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पंचकूला, 4 अगस्त उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम सर्कल फोरम पंचकूला के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही दिनांक 5 अगस्त, 2025 (मंगलवार) को सुबह 11.30 बजे से अधीक्षण अभियंता, पंचकूला के कार्यालय, एससीओ नंबर – 96, पहली मंजिल, सेक्टर-5, पंचकूला में की जाएगी। इस दौरान केवल पंचकूला जिला के उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।                                
                मंच के सदस्य, पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।
        सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं ।

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पंचकूला, 2 अगस्त — हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। सरकार के लिए कर्मचारियों के हित सर्वोपरि हैं और उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने अनेक कदम भी उठाए हैं। ग​त दिनों सीईटी परीक्षा का सफल आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से योग्य युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में स्थायी नौकरियां प्रदान की जाएंगी। 

मुख्यमंत्री आज पंचकूला में आयोजित कार्यक्रम के उपरांत पत्रकारों से  बातचीत कर रहे थे। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का संकल्प है कि नॉन स्टॉप प्रयास— नॉन स्टॉप विकास। इसी दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए प्रदेश सरकार तीन गुणा गति से हर क्षेत्र का समान विकास सुनिश्चित कर रही है। 

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा ने अपने साढ़े 10 साल के कार्यकाल में 1 लाख 85 हजार से अधिक नौकरियां युवाओं को दी हैं जबकि कांग्रेस के 10 साल के शासन में 80 हजार नौकरियां दी गई। जिनमें भ्रष्टाचार की दलदल थी। आज ​हमारी सरकार बिना पर्ची—बिना खर्ची मेरिट के आधार पर युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवा रही है। 

एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार जनता से अनेक वायदे कर सत्ता में आई। महिलाओं को 2 हजार रुपये देने का वायदा किया लेकिन सरकार ने वायदे पूरे नहीं किए जिससे पंजाब के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और उनका सरकार से मोह भंग हो गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही हरियाणा में महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ देने के लिए पोर्टल शुरू किया जा रहा है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है। भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को कम भाव मिलने पर भरपाई की जा रही है। इसके अलावा, फसल खराबे के लिए सरकार ने किसानों को अब तक 15,284 करोड़ रुपये दिए हैं। गत दिवस भी किसानों को मुआवजे के तौर पर 58 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

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हरियाणा विकास और नवाचार की धरती, आज हर क्षेत्र में छू रहा नई ऊँचाइयाँ — मुख्यमंत्री

विपक्ष के नेता लगाते थे नौकरियों की बोली, जबकि हमारी सरकार युवाओं को मेरिट पर दे रही नौकरियाँ — मुख्यमंत्री

सरकार का लक्ष्य सशक्त, समावेशी और आत्मनिर्भर हरियाणा का निर्माण — नायब सिंह सैनी

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पंचकूला,2 अगस्त — हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कर्मचारी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ हैं और प्रदेश के विकास में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों का कार्यक्षेत्र चाहे जो भी हो, भावना केवल एक होनी चाहिए ‘जनहित सर्वोपरि’। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से आह्वान  किया कि सभी एक टीम की तरह मिलकर एक सशक्त, समावेशी और आत्मनिर्भर हरियाणा का निर्माण करें।

मुख्यमंत्री शनिवार को पंचकूला में आयोजित नवनियुक्त ग्रुप—डी कर्मचारियों के परिचयात्मक कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

श्री नायब सिंह सैनी ने कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकारी नौकरी मात्र नौकरी नहीं होती, बल्कि यह उस मातृभूमि की सेवा का अवसर होता है, जिसने हमें सब कुछ दिया। उस समाज की सेवा जिसने हमें पहचान दी। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी जनता और शासन के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं।

उन्होंने कहा कि हरियाणा विकास और नवाचार की धरती है। हरियाणा आज देश में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल गवर्नेस जैसे हर क्षेत्र में हम नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। यह सफलता केवल नीति-निर्माताओं की नहीं, यह सफलता मेहनती और ईमानदार अधिकारियों व कर्मचारियों की भी है, जो दिन-रात अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। इसलिए कर्मचारियां को सदैव उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सेवा, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और कार्यकुशलता की भावना के साथ कार्य करते रहना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में हर क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वर्ष 2014 में भारत अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में 14वें स्थान पर था, लेकिन पिछले 11 वर्षों में आर्थिक उन्नति के बाद आज भारत की अर्थव्यस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यस्था बन चुकी है।

श्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान विपक्ष के एक नेता चुनाव प्रचार के दौरान कह रहे थे कि मुझे 50 वोट दो और मैं एक नौकरी दूंगा। नौकरियों की बोलियां लग रही थी, लेकिन हमारी सरकार ने आज इस प्रकार के सिस्टम के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और केवल मैरिट के आधार पर नौकरियां दी हैं। आज गरीब परिवारों के बच्चे भी सरकारी नौकरी में आ रहे हैं, उनके सपने अब पूरे हो रहे हैं। पहले की सरकार में तो बच्चों को उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता था लेकिन आज युवाओं को उनकी मेहनत के बल पर नौकरी मिल रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार वर्ष 2014 से ‘जन सेवा ही परम धर्म’ के मंत्र के साथ गति से काम कर रही है। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। आज यह नीति केवल कागजों पर नहीं है, बल्कि ज़मीन पर हकीकत में दिखती भी है।

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के लिए सरकार प्रशिक्षण, कौशल विकास और कल्याण के लिए सदैव साथ है। हर स्तर पर एक बेहतर कार्य संस्कृति, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में 30 हजार सरकारी नौकरियां दी हैं। ग्रुप सी व डी के पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार खत्म कर लिखित परीक्षा का प्रावधान किया है। सरकारी नौकरियों के अलावा, 2083 रोजगार मेलों का आयोजन करके 1 लाख 6 हजार 283 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ा है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ की तर्ज पर हरियाणा के कर्मचारियों को भी यू.पी.एस. का लाभ एक अगस्त, 2025 से दिया है। इसकी अधिसूचना गत 2 जुलाई को की जा चुकी है। इस स्कीम का लाभ हरियाणा सरकार के 2 लाख कर्मचारियों को मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गत 26 व 27 जुलाई को ग्रुप सी के लिए आयोजित ‘कॉमन पात्रता परीक्षा’ का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों, कर्मचारियों, रोडवेज विभाग, निजी स्कूलों सहित अन्य संबंधित एनजीओ ने अपना योगदान देकर युवाओं को परीक्षा केंद्रों तक सुगमता से पहुंचाया। किसी भी युवा को कोई परेशानी नहीं होने दी गई।

हरियाणा में अब सिफारिश से नहीं, मेहनत से मिल रही सरकारी नौकरी – राज्य मंत्री गौरव गौतम

युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बिना पर्ची और बिना खर्ची की नीति के तहत 24,000 युवाओं को पारदर्शी तरीके से रोजगार प्रदान करने का वादा किया था, जिसे उन्होंने पूरा करके दिखाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से उन्हें युवाओं के प्रतिनिधि के रूप में काम करने का अवसर मिला है, और इस भूमिका को वे पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं।

श्री गौतम ने कहा कि आज हरियाणा पारदर्शिता और ईमानदारी के मामले में देश में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले प्रदेश में पैरालिसिस सरकार चल रही थी। उस समय युवाओं को न्याय की उम्मीद नहीं दिखाई देती थी। यहां तक कि युवाओं को नौकरी के लिए नेताओं और दलालों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन आज वही युवा कोचिंग सेंटर, खेल मैदान और लाइब्रेरियों में मेहनत करते दिखाई देते हैं। यह बदलाव मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की दूरदर्शिता का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में बिना किसी सिफारिश और खर्च के सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। यह केवल एक नारा नहीं बल्कि एक मजबूत नींव है जो आने वाले समय में हरियाणा को ईमानदारी और पारदर्शिता की मिसाल के रूप में स्थापित करेगा।

श्री गौरव गौतम ने सभी नव नियुक्त कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए आह्वान किया कि वे पूर्ण समर्पण और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।

इस अवसर पर विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता, पंचकूला के मेयर श्री कुलभूषण गोयल, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, मानव संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री सी.जी. रजीनीकांथन, मानव संसाधन विभाग के निदेशक श्री विनय प्रताप सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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अगस्त पूरे माह चलेगा कानूनी जागरूकता कार्यक्रम

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पंचकूला, 1 अगस्त सुश्री अपर्णा भारद्वाज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), पंचकूला ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एचएएलएसए) कार्य योजना-2025 के अंतर्गत, पंचकूला जिले के ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों में कानूनी साक्षरता और जागरूकता शिविर आयोजित करने के लिए एचएएलएसए द्वारा एक मोबाइल कानूनी साक्षरता वैन (स्वराज माजदा) भेजी गई है। ये शिविर डीएलएसए द्वारा तैयार कार्यक्रम के अनुसार अगस्त 2025 के पूरे महीने में आयोजित किए जाएंगे।
यह पहल श्री सूर्य प्रताप सिंह, सदस्य सचिव, एचएएलएसए के निर्देशों और श्री वेद प्रकाश सिरोही, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, डीएलएसए पंचकूला के कुशल मार्गदर्शन में कार्यान्वित की जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य जमीनी स्तर तक पहुँचना और महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के प्रसार के माध्यम से ग्रामीण आबादी का कानूनी सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है।
इस अभियान के तहत, आज पंचकूला की सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-सह-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुश्री कीर्ति वशिष्ठ ने जिला न्यायालय परिसर से मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता, अर्ध-विधिक स्वयंसेवक (पीएलवी) और डीएलएसए के कर्मचारी उपस्थित थे।
मोबाइल वैन शिविरों के लिए नियुक्त अधिवक्ताओं और पीएलवी की टीम के साथ बातचीत करते हुए, माननीय सुश्री कीर्ति वशिष्ठ ने उन्हें कानूनी जागरूकता का सक्रिय प्रसार करने के लिए प्रेरित किया और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा शुरू किए गए ष्राष्ट्र के लिएष् शीर्षक से चल रहे 90 दिवसीय मध्यस्थता अभियान के महत्व पर भी जोर दिया। इस अभियान का उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाना है।
सुश्री वशिष्ठ ने कहा कि योग्य मामलों की पहचान करने और मध्यस्थता के लाभों के बारे में पक्षों को जागरूक करने में कानूनी बिरादरी का सक्रिय सहयोग और भागीदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस अभियान के तहत निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों को मध्यस्थता के लिए उपयुक्त माना जा रहा हैरू
’ वैवाहिक विवाद
’ मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) मामले
’ एनआई अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस मामले
’ वाणिज्यिक विवाद
’ सेवा संबंधी मामले
’ समझौता योग्य आपराधिक अपराध
’ ऋण वसूली मामले
’ बेदखली विवाद
’ भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले
’ अन्य संबंधित दीवानी मामले
सुश्री अपर्णा भारद्वाज ने आगे बताया कि मोबाइल वैन शिविरों के दौरान, आम जनता को हालसा और नालसा द्वारा संचालित विभिन्न कानूनी सहायता योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। 1 अगस्त से 30 अगस्त, 2025 तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण आबादी के दरवाजे तक सीधे कानूनी जागरूकता लाना और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देना है, जिससे एक अधिक समावेशी और सुलभ न्याय वितरण प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा।
सुश्री भारद्वाज ने कहा कि डीएलएसए, पंचकूला अनुसूचित गांवों के सभी निवासियों से इन शिविरों में सक्रिय रूप से भाग लेने और उनके घर-द्वार पर उपलब्ध कराई जा रही कानूनी सहायता और सेवाओं का लाभ उठाने की अपील करता है।

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इग्नू के शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में बनाएं करियर

पंचकूला, 1 अगस्त

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इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉ धर्म पाल ने जानकारी देते हुए बताया की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में शिक्षार्थियों को प्रवेश दे रहा है। कृषि नीति पर एक पीजी प्रमाणपत्र कार्यक्रम भी ऑनलाइन मोड में पेश किया जाता है। डिप्लोमा कार्यक्रम उद्यमशील हैं और कृषि सम्बंधित क्षेत्रों में रोजगारपरक कौशल विकसित करने में सक्षम हैं। शैक्षिक कार्यक्रम डेयरी फार्मिंग, जैविक खेती, मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री उत्पादन, रेशम उत्पादन, कृषि नीति, कृषि लागत प्रबंधन, जल और वाटरशेड प्रबंधन, डेयरी प्रौद्योगिकी, मांस प्रौद्योगिकी, फलों और सब्जियों से मूल्य वर्धित उत्पाद, बागवानी के उभरते क्षेत्रों में पेश किए जाते हैं।

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के कार्यक्रमों ने नौकरी के व्यापक अवसरों और निरंतर सीखने और विकास की क्षमता के साथ एक आशाजनक कैरियर मार्ग की पेशकश की। यह व्यक्तियों को मूल्यवान कौशल से सुसज्जित करता है जिनकी कृषि-खाद्य उद्योग में उच्च मांग है। कृषि विद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रम कृषि आधारित उद्योगों जैसे उर्वरक, कीटनाशक, बीज, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि मशीनरी आदि में पेशेवर बनने के लिए बेहद उपयोगी हैं। ये कार्यक्रम जैविक खेती जैसी कृषि स्टार्ट-अप गतिविधियों को शुरू करने में मदद करते हैं। वर्मीकम्पोस्ट, अनुबंध खेती, किसानों की उत्पादक कंपनियां, कृषि-इनपुट, प्रसंस्करण, कृषि-विपणन आदि। स्कूल मल्टीमीडिया सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग करके विभिन्न माध्यमों से अपने शिक्षार्थियों तक पहुंचता है। पाठ्यक्रम में डोमेन क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल का आदान-प्रदान करने के लिए मुद्रित स्व-शिक्षण सामग्री और ऑडियो/वीडियो शामिल हैं। परामर्श सत्र नामित अध्ययन केंद्रों पर ऑफ़लाइन और रेडियो/टीवी/वेब परामर्श के माध्यम से ऑनलाइन भी आयोजित किए जाते हैं। इग्नू के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, युजी और पीजी पाठ्यक्रमों में दाखिलों की तिथि 15 अगस्त तक बढ़ा दी गयी है

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