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पंचकूला, 11 सितंबर-

आबकारी एवं कराधान विभाग के उप-आयुक्त एवं चुनाव खर्च के नोडल अधिकारी संजीव राठी ने कहा कि विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के हर छोटे बड़े चुनाव खर्च पर बारीकी से नजर रखी जायेगी। 

श्री राठी आज जिला सचिवालय के कांफ्रेंस हाल में चुनाव खर्च पर नजर रखने के लिये गठित समितियों में शामिल कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जिला के सभी मुख्य मार्गों पर नाके लगाकर हर आने जाने वाले वाहन का निरीक्षण होगा। इस निरीक्षण के लिये सिविल अधिकारियों के साथ साथ पुलिस अधिकारियों की टीमें बनाई गई है। चुनाव के दौरान नकद राशि, शराब व अन्य ऐसे सामान पर नजर रखी जायेगी जो मतदाताओं के प्रलोभन के लिये प्रयोग किया जा सकता है। 

उन्होंने बताया कि विभिन्न राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों द्वारा जिला में आयोजित किये जाने वाली चुनावी सभाओं के खर्च पर भी नजर रखी जायेगी। इसके लिये वीडियो सर्विलांस और वीडियो विविंग टीमें गठित की गई है जो इन सभाओं की वीडियो रिकोर्डिंग करेगी। रिकोर्डिंग के आधार पर खर्च का निर्धारण करने के लिये वीडियो विंिवंग टीमें गठित की गई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न समाचार पत्रों, इलैक्ट्रानिक मीडिया से संबंधित चुनाव विज्ञापनों और पेड न्यूज पर नजर रखने के लिये मीडिया सर्टिफिकेंशन एवं मोनिर्टरिंग कमेटी गठित की गई है। इसके अलावा उन्होंने चुनाव खर्च के मूल्यांकन के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया व उसकी रिपोटिंग से जुड़े सभी पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी।

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पंचकूला, 10 सितंबर-

विधायक एवं मुख्य सचेतक ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पंचकूला तेजी से स्मार्ट सीटी बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में मुख्यमंत्री के सहयोग से पंचकूला नगर निगम क्षेत्र में देश के स्मार्ट सीटी से भी बेहतर सुविधायें उपलब्ध करवाई गई है। 

श्री गुप्ता आज सेक्टर-11 में सीसीटीवी सर्विलांस प्रोजैक्ट के तीसरे चरण का शिलान्यास करने के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। नगर निगम पंचकूला द्वारा इस चरण में सेक्टर-7, 9, 10, 11, 14 व 15 की मार्किंट में उस तकनीक के 74 कैमरे लगायें जायेंगे। निगम द्वारा प्रथम चरण में 56 और द्वितीय चरण में 323 सीसीटीवी कैमरे पहले ही लगाये जा चुके है। इन सभी कैमरों को सेक्टर-14 पुलिस नियंत्रण कक्ष से जोड़ा गया है और भविष्य में बाजार में होने वाली चोरियां, चैन स्नैचिंग व संदिग्ध गतिविधियों पर और प्रभावी तरीके से नजर रखी जा सकेगी। 

उन्होंने कहा कि नगर निगम पंचकूला प्रदेश का पहला ऐसा नगर निगम है, जिसमें साईकिल शेयरिंग की परियोजना लागू की गई है। यहां तक की चंडीगढ़ जैसे आधुनिक शहर में भी अभी तक यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि दुकानदारों की मांग पर बूथ और बे-शाॅप की प्रथम मंजिल बनाने की अनुमति दिलवाई गई है और इनमें पेयजल व सिवरेज का कनैक्शन भी लिया जा सकेगा। मार्किंट एसोसियेशन द्वारा व्यवसायिक संस्थानों की फ्लोरवाईज रजिस्ट्री की मांग पर विधायक ने कहा कि यह मुख्यमंत्री के ध्यान में लाकर इस मांग को पूरा करने के भी प्रयास करेंगे। 

विधायक ने कहा कि पंचकूला के विकास पर गत पंाच वर्षों में 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है। शहर में पेयजल की समस्या के समाधान के लिये कैनाल बेस, वाॅटर सप्लाई परियोजना लागू की गई है। सेक्टर-3 के स्टेडियम में मल्टी पर्पज इंडोर स्टेडियम बनवाया गया है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के 12 खेल की प्रतियोगितायें आयोजित करवाने की सुविधा उपलब्ध है। सभी सेक्टरों में सामुदायिक केंद्र बनवायें गये है, केवल सेक्टर-8 में जगह उपलब्ध न होने के कारण यह सुविधा नहीं बन पाई। उन्होंने कहा कि पंचकूला में चंडीगढ़ से भी अधिक 275 छोटे व बड़े पार्क है और उनका रख रखाव भी बेहतर तरीके  से किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने गत पांच वर्षों में पंचकूला विधानसभा क्षेत्र के शहरी व ग्रामीण इलाकों में करवाये गये विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी।

इस मौके पर निगम आयुक्त एवं प्रशासक राजेश जोगपाल, कार्यकारी अधिकारी जरनैल सिंह, भाजपा के जिला महामंत्री हरेंद्र मलिक, पूर्व डिप्टी मेयर सुनील तलवार, व्यापार एसोसियेशन के अध्यक्ष राजीव मलिक, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक रोहित सैनी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

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पंचकूला, 9 सितंबर-

हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत योग्य लाभपात्रों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जायेंगी। इसके लिये योग्य पात्र आवश्यक दस्तावेज स्वयं सत्यापित करके जिला खजाना कार्यालय लघु सचिवालय सेक्टर 1 में जमा करवाने होंगे। 

जिला खजाना अधिकारी श्रीमती सुनीता पातड़ ने बताया कि इस योजना का लाभ ऐसे लोगों को दिया जायेगा, जिनकी वार्षिक आय 15 हजार रुपये महीना या 1 लाख 80 हजार रुपये वार्षिक अथवा इससे कम है। ऐसे किसान जिनके पास पांच एकड़ भूमि है और उनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है वे भी इस योजना के पात्र है। उन्होंने बताया कि योजना के लाभ के लिये पात्र व्यक्तियों को जिला खजाना कार्यालय में अपने दस्तावेज जमा करवाने होंगे और लाभ की यह राशि सीधे प्रार्थी के बैंक खाते में जमा की जायेगी। उन्होंने जिला के सभी योग्य पात्रों से इस योजना का लाभ हासिल करने के लिये अपने दस्तावेज शीघ्र जमा करवाने का अनुरोध किया है।

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