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पंचकूला 22 जनवरी –              (डीएलएसए), पंचकूला ने बताया कि आज सेंट्रल जेल अंबाला में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत, जो लंबित मामलों को त्वरित और सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है, ने कार्यवाही के दौरान आरोपियों के दो मामलों का निपटारा किया।

यह उल्लेखनीय है कि जिला पंचकूला में कोई अलग जेल सुविधा नहीं है, और इसलिए, केंद्रीय जेल अंबाला पंचकूला और अंबाला जिलों के लिए सामान्य जेल के रूप में कार्य करती है। जेल लोक अदालत का आयोजन पुनर्स्थापनात्मक न्याय के सिद्धांतों और कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधिदेश के अनुरूप विचाराधीन कैदियों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।
लोक अदालत के दौरान, एफआईआर नंबर 41 दिनांक 30.03.2024 राज्य बनाम अंकित से संबंधित मामला, धारा 379, पीएस एमडीसी, पंचकूला के तहत, आरोपी अंकित को रिहा कर दिया गया। एफआईआर संख्या 580/2022 राज्य बनाम अनिकेत में, आरोपी अनिकेत को रिहा कर दिया गया। कार्यवाही के दौरान अंकित और अनिकेत नामक दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया। उनके अपराध स्वीकारोक्ति, मामले की परिस्थितियों और उनके द्वारा पहले से काटे गए कारावास की अवधि को ध्यान में रखते हुए, उन्हें दोषी ठहराया गया और पहले से काटे गए कारावास की अवधि की सजा सुनाई गई। परिणामस्वरूप, उन्हें जेल लोक अदालत के दौरान रिहा कर दिया गया।

 सुश्री अपर्णा भारद्वाज ने कहा कि जेल लोक अदालत समय पर और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के महत्व पर जोर देती है। ऐसे मामलों को संबोधित करके, कानूनी प्रणाली का उद्देश्य अभियुक्तों और पीड़ितों के अधिकारों और हितों की रक्षा करते हुए अदालतों पर बोझ को कम करना है। लोक अदालतें सद्भाव को बढ़ावा देने और व्यक्तियों को समाज में फिर से शामिल होने का अवसर देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

सुश्री भारद्वाज ने सभी के लिए न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने में ऐसी पहलों के महत्व पर प्रकाश डाला, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के साधन नहीं हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि डीएलएसए न्याय प्रदान करने की सुविधा प्रदान करने और ऐसे उपायों के माध्यम से विचाराधीन कैदियों की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है।

 डीएलएसए पंचकूला न्याय और समानता के सिद्धांतों को बनाए रखने की दिशा में काम करना जारी रखता है, यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी सहायता समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचे।

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हरियाणा सरकार इसी वर्ष 2025 से लागू कर रही है नई शिक्षा नीति – राज्यपाल

राज्यपाल आज ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी महाराज की अन्तर्राष्ट्रीय जयंती महोत्सव ब्रह्मर्षि आश्रम विराट नगर में बतौर मुख्यातिथि पहुंचे

राज्यपाल ने अध्यात्म विषय पर आधारित डॉ. मनीषा द्वारा लिखी गई पुस्तक का किया विमोचन

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पंचकूला, 22 जनवरी – हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो देश निर्माण में सहयोग करती है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी देशभर में नई शिक्षा नीति लागू करने का फैसला लिया है और हरियाणा प्रदेश सरकार इसी वर्ष 2025 से इस शिक्षा नीति को लागू करने जा रही है।

राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय आज ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी महाराज की अन्तर्राष्ट्रीय जयंती महोत्सव ब्रह्मर्षि आश्रम विराट नगर में मुख्यातिथि के रूप में बोल रहे थे।

श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि भारत देश का आधार नैतिक मूल्यों से है। नई शिक्षा नीति में नैतिक मूल्यों से युक्त शिक्षा शामिल की गई है। स्वास्थ्य नीति निर्माण के साथ इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में बहुत अधिक संख्या में साधु-संत और महात्मा मौजूद हैं। इन संत-महात्माओं ने देश की संस्कृति की रक्षा करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करने से भी देश की उन्नति होगी।

राज्यपाल ने कहा कि ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी महाराज आधुनिक युग की उन विशिष्ट विभुतियों में से एक थे, जिन्होंने तप, योग और अध्यात्म को ही जीवन का लक्ष्य मान कर मानवता की सेवा का प्रण लिया। उन्होंने लगातार 50 वर्षों तक देश विदेश के 150 विश्वविद्यालयों में ब्रह्मविद्या का प्रचार-प्रसार किया। इसके साथ-साथ उन्होंने वैदिक सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का भी प्रचार-प्रसार किया। उन्होंने बताया कि ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा द्वारा विभिन्न विषयों पर 85 ग्रंथ प्रकाशित किए। आज धर्म, संस्कृति और योग प्रचार के क्षेत्र में ब्रह्मर्षि जी का नाम न केवल देश और प्रदेश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बडे़ आदर, सम्मान व श्रद्धा के साथ लिया जाता है।

उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व भारतीय सनातन संस्कृति में आस्था की डुबकी लगा रहा है। प्रयागराज में तेरह जनवरी से दुनिया के कोने-कोने से आकर पवित्र स्नान कर रहे है। आज विश्व भारत की ओर देख रहा है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ आस्था, विश्वास, और एकता का प्रतीक है। यह साधु-संतों, गुरुओं, और श्रद्धालुओं के मिलन का केंद्र है। यह लोगों को आत्म शुद्धि का अवसर प्रदान करता है।

राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कार्यक्रम में 10वीं और 12वीं में 90 फीसदी से अधिक अंक लेने वाले स्कूल के विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया और अध्यात्म विषय पर आधारित डॉ. मनीषा द्वारा लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया गया। इससे पहले स्कूली विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई।

इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि मिशन अध्यक्ष स्वामी कृष्णकांत महाराज, स्वामी डॉ. दिनेश्वरानंद महाराज, स्वामी चेतन्य ज्योति, स्वामी डॉ. मनीषा, अमेरिका स्वामी चिदघानन्द महाराज, नगर निगम पंचकूला मेयर कुलभूषण गोयल, अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव, एसडीएम कालका राजेश पुनिया सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे।

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बाल विवाह दंडनीय अपराध-सबरवाल

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पंचकूला, 22 जनवरी- उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है। इस अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह करना गैर जमानती अपराध है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है और उसको बढ़ावा देता है या उसकी सहायता करता है तो उसे 2 साल तक की कड़ी कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

उपायुक्त ने जिलावासियों से बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाज से उखाड फैंकने की अपील की।

जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निष्ेाध अधिकारी सोनिया सबरवाल ने आज बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास, स्वास्थय विभाग के सदस्यों, आशा वर्कस, एएनएम, सीएचओ को बाल विवाह अधिनियम 2006 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होने बताया कि बाल विवाह निषेध  अधिनियम के तहत लडकी की उम्र 18 वर्ष से कम और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम में शादी करवाना गैर कानूनी है। इसके तहत बाल विवाह करने वाले या बाल विवाह को बढ़ावा देने वाले को 2 साल की सजा व एक लाख रुपये का जुर्माना किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि आशा वर्कर, आंगनवाॅडी व जिला के अन्य वर्करों को बाल विवाह कानूनन अपराध है, इसके बारे में ग्रामीणों आंचल के लोगों को इक्ट्ठा करके जागरूक करने और बाल विवाह एक अपराध है, इसके तहत सजा व जुर्माना भी हो सकता है के बारे में जागरूकता शिविर लगाकर लोगों को बाल विवाह के बारे में जागरूक करने का आहवाहन किया।

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बाल एवं बंधुआ मजदूरी की डायल 112 पर दर्ज करवाएं शिकायत

बाल एवं बंधुआ मजदूरी को लेकर हर माह की जाएगी समीक्षा बैठक

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पंचकूला, 21 जनवरी –   उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने कहा कि श्रम विभाग के अधिकारी जिलास्तरीय गठित कमेटी के साथ बंधुआ और बाल मजदूरी रोकने को लेकर सख्त कार्रवाई करें ताकि जिला में कोई भी बाल एवं बंधुआ मजदूर न रहे।
उपायुक्त लघु सचिवालय स्थित कान्फ्रेंस हॉल में आयोजित बाल एवं बंधुवा मजदूरी को रोकने के लिए गठित जिला स्तरीय कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थी।

उपायुक्त ने कहा कि यदि किसी भी जगह पर कोई बाल एवं बंधुआ मजदूर पाए जाते हैं तो उनके मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। बाल एवं बंधुआ मजदूरी को रोकने के लिए नियमित रूप से चैकिंग अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि 14 वर्ष से कम आयु के बाल एवं बंधुआ मजदूरी के कार्य में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनकी जिला प्रशासन के डायल 112 पर शिकायत दर्ज करवाई जाती है।  

उपायुक्त ने कहा कि विशेषकर ढाबे, उद्योग, आदि में बाल एवं  बंधुआ मजदूर पाए जाते है। इसके लिए आकस्मिक चैकिंग अभियान चलाया जाए और जो कम आयु के मजदूर पाए जाते हैं तो उन्हें स्कूल में दाखिल करवाया जाए। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाल एवं बंधुआ मजदूरी को लेकर हर माह बैठक आयोजित की जाए और बैठक में उस माह के दौरान की गई कार्यवाही की समीक्षा की जाएगी।

उपायुक्त कहा कि पिछली बार की गई चैकिंग में 6 बच्चे रेस्क्यू किए गए। उनके लिए की गई कार्रवाई बारे एएलसी श्रम विभाग अगली बैठक में रिर्पोट पेश करें। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी उन बच्चों का स्कूल में दाखिला सुनिश्चित करें।

बैठक में जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि जिला में चार बाल संरक्षण संस्थान कार्यरत है। उनमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के 48 बच्चों को सरंक्षण दिया जा रहा है। उपायुक्त ने इन बाल संरक्षण संस्थानों की भी चैकिंग करने के निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव, एसडीएम कालका राजेश पूनिया, एएससी, एसीपी सहित कई विभागो के अधिकारी मौजूद रहे।

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