Chandigarh November 17, 2021
Prof Raj Kumar Vice Chancellor Panjab University called on The Union Minister of State for Commerce and Industry, Government of India, Sh Som Prakash in New Delhi.
PU VC shared various Academic and Sports achievements of the University. They deliberated on enhancing Industry-Academia interactions for the better future of the students.
जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित गए हैं। इच्छुक आवेदक 19 नवम्बर 2021 तक माईजीओवी पोट्रल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जिला खेल एवं युवा कार्यकम विभाग के बॉक्सिंग प्रशिक्षक राम निवास ने बताया कि यह पुरस्कार प्रतिवर्ष उन युवा / युवतियों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं को दिया जाता है जो राष्ट्र विकास तथा समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हैं। इसकी गतिविधियों का क्षेत्र युवा विकास के कार्य जैसे स्वास्थ्य, खोज एवं अनुसंधान संस्कृति, मानव अधिकारों के बारे अवगत करना, कला व साहित्य, पर्यटन, पारम्परिक दवाईया एक्टिव सिटीजनशिप, सामुदायिक सेवा, खेल तथा शैक्षणिक उत्कृष्टता व उत्तम अध्ययन आदि गतिविधियां शामिल है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय युवा पुरस्कार वर्ष 2019-20 के लिए 19 नवंबर 2021 तक मांगे गए है। इच्छुक आवेदक https://innovate.mygov.in/national-youth-award-2020 के माध्यम से अपने आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत 18 नवंबर (वीरवार) को स्थानीय बाल भवन में कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा।
जिला बाल कल्याण अधिकारी पूनम नागपाल ने बताया कि उपायुक्त अनीश यादव के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से वैक्सीनेशन के शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने की कड़ी में 18 नवंबर को प्रात: 10:00 बजे से दो बजे तक लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला में कोरोना से बचाव के लिए जगह-जगह पर कैंप लगाकर लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन लगवाना जरूरी है। इसलिए अधिक से अधिक नागरिक उक्त शिविर में पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाएं।
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों मे ंदाखिला के लिए नए आवेदन फार्म भरने की तिथि बढ़ाई गई है। इच्छुक आवेदक विभाग की वैबसाइट आईटीआईहरियाणाएडमिशनडॉटएनआईसीडॉटइन पर 21 नवंबर तक किए जा सकते हैं।
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य लाल चंद रिवाडिय़ा ने बताया कि 21 नवंबर 2021 को पांचवे राउंड की सीट पोर्टल पर देख सकते हैं। 22 व 23 नवंबर को प्राथमिकताओं में संशोधन के लिए पोर्टल खोला जाएगा, 24 नवंबर को सीट अलॉटमेंट होगी तथा 24 से 26 नवंबर तक प्रशिक्षुओं के डॉक्यूमेंटी की फिजिकल वैरीफिकेशन की जाएगी। उन्होंने बताया कि पांचवी काउंसलिंग में किसी प्रकार का आरक्षण लागु नहीं होगा, दाखिला मैरिट के आधार पर होगा। संस्थान में 24 ट्रेड में 40 यूनिट के अंदर 876 दाखिला सीट है। अभी तक संस्थान में 520 दाखिले हो चुके हैं, 147 सीट रिक्त है तथा 209 की वैरीफिकेशन अभी बाकी है। उन्होंने दाखिले के इच्छुक अभ्यार्थियों से आह्वड्ढान किया कि वे निधारित तिथि से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाए।
– सरसों तेल पर सब्सिडी के लिए परिवार पहचान पत्र में बैंक खाता अपडेट करवाएं नागरिक
उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत चालू नवंबर माह में भी नि:शुल्क राशन दिया जा रहा है। योजना के तहत एएवाई (गुलाबी कार्ड), बीपीएल (पीला कार्ड) व ओपीएच (खाकी कार्ड) धारकों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। राशन कार्ड पर मिलने वाले तय कोटे के अतिरिक्त यह 5 किलोग्राम प्रति सदस्य अनाज नि:शुल्क दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा बीपीएल, एएवाई, ओपीएच कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा व दर के हिसाब से राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिला में एएवाई-गुलाबी के राशनकार्डों की संख्या 20 हजार 655 है, बीपीएल-पीला राशनकार्डों की संख्या 44 हजार 540 व ओपीएच-खाकी राशनकार्डों की संख्या 55 हजार 182 है।
उपायुक्त ने बताया कि योजना के तहत गुलाबी (एएवाई) कार्ड पर 35 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, एक किलो चीनी 13.50 प्रति किलो प्रति कार्ड व एक किलो नमक 4.50 प्रति किलो प्रति कार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा पीले (बीपीएल) राशन कार्ड पर पांच किलो गेंहू दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति सदस्य, एक किलो चीनी 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति कार्ड व एक किलोग्राम नमक 4.50 प्रति किलो प्रति कार्ड दिया जाएगा। साथ ही खाकी (ओपीएच) राशन कार्ड धारकों को राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम 2013 के तहत पांच किलोग्राम गेंहू दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर प्रति सदस्य के हिसाब से दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यदि किसी लाभार्थी को राशन वितरण के संबंध में कोई शिकायत है तो वे संबंधित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक के कार्यालय दूरभाष नंबर 01666-248422 में या मुख्यालय पर स्थित राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र के टोल फ्री नंबर 1800-180-2087, 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
उन्होंने आमजन से कहा कि माह जून 2021 में लाभार्थियों को सरसों के तेल पर दिए जाने वाला अनुदान/सब्सिडी (250 रुपये प्रति 2 लीटर) एएवाई तथा बीपीएल परिवारों को सीधे तौर पर अपने बैंक खातों में जमा करवाई जा रही है। परंतु जिन लाभार्थियों को अनुदान/सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई है, वे किसी भी सीएससी/अटल सेवा केंद्र पर जाकर व डिपूधारक की मदद से अपना बैंक खाता व परिवार पहचान पत्र अपडेट करवाएं, ताकि सरसों के तेल की अनुदान/सब्सिडी का लाभ प्राप्त हो सके।
-अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत उपमंडल स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित
एसडीएम जयवीर यादव कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत जिले में दर्ज हुए मामलों की जांच में तेजी लाएं, जिससे पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाकर आर्थिक सहायता दी जा सके। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि पुलिस विभाग द्वारा की जा रही जांच में किसी प्रकार की ढिलाई न बरतें और तय समय में मामलों की जांच की जाए।
वे बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में उपमंडल स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करने के दौरान संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत दर्ज केसों व पीड़ितों को दी जा रही आर्थिक सहायता की समीक्षा की। बैठक में डीएसपी धर्मवीर, नगर परिषद ईओ संदीप मलिक, जिला कल्याण अधिकारी सुशील कुमार, तहसील कल्याण अधिकारी कमल सिंह, कमेटी के गैर सरकारी सदस्य नंबरदार जुगनू राम सहित समिति के सदस्य उपस्थित थे।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार या दुर्व्यवहार होता है तो पीड़ित परिवार को तुरंत प्रभाव से आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। पीड़ित को समय पर मिली सहायता आर्थिक सबल बनाने के साथ-साथ भावनात्मक रूप से भी मदद करती है। इसलिए किसी दुर्घटना या अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति को समय पर आर्थिक मदद मुहैया करवाई जाए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आर्थिक सहायता देने में किसी प्रकार का विलंब न हो।
जिला कल्याण अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि इस अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर होने वाले अत्याचारों जैसे भूमि का अनधिकृत कब्जा, कत्ल, डकैती, दुष्कर्म, आगजनी आदि से पीड़ित व्यक्तियों को 85 हजार से 8.25 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।
– हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर ने मुख्यातिथि के रूप में की शिरकत
पंचकूला, 16 नबंवर – हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा पंचकूला के सेक्टर 1 स्थित रेड बिशप में आज त्रिभाषी कवि सम्मेलन, मुशायरा एवं रूबरू कार्यक्रम- ‘शेर-ए-ऐहत्माम अजीम-उश-शान महफिल’ का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री हरियाणा के प्रधान सचिव एवं सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की तथा परंपरागत दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष एवं निदेशक डाॅ. चंद्र त्रिखा भी उपस्थित थे।
त्रिभाषी कवि सम्मेलन में श्री उमाशंकर ने शायरों को शाॅल ओढ़ा कर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने डाॅ मोहम्मद अयूब खान द्वारा उर्दू शायरी पर आधारित देवनागरी में लिखित पुस्तक ‘ग़ज़ल दर्पण’ तथा डाॅ. राम प्रताप द्वारा वाॅल पेंटिंग पर संग्रहित पुस्तक ‘द वैनिशिंग ट्रेज़र (The Vanishing Treasure) का विमोचन भी किया। श्री उमाशंकर ने कहा कि नज़म और ग़ज़ल दोनो फुरसत की विधाएं हैं। उन्होंने कहा कि शायरों के नज़में और गज़लें मोतियों की तरह होते हैं।
सम्मेलन में विभिन्न शायरों ने अपनी ग़ज़लों व नज़मों से माहौल को खुशनुमा बना दिया। शायर शम्स तबरेज़ी ने ‘कोई भी ख्वाब अब आंखों में कहां होता है, लोग कहते हैं जहां दिल है वहां होता है’ पेश की, जिसे श्रोताओं ने खूब सराहा। इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद अयूब खान ने ‘हादसा ये भी हुआ दरों-दीवारों के दरमियाँ, टूट कर बिखरा था कोई सूने घर के दरमियाँ,’ पंजाब के एडीजीपी मोहम्मद फयाज़ फारूकी ने ‘पड़े है चोट कभी दिल पे बना कर खिलाफ, चराग ज़ोर पकड़ता है तब हवा के खिलाफ, डाॅ. के.के.़ ऋषि ने ‘दूर अब उनके ठिकाने हो गए हैं, फिर न मिलने के बहाने हो गए हैं’ प्रस्तुत की।
इस अवसर पर हरियाणा हिन्दी साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित श्री ज्ञान प्रकाश विवेक ने ‘मुद्दत से मिली जीस्त मुझे ढूंढ रही है, लगता है मुझे भूल रही है’, डाॅ. नवाज़ बैदी ने ‘जूते सीधे कर दिये थे एक दिन उस्ताद के, उसका बदला ये मिला कि तकदीर सीधी हो गई’ और फख्र-ए-हरियाणा डाॅ. बी.डी. हमदम कालिया ने ‘अदाएं हुस्न रूमानी बहुत हैं, निगाहें शोंक में दीवानी बहुत हैं’ पेश कर मौज़ूद लोगों की वाहवाही लूटी।
MCC enrolls all group D employees under PMJJBY & PMSBY
Door to door waste collectors and outsourced group D employees also covered under the scheme to provide death insurance and accidental insurance
Chandigarh, November 16:- The Municipal Corporation Chandigarh has enrolled all its group D employees under two ambitious social security schemes i.e. “Pardhan Mantri Jivan Jyoti Beema Yojna” (PMJJBY) and “Pardhan Mantri Suraksha Beema Yojna” (PMSBY).
In a function organized at Auditorium, Rani Laxmi Bai Mahila Bhawan, Sector 38, Chandigarh, the City Mayor Sh. Ravi Kant Sharma distributed enrolment letters to the 25 beneficiaries from Sanitation wing, Public Health wing and Horticulture wing, MCC.
While addressing the employees about the social security schemes, the Mayor lauded the efforts of Municipal Commissioner, Ms. Anindita Mitra, IAS for introducing and implementing the social schemes very fast. He said that last week the Commissioner came with the agenda item in the General House meeting for the social security schemes for the employees of MCC and after its approval the same has been implemented with today’s enrolment distribution function.
He said that this is a pathbreaking initative towards providing affordable universal access to essential social security protection in a convenient manner linked to auto-debit facility from the bank account of the subscriber.
He said that both the ambitious social security schemes will provide insurance cover in the unfortunate event of death by any cause or disability due to an accident. He said that the convenient delivery mechanism of the schemes is expected to address the situation of very low coverage of life or accident insurance.
The Mayor said that the PMSBY will offer a renewable one year accidental death cum disability cover of Rs. 2 lacs for partial permanent disability to all group D employees, door to door waste collectors and outsourced group D employees in the age group of 18-70 years for a premium of Rs. 12/- per annum per subscriber. While PMJJBY on the other hand will offer a renewable one year life cover of Rs. 2 lacs to all group D employees, door to door waste collectors and outsourced group D employees in the age group of 18-50 years, covering death due to any reason, for a premium of Rs. 330/- per annum per subscriber.
He said that the annual premium of all the group D employees, door to door waste collectors and outsourced group D employees will be borne by the Municipal Corporation Chandigarh. It shall amount to around 24 lacs per Annum. Initially two banks i.e. Punjab National Bank and Bank of Baroda have been authorized for enrolling the employees under both the schemes.
Earlier, Sh. Arun Sood, area councilor welcomed all the dignatories including Chief Guest and listed many beneficiary schemes run by the Government of India and the important role and responsibilities of Municipal Corporation Chandigarh for implementing the same in the city beautiful.
Others present on the occasion were Ms. Anindita Mitra, IAS, Commissioner, Sh. Sanjay Tandan, Director, National Mineral Development Corporation (NDMC), Sh. Arun Sood, area councilor, other councilors and officers of MCC.
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पंचकूला, 16 नवंबर- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (एसईईआई), 2020 के अनुसार हरियाणा भारत में भवन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की प्रतिष्ठित वार्षिक रिपोर्ट में हरियाणा के प्रदर्शन को भारत की 30 के संभावित क्षेत्र के मुकाबले 22 के स्कोर के साथ सराहा गया है।
हरियाणा उर्जा विभाग तथा नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी.के. दास ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरियाणा में बिजली उपयोगकर्ताओं के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता पर जोर दिया है।
उन्हांेने कहा कि बीईई और संबंधित उपभोक्ताओं के साथ समन्वय में हरेडा द्वारा किए गए लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप हरियाणा में ऊर्जा बचत में बड़े पैमाने पर प्रगति हुई है। अन्य अच्छे प्रदर्शन करने वालों में कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं।
डॉ हनीफ कुरैशी, महानिदेशक, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने बताया कि भारत में भवन क्षेत्र कुल अंतिम ऊर्जा खपत (टीएफईसी) में दूसरा सबसे बड़ा है और 2017 बेसलाइन से वर्ष 2027 तक 45 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है। एसईईआई 2020 ने इस क्षेत्र में ईई पहलों का मूल्यांकन करने के लिए 16 संकेतकों को परिभाषित किया है। ये डेटा एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड (ईसीबीसी 2017), इमारतों की अनिवार्य ऊर्जा ऑडिट, ऊर्जा ऑडिट के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, निर्माण/ रेट्रोफिट, प्रमाणित हरित भवनों को अपनाने, ईसीबीसी 2017 कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए संस्थागत क्षमता और इमारतों में ईई से संबंधित हैं। 300 से अधिक हरित प्रमाणित भवन हरियाणा में स्थित हैं। एलईडी लाइट वाली इमारतें, ऊर्जा ऑडिट, ईसीबीसी को अपनाना और ऊर्जा संरक्षण से संबंधित विभिन्न अन्य योजनाएं इस प्रदर्शन के लिए मुख्य चालक हैं।
– जमीन की खरीद फरोख्त से पूर्व विभाग से जांच-पड़ताल जरूर करें- जिला नगर योजनाकार
पंचकूला, 16 नवंबर- जिला नगर योजनाकार (ई0) पंचकूला द्वारा पैरीफेरी नियंत्रित क्षेत्र/अर्बन एरिया की राजस्व सम्पदा गांव चरनियां व खेडावाली में अवैध रूप से निर्माणाधीन 9 दुकानों को जेसीबी द्वारा तोड़ दिया गया। जिला नगर योजनाकार, पंचकूला की टीम भारी पुलिस बल व जेसीबी के साथ गांव चरनियां व खेडावाली पहंुची।
इस कार्यवाही में जिला नगर योजनाकार श्रीमती प्रियम भारद्वाज व श्री देवेन्द्र राठी, एसडीई, कंस्ट्रक्शन डिविजन हरियाणा, पीडब्ल्यूडी, कालका बतौर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट तथा जिला नगर योजनाकार (ई0), पंचकूला से कनिष्ठ अभियंता श्री दीपक व कनिष्ठ अभियंता श्री सचिन भी मौके पर मौजूद थे।
जिला नगर योजनाकार श्रीमती प्रियम भारद्वाज ने बताया कि अवैध निर्माण को हटाने से पहले नोटिस भी दिए गए थे लेकिन इस निर्माण को नहीं हटाया गया, जिस कारण विभाग को यह कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि जमीन की खरीद फरोख्त से पूर्व विभाग से जांच-पड़ताल जरूर करें ताकि लोगांें की कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद न हो तथा अवैध निर्माण पर रोक लग सकेें।
