पंचकूला और कालका में 12 जुलाई  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत किया जा रहा है असंगठित श्रमिको का पंजीकरण

-सीएससी के माध्यम से तत्काल किये जा रहे है श्रमिको के पंजीकरण


-एक दिन पूर्व श्रम विभाग द्वारा गांव-गांव जाकर किया जा रहा है प्रचार प्रसार ताकि अधिक से अधिक मजदूर करवा सके पंजीकरण

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पंचकूला, 3 मार्च- मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आयोजित किये जा रहे दूसरे चरण के अंत्योदय मेलो में 18 विभागों द्वारा अति गरीब परिवारों को उनकी आय बढ़ाने के लिये विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में श्रम विभाग द्वारा भी मेलों में स्टाॅल लगाकर असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया जा रहा है।


इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक श्रम आयुक्त नवीन शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री अंत्योदय मेलों के दौरान काॅमन सर्विस सेंटर के सहयोग से श्रमिकों का तत्काल पंजीकरण किया जा रहा है।

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उन्होंने बताया कि जिला में 2 से 8 मार्च तक मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलो का आयोजन किया जा रहा है। आज सामुदायिक केंद्र बरवाला में लगाये गये मेले के दौरान भी असंगठित श्रमिको का पंजीकरण किया गया ताकि वे सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि मेले से एक दिन पूर्व  विभाग द्वारा गांव-गांव जाकर लीफलैट और पैंफलैट के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक मजदूर पंजीकरण करवाकर योजनाओं का लाभ उठा सकें।

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मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आयोजित मेलों के दूसरे चरण में सामुदायिक केंद्र बरवाला में मेले का किया गया आयोजन- उपायुक्त महावीर कौशिक

– मेलों में लोगों ने लिया उत्साहपूर्वक भाग
-बरवाला खंड के 285 पात्र लाभार्थियों को दिया गया योजनाओं का लाभ
-मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य 1.80 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की आय बढ़ाना- उपायुक्त

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पंचकूला, 3 मार्च- मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत अति गरीब परिवारों की सालाना आय बढाने के उद्देश्य आयोजित मेलों में लोगों का काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज सामुदयिक केंद्र बरवाला  में आयोजित मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलें में 285 ऐसे परिवारों ने सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया है।


उपायुक्त श्री महावीर कोशिक ने बताया कि जिला में 2 मार्च से 8 मार्च तक मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलो का आयोजन किया जा रहा है। इन मेलो को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य 1.80 लाख रुपये सालाना से कम आय वाले परिवारों को सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ देकर उनकी आय को बढ़ाना है ताकि ऐसे परिवारों का जीवन स्तर उंचा उठाया जा सके।


श्री कौशिक ने बताया कि मेलो में योजनाओे का लाभ देने के साथ साथ  गरीब परिवारों को बैंको के माध्यम से भी ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि वे स्वरोजगार स्थापित कर अपनी आय बढ़ा सकें। इसके अलावा उनके कौशल विकास के लिये प्रशिक्षण दिलवानें में भी उनकी सहायता की जा रही है ताकि वे अपने हुनर से अपनी आजीविका चला सकें।

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इन विभागों द्वारा मेलों में लाभार्थियों को दिया गया योजनाओं का लाभ
आज लाभार्थियों को जिन विभागों की योजनाओं का लाभ दिया गया उनमें ग्रामीण विकास विभाग, रोजगार विभाग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग, मतस्य विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम, हरियाणा अनुसूचित जातियां वित्तीय एवं विकास निगम, हरियाणा महिला विकास निगम, हरियाणा एग्रो इंडस्टरीज कॉरपोरेशन, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड, हरियाणा कौशल विकास मिशन, बागवानी विभाग, पशुपालन तथा डेयरी विभाग, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य ब्रांच, हरियाणा राज्य बाल विकास निगम, कॉमन सर्विस सेंटर तथा विकास और पंचायत विभाग शामिल हैं।


इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त आयूष सिन्हा, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी बरवाला विशाल पराशर, योजना अधिकारी देवेन्द्र सिंह सांगवान, लीड बैंक मैनेजर पंचकूला ब्रिजेश, सीएमजीजीए श्रृष्टि शर्मा सहित 18 विभागों के जिला विभागाध्यक्ष भी उपस्थित थे।

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कल 4 मार्च को राजकीय पाॅलटेक्निक मोरनी में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का किया जायेगा आयोजन

– मोरनी खंड के लोग अधिक से अधिक संख्या में मेले में पंहुचकर विभिन्न योजनाओं का उठाये लाभ- उपायुक्त महावीर कौशिक

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 पंचकूला, 3 मार्च- मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आयोजित किये जा रहे मेलो के तहत कल 4 मार्च को राजकीय पाॅलटेक्निक  मोरनी में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया जाएगा।
इस संबंध में जानकारी देते हुये उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने बताया कि कल आयोजित मेले में मोरनी खंड के अति गरीब परिवारों को आमंत्रित किया गया है। जहां विभिन्न विभागों द्वारा उनकी काउंसलिंग की जायेगी और उनकी पात्रता के अनुसार योजनाओं का लाभ प्रदान किया जायेगा ताकि ऐसे परिवारों की सालाना आय को 1.80 लाख रुपये उपर ले जाया जा सके।

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उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों  के पहले चरण के दौरान भी पहाड़ी क्षेत्र होने के बावजूद मोरनी के लोगो ंने बढ़चढ़कर मेले में भाग लिया था और अनेक योजनाओं का लाभ प्राप्त किया था। उन्होंने मोरनी खंड के लोगों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में मेले में पंहुचकर विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाये।

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सडक़ दुर्घटना में घायल की जान बचाने वाले गुड समारिटन को मिलेगा ईनाम : पुलिस अधीक्षक डा. अर्पित जैन

– पुलिस अधीक्षक ने दी गुड समारिटन स्कीम की जानकारी, सड़क दुर्घटना पीडि़तों की मदद करने के लिए प्रेरित करना योजना का उद्देश्य


– योजना के तहत पीडि़तों की मदद करने वालों को जिला स्तर पर पांच हजार और राष्ट्रीय स्तर पर एक लाख रुपए ईनाम का प्रावधान


सिरसा, 03 मार्च।

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भारत सरकार के सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने ऐसे परोपकारी व्यक्तियों (गुड समारिटन) को पुरस्कृत करने की योजना के दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसने किसी मोटर वाहन से हुई जानलेवा दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को तत्काल सहायता प्रदान करके और दुर्घटना के बाद बहुमूल्य समय के भीतर चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए अस्पताल या ट्रॉमा केयर सेंटर में पहुंचाकर उसका जीवन बचाया हो।


एक वर्ष में पांच बार मिल सकता सम्मान :
पुलिस अधीक्षक डा. अर्पित जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य आम जनता को आपातकालीन स्थिति में सडक़ दुर्घटना पीडि़तों की मदद करने के लिए प्रेरित करना और सडक़ पर संकटग्रस्त जीवन बचाने हेतु दूसरों का मार्गदर्शन करना तथा उनको प्रोत्साहित करना है। कोई भी शख्स जिसने किसी मोटर वाहन से हुई जानलेवा दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को तत्काल सहायता प्रदान करके और दुर्घटना के बाद बहुमूल्य समय के भीतर चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई हो, वह पुरस्कार प्राप्त करने का पात्र होगा। मुसीबत में मदद करने वाले व्यक्ति को एक वर्ष में अधिकतम 5 बार सम्मानित किया जा सकता है।


जिला स्तरीय कमेटी करेगी पुरस्कार के लिए अनुमोदन:
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऐसे नेक इंसानों के लिए पुरस्कार की राशि पांच हजार रुपये प्रति घटना होगी। पुलिस स्टेशन/अस्पताल से सूचना मिलने पर, जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति मासिक आधार पर प्रस्तावों की समीक्षा और अनुमोदन करेगी। जिला स्तर पर मूल्यांकन समिति, जिसमें संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट, एसपी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आरटीओ (परिवहन विभाग) शामिल हैं, वे मुसीबत में मदद करने वाले व्यक्ति को भुगतान करने के लिए मामलों को मंजूरी देंगे और प्रदेश के परिवहन विभाग को अनुशंसा भेजेंगे।

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राज्य स्तरीय कमेटी करेगी राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामित :
एसपी ने बताया कि इस योजना के तहत जिला स्तर के साथ-साथ राष्ट्रीय पुरस्कार का भी विकल्प है। प्रमुख सचिव (गृह) की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति, जिसमें आयुक्त (स्वास्थ्य) और एडीजीपी (यातायात एवं सडक़ सुरक्षा) सदस्य तथा परिवहन आयुक्त सदस्य सचिव होंगे। हर वर्ष प्रदेश की राज्य स्तरीय निगरानी समिति राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों के लिए तीन सबसे योग्य प्रस्तावों को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को आगे विचार के लिए नामित करेगी। सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की मूल्यांकन समिति राज्य के प्रस्तावों की समीक्षा करेगी और वर्ष के 10 सर्वश्रेष्ठ गुड समारिटन को दिल्ली में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह (एनआरएसएम) के दौरान एक लाख रुपए, प्रमाण पत्र व ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा।
फाइल फोटो : पुलिस अधीक्षक डा. अर्पित जैन

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मुख्यमंत्री भावांतर भरपाई और बागवानी बीमा योजना का लाभ उठाए किसान : उपायुक्त अजय सिंह तोमर

– उपायुक्त ने बताया, किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए सरकार की कारगर योजनाएं


सिरसा, 03 मार्च।

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उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि किसानों की आमदनी को दोगुना करने के उद्देश्य से सरकार लगातार काम कर रही है और फसलों को होने वाले प्राकृतिक नुकसान को लेकर भी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भावांतर भरपाई और बागवानी बीमा योजना चलाई जा रही है।


उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं का लाभ उठाकर किसान फसलों को होने वाले प्राकृतिक नुकसान की भरपाई कर सकते हैं और साथ ही उत्पाद के बाद होने वाले जोखिम  को भी कम किया जा सकता है। किसानों की समस्याओं का ध्यान रखते हुए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भावांतर भरपाई योजना और बागवानी बीमा योजना को लागू किया गया है। योजना के माध्यम से किसान फल एवं सब्जियों के उतार चढ़ाव वाले भाव के खतरे से मुक्त हो सकते हैं और सरकार की योजना का लाभ उठाकर उचित दाम प्राप्त कर सकते हैं।


उन्होंने बताया कि किसानों को फसल विविधीकरण के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत मुआवजा व मूल्य के रूप में प्रोत्साहन धनराशि प्रदान करती है। योजना के तहत आलू, फूल गोभी, गाजर, मटर, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, बैंगन भिंडी मिर्च, करेला, बंद गोभी, मूली, किन्नू, अमरूद, चीकू, आड़ू, आलू बुखारा, आम, नाशपाती, लीची, आंवला, बेर, लहसुन व हल्दी आदि फसलों को सूचीबद्ध किया गया है। इन सभी फसलों के संरक्षित मूल्य सरकार द्वारा पहले से निर्धारित किए गए है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा निर्धारित संरक्षित मूल्यों से कम बिक्री होने पर जो नुकसान होगा उसकी भरपाई प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को की जाएगी।

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जिला बागवानी अधिकारी डा. रघुबीर सिंह झोरड़ ने बताया उत्पादन से पूर्व होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत उत्पादक किसान इन फसलों का बीमा भी करवा सकते हंै। योजना के तहत सब्जियों व मसालों पर 30 हजार रुपये प्रति एकड़ का बीमा किया जाता है, जिसके लिए किसान को 750 रुपये प्रति एकड़ भुगतान करना होता है। वहीं फलों की खेती पर एक हजार रुपये प्रति एकड़ का प्रीमियम देखकर किसान 40 हजार रुपये प्रति एकड़ का बीमा करवा सकता है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए उत्पादक का मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है।

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Water Supply Shut Down

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Chandigarh, March 2:- This is for the information of the general public that due to replacement of flow sensor at Water Works Sector 12, Chandigarh, the timing of water supply for Sector 14, 15, 16, 17, 18, 21-A, 22-A & B, 25 and PGI, Chandigarh shall be as under:-

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03.03.2022 (Thursday)

Morning                         Normal Water Supply                 

Evening                          No Water Supply

The public is requested to store adequate water in the Morning of 03.03.2022 as per their requirement as there will be no supply in the evening to bear with the Municipal Corporation for inconvenience.

पंचकूला और कालका में 12 जुलाई  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की माॅनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष व पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश श्री प्रीतम पाल की अध्यक्षता में हुई बैठक

-जिला पर्यावरण योजना के तहत जिला मंे पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से किये जा रहे विभिन्न कार्यों की प्रगति की, करी समीक्षा


-कमेटी की सदस्या व सेवानिवृत आईएएस अधिकारी श्रीमती उर्वशी गुलाटी ने जिला में पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से लागू की गई बेस्ट प्रेक्टिसिस के लिये की, पंचकूला की प्रशंसा

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पंचकूला, 2 मार्च- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की माॅनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश श्री प्रीतम पाल ने आज पंचकूला की जिला पर्यावरण योजना के तहत जिला मंे पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से किये जा रहे विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की तथा कार्यों को तय समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिये।


 लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित इस बैठक में उपायुक्त श्री महावीर कौशिक, कमेटी की सदस्या व  हरियाणा की सेवानिवृत आईएएस अधिकारी श्रीमती उर्वशी गुलाटी और माॅनिटरिंग कमेटी के तकनीकी विशेषज्ञ बाबू राम भी उपस्थित थे।  


श्री प्रीतम पाल ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार एक राष्ट्रीय स्तर का मैकेनिजम तैयार किया गया है, जिसके तहत पर्यावरण के सभी पहलुओं पर बारिकी से अध्ययन करते हुये सभी जिलों की जिला पर्यावरण योजना तैयार की गई है। इस बैठक का उद्देश्य जिला पर्यावरण योजना के तहत ठोस और तरल कचरा प्रबंधन, संग्रहण व पृथक्करण, प्लाॅस्टिक वेस्ट के संग्रहण व उपयोगिता, बरसाती नालों की साफ सफाई, बागवानी के वेस्ट से कंपोस्ट तैयार करने तथा बायो मैडिकल कचरा के संग्रहण व निस्पादन की विभिन्न परियोजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि कमेटी इन विभिन्न कार्यों की समीक्षा और जमीनी स्तर पर निरीक्षण करने उपरांत  अपनी रिपोर्ट एनजीटी को प्रस्तुत करेंगी। रिपोर्ट में कमेटी द्वारा अपनी सिफारिशों के साथ साथ विभागों के सुझाव को भी सम्मिलित किया जायेगा।
माॅनिटरिंग कमेटी की सदस्या और हरियाणा की सेवानिवृत आईएएस अधिकारी श्रीमती उर्वशी गुलाटी ने जिला में पर्यावरण की दृष्टि से लागू की गई बेस्ट प्रेक्टिसिस के लिये पंचकूला की सराहना की और  इस दिशा में और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया । उन्होंने जिला स्तर पर भी एक कमेटी गठित करने का सुझाव दिया, जो नियमित तौर पर जिला पर्यावरण योजना के तहत किये जा रहे विभिन्न कार्यों की निगरानी करेंगी ताकि कार्यों को समयावधि में पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि  पर्यावरण योजना के अंतर्गत शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र पर भी विशेष फोक्स किया जाये। उन्होंने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ओद्यौगिक इकाईयों के साथ हर तीन महीने में एक बार बैठक कर, हानिकारण अपशिष्ट के प्रबंधन और निस्पादन के लिये जागरूक करने के निर्देश दिये।


माॅनिटरिंग कमेटी के तकनीकी विशेषज्ञ बाबू राम ने कहा कि सभी 22 जिलों की जिला पर्यावरण योजना तैयार की गई हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशा निर्देशानुसार जमीनी स्थितियों के मद्देनजर जिला पर्यावरण योजना में आवश्यक बदलाव भी किये जा सकते है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीरता से कार्य करें और जिला पर्यावरण योजना में दिये गये लक्ष्यों को तय सीमा में पूरा करना सुनिश्चित करें।

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उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने माॅनिटरिंग कमेटी को आश्वासन दिया कि बैठक में उनके द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का अक्सरशय पालन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जिला पर्यावरण योजना के तहत किये जा रहे विभिन्न कार्यों की नियमित तौर पर समीक्षा की जायेगी ताकि तय समयावद्धि में इन्हें पूरा किया जा सके।


इससे पूर्व माॅनिटरिंग कमेटी द्वारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न विषयों की समीक्षा की गई, जिनमें घर-घर जाकर कचरा उठाने, ई-वेस्ट, जल गुणवत्ता, सीवरेज, ट्रीटमेंट प्लांट, वायु प्रदूषण, पौधा रोपण, ठोस और तरल कचरा प्रबंधन, संग्रहण व पृथक्करण, प्लाॅस्टिक वेस्ट के संग्रहण व उपयोगिता, बरसाती नालों की साफ सफाई, बागवानी के वेस्ट से कंपोस्ट तैयार करना तथा बायो मैडिकल कचरा के संग्रहण व निस्पादन शामिल है।
बैठक के उपरांत माॅनिटरिंग कमेटी ने एचएसवीपी व नगर निगम के संबंधित अधिकारियों के साथ सेक्टर-23 स्थित डंपिंग ग्राउंड का निरीक्षण भी किया।
ये अधिकारी रहे बैठक में उपस्थित-
नगर निगम आयुक्त धर्मवीर सिंह, सीईओ जिला परिषद गगनदीप सिंह, नगराधीश गौरव चैहान, एसीपी राजकुमार, नगर परिषद कालका की ईओ निशा शर्मा, सीएमओ डाॅ मुक्ता कुमार, नगर निगम के अधीक्षक अभियंता संजीव गोयल, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रिय अधिकारी विरेंदर पूनिया , एचएसवीपी के कार्यकारी अभियंता एनके पायल, जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता विकास लाठर, नगर निगम पंचकूला के कार्यकारी अभियंता सुमित मलिक, एचएसवीपी के एसडीओ अमित राठी, डीआईओ सतपाल शर्मा व  अन्य विभागों के अधिकारी।

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मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आयोजित मेलों के दूसरे चरण में खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय पिंजौर में मेले का किया गया आयोजन

– पिंजौर खण्ड के 500 से अधिक पात्र लाभार्थियों को दिया गया योजनाओं का लाभ

– मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य 1.80 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की आय बढ़ाना – उपायुक्त

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पंचकूला, 2 मार्च- मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत अति गरीब परिवारों की सालाना आय बढाने के उद्देश्य आयोजित मेलों के दूसरे चरण में आज खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय पिंजौर में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया। मेले में पिंजौर खण्ड के 500 से अधिक पात्र लाभार्थियों को आमंत्रित किया गया, जिन्हें 18 विभागों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।


उपायुक्त श्री महावीर कोशिक ने बताया कि मेले के दौरान विभागों के साथ-साथ विभिन्न बैंकों द्वारा भी स्टाॅल लगा कर लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करवाए गए ताकि गरीब परिवार स्वयं का रोजगार स्थापित कर अपनी आय बढा सकें। इसके साथ-साथ लाभार्थियों के कौशल विकास के लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधि भी जानकारी उपलब्ध करवाई गई।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों के दूसरे चरण में आज पिंजौर में आयोजित मेले में नये चिन्हित गरीब परिवारों के साथ-साथ ऐसे लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया गया जो प्रथम चरण के मेले में किसी कारणवष नहीं आ सके थे।


श्री महावीर कौशिक ने बताया कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना सरकार की एक अहम योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य अति गरीब परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रूपए से कम है को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के साथ-साथ स्वरोजगार और कौशल विकास के माध्यम से उनकी आय में बढोतरी करना है।

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इन विभागों द्वारा मेलों में लाभार्थियों को दिया गया योजनाओं का लाभ
आज लाभार्थियों को जिन विभागों की योजनाओं का लाभ दिया गया उनमें ग्रामीण विकास विभाग, रोजगार विभाग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग, मतस्य विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम, हरियाणा अनुसूचित जातियां वित्तीय एवं विकास निगम, हरियाणा महिला विकास निगम, हरियाणा एग्रो इंडस्टरीज कॉरपोरेशन, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड, हरियाणा कौशल विकास मिशन, बागवानी विभाग, पशुपालन तथा डेयरी विभाग, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य ब्रांच, हरियाणा राज्य बाल विकास निगम, कॉमन सर्विस सेंटर तथा विकास और पंचायत विभाग शामिल हैं।


कल बरवाला में आयोजित किया जाएगा मेला
उन्होंने बताया कि कल 3 मार्च को सामुदायिक केन्द्र बरवाला मे खण्ड बरवाला के लाभार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया जाएगा।  
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त आयूष सिन्हा, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी पिंजोर मार्टिना महाजन, योजना अधिकारी देवेन्द्र सिंह सांगवान, सीएमजीजीए स्ष्टि शर्मा सहित 18 विभागों के जिला विभागाध्यक्ष भी उपस्थित थे।

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यूक्रेन में फंसे पंचकूला के 27 विद्यार्थियों में से 12 की हुई सकुशल घर वापसी-उपायुक्त

-15 विद्यार्थियों के अभिभावकों से प्रशासन ने साधा संपर्क, अधिकारियों ने घर जाकर करी मुलाकात

– यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय व हरियाणा सरकार पूरी तरह सजग एवं सतर्क-उपायुक्त

-विद्यार्थियों की सकुशल वापसी की प्रक्रिया जारी

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पंचकूला, 2 मार्च- यूके्रन और रूस के मध्य पैदा हुई तनावपूर्ण स्थित के मध्य फसे भारतीय नागरिकों को सकुशल भारत लाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार मानवीय दृष्टिकोण के साथ अपना नैतिक धर्म बखूबी निभा रही है। आपरेशन गंगा के तहत भारतीयों की वापसी  करवाई जा रही है और जो भारतीय नागरिक अभी स्वदेश नहीं लौटे हैं, उनके अभिभावकों व परिजनों से सरकार निरंतर संपर्क बनाए हुए है।


उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने बताया कि पंचकूला प्रशासन भी इस स्थिति पर निरंतर नज़र बनाए हुए है। उन्होंने बताया कि पंचकूला के कुल 27 विद्यार्थी यूक्रेन में फंसे हुए थे जिनमें से 12 सकुशल वापस लौट आएं है। प्रशासन ने जिला में रह रहे बाकी बचे उन 15 विद्यार्थियों के अभिभावकों से संपर्क साध लिया है जो अभी स्वदेश नहीं लौटे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से हर परिस्थिति पर नजर रखते हुए नवीनतम जानकारी अभिभावकों से संाझा की जा रही है।  


उन्होंने बताया कि यूक्रेन में फंसे हरियाणा राज्य के निवासियों व विद्यार्थियों की सहायता के लिए सरकार ने राज्य स्तर पर फरीदाबाद मंडल आयुक्त एवं हरियाणा भवन के आवासीय आयुक्त संजय जून को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। जिला प्रशासन द्वारा पंचकूला के सभी 15 विद्यार्थियों का विवरण उनके साथ सांझा किया जा रहा है ताकि केन्द्र सरकार के सहयोग से उन्हें सकुशल भारत वापस लाया जा सके। इसके अलावा सरकार ने मंडल आयुक्त कार्यालय फरीदाबाद में राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है जो लगातार 24 घंटे कार्य कर रहा है।


उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल स्वयं सारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों से लगातार अपडेट ले रहे हैं। यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों की सकुशल वापसी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए भारतीय विदेश मंत्रालय और हरियाणा सरकार पूरी तरह सजग एवं सतर्क हैं।

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एसडीएम सहित अन्य अधिकारीगण पहुंचे अभिभावकों तक


उन्होंने बताया कि जिला में एसडीएम, तहसीलदार व अन्य अधिकारियों द्वारा यूक्रेन में फंसे बच्चों के अभिभावकों से संपर्क किया गया और उनके घर जाकर उनसे बातचीत की गई। अधिकारियों द्वारा अभिभावकों को बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा उनके बच्चों की सकुशल वापसी के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार लगातार केन्द्र से संपर्क  स्थापित किए हुए है। उन्होंने बताया कि अभिभावकों को बताया जा रहा है कि आॅपरेशन गंगा के तहत बच्चों को स्वदेश वापिस लाया जा रहा है और जिन अभिभावकों के बच्चे वापिस नहीं आए हैं उनकी एंबेसी से संपर्क करवाया जा रहा है। एसडीएम पंचकूला ऋचा राठी ने सेक्टर 9 में यूक्रेन से अपने घर वापस आई तुषारवी कालिया से मिल कर बात-चीत की और उनका हाल-चाल जाना। तुषारवी के पिता नीरज कालिया, उनकी दादी अंबिका और माता मौनिका ने उनके आने पर खुशी जताई और भगवान से प्रार्थना की कि जितने बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं वे सकुशल अपने घर पहुंचे। उन्होंने केन्द्र व हरियाणा सरकार का यूक्रेन में फंसे भारतीय बच्चों की सकुशल वापसी के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए धन्यवाद किया।

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IGNOU TEE December, 2021 starts from 4th March, 2022

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IGNOU Term End Examinations December, 2021 are going to commence from 4th March, 2022 and will conclude on 11th April, 2022 in the region.

The students may download the Hall Tickets from the University website (http://www.ignou.ac.in/ and appear in the examination.

Dr. Anil Kumar Dimri, Sr. Regional Director, IGNOU, Regional Center, Chandigarh informed that students are advised to be in possession of the valid Identity Card issued by the University at the time of admission during the examination. Under Regional Centre Chandigarh 10345 eligible students have been issued Hall Tickets for this examination who will be appearing in different programmes.  IGNOU RC Chandigarh Academic will be monitoring examination activities and monitoring team has also been deputed by IGNOU headquarter, New Delhi for the smooth conduct of Term End Examination in the region. IGNOU Regional Center Chandigarh has established 07 Examination Centers for TEE December, 2021 including 01 Exam Center in Jail at Ambala for jail inmates.

The students may download the Hall Tickets from the University website and appear in the examination.

The Examination Centres have been instructed to allow students, with a valid Identity Card, to appear in examination, even if they do not possess the Hall Ticket (Examination Intimation Slips), but their names exist in the list of examinees for that centre.

During the entire period of examinations the examination centres will implement the social Distancing and other measures as per Government of India guidelines in current scenario of COVID-19 to ensure health and safety of the students.

Students are also required to adhere to the guidelines and maintain the social distancing, wear mask, use of sanitizer and maintain hygiene to ensure safety and health of their own and fellow students.

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Students are advised to be in possession of the valid Identity Card issued by the University during the Examination. Mobile phones and any other electronic gadgets are not permitted inside the examination hall.

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