पंचकूला और कालका में 12 जुलाई  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

राजकीय महाविद्यालय कालका में ’वित्तीय जागरूकता’ विषय पर व्याख्यान का किया गया आयोजन

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पंचकूला, 22 जनवरी- राजकीय महाविद्यालय कालका में कार्यवाहक प्राचार्य प्रो. डाॅ कुलदीप थिंद की अध्यक्षता में वाणिज्य विभाग की ओर से ’वित्तीय जागरूकता’ विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया।

इस संबंध में जानकारी देते हुये प्रो. डाॅ. बिंदु ने बताया कि वाणिज्य सोसायटी की प्रभारी डाॅ रागिनी के मार्गदर्शन में वित्तीय जागरूकता और उपभोक्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता डाॅ मोनिका अग्रवाल (एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय सेक्टर-11, चंडीगढ) रही। डाॅ मोनिका अग्रवाल वित्तीय शिक्षा के लिये राष्ट्रीय रणनीति की प्रशिक्षक हैं। 

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मुख्य वक्त ने आॅनलाईन विद्यार्थियों को संबोधित करते हुये कहा कि हमें मनी मैनेजमेंट करना आना चाहिये। पैसे की उपलब्धता अब काफी आसान है। उदाहरण के तौर पर कई स्टार्टअप्स है, जो 10,000 तक की  छोटी राशि भी उधार देते है लेकिन इसके लिये जल्दबाजी न करें। लोन लेने से पहले उसकी पूरी प्रक्रिया को समझे। ब्याज दरों को चैक करें। समय पर लोन चुकाये क्योंकि अब टेक्नोलाॅजी के जरिये ऋणदाता के पास पूरा रिकाॅर्ड होता है। 

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कार्यवाहक प्राचार्य प्रो. डाॅ  कुलदीप थिंद ने आॅनलाईन कहा कि वित्तीय जागरूकता हमारी बुनियादी आवश्यकता है और प्रत्येक व्यक्ति के इसका ज्ञान होना चाहिये।

पंचकूला और कालका में 12 जुलाई  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

सरकार के डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत और सुरक्षित दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग है प्रतिबद्ध- राजीव कुमार

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पंचकूला, 22 जनवरी- हमारा देश आजादी के 75 साल का जश्न मनाने और डिजिटल इंडिया के लक्ष्य की दिशा में बड़ी प्रगति करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। कोविड-19 महामारी के कठिन समय में, दूरसंचार नेटवर्क हर जगह और हर समय सभी को जोड़े रखने के लिए एक जीवन रेखा की तरह काम कर रहा है। लेकिन साथ ही, दुर्भावनापूर्ण तत्व दूरसंचार संसाधनों का उपयोग धोखाधड़ी, असामाजिक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए कर रहे हैं। 

इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा दूरसंचार विभाग के निदेशक राजीव कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), एमएचए ने अपनी 2020 की वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि भारत ने 2020 में साइबर अपराध के 50,035 मामले दर्ज किए। पिछले वर्ष की तुलना में इस तरह के अपराधों में 11.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2020 में दर्ज किए गए अधिकतम 60.2 प्रतिशत (50,035 मामलों में से 30,142) मामले साइबर अपराध धोखाधड़ी के लिए किए गए थे। इन साइबर अपराधों के साथ-साथ पारंपरिक अपराधों जैसे कि जबरन वसूली, डकैती, अपहरण, धोखाधड़ी और धमकी भरे कॉल आदि में जो सिम प्रयोग होते हैं वो फर्जी दस्तावेजों और तीसरे पक्ष के नामों पर सब्सक्राइब किए जाते हैं। इस कारण इन सिम के प्रोगकर्ताओं को ढूढना मुश्किल होता है।

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 उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019-20 में साइबर अपराधों के कारण भारत को 1.25 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।कानून प्रवर्तन एजेंसियों और गृहविभाग के अनुसार प्रमुख साइबर अपराध व धोखाधड़ी नेटवर्क देश के जामताड़ा/मेवात आदि क्षेत्रों से संचालित हो रहे हैं। इस तरह के सिंडिकेट राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक कानून और व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए सीधा खतरा हैं। 

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आजादी का अमृत महोत्सव एवं साइबर स्वच्छ भारत के तहत, हरियाणा लाइसेंस सेवा क्षेत्र (हरियाणा एल.एस.ए.) ने हरियाणा के मेवात क्षेत्र में जाली सिम की पहचान करने, उन्हें बाहर निकालने और बंद करने के लिए बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया है। एल.एस.ए. कार्यालय दूरसंचार विभाग (डीओटी), भारत सरकार की क्षेत्रीय इकाइयां हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हैं।पहल के तहत, हरियाणा एलएसए ने मेवात क्षेत्र, हरियाणा का 100 प्रतिशत सिम ग्राहक सत्यापन किया है। यह देश में कहीं भी शुरू की गई अपनी तरह की पहली पहल है। मेवात के संपूर्ण सिम आधार अर्थात सभी ऑपरेटरों के इस क्षेत्र के सभी नम्बरों, जिसमें 16.69 लाख सिम ग्राहक शामिल हैं, का विश्लेषण नेक्स्टजेन प्रौद्योगिकियों-आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके किया गया। फिल्टर किए गए मोबाइल नंबरों के सभी ऑपरेटरों-एयरटेल, बीएसएनएल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया को पुनः सत्यापन के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए थे। इस बड़े पैमाने पर और लक्षित सफाई अभियान के परिणामस्वरूप, मेवात (हरियाणा) के लगभग 4.27 लाख धोखाधड़ी वाले कनेक्शन को काट दिया गया है। दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जा रही है।

डॉ. महेश शुक्ला, सीनियर डिप्टी डायरेक्टर जनरल और हरियाणा एलएसए के प्रमुख ने बताया, “इस व्यापक सफाई अभियान के परिणामस्वरूप, मेवात (हरियाणा) में सिम का उपयोग करने वाले साइबर धोखाधड़ी, अपराध और अन्य अवैध गतिविधियों में भारी कमी आएगी। सभी अवैध तरीके से प्राप्त सिमों को फिल्टर करने के लिए पूरे हरियाणा राज्यमें ऑपरेशन किया जाएगा। सरकार के डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत और सुरक्षित दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग प्रतिबद्ध है।

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बागवानी फसलों में जोखिम कम करने के लिए बागवानी बीमा योजना का किसान उठाएं लाभ, योजना के तहत सूचीबद्ध फसलों के उत्पादों को दिया जाएगा लाभ : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 22 जनवरी।  

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि किसानों की आय को दोगुना करने व फसल विविधीकरण के तहत लगाई गई बागवानी फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बागवानी बीमा योजना चलाई जा रही है। यह योजना किसानों को सब्जियों, फलों व मसालों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जोखिम से मुक्त कर फसल लागत की भरपाई करने में कारगर साबित होगी।
उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा चलाई गई बागवानी बीमा योजना, बागवानी किसानों के लिए एक अभूतपूर्व योजना है। उन्होंने कहा कि बागवानी किसानों को विभिन्न कारणों से भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है। फसलों में बीमारी लगने, असमय वर्षा, तूफान, सूखा और तापमान बढऩे जैसी आपदाओं से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अब इस योजना के तहत 21 सब्जियों, फल और मसाले की फसलों को सुरक्षा कवर उपलब्ध करवाया जाएगा।


जिला बागवानी अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत निम्नलिखित फसलों जिसमें सब्जियों में टमाटर, प्याज, आलू, फूल गोभी, मटर, गाजर, भिंडी, घीया, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, व मूली वहीं फलों की फसलों में आम, किन्नू, बेर व अमरूद सहित मसालों में हल्दी व लहसुन की फसलों को योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है।


इस योजना के अंतर्गत सब्जियों व मसालों पर 30 हजार रुपये प्रति एकड़ का बीमा किया जाएगा जिसके लिए किसान को 750 रुपये प्रति एकड़ भुगतान करना होगा। वहीं फलों की खेती पर 1000 प्रति एकड़ का प्रीमियम देखकर किसान 40 हजार रुपये प्रति एकड़ का बीमा करवा सकता है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत बीमा दावे का निपटारा करने के लिए सर्वे किया जाएगा जिसके तहत फसल नुकसान को चार श्रेणियों – 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 75 और 100 प्रतिशत- में आंका जाएगा।

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उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्पादक का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। जिला में इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसान इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिवस में जिला बागवानी अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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किसान कृषि विविधीकरण अपनाकर बढ़ाएं अपनी आमदनी, कृषि के साथ-साथ अन्य कृषि विकल्पों को अपनाएं किसान : उपायुक्त अनीश यादव कुमार

सिरसा, 22 जनवरी।  

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उपायुक्त अनीश  यादव ने बताया कि कृषि विविधिकरण या तो फसल के पैटर्न में बदलाव को दर्शाता है या अन्य गैर कृषि विकल्पों को दर्शाता है, जो उच्च स्तर की आय उत्पन्न करने में मदद करते है। इन विकल्पों में पशु पालन, मुर्गी पालन, बागवानी आदि शामिल हंै।


उपायुक्त ने जिला के किसानों का आह्वïान करते हुए कहा कि वे अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि में विविधीकरण को अपनाएं। ऐसा करके वे जोखिम कारकों को कम कर सकते है, क्योंकि कृषि विविधिकरण अपनाने से यदि मौसम फसल के उत्पादन के अनुकूल नहीं रहता है तो भी किसान अपने सभी संसाधनों को नहीं खोते है। चूंकि कई फसलों को एक छोटे से खेत से काटा जा सकता है। इसलिए उत्पादन 10 गुणा तक बढ़ जाता है, जिससे पर्याप्त आय सुनिश्चित होती है। कृषि विविधिकरण से ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सर्जित होते है। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है तथा इससे कीट भी नियंत्रित होते है।


उन्होंने कृषि विविधीकरण के संदर्भ में कहा है कि यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। प्रथम क्षैतिज विविधीकरण के अंतर्गत एक ही फसल की खेती जैसे गेहूं-धान, गेहूं-कपास की बजाय कई फसलों या फसलों के मिश्रण से संबंधित है। जैसे मिश्रित मौसमी सब्जियों की कास्त आदि इस प्रकार का विविधीकरण विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए उपयोगी है, जो जमीन का एक छोटा टुकड़ा रखते है। यह उन्हें फसल की तीव्रता में वृद्धि करके अधिक आय उत्पन्न करने में मदद करता है।

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कृषि विविधीकरण के दूसरे प्रकार वर्टिकल विविधिकरण के तहत कई फसलों के साथ-साथ औद्योगिकीकरण के समावेश को दर्शाता है। इसके अंतर्गत किसान एक और कदम उठाते है और फसल उत्पादन के साथ-साथ उनसे संबंधित औद्योगिकीकरण में भी निवेश करते है जैसे बागवानी विभाग की बात करे तो किसान बागवानी फसलों फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, फूल उत्पादन, खुम्बी उत्पादन, शहद उत्पादन के साथ-साथ इनसे संबंधित छोटे उद्योग धंधे जैसे फल, सब्जी से संबंधित, प्रसंस्करण इकाई जैसे जैम, जैली, मुरब्बा, चटनी, अचार आदि में निवेश करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते है।

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पीएम कुसुम योजना : किसान 28 जनवरी तक जमा करवा सकते हैं आपत्ति दर्ज

योजना के तहत प्रदेशभर से सरल पोर्टल पर आए 12 हजार आवेदन : राहुल हुड्डा


सिरसा, 20 जनवरी।

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अतिरिक्त उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान योजना के तहत जिस भी आवेदनकर्ता का तकनीकी त्रुटि के कारण वर्क आर्डर नहीं हो पाया है या इंतजार सूची में नाम शामिल नहीं हो पाया है, वे इस बारे अपनी आपत्ति 28 जनवरी तक दर्ज करवा सकते हैं।

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उन्होंने बताया कि पीएम कुसुम योजना के तहत पोर्टल पर राज्य स्तर पर 12 हजार आवेदन मिले हैं। इनमें से 11 हजार 876  आवेदन सही मिले तथा 9142 के वर्क आर्डर जारी किए गए हैं। बाकि सभी जिलों के 2734 किसानों को इंतजार की सूची में रखा गया है। उन्होंने बताया कि जिला के किसान जिनका किसी भी तकनीकी त्रुटि के कारण वर्क आर्डर नहीं हुआ है व जिनका नाम इंतजार सूची में भी शामिल नहीं हुआ है। इस बारे किसी प्रकार की आपत्ति है तो वह भुगतान की गई जमा राशि का सबूत व अन्य संबंधित दस्तावेज लेकर 28 जनवरी तक अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के कमरा नंबर 54 में जमा करवा सकते है ताकि समय रहते त्रुटिपूर्ण आवेदनों पर विभाग द्वारा कार्यवाही की जा सके।

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Mayor handed over 20000 colouring books ‘Swacchta ke Rang’ to Education Department Chandigarh

Kids to imbibe “Swachhta” as a way of life

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Chandigarh, December 31:- City Mayor Smt. Sarbjit Kaur handed over 20000 colouring books “Swachhata ke Rang” to Education Department, UT, Chandigarh here today.

The colouring books have been handed over by the Mayor to Sh. Sarpreet Singh Gill, IAS, Secretary, Education, UT, Chandigarh in the presence of Ms. Anindita Mitra, IAS, Commissioner, Municipal Corporation, Chandigarh, District Education Officer, other officers of Education Department in a simple programme held at Govt. Girls Model Senior Secondary School, Sector 18, Chandigarh.

While speaking on the occasion, the Mayor said that the Municipal Corporation has introduced this colouring book for kids to imbibe Swachhata as a way of life. She said that now, children will learn good practices on keeping the city clean, through this novel colouring book ‘Swachhata Ke Rang.’ It is perhaps, for the first time in the country that Swacchta has been made part of the school curriculum.

Sh. S.S. Gill, Secretary, Education, Chandigarh said that the Municipal Corporation Chandigarh has done appreciable job and ensured all kind of possible efforts to make the city beautiful, cleaner and greener. He said that the education department has chalked out a policy to introduce this book in the school syllabus to engage children in the Swachh Bharat Mission in a different way. He said that participation of every segment of society is necessary to make the cleanliness mission a success and releasing colouring books are efforts to engage youth and children towards the mission.

Ms. Anindita Mitra, IAS, Commissioner, MCC said that in a bid to create awareness about ‘Mission Swachh Chandigarh’ among children, the MCC has introduced this colouring book on cleanliness, which was launched by Sh. Dharm Pal, IAS, Adviser to the Administrator, UT, Chandigarh recently. She said that the ‘Swachhta Ke Rang’ book depicts cartoons with a message pertaining to solid waste management and general cleanliness alongwith segregation of waste at source.

The Commissioner said that the youth and students are one of the biggest change agents for any social transformation and the colouring book would aim to engage with them in an innovative manner and spread the message of cleanliness. The colouring book is meant to inspire children to take steps and create a long-lasting impact on the cleanliness of their homes, schools, neighbourhoods and eventually their City. He said that this initiative will push the Mission Swachh Chandigarh one step further towards making Swachh Bharat a ‘janandolan’. 

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The description of cartoons has been designed to educate the school kids about every aspect of Swachh Bharat Mission including attractive tag lines i.e. ‘Do your Bit, do not Spit’, ‘Make your planet fantastic, stop the use of plastic’, ‘Live life cleaner, make earth greener’, ‘Don’t be mean, keep your city clean’, ‘If you want the roads to glitter, do not litter’, ‘Do not urinate on the wall, use the washroom stall’, ‘Water a priceless treasure, save it with pleasure’, ‘There is no pride in defecating outside’, ‘For a city up to date, Separate the Waste’, ‘Paper, Plastic & Cardboard are dry waste’, ‘Vegetable peels, used tea, fruits & food that is left is wet’ and ‘Batteries, paint and glass; all are a hazard’ etc.

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फ्रंट लाइन वर्कर अवश्य लगवाएं कोविड रोधी प्रीकॉशन डोज : डीसी अनीश यादव

– डीसी ने सभी फ्रंट लाइन वर्करस को दिए निर्देश


सिरसा, 20 जनवरी।

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उपायुक्त अनीश यादव ने विभिन्न विभागों के फ्रंट लाइन वर्करों को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए इसके लिए सभी को सरकार के निर्देशानुसार तुरंत प्रीकॉशन डोज लेनी चाहिए। उन्होंने पुलिस, राजस्व, पंचायती राज और स्वास्थ्य  विभाग सहित उन सभी विभागों को कहा कि जो अधिकारी व कर्मचारी कोविड के कार्य में सबसे आगे रहकर काम करते है, उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे विभागों के कर्मचारी जो फ्रंट लाइन वर्कर की श्रेणी में आते हैं, वो कोविड रोधी प्रीकॉशन डोज अवश्य लें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए सभी नागरिकों को कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम में बढ़चढ़ कर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। कोविड का टीका पूर्णतया सुरक्षित है और इसका स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। कोविड महामारी से बचाव को लेकर 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए गत 3 जनवरी से वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी प्रकार 10 जनवरी से फ्रंट लाइन, हेल्थ वर्कर व 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए प्रीकॉशन डोज का टीकाकरण शुरू किया गया है।

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उन्होंने कहा कि लोगों को चाहिए कि वे कोरोना से बचने के लिए निर्धारित समय अवधि उपरांत कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज अवश्य लगवाएं। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए वैक्सीनेशन मजबूत सुरक्षा कवच है। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए आमजन से अपील करते हुए उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि वे अति आवश्यक कार्यों के लिए ही घर से बाहर निकलें, भीड़भाड़ वाली जगहों में जाने से बचे, मास्क का प्रयोग करें, समय-समय पर हाथ धोएं तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल की हिदायतों की पालना करें। उन्होंने कहा कि कोविड नियमों की अवहेलना करने वालों से प्रशासन सख्ती से निपटेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क लगाए घूमने वाले लोगों के चालान किए जाएंगे। ऐसे में नागरिक बेवजह बाहर घूमने की बजाय घर पर ही रहें।

पंचकूला और कालका में 12 जुलाई  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

Water Supply at Low Pressure

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Chandigarh, January 19:- This is for the information of the general public that due to urgent maintenance of 66 KV Grid Sub-Station at Water Works Kajauli on 21.01.2022 remain under shut down. Due to this shut down there will be no pumping of raw water from pump house phase I to VI Water Works Kajauli the timings of water supply for whole city shall be as under:-

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21.01.2022 (Friday)

Morning 3.30AM to 9.00 AM                 Normal Water Supply

Evening  6.00 PM to 8.00 PM                 Water Supply at low Pressure

The public is requested to store adequate water in the morning of 21.01.2022 as per their requirement as there will be low pressure water supply in the evening to bear with the Municipal Corporation for inconvenience.

पंचकूला और कालका में 12 जुलाई  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

28 जनवरी, 2022 तक बढाई गई ’महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ आदेश की अवधि-जिलाधीश महावीर कौशिक

-जिम और स्पा 50 प्रतिशत श्रमता के साथ खुल सकेंगे

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पंचकूला, 19 जनवरी- जिलाधीश श्री महावीर कौशिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 28 जनवरी सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है।  
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार इस अवधि केे दौरान जिला में जिम और स्पा को 50 प्रतिशत श्रमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा शराब की दुकानें रात को 10 बजे तक खुल सकेंगी।  


जारी आदेशों के अनुसार पुलिस उपायुक्त, उपमंडल अधिकारी (ना0), सिविल सर्जन पंचकूला व सभी इंसीडेंट कमांडर कोविड-19 के नियंत्रण के लिए फाई फोल्ड स्ट्रैटजीः-टैस्ट-ट्रेस-ट्रैक-वैक्सीनेशन और कोविड-19 उचित व्यवहार की पालना पर विशेष ध्यान देंगे।

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नगर निगम आयुक्त, पंचकूला सुनिश्चित करेंगे कि नगरपालिकायें इन आदेशों व दिशा निर्देशों का दुकानदारों में प्रचार प्रसार करेंगी। इसके साथ ही पुलिस उपायुक्त आदशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। उपमंडल अधिकारी (ना0) अपने क्षेत्र में आदेशों की दृढता से पालना करवाने के लिए ओवर आॅल इंचार्ज होंगे। सभी इंन्सीडेंट कमांडर अपने-अपने क्षेत्रों में इन आदेशों को लागू करने के लिये उत्तरदायी होंगे।
इन आदेशो की उलंघना करने वालों पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

पंचकूला और कालका में 12 जुलाई  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

गांव बुर्ज कोटियां की राजस्व सम्पदा में अवैध रूप से निर्माणाधीन एक दुकान व एक इंडस्ट्रियल शैड को किया गया धवस्त

-जिला नगर योजनाकार द्वारा की गई कार्रवाही


-लोगों से सी.एल.यु की अनुमति लिए बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण स्थापित ना करने की करी अपील- प्रियम भारद्वाज

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पंचकूला, 19 जनवरी- जिला नगर योजनाकार द्वारा पैरीफेरी नियं़ित्रत क्षेत्र अर्बन एरिया एक्ट के तहत गांव बुर्ज कोटियां की राजस्व सम्पदा में अवैध रूप से निर्माणाधीन एक दुकान व एक इंडस्ट्रियल शैड को जेसीबी के माध्यम से गिराया गया।


इस कार्यवाही में जिला नगर योजनाकार श्रीमती प्रियम भारद्वाज, श्री विक्रम शर्मा, नायब तहसीलदार कालका बतौर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट मौजूद रहे। इसके अतिरक्त जिला नगर योजनाकार (ई0) की टीम व किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद था।


इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला नगर योजनाकार श्रीमती प्रियम भारद्वाज ने बताया कि अवैध निर्माण पर कार्यवाही करने से पहले नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन फिर भी इन अवैध निर्माणों को नहीं हटाया गया। इस कारण विभाग को कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि कोई भी निर्माण करने या कोई भी काॅलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर तथा गा्रम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से अनुमति लिये बिना कोई भी अवैध निर्माण या काॅलोनी विकसित की जाती है, तो विभाग उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के साथ-साथ अर्बन एरिया एक्ट-1975, पैरिफेरी नियंत्रित क्षेत्र-1952 तथा नियंत्रित क्षेत्र-1963 के तहत विभाग सख्त कानूनी कार्यवाही करता है तथा इनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज भी करवाई जाती है, जिसमें तीन साल कारावास तथा जुर्माने का भी प्रावधान है।

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उन्होनंे लोगों से अनुरोध किया है कि विभाग से सी.एल.यु की अनुमति लिए बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण न करें, ताकि उनकी की कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद न हो और अनाधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके।