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पंचकूला, 11 जुलाई- आज महाज्ञानी ऋषि अष्टावक्र केंद्र राजकीय बहुतकनीकी, पंचकूला और भिवानी एल्गोरिथम आर एंड डी प्राइवेट लिमिटेड, भिवानी के बीच तकनीकी शिक्षा में कौशल विकास, इंटर्नशिप और औद्योगिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक श्री राजबीर सिंह, प्राचार्य श्री दलजीत सिंह एवं प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट अधिकारी डॉ. रीतु सिंह उपस्थित रहीं।

इस समझौते के तहत कंप्यूटर इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप, उद्योग से जुड़े प्रोजेक्ट्स, कार्यशालाओं, विशेषज्ञ व्याख्यानों और उद्योग में प्रचलित तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस व सॉफ्टवेयर विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उनकी रोजगार योग्यताओं में वृद्धि होगी।

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प्राचार्य श्री दलजीत सिंह ने कहा कि यह समझौता विद्यार्थियों के व्यवहारिक ज्ञान को मजबूत करेगा और उन्हें उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करेगा। इस अवसर पर निदेशक श्री राजबीर सिंह ने बताया कि कंपनी युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में सशक्त बनाने और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देने हेतु निरंतर प्रयासरत है।
प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट अधिकारी डॉ. ऋतु सिंह ने कहा कि इस सहयोग से विद्यार्थियों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। यह समझौता आगामी तीन वर्षों तक प्रभावी रहेगा एवं दोनों संस्थान मिलकर विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए निरंतर कार्य करेंगे।

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पंचकूला, 11 जुलाई- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आर.के.वी.वाई के अंतर्गत फसल अवशेष प्रबंधन सी.आर.एम. योजना के तहत वित वर्ष 2025-26 में धान पराली आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है। इच्छुक आवेदक 15 जुलाई तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया है कि आवेदक को बैंक वितीय सहायता की अप्रूवल व प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित अन्य आवश्यक कागजात विभाग को जमा कराने होंगे, जिसके आधार पर 21 जुलाई को जिला स्तरीय कमेटी द्वारा सभी आवेदनों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह योजना पराली आधारित उद्योग किसान, किसानों के समूह, किसानों की सहकारी समितिया और पंचायत के लिए उपलब्ध है, जो उनके 25 किलोमीटर के दायरे में स्थित हो। आवेदक का हरियाणा राज्य का निवासी होना अनिवार्य है तथा उसका उद्योग भी हरियाणा राज्य में स्थापित होना चाहिए।

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उन्होंने बताया कि आवेदक के पास बैंक से सैद्धांतिक मंजूरी और प्रस्तावित मशीनों की क्षमता 3000-4500 मीट्रिक टन प्रति सीजन होनी चाहिए। योजना के तहत 100 प्रतिशत पराली आधारित उद्योग, पराली उद्योग और पराली एग्रीगेटर को वरीयता दी जाएगी, जिनके बीच द्विपक्षीय समझौता हो। पिछले दो वर्षों से पराली का प्रबंधन और खरीद कर रहे हो। इस परियोजना की लागत एक करोड़ रुपए रुपए से 1-5 करोड़ रुपए तक हो सकती है। आवेदन करने के लिए दो विकल्प उपलब्ध है, जिसमे कृषि विभाग 65 प्रतिशत अनुदान राशि देगा। इस प्रोजेक्ट खर्च का 25 प्रतिशत खर्च उद्योग और 10 प्रतिशत खर्च एग्रीगेटर द्वारा वहन किया जाएगा। द्वितीय विकल्प में 65 प्रतिशत अनुदान और 35 प्रतिशत एग्रीगेटर का योगदान शामिल है।
सहायक कृषि अभियंता ओमप्रकाश महिवाल ने बताया कि अनुदान पर मिलने वाले प्रमुख यंत्र, 200-500 किलो क्षमता वाले बेलर, हे-रेक व टेडर मशीन, टेली हैंडलर, नमी मापक यंत्र, वाटर टेंक व अग्नीशमक हैमेर मिल, रोटरी स्लेशर, ट्रोली, एक्सेल, ट्रेक्टर आदि है। जिन आवेदको ने वर्ष 2024-25 में आवेदन कर रखा है। उन्हें पुन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। किसान अधिक जानकारी के लिए सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय में संपर्क कर सकते हंै।

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पंचकूला, 10 जुलाई-  डीएलएसए पंचकूला ने सरकारी अस्पताल सेक्टर-6, पंचकूला स्थित नशामुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण किया।

अपने मासिक विधिक सेवा आउटरीच एवं निगरानी अभियान के अंतर्गत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), पंचकूला, सुश्री अपर्णा भारद्वाज ने सरकारी अस्पताल सेक्टर-6, पंचकूला स्थित नशामुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण किया।

इस दौरान, सुश्री भारद्वाज ने नशामुक्ति एवं मानसिक उपचार प्राप्त कर रहे कैदियों को प्रदान की जा रही सुविधाओं और स्थितियों की बारीकी से जाँच की। निरीक्षण के दौरान एक चिंताजनक बात यह रही कि परिसर के गलियारे में खुला पड़ा चिकित्सा अपशिष्ट बिखरा पड़ा था। इससे न केवल रोगियों, बल्कि केंद्र में तैनात कर्मचारियों और आगंतुकों के स्वास्थ्य को भी गंभीर खतरा है। इसे देखते हुए, संबंधित उच्च अधिकारियों को एक आधिकारिक पत्र भेजा गया है, जिसमें उनसे केंद्र की सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है।
सुश्री भारद्वाज ने नशामुक्ति रोगियों और मनोरोग रोगियों, दोनों के साथ संवादात्मक सत्र आयोजित किए। उन्होंने उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया और नालसा (नशीली दवाओं के दुरुपयोग के पीड़ितों के लिए कानूनी सेवाएँ और नशीली दवाओं के खतरे का उन्मूलन) योजना, 2015 के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिसका उद्देश्य मादक द्रव्यों के सेवन के पीड़ितों को निःशुल्क कानूनी सहायता, पुनर्वास सहायता और जागरूकता प्रदान करना है। उन्होंने रोगियों को पुनर्वास प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया और आवश्यकतानुसार कानूनी सहायता का आश्वासन दिया।

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निरीक्षण के दौरान उपस्थित डॉ. मनोज ने सुश्री भारद्वाज को केंद्र में आमतौर पर इलाज किए जाने वाले व्यसनों, जिनमें शराब, ओपिओइड और कैनाबिनोइड शामिल हैं, के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर ने केंद्र में किए जाने वाले विभिन्न परामर्श और चिकित्सा हस्तक्षेपों पर भी चर्चा की।

सुश्री भारद्वाज ने निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन का आकलन करने के लिए रोगी प्रवेश रिकॉर्ड, दवा वितरण लॉग और परामर्श रजिस्टर सहित आधिकारिक रजिस्टरों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने उचित दस्तावेज़ीकरण, रोगी गोपनीयता और रिकॉर्ड के समय पर अद्यतनीकरण की आवश्यकता पर बल दिया।

सुश्री भारद्वाज ने बताया कि यह निरीक्षण हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एचएएलएसए) की कार्य योजना 2025 के तहत एक व्यापक मिशन का हिस्सा है, जिसके तहत डीएलएसए नियमित रूप से हिरासत और चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण करता है ताकि नशीली दवाओं की लत से पीड़ित लोगों सहित कमजोर आबादी के लिए अधिकार-आधारित उपचार और पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके।

सुश्री भारद्वाज ने बताया कि डीएलएसए पंचकूला सभी व्यक्तियों के लिए मानवीय, स्वच्छ और कानूनी रूप से अनुपालन पुनर्वास सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है और मादक द्रव्यों के सेवन की बढ़ती चिंता को दूर करने के लिए सरकारी एजेंसियों और नागरिक समाज संगठनों से समन्वय में काम करने का आह्वान किया।

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उपायुक्त ने इस्लाम नगर पिंजौर के लोगों की पानी की निकासी ना होने पर संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिए निर्देश

प्राथमिकता के आधार पर लोगों की समस्याओं का समाधान करें अधिकारी- उपायुक्त

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पंचकूला, 10 जुलाई-     उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने आज लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर में जिले के 9 लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर इन शिकायतों का समाधान करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने इस्लाम नगर पिंजौर के लोगों की पानी की निकासी ना होने पर व ट्राईडेंट सिटी द्वारा निकासी रोकने पर संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी को मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी के निर्देशानुसार जिले की जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान के लिए समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे है। उन्होंने बताया कि जिले की जनता की समस्याओं का अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर निदान करें ताकि जनता को बिना वजह के अपने कार्यों के लिए जिला प्रशासन के कार्यालयों के चक्कर न लगाने पडे। उन्होंने बताया कि समाधान शिविर की मुख्यमंत्री स्वयं माॅनिटरिंग करते है व स्वयं वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुडकर लोगों की समस्याओं पर की गई कार्रवाही की चैकिंग भी करते है। इसलिए कौताही की कोई गुंजाइश नहीं है।

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उपायुक्त ने बताया कि जिले में हर सोमवार व गुरूवार दो दिन प्रातः 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किए जाते हैं। उन्होने बताया कि इन समाधान शिविरों में परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, जमीन की रजिस्ट्री, शहरी निकाय विभाग से एनडीसी लेने, नक्शे की मंजूरी, पेंशन, राशन कार्ड एवं सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, अपराध, बिजली-पानी संबंधी आदि शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है।

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव, एसडीएम चंद्रकांत कटारिया, जिला राजस्व अधिकारी डाॅ कुलदीप सिंह, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी विशाल पराशर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, आयुष विभाग, जिला परिषद, पीएचईडी विभाग, एमआई काडा विभाग, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग,, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, मत्सय विभाग, पुलिस विभाग, माईनिंग, पीडब्लयूडी बीएंड आर, सिंचाई विभाग, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, यूएचबीवीएन, नगर निगम कालका व पंचकूला के अधिकारी व कर्मचारी  मौजूद रहे।

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दिव्यांग छात्रों द्वारा प्री-मैट्रिक छात्रवृति में आॅनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31 अगस्त

पोस्ट मैट्रिक व टॉप क्लास छात्रवृत्ति में आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31 अक्तूबर

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पंचकूला 9 जुलाई- दिव्यांग छात्रों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण करने के लिए दिव्यांग छात्रों के लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक तथा उच्च श्रेणी छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि उपरोक्त सभी छात्रवृत्ति योजनाएं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग वाले छात्र/छात्राओं के लिए हैं। आवेदक के पास संबंधित प्राधिकारी द्वारा इस आशय का दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए तथा पारिवारिक वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक न हो।

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उन्होंने बताया कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में कक्षा 9वीं व 10वीं तक पढ़ने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। आवेदक के अभिभावक/संरक्षक की सभी साधनों से वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक न हो। इसी प्रकार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 11वीं से मास्टर डिग्री/डिप्लोमा करने वाले छात्र आवेदन कर सकते है। आवेदक के अभिभावक/संरक्षक की सभी साधनों से वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक न हो।
उन्होंने बताया कि उच्च श्रेणी छात्रवृत्ति योजना में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा उच्चस्तरीय के अधिसूचित संस्थानों वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। आवेदक के अभिभावक/संरक्षक की सभी साधनो से वार्षिक आय 8 लाख से अधिक न हो। उन्होंने बताया कि दिव्यांग छात्रों द्वारा प्री-मैट्रिक छात्रवृति में आॅनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31 अगस्त तथा पोस्ट मैट्रिक व टॉप क्लास छात्रवृत्ति में आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31 अक्तूबर निर्धारित की गई है।

उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर दिव्यांग छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने हेतु पोर्टल शुरू कर दिया गया है। इन सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल https://scholarships.gov.in  पर उपलब्ध है।

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