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डबवाली, 19 दिसंबर।             

   उपमंडल के नागरिकों की ओर से आने वाली शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए उपायुक्त अशोक कुमार ने बुधवार गत् सायं एसडीएम कार्यालय के सभागार में बैठक में सभी विभागाध्यक्षों से कहा है कि वे तयसमय में जनता की समस्याओं का निपटान करे। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्राथमिकता के आधार पर किए जाने वाले कार्य तुरंत निपटाए जाए। सीएम विंडो, पीजी पोर्टल, सोशल मीडिया व वाट्सएप पर उनके द्वारा आई जनता की शिकायतों को तुरंत निपटान किया जाए।उन्होंने सभी लंबित शिकायतों का समय पर निपटान करने के आदेश दिए । इसके अलावा उपायुक्त ने मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा करते हुए सभी विभागाध्यक्षों से कहा कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित परियोजनाओं और योजनाओं की रिपोर्ट भेजे, की किस प्रोजेक्ट पर कितने प्रतिशत काम किया जा चुका है और शेष कार्य कब पुरा कर लिया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि जो विकास कार्य मंजूर किए जा चुके है, उन पर क्या कार्रवाई चल रही है और कब शुरू करवाएं जाएगे, इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके भेजी जाए।उन्होंने मुख्यमंत्री घोषणाओं पर विचार विमर्श करते हुए अधिकारियों को इसमें तेजी लाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की ढिलाई व कौताही विभाग अपने स्तर पर न रखे। ढिलाई व कौताही बरतने वाले संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अधिकारी मुख्यमंत्री घोषणाओं पर अमल करते हुए गुणवत्तापूर्वक विकास कार्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण करवाए।डीसी ने सक्षम हरियाणा योजना के तहत शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी दिए निर्देश की बच्चों के लर्निंग लेवल में सुधार लाने के लिए योजना बनाएं। उपायुक्त ने सभी स्टार टीचरों से भी कहा कि सक्षम हरियाणा योजना के तहत बच्चों को उनकी कक्षा के अनुसार उनके ज्ञान में वृद्धि करने के कार्य में अपना अपेक्षित सहयोग दें।कई स्कूलों ने उम्मीद से बेहतर परिणाम दिया है। सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है कि बच्चे को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इसके लिए टीचर एक महत्वपूर्ण कड़ी है। शिक्षा विभाग अवकाश के दिनों में अध्यापकों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित करवाएं और उन्हें बच्चों के लर्निंग लेवल सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों बारे विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। बैठक में उपायुक्त ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को और अधिक प्रबल बनाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने उपमंडल स्तर पर बेटी उत्सव के आयोजन करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या को जड़मूल से समाप्त करने को लेकर जागरूकता के लिए स्कूलों व कॉलेजों में स्लोगन एवं प्रश्रोतरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि गांवों में ग्रामसभा या अन्य बैठक/कार्यक्रमों का आयोजन करके महिलाओं में बेटियों के प्रति जागरूकता लाएं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में कन्या भू्रणहत्या या लिंग जांच करने वालों पर पैनी नजर रखें। इसके लिए क्षेत्र में निगरानी टीमों का गठन किया जाए। यदि कहीं पर कन्या भू्रणहत्या या लिंग जांच की सूचना मिलती है तो तुरंत पुलिस कार्यवाई करवाई जाए।                                                                         

बैठक में एसडीएम डा० विनेश कुमार, डीएसपी कुलदीप बैनिवाल, बीडीपीओ सोमवीर, नगरपालिका सचिव ऋषिकेश, सीडीपीओ कविता रानी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे।

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सिरसा, 11 दिसंबर।

उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बैठक में बाल संरक्षण ईकाई द्वारा बच्चों के संरक्षण व अन्य किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की और इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिये। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को बच्चों को शोषण से बचाने के लिए आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अनुसार यदि किसी भी बच्चे के साथ शोषण की घटना होती है तो उसकी जानकारी पुरी तरह गुप्त रखें। उन्होंने निर्देश दिए कि जो बच्चे गौद दिए जाते हैं, उनका पूरा रिकार्ड रखें तथा पूरी कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही बच्चों को गोद दिया जाए। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए जब भी कोई बच्चा मिसिंग होता तो फास्टट्रेक माध्यम से कार्रवाई करें, क्योंकि बच्चें के साथ कोई भी दूर्घटना हो सकती है। उन्होंने कहा कि जे.जे. अधिनियम के अंतर्गत किशोर की सोशल बेकग्राउंड रिपोर्ट फार्म नम्बर 1 के अनुसार अवश्य दर्ज करें। उन्होंने कहा कि पीडि़त बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन जल्द से जल्द करवाएं ताकि बच्चे व उसके परिवार को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारी को निर्देश दिये कि स्कूलों में बच्चों का शोषण होता है तो उसकी जांच के लिए कमेटी गठित करें और पुलिस विभाग में भी एफआईआर दर्ज करवाए ताकि बच्चे की पढाई व उसके जीवन पर दुष्प्रभाव न पड़े। उन्होंने कहा कि स्पोंसरशिप स्कीम के तहत बच्चों को 2 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी की 75 प्रतिशत हाजिरी जरुरी है। उन्होंने निर्देश दिए कि बच्चों की हाजिरी समय पर डीसीपीओ कार्यालय में जमा करवाएं ताकि योजना का लाभ समय पर दिया जा सके। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से कहा कि बाल देखभाल गृह में रह रहे बच्चों के स्वास्थ्य की जांच समय-समय पर अवश्य करवाते रहें। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई गुमशुदा बच्चा मिलता है तो उसकी रिपोर्ट नजदीकी पुलिस स्टेशन, 1098 अथवा संबंधित बाल संरक्षण अधिकारी को सूचित करें ताकि बच्चे को जल्द से जल्द उसके अभिभावकों से मिलवाया जा सके।

महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी डा. दर्शना सिंह ने उपायुुक्त एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों का स्वागत किया। जिला बाल संरक्षण अधिकारी डा. गुरप्रीत कौर ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, दत्तक व स्पॉसरशिप योजना के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। बैठक में लीगल प्रोबेशन ऑफिसर डा. मोनिका चौधरी ने पोक्सो एक्ट के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी ताकि बच्चों के साथ हो रही शोषण की घटनाओं पर रोक लगाई जा रखे।

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