सिरसा, 30 दिसंबर।
उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि बैंक पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ देने में विलंब न करें। लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ निर्धारित समय अवधि में दिया जाए। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बैंक को से मिलनी वाली किसी भी प्रकार की सहायता नागरिकों को समय अवधि में मुहैया करवाई जाए।
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उपायुक्त मंगलवार को लघुसचिवालय के बैठक कक्ष में डीएलआरसी व डीडीसी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह, पीएनबी के उप मंडल प्रमुख सीताराम अग्रवाल, डी. डी. एम नाबार्ड अजीत सिंह, जीएम डीआईसी ज्ञान चंद, जीएम डीसीसीबी सुरेन्द्र भादू सहित सभी सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधि और बैंकों के डीसीओ ने भाग लिया।
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उपायुक्त ने सभी बैंकर्स को निर्देश देते हुए कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के तहत बैंकों से पात्र व्यक्तियों व परिवारों को ऋण व वित्तीय सहायता दी जाती है। बैंक अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि योजनाओं के तहत किसी भी प्रकार के ऋण या वित्तीय सहायता में विलंब न हो। योजनाओं े पात्र लोगों को ऋण व वित्तीय सहायता संबंधी कोई दिक्कत न आए, इसके लिए अधिकारी गंभीरता से कर्य करें। इसके अलावा ऋण व वित्तीय सहायता के लंबित आवेदनों का शीघ्रातिशीघ्र निपटान कर अपनी रिपोर्ट भेजें।
उन्होंने बैंक शाखाओं के संबंध में यह भी निर्देश दिए कि वे स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों के बैंक खाते खोलना सुनिश्चित करें। इसके अलावा उपायुक्त महोदय ने बैंकर्स को ये भी निर्देश दिए कि वे आमजन मानस को योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु देरी न करें और निर्धारित मापदंडों अनुसार योग्य पात्रों को इन योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी बैंकों की विभिन्न योजनाओं, बैंकों के राष्ट्रीय लक्ष्य, भारत सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं की भी समीक्षा करते हुए लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लक्ष्यों की प्राप्ति न होने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने निर्देश दिए कि योग्य लाभार्थियों को जल्द से जल्द योजनाओं का लाभ पहुंचाए और निर्धारित लक्ष्यों को समयवधि में पूरा किया जाए।
उपायुक्त ने बैठक में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), मुद्रा योजना सहित विभिन्न योजनाओं को लेकर बैंकर्स से रिपोर्ट ली और समीक्षा की। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), एचएसएफसीडी, एनयूएलएम, एनआरएलएम आदि में लंबित आवेदनों को एक सप्ताह के भीतर जल्द ही निपटान करने के निर्देश दिए।
उन्होंने सभी बैंकर्स को सुरक्षा प्रबंधों के बारे में आवश्यक दिशानिर्देश दिए और कहा कि सभी बैंक अपने लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें।
अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पशु पालन और कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाने में बैंकों की ऋण योजनायें इस क्षेत्र के लिए कारगर साबित हो सकती है। इसलिए छोटे किसानों की आर्थिक दशा सुधारने में बैंक के अधिकारी सकारात्मक प्रयास करें। अग्रणी जिला प्रबंधक सुनील कुकरेजा ने बताया कि आत्मनिर्भर, शिशु ऋण, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं पशु किसान क्रेडिट कार्ड भारत सरकार की प्रमुख योजनायें हैं तथा इनका लाभ देने में सभी बैंक अपनी सक्रियता दिखाएँ। नाबार्ड की ओर से वर्ष 2021-22 के लिए 10,945 करोड़ की पीएलपी योजना को सिरसा जिले के लिए तैयार किया गया, जिसकी पुस्तिका का उपायुक्त व अतिरिक्त उपायुक्त ने अनावरण कर इसे बैठक में स्वीकृति प्रदान की।
