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नशा मुक्त भारत अभियान को मिला जिला स्तर पर बल

नशा मुक्त भारत अभियान को मिला जिला स्तर पर बल

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पंचकूला सितंबर 9: देश की उन्नति और समाज के विकास में सबसे बड़ी बाधा नशे की लत बनती जा रही है। युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य से भटका कर नशा उन्हें अंधकार की ओर ले जाता है। नशे की लत के कारण न केवल व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है, बल्कि उसके परिवार, सामाजिक रिश्ते और आर्थिक स्थिति पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा नशा अपराध, हिंसा और आत्महत्या जैसे गंभीर परिणामों को भी जन्म देता है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी विशाल सैनी ने बताया की सरकार द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत अब जिले स्तर पर भी व्यापक स्तर पर जन-जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत की जा रही है, ताकि नशे के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके और समाज को इससे मुक्त किया जा सके।

उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं, अभिभावकों, शिक्षकों और समाज के सभी वर्गों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करना है। माता-पिता और शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों की स्थापना करें, उन्हें अच्छे संस्कार दें और नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। समाज के प्रत्येक व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि वह नशे के विरुद्ध आवाज उठाए और जरूरतमंदों को मदद के लिए प्रेरित करे।

उन्होंने जिला प्रशासन की ओर से सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे इस अभियान में भाग लेकर समाज को नशा मुक्त बनाने में सहयोग करें व नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके नशे से दूर रहने के लिए शपथ लें व अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड करें।

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नशा मुक्त भारत अभियान को मिला जिला स्तर पर बल

उपायुक्त ने जिला सहकारी विकास समिति की बैठक की अध्यक्षता

सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच बढ़ाने की योजना के कार्यान्वयन के लिए कार्य कर रही है समिति

सितंबर 2025 तक जिला में 4762 समितियों का डाटा नेशनल काॅपरेटिव डाॅटा बेस में दर्ज करवाया जा चुका है

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पंचकूला,9अक्तूबर: उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने आज लघु सचिवालय के सभागार में जिला सहकारी विकास समिति की बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक सहकारिता आंदोलन को सशक्त करने और इसकी पहुंच को जमीनी स्तर तक सुनिश्चित करने हेतु गठित समिति के कार्यों की समीक्षा के लिए आयोजित की गई थी।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की प्रगति की समीक्षा की और सहकारिता योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

अधिकारियों ने अवगत करवाया कि 30 सितंबर 2025 तक जिले की 4762 समितियों का डाटा नेशनल कोऑपरेटिव डाटाबेस में अपलोड किया जा चुका है। साथ ही, जिला की सभी 11 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पेक्स) ने मल्टी पर्पज पैक्स (एम-पैक्स) के उपनियम लागू कर दिए हैं। बताया गया कि जिले के सभी गांव अब एम-पैक्स के अंतर्गत कवर किए जा चुके हैं और सदस्यों को बीज एवं खाद की आपूर्ति भी की जा रही है।

बैठक में यह जानकारी भी साझा की गई कि 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 के बीच जिले में कुल 14 नई सहकारी समितियाँ पंजीकृत की गई हैं, जिनमें 3 ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, 9 लेबर एंड कंस्ट्रक्शन सोसायटी और 2 मल्टी पर्पज सोसायटी शामिल हैं।

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती निशा यादव, सहायक रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसायटिज श्री गगनदीप सिंह, कोऑपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक श्री सुभाष विश्नोई, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक श्री नितिश सिंगला, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक श्री पुष्पेंद्र कुमार तथा समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

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उपायुक्त ने राशन कार्ड से जुड़ी शिकायत का मौके पर किया समाधान

समाधान शिविर में सुनीं जनता की समस्याएं, अधिकांश का मौके पर किया निपटान

एचएसवीपी व नगर निगम को खाली प्लॉटों की सफाई के निर्देश

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पंचकूला, 9 अक्तूबर: उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने आज लघु सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित समाधान शिविर के दौरान नागरिकों की समस्याएं सुनीं और अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया। शिविर में कुल 10 मामलों पर विचार हुआ, जिनमें से अधिकांश का तुरंत निपटारा कर दिया गया, जबकि शेष समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।

इस दौरान सेक्टर-19 निवासी गुरमीत कौर द्वारा राशन कार्ड कटने की शिकायत की गई। उन्होंने बताया कि बिजली का बिल अधिक आने के कारण उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया, जिससे उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त ने जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) कार्यालय को त्वरित कार्रवाई करते हुए राशन कार्ड पुनः जारी करने के निर्देश दिए। संबंधित अधिकारी ने बताया कि लाभार्थी की आय की पुष्टि हो चुकी है और जल्द ही नया राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। उपायुक्त ने डीएफएससी और यूएचबीवीएन के अधिकारीयों को आपसी समन्वय के साथ समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए।

शिविर में गांव कुंडी (सेक्टर-20) निवासी नरेश कुमार ने मुख्य सड़क और गलियों की हालत की शिकायत की। उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण बुजुर्गों व स्कूली बच्चों को परेशानी हो रही है। उपायुक्त ने समस्या का संज्ञान लेते हुए नगर निगम के अधिकारियों को जल्द से जल्द सडक दुरूस्त करने के निर्देश दिए ।
उन्होंने कहा कि सडक निर्माण से जुडे सभी विभागों को गड्ढे भरने के निर्देश दिए गए थे, जिसके उपरांत गड्ढों को भर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जहां सडको की स्पेशल रिपेयर का कार्य होना है वहां संबंधित विभाग टेंडर प्रक्रिया को पूरा कर एक तय समय सीमा में रिपेयर का कार्य करवाना सुनिश्चित करें।

गांव कामी के निवासियों द्वारा एससी चौपाल में कचरा डाले जाने की शिकायत पर उपायुक्त ने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने शामलात भूमि पर 2004 से पूर्व के कब्जाधारियों के अनाधिकृत 500 वर्ग गज तक के घरों को नियमित करने की राज्य सरकार की योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर विशेष शिविर आयोजित कर सरपंचों को योजना की विस्तृत जानकारी देने को कहा गया।

इसके अलावा, उपायुक्त ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और नगर निगम को निर्देश दिए कि बरसात के मौसम के बाद खाली पडे प्लॉटों में उग आई झाड़ियों और घास की सफाई प्राथमिकता के आधार पर करवाई जाए, जिससे स्थानीय निवासियों को होने वाली असुविधा दूर हो सके।

उपायुक्त श्री शर्मा ने कहा कि प्रशासन जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है और समाधान शिविरों का उद्देश्य इसी दिशा में सार्थक कदम है।

इस अवसर पर एसडीएम पंचकूला श्री चंद्रकांत कटारिया, नगराधीश श्रीमती जागृति, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी श्री विशाल पराशर, जिला वन अधिकारी श्री विशाल कौशिक, नायब तहसीलदार श्री हरदेव सहित एचएसवीपी , स्वास्थ्य, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, सिंचाई, और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी तथा एमिनेंट पर्सन श्री जसमेर सिंह बंजारा और श्री परमजीत वर्मा उपस्थित रहे।

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नशा मुक्त भारत अभियान को मिला जिला स्तर पर बल

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैकों के माध्यम से 5 लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की योजना लागू

जिला पंचकूला के लिये 40 केसों का रखा गया लक्ष्य

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पंचकूला, 9 अक्तूबर- हरियाणा सरकार द्वारा मातृशक्ति उद्यमिता योजना, महिला विकास निगम के माध्यम से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए बैकों के माध्यम से 5 लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की योजना लागू की गई है। जिला पंचकूला के लिये 40 केसों का लक्ष्य रखा गया है।

इस संबंध में जानकारी देत हुए उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने बताया कि स्कीम के अन्तर्गत महिलाएँ जिनकी परिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है , हरियाणा की महिला उद्यमी है तथा ऋण के लिए आवेदन के समय आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है, इस स्कीम की पात्र होगी। आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नही होना चाहिए। योजना के तहत समय पर किश्त का भुगतान करने पर 3 वर्षो तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा दी जायेगी।

उन्होंने बताया की योजना के तहत डेयरिंग, उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों तथा केवीआईबी को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं। इन गतिविधियों में यातायात वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री -व्हीलर, ई0रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैल्यून, ब्यूटी पार्लर , टेलरिंग , बुटिक , फोटो कॉपी की दुकान, पापड़ बनाना , आचार बनाना , हलवाई की दुकान फूड स्टॉल, आईसक्रीम बनाने की युनिट , बिस्कुट बनाना, हैण्डलूम , बैग बनाना , कैटींन सर्विस इत्यादी का अपना काम शुरू कर सकती है।

उपायुक्त ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगें इन दस्तावेजों मे आवेदन पत्र राशन कार्ड/परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिर्पोट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट/अनुभव प्रमाण पत्र शामिल है । अधिक जानकारी के लिये निगम के कार्यालय जिला प्रबंधक, हरियाणा महिला विकास निगम, कमरा न0 52, तीसरी मंजिल, नई बिल्डिंग, मिनी सचिवालय, सैक्टर-1, पंचकूला, दूरभाष न0 0172-2585271 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री 10 अक्तूबर को करेंगे जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता -उपायुक्त

अधिकतम शिकायतों का मौके पर ही किया जाएगा निपटारा

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पंचकूला,9 अक्तूबर हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री विपुल गोयल, 10 अक्तूबर को 11 बजे सेक्टर-1 स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने बताया कि समिति के गैर सरकारी सदस्यों के साथ साथ जिला व पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा करने के साथ साथ उनके समयबद्ध निपटान के लिए मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये जाएँगे। उन्होंने कहा कि जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति का अपना एक महत्व होता है क्योंकि कई महत्वपूर्ण सुझाव इस बैठक के माध्यम से प्राप्त होते है, जिनसे लोकहित कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में सहायता मिलती है।

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*उपायुक्त ने बाल श्रम अधिनियम और बन्धुआ मजदूरी अधिनियम के तहत गठित जिला समितियों की बैठक की करी अध्यक्षता*

*बाल मजदूरी के खिलाफ निरीक्षण करने के दिए निर्देश*

*भटठो पर कार्यरत श्रमिको को प्रदान की जाएं सभी मूलभूत सुविधाएं- उपायुक्त*

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पंचकूला, 8 अक्तूबर- उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा की अध्यक्षता में बाल श्रम अधिनियम के तहत जिला टाॅस्क फोर्स कमेटी व बन्धुआ मजदूरी अधिनियम के तहत जिला चैकसी समिति की बैठक का आयोजन लघु सचिवालय के सभागार में किया गया। जिसमें कमेटियो के जिला अधिकारियों व गैर-सरकारी सदस्यों ने भाग लिया।

बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिए कि टीम द्वारा समय-समय पर बाल मजदूरी के खिलाफ निरीक्षण करे, ताकि बाल मजदूरी को रोका जा सके। इस बारे में एक जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाए व जिसमें इस अभिशाप को खत्म करने बारे लोगो को बताया जाए व बाल मजदूरी को रोकने के लिए सरकार द्वारा बनाये गए नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिए कि भटठो पर कार्यरत श्रमिको को सभी मूलभूत सुविधाए प्रदान की जाए। इसके लिए उन्होने भटठा मालिको को उक्त निर्देशों की दृढता से पालना करने के भी निर्देश दिए। उन्होने जिला अधिकारियो को निर्देश दिए की वह बाल श्रम अधिनियम व बन्धुआ मजदूरी अधिनियम के तहत समय-समय पर जांच पडताल करते रहे।

इस अवसर पर एसडीएम पंचकूला चंद्रकंात कटारिया, कालका के एसडीएम संयम गर्ग, बाल कल्याण परिषद पंचकूला की अध्यक्षा वीना, सदस्य योगेश्वरी, एसीपी विक्रम नेहरा, सहायक श्रम आयुक्त अंजना, लेबर इंस्पेक्टर तेजबीर सिंह, अतिरिक्त डीसीपीओ रेखा सहित समिति के गैर सरकारी सदस्य उपस्थित थे।

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*जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के तहत नए प्रावधानों से लोगों को किया जाए जागरूक- उपायुक्त*

*विभिन्न सेवाओं के लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण अनिवार्य*

*जिला में जन्म और मृत्यु पंजीकरण की दिशा में हो रहा है बेहतरीन कार्य*

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पंचकूला, 8 अक्तूबर : उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने आज लघु सचिवालय के सभागार में जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए गठित जिला स्तरीय समन्व्य समिति की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होने निर्देश दिए कि जिलावासियों को जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के नए प्रावधानों से जागरूक करवाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम के तहत शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला, ड्राईविंग लाईसेंस और वोटर लिस्ट बनाने, विवाह पंजीकरण, पासपोर्ट और आधार कार्ड बनाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इसके अलावा मृत्यु के ऐसे मामले जिनमे पुलिस कार्यवाही जारी है, संबंधित पुलिस स्टेशन के आईओ को नजदीकी रजिस्ट्रेशन सैंटर को मृत्यु की जानकारी देना अनिवार्य है। जिला में कुल 15 जन्म और मृत्यु पंजीकरण केंद्र हैं।

उपायुक्त ने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अन्य संबंधित विभागों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए कि वे जन्म और मृत्यु पंजीकरण अवश्य करवाएं ताकि वे विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होने कहा कि सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में नोटिस बोर्ड के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए कि स्कूल में दाखिला लेने के लिए जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है।

रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु डाक्टर संदीप जैन ने बताया कि जिला मंे जन्म और मृत्यु पंजीकरण का कार्य बेहतरीन ढंग से किया जा रहा है। सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत इस सेवा को तय समय सीमा में लोगों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होने बताया कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण से संबधित कुल 1648 मामलों में से 1646 को पूरा किया जा चुका है जबकि 2 मामले प्रगति में हैं।

इस अवसर पर एसीपी विक्रम नेहरा , तहसीलदार सुरेश कुमार, रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु डाक्टर संदीप जैन, एसए डॉ अमित कुमार आर्य, राज्य प्रतिनिधी प्रदीप सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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*उपायुक्त ने बार एसोसिएशन सदस्यों से की मुलाकात, समस्याओं के शीघ्र समाधान का दिया आश्वासन*

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पंचकूला, 8 अक्तूबर: उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने आज जिला बार एसोसिएशन पंचकूला के निमंत्रण पर जिला न्यायालय परिसर का दौरा किया और अधिवक्ताओं व एसोसिएशन के पदाधिकारियों से मुलाकात की।

बार एसोसिएशन की ओर से उपायुक्त का शॉल व मोमेंटो भेंट कर स्वागत किया गया। इससे पूर्व उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने बार एसोसिएशन की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनीं और प्रशासन की ओर से इनके त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने विशेष रूप से न्यायालय परिसर में पार्किंग और बिजली जैसी आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे और पार्किंग के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित कर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

उपायुक्त ने कहा कि बार एसोसिएशन को यदि भविष्य में भी कोई समस्या आती है , तो वे उन्हें सीधे अवगत करवा सकते हैं। प्रशासन हर संभव सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर बार एसोसिएशन के प्रधान श्री राकेश शर्मा, बार काउंसिल के सदस्य व अनुशासन समिति हरियाणा के चेयरमैन श्री राजकुमार चौहान, पूर्व चेयरमैन श्री रणधीर सिंह बिधरान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री जसबीर सिंह थौल, एडवोकेट संतोष शर्मा, एडवोकेट विनोद शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी व अधिवक्ता उपस्थित रहे।

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*अवैध खनन पर सख्ती: उपायुक्त ने फ्लाइंग स्क्वायड को दी निरंतर छापेमारी की हिदायत*

*15 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश*

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*अप्रैल से सिंतबर 2025 तक अवैध खनन में संलिप्त 220 वाहनों को किया जब्त, 1 करोड 41 लाख 36 हजार 850 रूपये का जुर्माना वसूला और 8 एफआईआर की दर्ज*

पंचकूला, 8 अक्तूबर : उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने अवैध खनन पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए फ्लाइंग स्क्वायड को संभावित क्षेत्रों में नियमित रूप से छापेमारी करने और हर 15 दिन में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध खनन की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उपायुक्त लघु सचिवालय सभागार में जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी (खनन) की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। वर्तमान में जिले में कुल 6 माइनिंग साइट्स आबंटित हैं, जिनमें से 2 कालका और 4 पंचकूला में स्थित हैं।

*सख्त कार्रवाई के निर्देश*

उन्होंने फ्लाइंग स्क्वायड को निर्देशित किया कि कालका और पंचकूला उपमंडलों में संभावित अवैध खनन स्थलों पर सतत निगरानी और छापेमारी की जाए। अवैध खनन में शामिल वाहनों को जब्त करने के साथ-साथ दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि ऐसी गतिविधियों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

*पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई और नाके*

उपायुक्त ने पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित कर मुख्य प्वाइंट्स पर नाके लगाने और वहां वाहनों की सघन जांच के निर्देश दिए। साथ ही, संबंधित कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टर बनाकर उसकी प्रति उपायुक्त कार्यालय को भेजने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि वे स्वयं कभी भी नाकों का निरीक्षण कर सकते हैं।

*जब्त वाहनों की पार्किंग के लिए समिति गठित*

अवैध खनन में जब्त किए गए वाहनों की पार्किंग की समस्या को देखते हुए उन्होंने एसडीएम कालका की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के निर्देश दिए। इसमें जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, माइनिंग अधिकारी और पुलिस विभाग का प्रतिनिधि सदस्य होंगे। यह समिति मामले का अध्ययन कर उपायुक्त को रिपोर्ट सौंपेगी।

*सितंबर में 34 वाहनों को जब्त किया गया, 14 लाख 80 हजार रूपये का जुर्माना वसूला और तीन एफआईआर भी दर्ज की गई*

बैठक में जिला खनन अधिकारी गुरजीत सिंह ने बताया कि अप्रैल 2025 से सिंतबर 2025 तक जिला में अवैध खनन में संलिप्त 220 वाहनों को जब्त किया गया है। इसके अलावा 1 करोड 41 लाख 36 हजार 850 रूपये जुर्माना वसूला गया है और 8 एफआईआर भी दर्ज की गई है। वंही सितंबर 2025 में 34 वाहनों को जब्त किया गया। जिनसे 14 लाख 80 हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया और 3 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं।

इस अवसर पर एसडीएम कालका संयम गर्ग, जिला माईनिंग अधिकारी गुरजीत सिंह, माईनिंग इंस्पेक्टर अतुल, सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता दीपक मेहरा, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रमिंद्र सिंह, सहायक जिला वन अधिकारी अनिता, इंस्पेकटर एसईएनबी दीप चंद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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एसडीएम ने धान  खरीद का पंचकुला मंडी में किया निरीक्षण 

मंडी सचिव को दिए उठान में तेजी लेन कि निर्देश 

पंचकूला, 7 अक्तूबर-  

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एसडीएम चंद्रकांत कटारिया ने  धान खरीद  का आज पंचकुला सेक्टर 20 मंडी में ओचक  निरीक्षण किया।

उन्होंने मंडी में धान की बोरियों का वजन भी चेक किया,

असमय बारिश के कारण धान में मॉइस्चर बढ़ जाता है । उन्होंने मंडी सचिव को असमय बारिश होने की स्थिति में धान को तिरपाल से पूरी तरह ढकने के निर्देश दिए ताकि धान में ज़्यादा मॉइस्चर न आए और उठान कार्य में देरी न हो। 

उन्होंने मंडी सचिव को धान के उठान में भी तेजी लाने के निर्देश दिए । इस दौरान उन्होंने मंडी में आए किसानों से पेयजल,ओर अन्य सुविधाओं को लेकर बातचीत की । सभी किसानों ने प्रशासन द्वारा दी जारी सुविधाओं को लेकर संतुष्टि जताई । 

इस अवसर पर मंडी सचिव बलदीप सिंह, आढ़ती तथा मंडी के अन्य कर्मचारी और किसान मौजूद थे।

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