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पंचकूला, 17 अक्तूबर- जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा, समान्य पर्यवेक्षक एसएस गिल, खर्च पर्यवेक्षक अजय कुलकर्णी और पुलिस पर्यवेक्षक ओपी ़ित्रपाठी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक लेकर चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। 

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश कुमार आहूजा ने ने कहा  कि जिला प्रशासन द्वारा आगामी 21 अक्तूबर को होने वाले  चुनाव के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कानून व सुरक्षा की दृष्टि से पूरी व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त है। मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति द्वारा भी सोशल मीडिया व पेड न्यूज पर नजर रखी जा रही है। मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए भी अभियान पूरे जोरों पर है।

उन्होंने बताया कि डयूटी मैजिस्ट्रेट, सैक्टर ऑफिसर, सर्विलांस टीम, वीडियो व्यूविंग और लेखा टीमें तथा नोडल अधिकारियों की कमेटियां सुचारू रूप से कार्य में जुटी हैं। सी-विजिल यानि नागरिक सतर्कता ऐप पर जो भी शिकायतें आती हैं, उनका निर्धारित समय के अनुसार निपटान कर दिया जाता है। सभी संवेदनशील विशेष तौर पर आर्थिक संवेदनशील 30 बूथों पर विशेष नजर रखी जा रही है। इन मतदान केन्द्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन संवेदनशील केन्द्रों पर वैब कास्टिंग कैमरे लगाए जाएंगे और उनका सीधा संपर्क चण्डीगढ मुख्यालय से कर दिया जाएगा। इससे मतदान केन्द्रों पर होने वाली हर गतिविधियों को मुख्य निर्वाचन विभाग  के अधिकारी चण्डीगढ़ मुख्यालय से सीधा देख सकेंगे। टोलफ्री नम्बर 1950 पर जानकारी लेने वाले लोगों को पर्याप्त रूप से जानकारी दी जा रही है। यह नम्बर 24 घंटे कार्यरत है। समाधान ऐप के साथ-साथ सुविधा और सुगम ऐप बारे विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इन ऐप की प्रक्रिया बारे समय-समय पर जानकारी देने का कार्य जारी है। 

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी आर.ओ. को निर्देश दिए गए हैं कि सभी मतदान केन्द्रों में बिजली की सप्लाई और बैकअप की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। एम्बूलेंस इत्यादि की व्यवस्था भी पूरी तरह व्यवस्थित होना अनिवार्य है। मतदान के बाद सम्बन्धित सैक्टर अधिकारी अपने सैक्टर की सभी बसों को अपनी देखरेख में स्ट्रोंग रूम के बाहर तक लाएंगे और सभी ईवीएम अपनी देखरेख में स्ट्रोंग रूम में जमा करवाएंगे। कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में पार्टी का झंडा का चिन्ह लेकर नही जा सकता, यह व्यवस्था भी सम्बन्धित आरओ प्राथमिकता के आधार पर करें।

बैठक में सामान्य पर्यवेक्षेक एसएस गिल ने कहा कि सभी आर.ओ. पर्याप्त रूप से इंनडेलिबल इंक अपने पास रखें। जिस विभाग की सरकारी गाड़ी को चुनाव के लिए अधिकृत किया जाए, उसकी मरम्मत और तेल का खर्चा भी चुनाव कार्यालय द्वारा दिया जाएगा। दिव्यांग मतदाताओं की मैनेजमैंट सही होनी चाहिए, इसके दृष्टिगत रैम्प, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था के साथ-साथ सम्बन्धित दिव्यांग मतदाता को मतदान केन्द्र तक लाने की व्यवस्था भी होना लाजमी है। सभी आर.ओ. माइक्रो आब्जर्वर की सूची अपडेट करें और चुनाव में लगे सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को पहचान पत्र उपलब्ध करवाएं। फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर को भी पहचान पत्र उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

खर्च पर्यवेक्षक अजय कुलकर्णी ने कहा कि सहायक खर्च पर्यवेक्षकों को  प्रत्याशियों के खर्च का पूरा रिकॉर्ड तैयार करके उन्हें समय-समय पर खर्च का स्कोर कार्ड दिखाना है ताकि वे 28 लाख रुपये की निर्धारित सीमा में ही खर्च करें। उन्होंने कहा कि टीम सदस्य अपना कार्य विनम्रता और सहनशीलता के साथ करेंगे तो उनका कार्य सरल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी व कर्मचारी बिना किसी बोझ के प्रसन्नतापूर्वक चुनावी डयूटी को निभाएं।  पुलिस पर्यवेक्षक ओपी त्रिपाठी ने कहा कि सभी आर.ओ. अपराधिक किस्म के असामाजिक तत्वों पर नजर रखें और उनकी सूची अपडेट करें। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जमानत पर बाहर आया हुआ है तो उस पर भी विशेष नजर रखी जानी चाहिए। पिछले चुनाव में जो हिस्ट्रीशिटर रहे हैं, उन पर भी पैनी नजर रखने की जरूरत है। पुलिस अधिकारी समय-समय पर असलाह दुकानों की चैकिंग करें तथा सम्बन्धित थानो में जमा करवाए गए हथियारों की भी समय-समय पर चैकिंग करें। जो वोटर लिस्ट राजनैतिक दलों या किसी अन्य को देनी है, उसमें सर्विस वोटर का ब्यौरा होना भी लाजमी है। पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में पट्रोलिंग की व्यवस्था को कार्य रूप में परिणत करें और नियमित रूप से गाडियों की चैकिंग करें। उन्होंने यह भी कहा कि एमसीसी की उल्लंघना होने पर तुरंत सम्बन्धित को नोटिस देने की कार्रवाई अमल में लाएं। 

इस अवसर पर जिला पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल ने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं व अर्ध सैनिक बलों सहित अतिरिक्त पुलिस बल से पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्यों की पुलिस के साथ पूरा समनवय स्थापित है। पुलिस प्रशासन निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और प्रलोभन तथा भयमुक्त चुनाव करवाने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से पुख्ता है। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त एवं मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप की नोडल अधिकारी मनीता मलिक, नगराधीश नवीन आहूजा, रिटर्निंग अधिकारी कालका राकेश संधू, रिटर्निंग अधिकारी पंचकूला सुशील कुमार, डीईटीसी सेल्स टैक्स एनआर फूले, सहायक खर्च पर्यवेक्षक अमरेश्वर सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे। 

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पंचकूला, 16 अक्तूबर- देश में सभी आर्थिक प्रतिष्ठानों के विभिन्न परिचालन और संरचनात्मक पहलुओं पर अलग-अलग जानकारी प्रदान करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन ;डवैच्प्द्ध द्वारा 2019 में सातवीं आर्थिक जनगणना आयोजित की जा रही है। आर्थिक जनगणना भौगोलिक प्रसार, आर्थिक गतिविधियों के समूहों, स्वामित्व पैटर्न, आर्थिक गतिविधियों में लगे प्रतिष्ठानों के व्यक्ति आदि को मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। 

उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि सातवीं आर्थिक जनगणना (इकोनोमिक सर्वे) के संचालन के लिए, डवैच्प् ने सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ सातवीं आर्थिक जनगणना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भागीदारी की है। काॅमन सर्विस सेंटर द्वारा लगे प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को डेटा कैप्चर, मान्यता, रिपोर्ट निर्माण और प्रसार के लिए विकसित मोबाइल एप्लिकेशन पर डेटा एकत्र करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। 7 वें चुनाव आयोग का कार्यक्षेत्र राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया जा रहा है।

आंकड़ों के संग्रह अधिनियम 2008 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान के डोर-टू-डोर सर्वेक्षण के माध्यम से डेटा एकत्र किया जाएगा। एकत्र किए गए घरेलू और स्थापना स्तर के आंकड़ों को गोपनीय रखा जाएगा और राज्य द्वारा केवल विकास योजना और सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। प्रगणकों द्वारा एकत्र किए गए डेटा को पर्यवेक्षकों द्वारा संबंधित घरेलू और प्रतिष्ठानों की बाद की यात्रा में सत्यापित किया जाएगा। डेटा संग्रह और प्रसंस्करण के पूरा होने के बाद, 7 वीं आर्थिक जनगणना के सांख्यिकीय परिणाम जारी किए जाएंगे। क्षेत्रीय भाषा समर्थन के साथ एक समर्पित हेल्पडेस्क एक टोलफ्री नंबर (1800-3000-3468) के साथ स्थापित किया गया है, जो सामान्य रूप से फील्डवर्कर्स और नागरिकों के प्रश्नों को संबोधित करने के लिए है। मंत्रालय की वेबसाइट ;ीजजचरूध्ध्उवेचपण्दपबण्पदध्7जीमबवदवउपब.बमदेनेद्ध पर एक समर्पित वेब-पेज बनाया गया है, ताकि 7 वें चुनाव आयोग के आचरण के विभिन्न पहलुओं पर सूचना का प्रसार किया जा सके।

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