Tag Archive for: panchkula

श्री कटारिया ने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर लोगों की समस्याओं का निदान करने के दिए निर्देश  

For Detailed

पंचकूला, 7 जनवरी एसडीएम श्री चंद्रकांत कटारिया ने लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित समाधान शिविर में आज गांव मोगीनंद के सोहन लाल की पेयजल की समस्या पर संज्ञान लेते हुए पब्लिक हेल्थ के कार्यकारी अभियंता को जल्द से जल्द पेयजल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।
श्री चंद्रकांत कटारिया ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार जिले के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिदिन हर कार्य दिवस को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक उपायुक्त कार्यालय पर समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि समाधान शिविर से स्वयं मुख्यमंत्री जुड़ते है और समाधान शिविर में आई हुई समस्याओं की मोनिटरिंग स्वयं करते है। श्री कटारिया ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे  प्राथमिकता के आधार पर लोगों की समस्याओं का निदान करें।  

एसडीएम श्री कटारिया ने आज समाधान शिविर में जिला के 6 लोगों की समस्याएं सुनी और उनका जल्द से जल्द समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होने जिलावासियों से समाधान शिविर में पहुंचकर अपनी समस्याएं रखकर उनका जल्द से जल्द निवारण करवाने की अपील की।

इस अवसर पर नगराधीश विश्वनाथ, नगर निगम पंचकूला, नगर परिषद कालका, जिला राजस्व विभाग,  शिक्षा विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जिला विकास एवं पंचायत विभाग, जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग, पीडब्लयूडी बीएंडआर, महिला बाल विकास विभाग, मतस्य विभाग, मौलिक शिक्षा विभाग, वन विभाग, आयुष विभाग, कृषि एवं पशुपालन विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

https://propertyliquid.com

प्रदेश में अधिकतर बेरोजगारी को खेती के माध्यम से किया जा सकता है खत्म – श्याम सिंह राणा

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृषि सांख्यिकी-2025 की एकराष्ट्रीय कार्यशाला में बतौर मुख्यातिथि पहुंचे

For Detailed

पंचकूला, 7 फरवरी – हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि कृषि आंकडे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का मूल्यांकन करने में मदद करते है। इसके लिए एक डिजिटल सैल का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में पूरा ध्यान दिया जाए तो प्रदेश में अधिकतर बेरोजगारी को खेती के माध्यम से खत्म किया जा सकता है। जोकि सभी के सहयोग से ही संभव हो पाएगा।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस सेक्टर-1 पंचकूला में आयोजित कृषि सांख्यिकी-2025 की राष्ट्रीय कार्यशाला में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य एक कृषि प्रधान प्रदेश है, राज्य की लगभग 60 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है। कृषि केवल हमारी खादय सुरक्षा का ध्यान नहीं रखता बल्कि यह देश के लाखों किसानों के जीवन का आधार भी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्र में अलग प्रकार की फसलों की खेती होती है। सभी फसलों का अपना महत्व है। इसके अलावा कई क्षेत्रों की भूमि को कृषि उपज के अनुकूल ही विकसित किया जाना चाहिए और विशेषकर लवणीय भूमि पर भी ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शुरूआत में भले की पैदावार कम होती थी, लेकिन तब प्राकृतिक खेती ज्यादा होती थी, जो स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक थी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वो किसानों को पैदावार बढ़वाने की बजाए जैविक खेती करने पर जोर दें।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उदेश्य कृषि आंकडा में सुधार व नई तकनीक को किसानों के अनुरूप बढ़ावा देना है। आज हम यहां केवल कृषि की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने के लिए नहीं, बल्कि ऐसे समाधान खोजने के लिए एकत्रित हुए है, जो इसके निरन्तर विकास और स्थिरता की और मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि आंकडे, कृषि क्षेत्र की प्रगति को मापने और मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। कृषि आंकडे फसलों का उत्पादन, प्रधानमंत्री फसल बीमा, कृषि आय और कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों सहित विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करता है। उन्होंने कहा कि कृषि आंकडे कृषि नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मदद करते है। यह आंकडे कृषि उत्पादन की भविष्यवाणी करने में भी मदद करती है, जिससे किसानों और सरकार को फैसले लेने में मदद मिलती है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में किसानों के लिए अनेक योजनाओं क्रियांवित की जा रही हैं। इनमें मुख्यतः मेरी फसल मेरा ब्यौरा, धान की सीधी बिजाई, प्राकृतिक खेती, फसल अवशेष प्रबन्धन, भावांतर भरपाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य आदि शामिल है। इन योजनाओं से किसानों को काफी लाभ प्राप्त हो रहा है।

उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला हमारे कृषि क्षेत्र के लिए एक मजबूत और स्थिर भविष्य बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह जरूरी है कि हम सभी चुनौतियों को पहचानें, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम सुधार के अवसरों को देखें। हमारा सामूहिक प्रयास कृषि परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

उन्होंने कहा कि कृषि का भविष्य कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम संयोग पर छोड़ दें। इसके लिए दृष्टिकोण, सहयोग और दीर्घकालिक निवेश की आवश्यकता है। इसलिए एक ऐसा वातावरण बने, जहां हमारे किसान समृद्ध हों, हमारी खादय प्रणाली मजबूत हो और हमारा देश कृषि क्षेत्र में आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत बना रहे।

कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंदरू ने बताया कि प्रदेश में करीब 90 लाख एकड़ भूमि पर खेती की जा रही है। प्रदेश में हरित क्रांति का पूरा योगदान रहा था। तब से अब तक कृषि के क्षेत्र में प्रदेश अपनी अहम भूमिका निभा रहा है।

इस मौके पर कृषि विभाग के निदेशक श्री राज नारायण कौशिक, विशेष सचिव मनीष नागपाल, संयुक्त निदेशक आरके सोलंकी और राजीव कुमार मिश्रा, केंद्रीय कृषि मंत्रालय से पल्लवी  सहित अन्य कई अधिकारियों ने कार्यशाला में विचार एवं अनुभव साझा किए। संयुक्त सचिव राजीव मिश्रा ने प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की।  कार्यशाला में उत्पादक असेसमेंट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मेट्रोलॉजी सर्विस इन एग्रीकल्चर सहित कई विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला में हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, सहित कई राजयों के अधिकारियों ने भाग लिया।

https://propertyliquid.com

-राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाने की लोगों से करी अपील

For Detailed

पंचकूला 5 फरवरी- सुश्री अपर्णा भारद्वाज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) और सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), पंचकूला ने सूचित किया है कि श्री एस.पी. सिंह, सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एचएएलएसए) और श्री वी.पी. सिरोही, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पंचकूला के कुशल मार्गदर्शन में, 8 मार्च 2025 को जिला न्यायालय, पंचकूला और उप-मंडल न्यायालय, कालका में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जनता की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, लिटिगेंट्स हॉल, एडीआर सेंटर, जिला न्यायालय परिसर, पंचकूला में डीएलएसए कार्यालय, डीसी कार्यालय लघु सचिवालय और न्यायालय परिसर, कालका में उप-मंडल सहित विभिन्न स्थानों पर हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे।

इन हेल्प डेस्कों पर पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) तैनात रहेंगे, जो राष्ट्रीय लोक अदालत प्रक्रिया और इसके लाभों के बारे में आम जनता की सहायता करेंगे।

सुश्री अपर्णा भारद्वाज ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पंचकूला की स्वीकृति से विशेष पीठों का गठन किया जाएगा। ये पीठें आपसी समझौते के माध्यम से मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने और वादियों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान केंद्रित करेंगी। इस पहल का उद्देश्य लागत प्रभावी, समय बचाने वाला और कुशल विवाद समाधान तंत्र प्रदान करना है। जागरूकता को अधिकतम करने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (डीडीपीओ), पंचकूला को राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में सार्वजनिक घोषणा (मुनादी) करने का निर्देश दिया गया है। घोषणाओं में इस बात पर प्रकाश डाला जाएगा कि निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित मामलों को लिया जाएगारू पारिवारिक मामले चेक बाउंस मामले (138 एनआई अधिनियम) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) मामले राजस्व मामले सिविल मामले अन्य पूर्व-इसके अतिरिक्त, पानी, बिजली और अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित मामलों को मुकदमेबाजी से पहले के चरण में स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं), पंचकूला में दायर करके निपटाया जा सकता है।

 सुश्री भारद्वाज ने आम जनता से आग्रह किया है कि वे अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजकर इस अवसर का लाभ उठाएं। इस आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किया जाएगा, जिससे वादकारियों का समय और पैसा दोनों की बचत होगी। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति डीएलएसए कार्यालय हेल्पलाइन 0172-2585566 पर संपर्क कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि अधिकतम म्यूटेशन मामलों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए, जिला राजस्व अधिकारी (डीआरओ), पंचकूला को निर्देश दिया गया है कि वे पंचकूला, मोरनी, बरवाला, रायपुर रानी और कालका के तहसीलदारों और नायब-तहसीलदारों को राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले या उसके दौरान राजस्व मामलों यानी म्यूटेशन मामलों को सुलझाने में सक्रिय कदम उठाने के निर्देश दें। अधिकतम संभव मामलों के समाधान की सुविधा के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले विभिन्न सरकारी विभागों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी। पैनल अधिवक्ताओं और पीएलवी को कानूनी साक्षरता शिविरों और कानूनी सहायता क्लीनिकों के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूकता बढ़ाने का काम सौंपा गया है।

उन्होंने बताया कि इस पहल के तहत, राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान भी उठाए जाएंगे, जिससे व्यक्तियों को अपने लंबित उल्लंघनों को निपटाने का अवसर मिलेगा।
सुश्री अपर्णा भारद्वाज ने आगे बताया कि, हलसा के निर्देशों के अनुसार, श्री एस.पी. सिंह, सदस्य सचिव, और श्री वी.पी. सिरोही, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पंचकूला के मार्गदर्शन में केंद्रीय जेल, अंबाला में हर महीने के पहले और तीसरे बुधवार को नियमित जेल लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं। जन जागरूकता बढ़ाने के लिए, पंचकूला में विभिन्न स्थानों पर एलईडी स्क्रीन पर राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी प्रदर्शित की जाएगी।

डीएलएसए, पंचकूला सभी नागरिकों से 8 मार्च 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस कुशल और सुलभ विवाद समाधान तंत्र का लाभ उठाने का आग्रह करता है।

https://propertyliquid.com