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– सड़क के नव निर्माण व सुधारीकरण से सुगम होगी यातायात व्यवस्था : उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला

सिरसा, 06 मार्च।

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हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिले में किए गए सर्वे व राइट आफ-वे के आधार पर नाबार्ड व स्टेट फंड के माध्यम से सड़कों के सुधारीकरण के लिए प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जिसके तहत सड़कों को 12 फीट से 18 फीट तक किया जाएगा और सुदृढ़ीकरण का काम भी किया जाएगा। इसी श्रृंखला में रविवार को उप मुख्यमंत्री ने जिला सिरसा की विभिन्न सड़कों के लिए साढ़े 46 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें सात सड़कों को चौड़ा किया जाएगा और एक सड़क का नवनिर्माण किया जाएगा, इन सड़कों के सुदृढ़ीकरण व नवनिर्माण से यातायात व्यवस्था में और अधिक सुधार होगा। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विश्राम गृह के परिसर में पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर जजपा के जिलाध्यक्ष सर्वजीत सिंह मसीतां, अतिरिक्त उपायुक्त राहुल हुड्डïा, एसडीएम जयवीर यादव, सीटीएम अजय सिंह, डीएसपी आर्यन चौधरी, अधीक्षण अभियंता हरपाल सिंह, कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यूडी कमलदीप सिंह राणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्ष मार्केटिंग बोर्ड द्वारा 6 करम से कम की सभी सड़कों को लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया था, उनमें से 50 प्रतिशत सड़कों के मजबुतीकरण व सुधारीकरण का कार्य चालू वित्त वर्ष में कर दिया गया है और शेष 50 प्रतिशत सड़कों को अगले वित्त वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही जहां पर राइट ऑफ-वे पांच मीटर से अधिक का है उन्हें साढे सात से 10 मीटर तक करने के लिए इस वर्ष के बजट में विशेष प्रावधान करने का काम किया जाएगा। ट्रैफिक सेंसर को देखते हुए जहां-जहां सड़कों की मोबिलिटी की आवश्यकता है, उसे वहां पर एक्सपैंड और वाइडन किया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बजट सत्र के दौरान सरकार का प्रयास रहेगा की प्रत्येक वर्ग को कवर किया जाए। इसके लिए नई योजनाएं चलाई जाएगी जिससे प्रदेश को नई दिशा मिलेगी। स्वामित्व योजना के माध्यम से पूरे हरियाणा में ड्रोन मैपिंग करवाई गई, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली के साथ बिना किसी समस्या के बार्डर डिफाइन हो चुके हैं, शेष हिमाचल व उत्तर प्रदेश के लिए सरकार का प्रयास है कि वर्ष 2022-23 में सही ढंग से लैंड मैपिंग करके जीपीएस तकनीकी के माध्यम से पिल्लर लगाए जाए। पानीपत में लगभग 400 पिल्लर यमुना नदी के आसपास और यमुना में लैंड मैपिंग के लिए उत्तर प्रदेश व हरियाणा का एमओयू भी किया जा चुका है। आने वाले समय में इंटर स्टेट बाउंडरी डिस्पयूट का पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा।

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अबतक यूक्रेन से 13 हजार भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया जा चुका है, शेष बचे नागरिकों को जल्द लाने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार गंभीरता से कर रही है कार्य :

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के डाटा के अनुसार यूक्रेन में देश के 18 से 19 हजार नागरिक थे जिनमें से अधिकतर विद्यार्थी हैं। यूक्रेन में हरियाणा प्रदेश के करीब 1800 बच्चे गए हुए थे। इनमें से 13 हजार यात्री गत रात्रि तक देश में वापिस आ गए हैं। आज भी 13 फ्लाइट आ रही है। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति हमारी एंबेसी के टच में है और पांच देशों के बॉर्डर पर हैं, उनकी दो दिनों में सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाएगी।

पेंशन के लिए पुन: अपना डाटा वेरीफाई करवा सकते हैं पात्र नागरिक :
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में नागरिकों द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय पूरे परिवार का डाटा अपलोड किया गया है, अब नागरिक किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर से अपना डाटा पुन: वेरीफाई करवा सकता है, अगर बुजुर्गों की आय दो लाख रुपये से कम है तो वे पेंशन के हकदार हैं। पीपीपी के माध्यम से 28 हजार ऐसे नागरिक मिले हैं, जो कभी भी पेंशन नहीं ले रहे थे और उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है। सरकार का प्रयास है कि उन नागरिकों को पेंशन योजना का लाभ पहुंचाया जाए। सरकार का प्रयास है कि पूर्व उप प्रधानमंत्री चौ. देवीलाल ने जो सम्मान बुजुर्गों को दिया था, वह उन्हें अवश्य मिले।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इन परियोजनाओं का रखा नींव पत्थर :
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 4653.26 लाख रुपये की लागत की 63.70 किलोमीटर लंबी आठ सड़क परियोजनाओं का नींव पत्थर रखा। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र रानियां / डबवाली में 836.88 लाख रुपये की लागत से नाबार्ड आरआईएफडी योजना के तहत गांव गदराना से रिसालियाखेड़ा तक की सड़क को चौड़ा करने व सुदृढ़ीकरण कार्य का नींव पत्थर रखा। साथ ही विधानसभा क्षेत्र कालांवाली में 691.79 लाख रुपये की लागत से 9.97 किलोमीटर लंबी नाबार्ड आरआईएफडी योजना के तहत डीएचएस रोड़ से गांव लकड़ांवाली तक की सड़क को चौड़ा करने व सुदृढ़ीकरण कार्य, 639.88 लाख रुपये की लागत से 9.30 किलोमीटर लंबी नाबार्ड आरआईएफडी योजना के तहत गांव खैरेकां से मत्तड़ तक की सड़क को चौड़ा करने व सुदृढ़ीकरण कार्य व 497.46 लाख रुपये की लागत से 6.55 किलोमीटर लंबी नाबार्ड आरआईएफडी योजना के तहत गांव ओढां से रोहिड़ांवाली वॉया ख्योवाली तक की सड़क को चौड़ा करने व सुदृढ़ीकरण कार्य का नींव पत्थर रखा।
इसके अलावा उपमुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र डबवाली में 346.75 लाख रुपये की लागत से गांव गंगा से गांव लंबी तक की 4.45 किलोमीटर सड़क के नवनिर्माण कार्य, ऐलनाबाद में 667.40 लाख रुपये की लागत से गांव मिठनपुरा से कर्मसाना तक नाबार्ड आरआईएफडी योजना के तहत 9.30 किलोमीटर की सड़क के उठान/चौड़ा करने व सुदृढ़ीकरण कार्य का नींव पत्थर रखा। साथ ही विधानसभा क्षेत्र सिरसा में 488.14 लाख रुपये की लागत से गांव डिंग से पीली मंदोरी तक की 6.60 किलोमीटर लंबी के सड़क को नाबार्ड आरआईएफडी योजना के तहत चौड़ा करने व सुदृढ़ीकरण कार्य तथा 484.92 लाख रुपये की लागत से गांव मत्तुवाला से सेनपाल रोड़ व सेनपाल से ढाणी सेनपाल तक 6.87 किलोमीटर लंबी सड़क को चौड़ा करने व सुदृढ़ीकरण कार्य का नींव पत्थर रखा।

– ग्राम दर्शन पोर्टल सरकार की पारदर्शी और जवाबदेह पहल : उपायुक्त अजय सिंह तोमर

सिरसा, 06 मार्च।

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ग्रामीण अंचल के निवासी अब सरकार को विकास कार्यों संबंधी मांग, शिकायत और सुझाव सीधे ऑनलाइन माध्यम से दे सकेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा इसके लिए ऑनलाइन https://gramdarshan.haryana.gov.in/ पोर्टल शुरू किया गया है।

उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि ग्राम दर्शन पोर्टल सरकार की एक व्यापक, सहभागी, पारदर्शी और जवाबदेह पहल है। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकार और ग्रामीण निवासियों के बीच संबंध स्थापित करना है। यह पोर्टल ग्रामीणों को अपनी मांग, शिकायत व सुझाव देने का एक सुविधाजनक एवं सरल माध्यम है।

उन्होंने बताया कि इस पोर्टल पर ग्रामीणों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर भविष्य की विकास योजनाओं का खाका तैयार किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने विभाग से संबंधित कार्यों की प्राथमिकताएं तय करें। उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की शिकायतों का निवारण करना है।

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अपने गांव की शिकायत ही की जा सकेगी दर्ज
ग्राम दर्शन पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति केवल अपने स्थाई निवास के गांव (जो परिवार पहचान पत्र में दर्ज हो) के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकेगा। ग्रामीणों द्वारा दिया गया सुझाव और मांग सीधे सरपंच/पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद सदस्य/विधायक और सांसद को दिखाई देंगे। सभी जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकार क्षेत्र के ही सुझाव डैशबोर्ड पर दिखाई देंगे, जिन्हें संबंधित जनप्रतिनिधि संस्तुति के साथ आगे बढ़ा सकेंगे।
एसएमएस से मिलेगी सुझाव/शिकायत के स्टेटस की जानकारी
पोर्टल पर सुझाव/शिकायत दर्ज कराने के साथ ही एक आईडी जनरेट होगी जो संबंधित आवेदक को एसएमएस के माध्यम से मिलेगी। इसके साथ ही आवेदक को समय समय पर सुझाव/शिकायत पर हुई कार्रवाई की अपडेट सूचना एसएमएस के माध्यम से मिलती रहेगी।