              उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि 1857 की क्रांति की याद में वीर जवानों की बहादुरी एवं शहादत को नमन करने के लिए हरियाणा राज्य के अंबाला शहर में 22 एकड़ भूमि पर लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से भव्य और विशाल स्मारक का निर्माण किया जा रहा है।

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              उपायुक्त ने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास उनके पूर्वजों की धरोहर के रूप में 1857 की क्रांति से संबंधित कोई भी वस्तु जैसे राइफल, बंदूक, पिस्टल, बंदूक की गोली(मस्कट कार्टरिज), वर्दी, तलवार, चाकू, बैज, मेडल, दस्तावेज, 1857 की क्रांति पर जारी हुई पोस्टल स्टाम्प (डाक टिकट), पत्र या पत्र व्यवहार, मूल रूप में कोई समाचार पत्र, उस दौर की पेंटिंग, कोई मानचित्र या अन्य कोई भी वस्तु जो 1857 की क्रांति से संबंधित हो, को हरियाणा सरकार को धरोहर के लिए दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर दी गई वस्तु, दस्तावेज या अन्य चीजें प्रामाणिक पाए जाते हैं तो उसे दिए जाने वाले व्यक्ति के नाम व पते सहित स्मारक में बनने वाली गैलरी में दर्शाया जाएगा।


              उन्होंने आमजन से आह्वïान किया कि वे वीरों की शहादत को नमन करने के लिए बन रहे भव्य व विशाल स्मारक के लिए धरोहर देने में पूर्ण सहयोग करें, उनके द्वारा दी गई धरोहर को पूरे सम्मान के साथ दी गई निधि को अंबाला में बन रहे युद्ध स्मारक में बनाई जाने वाली गैलरी में संजोकर रखा जाएगा। उन्होंने धरोहर देने वाले महानुभावों से कहा कि वे इस संदर्भ में मोबाइल नंबर 94634-37252 अथवा 98880-09339 पर संपर्क किया जा सकता है, इसके अलावा ईमेल आईडी [email protected] पर पत्र व्यवहार भी कर सकता है।

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पोषण अभियान के तहत 25 से अधिक गांवों में किया गया नाटकों का मंचन : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 15 फरवरी।

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              उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण अभियान के तहत आमजन को पोषण के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया जा रहा है। नाटक मंडलियों द्वारा गांवों में नाटकों के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों में खून की कमी को दूर करने, पौष्टिïक भोजन के महत्व बारे जानकारी देने के साथ-साथ प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं बारे में अवगत करवाया जा रहा है। नाटक मंडलियों द्वारा अब तक जिला के 25 गांवों को कवर किया जा चुका है।


              उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि नाटकों के माध्यम से कलाकार जहां संतुलित पौष्टिïक आहार के फायदों के बारे में बता रहे हैं वहीं पौष्टिïक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में भी अवगत करवाया जा रहा है। नाटकों के मंचन के दौरान कलाकारों द्वारा महिलाओं द्वारा खान पान व स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही से होने वाली बीमारियों से  बचाव के तरीकों बारे बताया जाता है वही उन्हें नियमित रुप से पौष्टिïक आहार लेने व अच्छे स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का संदेश भी दिया जा रहा है। इसके अलावा आमजन को साफ-सफाई के महत्व के बारे में बताते हुए अपने घरों व आसपास में स्वच्छता का माहौल बनाए रखने की अपील की जा रही है क्योंकि गंदगी से बच्चों के बीमार होने की अधिक संभावना रहती है। लोगों को कूड़ा-कर्कट हमेशा डस्टबिन में ही डालने तथा गीला व सूखा कचरा अलग-अलग डालने के बारे मे बताया जा रहा है। साथ ही उन्हें खाना खाने से पहले स्वयं तथा बच्चों के अच्छे से हाथ धुलवाने के लिए भी प्रेरित किया जाता है।

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              उपायुक्त ने बताया कि नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से विभाग द्वारा क्रियांवित की जा रही योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना के अंतर्गत पहली, दूसरी तथा तीसरी बेटी को एक वर्ष के अंदर-अंदर फार्म भरने पर मिलने वाले लाभ की जानकारी दी जा रही है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के संदर्भ में नाटक के माध्यम से यह भी संदेश दिया जा रहा है कि यदि बेटी नहीं होगी तो सृष्टि कैसे चलेगी, बेटी एक वरदान है, पढी लिखी बेटी किसी पर बोझ नहीं है। अगर बेटी को सही मार्गदर्शन व प्रोत्साहन मिले तो वे किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा कर अपने जिला, प्रदेश व परिवार का नाम रोशन कर सकती है।

नाटकों के माध्यम से दिया जा रहा है पौष्टिïक आहार का महत्व व योजनाओं की जानकारी : उपायुक्त प्रदीप कुमार


              उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा पोषण अभियान के तहत जिला के ग्रामीण व शहरी इलाकों में 5 नाटक मंडलियों द्वारा नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया जा रहा है। ऐलनाबाद व रानियां खंड में कर्ण लड्डïा एंड पार्टी, डबवाली व ओढ़ां खंड में मुकेश सपरा एंड पार्टी, नाथूसरी चौपटा में सोनम सात्विक आर्टस, माधोसिंघाना व सिरसा में संदीप कुमार सत्परंग आर्टस तथा बड़ागुढा में जनकल्याण परिषद भून्ना द्वारा पोषण अभियान व महिला एवं बाल विकास विभाग की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आमजन को अवगत करवाया जा रहा है। इन नाटक मंडलियों द्वारा अबतक गांव धनूर, अभोली, रानियां, सुलतानपुरिया, नानुआना, धोतड़, कुस्सर, गिंदड़, घोड़ांवाली, खैरेकां, वनसुधार, कुसुंबी, फूलकां, नानकपुर, भंभूर, केलनिया, झोरडऩाली, मंगाला, माधोसिघाना, ढूढियांवाली, जगजीत नगर, सादेवाला, बाहिया, चामल, मोरीवाला, सुचान, लहंगेवाला व कोटली आदि गांवों में नाटकों का मंचन किया जा चुका है। इन कार्यक्रमों के दौरान मुख्य रूप से सरपंच, पंच, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर सहित गांव के बच्चे, महिलाएं एवं गांव के अन्य लोग भी मौजूद रहे।


स्वच्छता बनाए रखने व संपूर्ण टीकाकरण का दिया जा रहा है संदेश :


              महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी डा. दर्शना सिंह ने बताया कि पोषण अभियान के तहत जिला के 25 से भी अधिक गांवों में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इन नाटकों के माध्यम से ग्रामीणों को पोषण के महत्व के बारे में समझाया गया तथा पौष्टिïक आहार की कमी से होने वाली बीमारी की जानकारी दी गई। हमारे आसपास फैली गंदगी के कारण बच्चों में उल्टी, दस्त की बीमारी हो जाती है जिसके कारण बच्चों की मृत्यु भी हो सकती है। इन नाटकों के माध्यम से साफ-सफाई रखने तथा बच्चों का समय पर संपूर्ण टीकाकरण करवाने का भी संदेश दिया गया।

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जल बचाव मुहिम की शुरुआत अपने घर से करें नागरिक : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 13 फरवरी।

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                उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि जल भगवान का एक सुंदर उपहार है, इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, इसलिए जल संरक्षण आज विश्व की सर्वोपरि प्राथमिकताओं में से एक है। जल की बर्बादी को रोकने के लिए हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए, बस थोड़ी सी समझदारी व सजगता से हम जल का बचाव कर सकते हैं।


                  उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के माध्यम से न केवल हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है बल्कि विभिन्न जागरुकता कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन को जागरुक करने की मुहिम भी चलाई जा रही है। जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा छात्रों को जल संरक्षण के बारे में प्रेरित करने के लिए जिला के 175 स्कूलों में स्कूल कैबिनेट का आयोजन करने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से अबतक 80 स्कूलों में स्कूल कैबिनेट आयोजित करवाई जा चुकी है। स्कूल कैबिनेट के माध्यम से विद्यार्थियों को जल के महत्व व इसके संरक्षण के बारे में प्रेरित किया जा रहा है। इसके अलावा विद्यार्थियों को पेयजल गुणवत्ता की जांच का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि भविष्य में वे दूसरों को भी स्वच्छ पानी के महत्व को समझा सके। साथ ही ग्रामीण जल एवं सीवरेज समितियों के सदस्यों द्वारा आमजन को न केवल जल के महत्व के बारे बताया जाता है बल्कि इसके साथ-साथ उन्हें जल के बचाव बारे व जल संरक्षण करने की विस्तार से जानकारी दी जाती है।


                उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा जल सरंक्षण की दिशा में बेहतर प्रयास करते हुए गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जल के बचाव व संरक्षण के बारे में जानकारी दी रहे हैं ताकि वे जागरुक होकर जल का सही सदुपयोग कर सके और पानी को व्यर्थ में न बहने दे। उन्होंने बताया कि विभागीय कर्मचारी गांव-गांव जाकर जहां कनेक्शन को चेक कर रहे हैं। अब तक जिला के एक लाख 75 हजार घरों के अवैध कनेक्शनों को वैध किया जा चुका है और 2022 तक प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, इस दिशा में संंबंधित विभाग तेजी से कार्य कर रहा है।

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                जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन के जिला सलाहकार राकेश सोगलान ने बताया कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर तक नल से जल पहुंचाना है, इसके लिए गंभीरता से कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ-साथ गांव स्तर पर स्कूल कैबिनेट के माध्यम से छात्रों तथा अन्य जागरुकता कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन को जल बचाव व संरक्षण के बारे में जागरुक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जागरुकता कार्यक्रमों में ग्रामीणों के साथ-साथ महिलाओं को भी जल बचाव मुहिम में जोड़ा जा रहा है, क्योंकि महिलाएं इस अभियान में विशेष भूमिका निभा सकती है। महिलाएं जल बचाव की शरुआत अपने घर से करके आस पड़ोस की महिलाओं को भी इस मुहिम में जुडऩे की प्रेरणा दे सकती है।

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सेना भर्ती 20 फरवरी से 13 मार्च तक होगी आयोजित

सिरसा, 13 फरवरी।

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              सेना भर्ती कार्यालय हिसार द्वारा 20 फरवरी से 13 मार्च 2021 तक हिसार केंट में जिला सिरसा, जींद, फतेहाबाद हिसार जिलों के उम्मीदवारों के लिए भर्ती का आयोजन किया जाएगा। कार्यालय द्वारा सैनिक (जनरल भर्ती), सैनिक (लिपिक, स्टोर कीपर, तकनीकी) और सैनिक (ट्रेडसमैन) श्रेणी के लिए भर्ती की जाएगी। इस भर्ती में ऑनलाइन पंजीकृत उम्मीदवार भाग ले सकते हैं।


              यह जानकारी देते हुए सेना भर्ती कार्यालय हिसार के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि रैली में भाग लेने के लिए एडमिट कार्ड का होना अनिवार्य है तथा एडमिट कार्ड को मोड़े नहीं। उम्मीदवारों को भर्ती के दौरान अपने साथ 8वीं, 10 वीं व 12वीं कक्षा के मूल प्रमाण पत्र के साथ-साथ हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, धर्म और अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, एफिडेविट लाने भी जरुरी है। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र व अविवाहत प्रमाण पत्र भी अवश्य लाएं तथा ये छह माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। एनसीसी धारक अपना एनसीसी का मूल प्रमाण-पत्र व खेल प्रमाण पत्र धारक अपना मूल प्रमाण पत्र के साथ डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्सस हरियाणा द्वारा जारी किया ग्रेडेसन सर्टिफिकेट भी होना आवश्यक है। सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, विधवाओं के पुत्र अपना संबंध के मूल प्रमाण पत्र अपने साथ लाए।

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              उन्होंने बताया कि सभी उम्मीदवार अपने आधार कार्ड की मूल प्रतिलिपि लेकर आएं। इन सभी दस्तावेजों के मूल प्रमाण पत्र के साथ-साथ प्रत्येक प्रमाण पत्र की दो-दो प्रतिलिपियां होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि 20 रंगीन पासपोर्ट फोटो (3.5 सैमी&4.5 सैमी) जो नए खिचवाए गए हो, जिन पर उनके नाम व दिनांक छपे हो। सिक्ख उम्मीदवारों की फोटो पगड़ी / पटका में हो तथा सभी उम्मीदवारों की फोटो कम्प्यूटराइज या आगे की तरफ से सत्यापित न हो। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत किया गया है, उम्मीदवार किसी दलाल या असामाजिक तत्वों के झांसे में न आए। फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने या गलत जानकारी देने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जो दस्तावेज आर्मी वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट ज्वाइनइडियनआर्मी डॉट एनआईसी डॉट इन पर जारी की गई नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, वे भी लाने अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि सभी उम्मीदवार सरकारी अस्पताल, प्रयोगशाला या सरकार द्वारा प्राधिकृत अस्पताल या प्रयोगशाला से कोरोना मुक्त रिपोर्ट साथ लाएं तथा मास्क, दस्ताने तथा हैड सैंनिटाइजर अवश्य लगाएं।

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कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए अब 18 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 12 फरवरी।

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                उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा समैम स्कीम 2020-21 के अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा कर 18 फरवरी कर दी गई है। जो किसान किसी कारणवश पहले आवेदन करने से वंचित रह गए थे, वे निर्धारित तिथि से पहले अपने ऑवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। योजना का लाभ पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।

                उपायुक्त ने बताया कि इच्छुक किसान विभाग के पोर्टल www.agriharyanacrm.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। किसान स्ट्रा बेलर, हे-रेक, शर्ब मास्टर/रोटरी स्लैशर, पीटीओ ऑपरेटेड वीडर, ब्रीकेट मेकिंग मशीन, टै्रक्टर चलित  स्प्रेयर, टै्रक्टर चालित क्रोप कॅम रीपर बाईंडर, रीपर बाईंडर 4/3 व्हील, स्वचालित पैड्डी ट्रांसप्लांटर, मल्टीक्रोप प्लांटर/मेज प्लांटर, न्युमैटिक प्लांटर, कपास बिजाई मशीन, टै्रक्टर चलित बूम स्प्रेयर, लेजर लैंड लेवलर, स्ट्रा रीपर आदि कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन कर सकते है।

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               सहायक कृषि अभियंता डीएस यादव ने बताया कि किसान को आवेदन के समय जिन कृषि यंत्रों की लागत 2.5 लाख से कम है, उसके लिए 2500 रुपये व जिन यंत्रों की लागत 2.5 लाख से अधिक है, उसके लिए पांच हजार रुपये की टोकन राशि जमा करवानी होगी, यह राशि रिफंडेबल होगी। उन्होंने बताया कि टै्रक्टर चालित कृषि यंत्र पर अनुदान के लिए किसान के पास हरियाणा राज्य में पंजीकृत अपना टै्रक्टर होना अनिवार्य है तथा संबंधित किसान ने उस कृषि यंत्र पर पिछले 4 वर्षो में अनुदान का लाभ न लिया हो। इसके अलावा किसान का ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौराÓ पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।

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औद्योगिक इकाइयों के केसों का पॉलिसी प्रावधान के तहत तुरंत करें निपटान : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 12 फरवरी।

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                उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों के विभिन्न कार्योंं को पूरा करने के लिए समय का निर्धारण किया गया है, इसलिए तय समय सीमा में ही सभी कार्य पूरे होने चाहिए। बिना उचित कारण के किसी भी कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए और लंबित केसों को पॉलिसी प्रावधान के अंतर्गत तुरंत प्रभाव से निपटान करते हुए प्रगति रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।


उपायुक्त प्रदीप कुमार शुक्रवार को स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में उद्यमी प्रोत्साहन नीति-2016 के प्रावधान के तहत गठित जिला स्तरीय क्लीयरेंस कमेटी व जिला स्तरीय ग्रिवेंस कमेटी की मासिक समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उप निदेशक जिला उद्योग केंद्र ज्ञान चंद्र लांग्याण सहित संबंधित विभागों के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी मौजूद थे।

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                उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि मोबाइल टावर लगाने की स्वीकृति देने से पहले अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि टावर आबादी वाले क्षेत्र से थोड़ी दूरी पर हो। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय क्लीयरेंस कमेटी के माध्यम से एक एकड़ तक के सीएलयू और दस करोड़ लागत तक के प्रोजेक्ट को अनुमति प्रदान करती है। बैठक में 15 आवेदनों पर विचार विमर्श किया गया। ये आवेदन दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, श्रम विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, पंचायत विभाग व नगर परिषद / पालिकाओं से संबंधित थे। इनमें से अधिकतर का निपटान मौके पर ही किया गया। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित केसों को पॉलिसी प्रावधान के अंतर्गत तुरंत प्रभाव निपटान करें तथा इनकी प्रगति रिर्पोट पोर्टल पर अपटेड करना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए आवेदनों के निपटान के लिए अपनी स्पष्ट रिपोर्ट अंकित करें ताकि उनके निपटान में किसी प्रकार का विलंब न हो सके।


                जिला उद्योग केन्द्र के उप निदेशक ज्ञानचंद लाग्यांण ने बताया कि कि इनवेस्ट हरियाणा पोर्टल के माध्यम से विभिन्न 26 विभागों की 118 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही है, जिसमें आवेदक वबसाइट इनवेस्ट हरियाणा डॉट इन पर लॉगइन करके अपना आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि उद्यमकर्ताओं के लिए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा उद्यम एवं रोजगार पॉलिसी-2020 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जो कि एक जनवरी, 2021 से शुरू हो रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन एक्ट के प्रावधान के अनुसार उद्यमियों को सभी प्रकार के सुविधाएं एक ही छत्त के नीचे प्रदान करने के उदेश्य से हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन सैंटर का गठन किया गया है, जहां पर संबंधित विभाग द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान की जा रही है और उद्यमियों को उनके प्रस्तावित प्रोजेक्ट बारे सभी प्रकार की क्लीयरेंस 30 दिन में दिए जाने का प्रावधान है।