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सिरसा, 27 मार्च।

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                उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि आत्म निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र व ईनफोरमल रूप में कार्य कर रहे खाद्य प्रसंस्करण सुक्ष्म इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) आरंभ की गई है। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के कार्यकाल के दौरान 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को फॉर्मल सेक्टर में लाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत अधिकतम 10 लाख रुपये तक की अनुदान सहायता से परियोजना लागत की 35 प्रतिशत के्रडिट लिंक्ड अनुदान सहायता का प्रावधान है जबकि उद्यमी का अंशदान 10 प्रतिशत रहेगा।

                उन्होंने बताया कि यह योजना में खाद्य प्रसंस्करण में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने एवं बढ़ावा देने के लिए सिरसा जिला में वन-डिस्ट्रिक-वन-उत्पाद के तहत किन्नु उत्पाद का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त असंगठित क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण में काम कर रहे सूक्ष्म उद्यम जैसे आम, आलू, लीची, टमाटर, साबूदाना, किन्नू, भुजिया, पेठा, पापड़, अचार, मोटे अनाज आधारित उत्पाद, मत्स्य / पॉल्ट्री उत्पाद तथा पशुचारा इत्यादि के लिए भी लाभ लेने के पात्र होंगे।

योजना का लाभ लेने के लिए पात्र मापदंड :

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                जिला एमएसएमई केंद्र के सहायक निदेशक गुरप्रताप सिंह ने बताया कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र होगा। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो तथा कम से कम 8वीं कक्षा तक की शैक्षणिक योग्यता रखता हो। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में ऋण प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एमओएफपीआई डॉट एनआईसी डॉट इन पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्र, सिरसा में जिला एमएसएमई केंद्र का कार्यालय स्थापित किया गया है तथा इस योजना के तहत आवेदकों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के उददेश्य से डिस्ट्रिक रिसोर्स पर्सन की भी नियुुक्ति की गई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए इच्छुक प्रार्थी एमएसएमई कार्यालय के कर्मचारी लवकेश (78768-82249) व शमशेर सिंह (94676-88288) से सम्पर्क स्थापित कर सकते है।

सिरसा, 26 मार्च।

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               उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं हरियाणा सरकार के आदेशानुसार कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए होली त्योहार के उपलक्ष्य पर सभी सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के समारोह / सभाओं के आयोजन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।

                उपायुक्त ने बताया कि होली पर्व के अवसर पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में जुटने वाली भीड़ से कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना के मद्देनजर सभी सार्वजनिक स्थान, मैदान, पार्क, बाजार, धार्मिक स्थल आदि स्थानों पर किसी भी प्रकार के आयोजन करने पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने संबंधित एसडीएम, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में कोविड-19 के मद्देनजर आदेशों की पालना सुनिश्चित करें। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल मे लाई जाएगी।

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सिरसा, 26 मार्च।

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            भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वरिष्ठजनों के हितों के लिए महत्वपूर्ण सेवायें प्रदान करने वाले संस्थाओं, निकायों, समाजसेवियों को 13 श्रेणियों के अंतर्गत प्रतिवर्ष वयोश्रेष्ठ सम्मान राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसी कड़ी में वयोश्रेष्ठ सम्मान राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन 31 मार्च 2021 तक जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।

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            यह जानकारी देते हुए उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि वयोश्रेष्ठ सम्मान राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं, समाजसेवियों को 13 श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संस्थागत श्रेणी में सात व व्यक्तिगत श्रेणी में चार पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। जिला की ऐसी संस्थाएं व समाजेसवी जिन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए उत्कृष्ठ सेवाएं दी हैं, वे अपना आवेदन 31 मार्च तक जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पुरस्कार से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वैबसाइट सोशलजस्टिसडॉटएनआईसीडॉटइन से ली जा सकती है। इसके अलावा इस संंबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं।

सिरसा, 25 मार्च।

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उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुष्मान भारत योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्कीम है, जिसका हर लाभार्थी को लाभ उठाना चाहिए। सरकार द्वारा लाभार्थियों की सुविधा को देखते हुए अब आयुष्मान भारत पखवाड़े को 30 अप्रैल तक कर दिया है, ताकि हर पात्र व्यक्ति अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सके।

उपायुक्त ने बताया कि आयुष्मान भारत अभियान के तहत सभी सीएससी सैंटरों पर नि:शुल्क आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। कोई भी पात्र व्यक्ति या परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे और सूची में शामिल सभी परिवार अपना कार्ड बनवा सकें, इसके लिए आयुष्मान योजना अभियान की तिथि 30 अप्रैल तक बढा दी गई है। सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर पिछड़ी जातियों के 2011 जनगणना के आधार पर सूची में शामिल पात्र परिवार अपने नजदीकी सीएससी सैंटर पर जाकर नि:शुल्क आयुष्मान कार्ड बनवाएं।

उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत कमजोर व गरीबो लोगों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। इसलिए यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए स्वास्थ्य दृष्टि से बहुत ही लाभकारी है। पात्र परिवार का सदस्य किसी भी गंभीर बीमारी के लिए पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है। उन्होंने बताया कि सभी सीएससी सैंटरों पर नि:शुल्क आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। जिल में 30 अप्रैल तक चलने वाले आयुष्मान योजना अभियान के दौरान लाभार्थी अपने नजदीकी सीएससी सैंटर पर जाकर आयुष्मान कार्ड जरूर बनवाते हुए योजना का लाभ उठाएं।
उपायुक्त ने पार्षदों व पंचायत प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र के लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनवाने में सहयोग करें और योजना के बारे लोगों को जागरूक करें। सूची में शामिल परिवारों के लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित करें, ताकि 30 अप्रैल तक सभी पात्र परिवारों के कार्ड बनवाए जा सकें और निर्धारित लक्ष्य पूरा हो सके।

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जिला में बनें 8615 नये आयुष्मान कार्ड :

नोडल अधिकारी (आयुष्मान भारत ) डॉ. प्रमोद ने बताया कि आयुष्मान भारत पखवाड़े में जिला में 8615 नये लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। उन्होंने सूची में शामिल लाभार्थियों की सुविधा को देखते हुए अब 30 अप्रैल तक कॉमन सर्विस सैंटर पर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। लाभार्थी इस अभियान का लाभ उठाते हुए अपना आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवाएं। उन्होंने बताया कि अब तक जिला में एक लाख 31 हजार लाभार्थियों ने आयुष्मान कार्ड बनवाएं हैं। जिला में 82 हजार 652 परिवारों के 4 लाख 2 हजार 301 लाभार्थी हैं, जिनके आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हैं।

सरकारी व सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी बनवा सकते हैं कार्ड :

नोडल अधिकारी (आयुष्मान भारत ) डॉ. प्रमोद ने बताया जिला में गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों को चिह्निïत किया गया है। लाभार्थी इन अस्पतालों में भी आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला नागरिक अस्पताल, सिरसा, उपमंडल नागरिक अस्पताल, डबवाली, ऐलनाबाद, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माधोसिंघाना, रानियां, नाथूसरी चौपटा, बड़ागुढा, औढां, कालांवाली व चौटाला में आवेदक अपना कार्ड बनवा सकते हैं। इसी प्रकार निजी अस्पतालों संजीवनी अस्पताल सिरसा, पूनिया आईक्यु विजन प्रा.लि., श्री अस्पताल, तलवाड़ अस्पताल आइवीएफ सैंटर, सिरसा ईएनटी अस्पताल एवं लेजर सर्जरी सेंटर, एपेक्स अस्पताल एवं रिसर्च सैंटर, श्री बालाजी अस्पताल, शाह सतनाम जी सुपर स्पैशलिटी अस्पताल, बंसल अस्पताल, मोहर सिंह सर्जिकल एवं मैटरनिटी अस्पताल, आस्था अस्पताल, तिरूपति किडनी एवं लेजर अस्पताल, मैडिसिटी मल्टीस्पैशलिटी अस्पताल, एसपीएस अस्पताल, विवेक आंखों का अस्पताल, डबवाली में विजन केयर आंखों का अस्पताल, डावला आंखों का अस्पताल व बॉम्बे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड बनवाए जा सकते हैं।

सिरसा, 25 मार्च।

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             जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग तथा जल, स्वच्छता सहायक संगठन द्वारा खंड सिरसा के गांव फरवाई कला के राजकीय वरिष्ठï माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मोबलाइजर कर्मजीत कौर ने विद्यार्थियों को जल संरक्षण व फील्ड टेस्टिंग किट से जल की शुद्धता की जांच के तरीकों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

              मोबलाइजर कर्मजीत कौर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जल एक अनमोल प्राकृतिक संपदा है और इसको बचाए रखना हम सबका दायित्व है। पृथ्वी के पूरे क्षेत्रफल का लगभग 71 प्रतिशत हिस्सा जलमग्र है लेकिन इसमें से केवल 2.6 प्रतिशत ही जल पीने योग्य है। उन्होंने कहा कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी पर जीवन तभी संभव है जब जल पूरी तरह शुद्घ हो, अशुद्ध जल से कई घातक बीमारियां होने की संभावना रहती है। इसके साथ-साथ दूषित जल पशु-पक्षियों के जीवन व खेती को भी प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि हमें जल के संरक्षण व संचयन केसाथ-साथ जल के शुद्घिकरण पर भी ध्यान देना चाहिए।

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              उन्होंने कहा कि औद्योगिकरण के कारण आज कारखानों की संख्या में बहुत वृद्घि हुई है। इनसे निकलने वाले अपशिष्टï पदार्थों को नदियों, नहरों, तालाबों के अलावा कई अन्य जगह में बहा दिया जाता है जिससे जल में रहने वाले जीव जंतु व पौधो पर तो बूरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही जल पीने योग्य नहीं रहता और इसके भयंकर परिणाम मनुष्य और जीव जंतु दोनों को भुगतने पड़ते है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में गिरता भूजल एक बेहत चिंता का विषय है और हमें इस पर चिंतन करते हुए जल सरंक्षण, संचयन व शुद्घिकरण पर ध्यान देना होगा।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2022 तक हर घर को नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। गांवों में कोई भी घर जल से वंचित न रहे इसके लिए जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों को ग्रामीण जल एवं सीवरेज कमेटी के कार्यो के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया।