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 *पशुपालक पशुओं की गणना के लिए निकटतम पशु चिकित्सालय से करें संपर्क* 

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 पंचकूला, 12 मार्च – पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उप निदेशक डॉ. रणजीत सिंह जोदां ने बताया कि जिला में पशुजनगणना का कार्य शुरू किया हुआ है। इसमें ओर तेजी लाई जाएगी ताकि कार्य जल्द पूरा किया जा सके। उपनिदेषक ने बताया कि आयुक्त एवं सचिव श्री विजय सिंह दहिया ने पंचकूला जिले के विभिन्न स्थानों पर चल रही पशुधन जनगणना क्षेत्र का दौरा एवं निरीक्षण कर जनगणना कार्य में तेजी लाने के निर्देष दिए है। इसके अलावा उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने भी विभाग के अधिकारियों को पशु जनगणमना कार्य सुचारू ढंग से पूरा करने के आदेष दिए गए है। उन्होंने बताया कि जिला में पशु जनगणना कार्य तेजी से किया जा रहा है जिसे निर्धारित अवधि में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनगणना का उद्देश्य पशुधन जनगणना कार्यों की प्रगति का आकलन कर सरकार द्वारा दी जा रही पषुस्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाना है। उप निदेषक ने बताया कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 21वीं पशुधन जनगणना पूरे देश में चल रही है, जिसका लक्ष्य 219 पशुधन नस्लों की गणना कर आंकड़े एकत्र किए जाना है। उन्होंने बताया कि पशुधन जनगणना एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य की पशुधन आबादी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करना है, जिसमें विषेशकर मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़े, टट्टू, गधे, मुर्गी, कुत्ते, बिल्ली और अन्य जानवरों जैसी प्रजातियों की गणना का कार्य किया जा रहा है। उपनिदेषक ने बताया कि पशु जनगणना का यह डेटा राज्य में पशुपालन की स्थिति के बारे में अमूल्य जानकारी प्रदान करेगा और पशु कल्याण को बढ़ाने, उत्पादकता में वृद्धि करने और किसानों की आजीविका में सुधार करने के उद्देश्य से भविष्य की नीतियों का मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने बताया कि अब तक पंचकूला में 1,11,678 परिवारों को कवर किया गया है, और पशुधन संख्या दर्ज की गई है उनमें 24,422 गाय, 43,986 भैंस, 3,794 भेड़, 7,969 बकरियां, 1,381 सूअर और 2,558 कुत्ते पाए गए हैं। उन्होंने पशुपालकों से आग्रह किया कि जिनके पशुओं की अभी तक गणना नहीं हुई है, वे निकटतम सरकारी पशु चिकित्सालय से संपर्क करें ताकि उनका जनगणना में समावेश सुनिश्चित हो सके। जनगणना कार्य में लगी हुई टीमों द्वारा स्थानीय किसानों और पशुपालकों के साथ बातचीत की जा रही है और पशुधन प्रबंधन में उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी ली जा रही है। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि हरियाणा पशुपालन और डेयरी विभाग राज्य में पशुधन के लिए अधिक टिकाऊ और सहायक वातावरण बनाने की दिशा में काम करना जारी रखेगा। 

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उपायुक्त ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ सरकारी योजनाओं को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की करी अध्यक्षता

पंचकूला, 11 मार्च – उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम विंडो, जन संवाद, सरल पोर्टल और सीपी ग्राम पोर्टल पर आई शिकायतों का जल्द से जल्द निपटान करें। इन शिकायतों पर सप्ताह में एक बार समीक्षा की जा रही है।

उपायुक्त मंगलवार को लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि सरल पोर्टल पर आई आरटीएस की विभिन्न विभागों ने कुछ शिकायतों का निपटान किया है। अधिकतर विभागों को ओर अधिक काम करने की जरूरत है। उन्हांने बताया कि सीएम विंडो पर आई शिकायतों में तहसील बरवाला ने 12 शिकायतों का निपटान किया। नगर परिषद कालका ने 17 शिकायतों का समाधान किया है।

उपायुक्त ने कहा कि सीएम विंडो, जन संवाद कार्यक्रम, और सीपी ग्राम पोर्टल पर जिला के लोगों की जो शिकायतें आई हैं। उनकी सरकार द्वारा भी समीक्षा की जा रही है। अधिकारी-कर्मचारी द्वारा इन शिकायतों को अपने स्तर से जल्द निपटान करना चाहिए। जो शिकायतें पॉलिसी से सम्बन्धित है, उन्हें अपने उच्च अधिकारियों को भेजें और साथ ही एक कॉपी उपायुक्त कार्यालय को भेजें।

उन्होंने कहा कि उपरोक्त विषयों पर अधिकारियों-कर्मचारियों की किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कार्यालयों के हेड इन मीटिंगों में स्वयं उपस्थित हों। जो मीटिंग में उपस्थित नहीं होगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव, एसडीएम चंद्रकांत कटारिया, नगराधीश विश्वनाथ, जिला राजस्व अधिकारी डा. कुलदीप सिंह, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संध्या, एलडीएम गजल शर्मा, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी विशाल पराशर, तहसीलदार कालका विवेक गोयल सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

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7.67 करोड रूपये की राशि होगी परियोजनाओं पर खर्च

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पंचकूला, 11 मार्च- उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि पंचकूला जिलें में आपदा प्रबंधन को रोकने के लिए 14 परियोजनाएं तैयार की जा रही हैं, जिनके लिए प्रस्तावित बजट लगभग 7.67 करोड रूपये है। उन्होने बताया कि इन 14 परियोजनाओं को पूरा करके प्रशासन जिलें में बाढ नियंत्रण पर कार्य कर सकता है।

उपायुक्त आज लघु सचिवालय के सभागार में अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन हरियाणा डाॅ सुमिता मिश्रा द्वारा चंडीगढ से आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुडकर बाढ नियंत्रण परियोजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रही थी। उन्होने बताया कि जिले के चारों खंडों रायपुररानी, कालका, मोरनी, बरवाला में बाढ नियंत्रण को लेकर 14 परियोजनाओं पर कार्य होना है। इसके लिए लगभग 7.67 करोड रूपये का बजट खर्च होना है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन हरियाणा डाॅ सुमिता मिश्रा ने आज चंडीगढ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के आयुक्त एवं सभी उपायुक्तों को जिलों में बाढ रोकने के लिए ठोस प्रबंध को लेकर उचित दिशा निर्देश दिए।

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव, जिला राजस्व अधिकारी डाॅ कुलदीप सिंह, कार्यकारी अभियंता सिंचाई विभाग अनुराग अग्रवाल, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता समीर शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

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